मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून राज्य मराठी विकास संस्थेने सीडॅकच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या मराठी संकेतस्थळांच्या स्पध्रेत या वर्षी अशासकीय संकेतस्थळाच्या गटात ७४ संकेतस्थळांनी भाग घेतला असता शासकीय संकेतस्थळाच्या गटात केवळ १० संकेतस्थळांचा समावेश होता. गेल्या वर्षी ही संख्या अनुक्रमे ५० व ४ इतकी कमी होती. हे महाराष्ट्र शासनाला लाजिरवाणे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक विभागांची, जिल्ह्यांची, महामंडळांची, आस्थापनांची, महापालिकांची अशी शेकडो शासकीय संकेतस्थळे असताना असे का व्हावे? कारण यातील बहुतेक संकेतस्थळे इंग्रजीत आहेत!!महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ व त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांनुसार काही वर्जति प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कामकाज मराठीतच करणे अनिवार्य आहे. संकेतस्थळांचा समावेश अर्थातच वर्जति प्रयोजनांत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स (ई-प्रशासन)धोरणात ई-गव्हर्नन्ससाठी मराठीचा प्रथम भाषा म्हणून वापर करण्याचे बंधन आहे. संकेतस्थळ हा ई-गव्हर्नन्सचा कणा आहे. चोख ई-गव्हर्नन्स सेवा हा सनदी अधिकाऱ्याच्या कार्यमूल्यांकनाचा महत्त्वाचा घटक असल्याचा शासननिर्णय माहिती तंत्रज्ञान खात्याने काढला आहे.असे असूनही राजभाषेला डावलून संपूर्ण इंग्रजीत अथवा जेवणातील चटणी-कोिशबिरीसारखे तोंडी लावण्यापुरते मराठी असलेली संकेतस्थळे निर्लज्जपणे तयार करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना शासन जाब विचारत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या बाबीची गंभीर दखल घेतली पाहिजे व पुढील वर्षांपासून राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संकेतस्थळ स्पध्रेत भाग घेणे सर्व शासकीय आस्थापनांना बंधनकारक केले पाहिजे.शरद रामचंद्र गोखले, नौपाडा, ठाणे. पोलिसी खाक्यात सुधारणा होणार तरी कधी?पुण्याचे दिलीप शहा यांना पोलिसांचा जो भयानक अनुभव आला त्याविषयीचा अन्वयार्थ (५ मार्च) वाचून मन सुन्न झाले. महाराष्ट्र हे पुरोगामी, सुधारणावादी विचारांचे राज्य असल्याचे ढोल अनेकांकडून नेहमीच बडवले जात असतात. मात्र या राज्याचे पोलीस अनेकदा मागास मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार येथील पोलिसांनाही लाजवणारी कामगिरी करताना दिसतात. आजही आपल्या (?) पोलीसठाण्यांमध्ये महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याशी बहुसंख्य पोलीस ज्या पद्धतीने वागतात, ते पाहिले की धक्का बसतो.मुळात आपण सर्वसामान्य जनतेच्या हितरक्षणासाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी आहोत ही भावना बहुसंख्य पोलिसांमध्ये जाणवतच नाही आणि हे फक्त पोलीस शिपायांविषयी नाही तर अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबाबतही सत्य आहे. सर्वसामान्य नागरिकांशी प्रेमाने, आपुलकीने बोलणेवागणे हा जणू काही बहुसंख्य पोलिसांना स्वत:चा अपमान वाटतो. त्यामुळे मुळातच पोलिसांना प्राथमिक ट्रेिनग देतानाच कुठेतरी चूक होत असावी असं वाटतं. स्वत:चं शरीरस्वास्थ्य कसं राखावं, तपास कसा करावा, गुन्हेगारांशी कसा मुकाबला करावा या सगळ्याचं ट्रेिनग देतानाच जनतेशी सुसंवादाचे चार धडेही (जर दिले जात नसतील तर..) पोलिसांना तेव्हाच दिले गेले पाहिजेत. तरच नंतरच्या काळात पोलीस-जनता संवाद हे केवळ फार्स ठरणार नाहीत. अर्थात गृहखात्याला आणि एकूणच सरकारला आपले पोलीस चुकताहेत असं वाटतंय का, हाच प्रमुख मुद्दा आहे!रवीन्द्र पोखरकर, कळवा-ठाणे आयपीएलमधून राज्याला महसूल कुठे मिळाला?‘आयपीएल आणि दुष्काळ यांचा संबंध काय?’ हे सागर पाटील यांचे पत्र (लोकमानस, ५ मार्च) वाचले. त्यातील काही मतांशी मी सहमत असूनही ‘आयपीएलमधून राज्यालाही घसघशीत महसूल मिळतो’ हे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे वाटते. कारण मागच्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने आयपीएलला १००% करमाफी केल्याने झालेला वाद लोकसत्ताच्या वाचकांना अजूनही लक्षात असेल. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत पाच पशांचीही भर तर पडली नाहीच, उलट सुरक्षेवर मात्र बराच खर्च झाला आणि मनुष्यबळही गुंतून पडले, असे म्हणता येईल. म्हणूनच दुष्काळाच्या या वर्षी आयपीएलचे उत्सवी थाटातले सामने महाराष्ट्रात होऊ नयेत किंवा त्यावर योग्य त्या प्रमाणात करआकारणी व्हावी, असे मला वाटते.अनिरुद्ध ढगे, उस्मानाबाद दुष्काळाला जबाबदार ते; आर्थिक भार आपल्यावर!आज निम्म्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. याला पाऊसाची कमतरता जबाबदार आहेच, पण त्याहीपेक्षा राज्यकर्त्यांचे नियोजनशून्य प्रशासन आणि अनेक जलसिंचन प्रकल्पांतील भ्रष्टाचार जास्त जबाबदार आहे. आमच्या मराठवाडय़ात परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, सांगूनही पटणार नाही.अनेक सरकारी कार्यालयांत, शाळांमध्ये, विद्यापीठात अशा दुष्काळासाठी मदत निधी जमा केला जात आहे, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हे योग्यही आहे; पण अशा प्रकारे एक दिवसाचा पगार देणे आणि अशी मदत करणे ही आपली जबाबदारीच आहे असे जे िबबवले जात आहे ते योग्य नाही. राज्यकर्त्यांच्या चुकांचा बोजा नागरिकांवर का टाकावा? शिवाय वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य माणसे दुष्काळग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा आपण सर्वानीच दुष्काळाविषयी राज्यकर्त्यांच्या आवाहनांनी भावनाविवश न होता हा आíथक भार आपला नाही हे स्पष्ट करावे, असे वाटते.शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची तरी गय करा!‘कर चुकवणाऱ्यांची गय करणार नाही’ हे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे उद्गार (लोकसत्ता, ४ मार्च) वाचून करमणूक झाली. परिस्थिती अशी आहे की, कर चुकवणारे राहतात बाजूला आणि प्रामाणिक करदात्यांना सोसावा लागतोय मनस्ताप. मध्यवर्ती प्राप्तिकर विवरणपत्र सारणी प्रक्रियेची संगणक प्रणाली अद्ययावत झाली याच्या आनंदाच्या भरात संगणकीकृत पत्रे सर्वसामान्य करदात्यांना मिळू लागली आहेत. बंगळुरूची मध्यवर्ती प्राप्तिकर कचेरी आणि आपल्या शहरातले स्थानिक प्राप्तिकर अधिकारी यांच्याकडे असलेली संगणक प्रणाली यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे ‘पुरातन काळा’पासूनच्या (म्हणजे आíथक वर्ष २००१-०२, ०४-०५, ०८-०९ इ.इ.) प्राप्तिकर मागण्या, आताच्या प्राप्तिकर परताव्यामधून सर्रास वळत्या करून घेतल्या जात आहेत. काही बाबतींत तर तो कर पूर्णपणे अगोदरच भरून टाकला असला तरी, त्यावरील विवरणपत्र सारणीमधील चुका दुरुस्त करायच्या असतील तर त्यासाठी आधी त्या त्या आíथक वर्षांसाठीचे सूचनापत्र करदात्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेही उपलब्ध नाही. उदाहरणार्थ, आíथक वर्ष २००८-०९ साठी जवळपास कुणालाच प्राप्तिकरमागणीचं सूचनापत्र मिळालेलं दिसत नाही, तरीही कुठलीही सखोल शहानिशा न करता त्या वर्षांसाठीची प्राप्तिकर मागणी बंगळुरूच्या मध्यवर्ती प्राप्तिकर कचेरीकडून फतवा निघाल्याने आíथक वर्ष २०११-१२ च्या प्राप्तिकर परताव्यातून वळती केली जाते आहे.या ‘सरकारी संस्थानिकांना’ तोंड देण्यापेक्षा मागणीचा कर भरलेला बरा असं म्हणणारे आहेत, तसंच ‘आमचा करपरतावा आम्हाला मिळवून द्याच’ म्हणून करसल्लागाराला तगादा लावणारेही आहेत. तेव्हा चिदम्बरम यांना एवढीच विनंती आहे की, उंटावरून शेळ्या हाकण्यापेक्षा प्राप्तिकर खात्यामधला अंदाधुंद कारभार पाहावा आणि करचुकव्यांची ‘गय’ करू नकाच, पण या क्लिष्ट झालेल्या दुष्टचक्राचं भय तरी संपवायचं पाहा.श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे. प्रश्न क्षमता लक्षात घेण्याचा‘प्रत्येक विद्यार्थ्यांची क्षमता वेगळी असते’ या कुमार राणे यांच्या मताशी (लोकमानस, २ मार्च) मी पूर्णपणे सहमत आहे. ही गोष्ट खरोखरच विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.आपली क्षमता नसतानाही विद्यार्थी विज्ञान शाखा निवडतात. निवडण्यास हरकत नाही, पण प्रत्येकानेच इंजिनीअर होण्याचे ध्येय ठेवू नये. आपापल्या क्षमतेनुसार असंख्य करियर ऑप्शनमधून योग्य करियर निवडून यशस्वी होता येते. पुढच्या वर्षी बारावी देणाऱ्या मुलांना तर सीबीएसई, आयसीएसईमधून आलेल्या मुलांच्या बरोबरीने प्रवेश परीक्षा (सीईटी) द्यायची आहे. त्यांना त्या पातळीच्या अभ्यासाची तयारी ठेवावीच लागेल. राहिली गोष्ट अभ्यासाच्या पद्धतीची, तर ‘मूलभूत संकल्पना (बेसिक कन्सेप्टस) समजून घेऊन अभ्यास करावा’ हा निकष पहिलीपासून डॉक्टरेटपर्यंत सर्वाना सारखाच लागू होतो. ऊर्मिला घोरपडे
