समाजातील हिंसेचे नियमन करण्यासाठी लोकशाही यंत्रणेत प्रत्यक्ष शासनालाच हिंसेचे अधिकार बहाल केले गेले. यात वावगे काही नसले तरी वास्तवात मात्र, या अधिकारांचा गैरवापर करण्याकडेच कल राहिला आहे. शासनसंस्थेचे रूपांतर पोलिसी यंत्रणेत होण्याची ही क्रिया प्रत्यक्ष हिंसेहून अधिक धोकादायक आहे.आधुनिक लोकशाहीमध्ये आपण दोन गृहीते धरून वाटचाल करीत असतो. एक म्हणजे सार्वजनिक नियमनासाठी जे दमन आवश्यक असेल ते म्हणजे जी हिंसा करणे अपरिहार्य असेल ती करण्याचा अधिकार फक्त शासन नावाच्या अधिकृत संस्थेकडे असेल. दुसरे असे की अशी ‘अधिकृत हिंसा’ (नियमन आणि दमन या दोन्ही स्वरूपांमध्ये) शक्य तेवढी मर्यादित असावी आणि तिच्या वापरावरच नव्हे तर तिच्या व्याप्तीवर देखील अनेक अंकुश असावेत - ती अमर्याद नसावी. या दोन्ही गोष्टी केव्हा शक्य होतील? शासन पुरेसे ताकदवान असेल आणि शासनसंस्थेविषयी समाजात किमान सहमती असेल तेव्हा शासनबाह्य हिंसेचा वापर कमी राहील. तसेच शासन करणे आणि शासन बदलणे या दोहोंसाठी हिंसेखेरीज पुरेसे इतर मार्ग असतील, तेव्हा शासनबाह्य हिंसा कमी असेल. लोकशाही नेमके हेच साध्य करू पाहते. मागच्या दोन लेखांमध्ये आपण पाहिले त्याप्रमाणे देवाणघेवाण करण्याच्या संस्कृतीमधून लोकशाहीत हिंसेवरचा भर कमी केला जातो. पण लोकशाहीची दुसरी डोकेदुखी असते ती म्हणजे शासनाच्या ‘हिंसा’ करण्याच्या अधिकाराचे नियमन कसे करायचे ही! म्हणजे एकदा सर्व समाजातील हिंसा करण्याचे अधिकार शासनाकडे सोपविल्यानंतर शासन ते अधिकार कमीत कमी कसे वापरेल आणि तेही पारदर्शी आणि संतुलित प्रकारे कसे वापरेल हे पाहावे लागते. शासनाला हिंसा करण्याचे अधिकार तर असावेत पण शासनाने ते जपून, बेताबेताने किंवा काटकसरीने वापरावेत असा लोकशाहीपुढचा तिढा असतो किंवा वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर सार्वजनिक िहसा आणि अधिकृत हिंसा (म्हणजे शासनकृत हिंसा) उत्तरोत्तर कमी करणे हे लोकशाहीपुढचे आव्हान असते. प्रत्यक्षात जर गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर जगभर सार्वजनिक हिंसा आणि शासनकृत हिंसा यांचा आलेख सतत चढता राहिलेला दिसतो. भारतापुरते बोलायचे तर स्वतंत्र भारताची निर्मिती भयावह सामूहिक हिंसेच्या सावलीत झाली. तेव्हापासूनच शासनाचे हिंसा आणि नियमन करण्याचे अधिकार किती असावेत हा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला आहे. थेट संविधानात त्याचे प्रतिबिंब आणीबाणीच्या तरतुदीमध्ये आणि मूलभूत अधिकारांचा संकोच करण्याच्या तरतुदीमध्ये पडले आहे. त्या तरतुदी करताना असा विचार केला गेला की, राज्यकारभार करण्यासाठी काही प्रभावी अधिकार असावे लागतील. त्यांचा गरवापर राज्यकत्रे करणार नाहीत आणि लोक खपवून घेणार नाहीत. या दोन्ही अपेक्षा किती खऱ्या ठरल्या हा मुद्दा वादाचा ठरेल. पण देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व हे नेहमीच शासनाच्या अधिकारांमध्ये भर घालण्यासाठीचे आधार राहिले आहेत. अगदी पहिल्या घटनादुरुस्तीपासून तर ‘टाडा’सारख्या कायद्यांपर्यंत सरकारी यंत्रणांचे दमनाचे अधिकार वाढविणाऱ्या प्रत्येक हालचालीचे समर्थन देशाच्या सुरक्षिततेच्या आधारे केले गेले आहे. त्यातून गेल्या सहा दशकांमध्ये आपल्या शासनसंस्थेची वाटचाल दमन यंत्रणेच्या दिशेने झाली आहे. भारताच्या शासनसंस्थेचा हिंसेविषयीचा आणि दमन-नियमनाविषयीचा व्यवहार कसा राहिला आहे हे तीन सूत्रांच्या आधारे सांगता येईल. कायदे आणि सुरक्षा यंत्रणा यांची विपुलता हे पहिले सूत्र. अतिशयोक्ती करून बोलायचे तर प्रत्येक बेकायदेशीर (हिंसक) कृतीसाठी आपण स्वतंत्र कायदा करू पाहतो आणि त्याची अंमलबजावणी एका स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेकडे सोपवतो. आजमितीला भारतात अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या सुरक्षा आणि पोलिसी यंत्रणांची यादी करायची म्हटले, तर बहुधा वर्तमानपत्राची स्वतंत्र पुरवणी छापावी लागेल! म्हणजे देशापुढील सुरक्षिततेची आव्हाने जर कोणाला सर्वात जास्त फायदेशीर ठरली असतील, तर ती दमन-नियमन करणाऱ्या यंत्रणांना! ज्याला काही लोक अलीकडे securocracy असे म्हणतात, ती सुरक्षाविषयक नोकरशाही कल्पनेच्या पलीकडे विस्तारली म्हणजे सुरक्षितता नांदते असा आपण सार्वत्रिक विश्वास बाळगतो. त्यामुळे विविध प्रकारची सशस्त्र निमलष्करी दले, विविध गुप्तचर यंत्रणा, अनेक शोध यंत्रणा, विशेषीकृत दले, कमांडो फोर्स, दंगल-निवारक दले, द्रुतकृती गट यांची नुसती गर्दी झालेली दिसते. अशा सुरक्षा यंत्रणांच्या गर्दीने दंगलखोर, दहशतवादी, राष्ट्रविरोधी तत्त्वे यांना आपण घाबरवून सोडू शकू असा शासनसंस्थेचा विश्वास दिसतो. प्रत्यक्षात, त्यांच्या आपसातील समन्वयाचा तर प्रश्न उभा राहतोच पण त्या प्रत्येक यंत्रणेवरील नियंत्रणाचा आणि तिच्या उत्तरदायित्वाचा गंभीर पेचप्रसंग कसा उभा राहतो हे सध्या गाजत असलेल्या इशारत जहाँ एन्काउंटर प्रकरणात इंटेलिजन्स ब्यूरोचा हात होता का, या आरोपामधून दिसून येते. जर विविध सुरक्षा यंत्रणांना एकमेकांवर नियंत्रण ठेवावे लागणार असेल, तर त्यांचा सामूहिक सुरक्षेसाठी काय उपयोग, असा प्रश्न निर्माण होतो. पण आपण (सरकार आणि समाज) इतके सुरक्षा-हळवे झालो आहोत की या मुद्दय़ाचा विचार करायला कोणी राजी होत नाही. खासगी हिंसा (म्हणजे शासनबाह्य आणि अनधिकृत हिंसा) हाताळण्याचे आपले दुसरे शासकीय सूत्र म्हणजे प्रत्यक्ष आणि बेछूट हिंसा करून शासनाच्या हिंसक ताकदीचा दरारा निर्माण करणे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सुरक्षा यंत्रणा उत्तरदायी नसतात हा तर एक मुद्दा आहेच, पण हिंसा करण्याची शक्ती ज्या यंत्रणांना प्रदान केली जाते त्यांची प्रवृत्ती हिंसा करण्याची बनते. मग त्यात शत्रू किंवा प्रतिपक्ष यांचा मुकाबला करणे एवढाच हेतू न राहता हिंसेचे स्वत:चे असे तर्कशास्त्र उलगडते. ‘थर्ड डिग्री’पासून सुरुवात झाली की पोलीस ठाण्यात बेजबाबदार हिंसा, बायकांवर अत्याचार या गोष्टी सुरू होतात; चकमकीत गुन्हेगारांना मारायला सुरुवात झाली की खोटय़ा चकमकी तर सुरू होतातच, पण अशा चकमकींमध्ये भाग घेणारे शासकीय कर्मचारी स्वत:च गुन्हेगारी जगताशी जोडले जातात. सशस्त्र दलांना गुन्हेगारी जगताच्या विरुद्ध ठाम हिंसा करावीच लागते असा युक्तिवाद यावर अर्थातच केला जाईल; पण अशा ठाम हिंसेतून हिंसा हीच सुरक्षा दलांची कार्यसंस्कृती बनते हे चिंताजनक नाही का? निमलष्करी दले आणि लष्कर यांच्याकडून होणाऱ्या हिंसेविषयी आणि विशेषत: त्यांच्याकडून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांविषयी देखील सतत बोलले गेले आहे आणि अशा कृत्यांमुळे सन्याची प्रतिमा संघर्षप्रवण भागांमध्ये डागाळली गेली आहे. लष्कराला आक्रमण आणि प्रतिकार यांचेच प्रशिक्षण असते असे जरी धरले, तरी त्यात मानव अधिकार आणि विशेषत: स्त्रियांची सुरक्षितता यांचा बळी का आणि कसा दिला जातो हा खरा प्रश्न आहे. अधिकृत हिंसेने संभाव्य किंवा प्रत्यक्ष खासगी हिंसा थोपविता येते हा विचार अशा शासकीय हिंसेच्या मुळाशी असेल तर ते अंतिमत: लोकशाहीला घातक ठरू शकते. तिसरे सूत्र म्हणजे सर्वाना संशयित मानणे. लोकशाहीमध्ये एक सूत्र मध्यवर्ती मानले जाते : गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती (आरोपी असली तरी) निरपराध मानली पाहिजे. त्या ऐवजी जे नवे सूत्र अस्तित्वात येऊ पाहात आहे, ते म्हणजे ‘निरपराध असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक नागरिक संशयित आहे’. हे अर्थातच फक्त भारताच्या शासनसंस्थेचे सूत्र नाही, तर जवळपास सर्वच लोकशाही शासनसंस्था त्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. अलीकडेच जे स्नोडेन प्रकरण गाजले त्यात मध्यवर्ती मुद्दा हाच आहे की सगळेच संशयित आहेत आणि त्यामुळे सगळ्यांच्या सगळ्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे आणि सार्वजनिक सुरक्षितता ही नव्या शतकाची पवित्र गाय असल्यामुळे त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपायांना लोकशाहीच्या नावाने कोणी विरोध करू नये. इंटरनेटची तपासणी असो की सीसीटीव्ही नावाचे नवे खूळ असो, ही नवी सुरक्षा खेळणी आपण किती आंधळेपणाने शासनाला स्वीकारू देतो आहोत याचा विचार करण्याची वेळ खरे तर येऊन ठेपली आहे. एकीकडे त्यातून आपला वैयक्तिक खासगीपणा तर आपण गमावून बसतो आहोतच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासनसंस्थेचे रूपांतर आपण परत एकदा पोलिसी यंत्रणेत करतो आहोत. विसावे शतक हे शासनसंस्थेच्या प्रवासात तिला मानवी चेहेरा देणारे शतक होते- शासन हे नियमनापेक्षा वितरणासाठी आणि कल्याणासाठी असावे ही कल्पना त्या शतकात रुजली आणि प्रचारात आली. अचानक त्या शतकाच्या अखेरीपासून त्याची जागा शासन ही नियमन, दमन आणि हिंसा करणारी (करून दाखवू शकणारी) भयकारी यंत्रणा बनण्याच्या कल्पनेने घेतली आहे. लोकशाहीत शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून शासन हे लोकांच्या -सार्वजनिक- हिताचे वाहक किंवा साधन बनणे अपेक्षित असते. त्या ऐवजी आता नागरिकांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असे स्वरूप शासनसंस्थेला येऊ लागले आहे. कल्याणकारी यंत्रणा या ओळखीऐवजी टेहळणी करणारी यंत्रणा असे स्वरूप शासनाला येत आहे. एकीकडे थेट आणि प्रत्यक्ष हिंसा करण्याची शासन यंत्रणेची कुवत आणि मानसिक तयारी वाढत असतानाच तिचे स्वरूप बदलून ती टेहळणी करणारी यंत्रणा बनणे हे स्थित्यंतर प्रत्यक्ष हिंसेइतकेच किंवा त्याहूनही जास्त चिंताजनक आहे.
