स्वाइन फ्लूसारखी नवी साथ गेल्या पाच हिवाळय़ांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात आली असली, तरी यंदा तिची तीव्रता अधिक आहे. ‘तहान लागल्यावर विहीर खणण्या’चे प्रकार थांबत नाहीत, आरोग्य सेवेत खासगी-सरकारी दरी वाढत राहते, हे या साथीनेही दाखवून दिले असताना, आरोग्य सेवेतील कोणकोणत्या त्रुटी अधोरेखित होताहेत, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे..ऐन उन्हाळय़ात पडलेल्या अवकाळी पावसाने स्वाइन फ्लू या रोगाच्या विषाणूंनी पुन्हा एकदा उच्छाद मांडला आहे आणि त्यामुळे आरोग्यविषयक ‘सरकारी जाणिवां’चा एक नवा अनुभव नागरिकांना येऊ लागला आहे. देशातल्या अनेक प्रांतांमध्ये या रोगाची लागण होत असून, त्यामुळे जीव गमवावा लागलेल्या रुग्णांची संख्या सुमारे अकराशेपर्यंत गेली आहे. फ्लू हा रोग सामान्यत: प्रत्येकाच्या परिचयाचा आणि अनुभवाचा. थंडी, ताप, डोकेदुखी अशी त्याची सामान्य लक्षणे. चार दिवसांत साधा फ्लू जातो आणि माणसाला नंतर त्याची आठवणही राहात नाही. विशिष्ट काळातील हवामानात फ्लूची लागण होणे हे आता भारतीय आरोग्य यंत्रणेच्या आटोक्यातील दुखणे ठरले असतानाच स्वाइन फ्लू या नव्या रोगाची लागण पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाली. परदेशात त्याने धुमाकूळ घातल्याचे दिसू लागल्याने त्याबद्दलची भीती प्रचंड प्रमाणात वाढू लागली. या रोगावरील गुणकारी औषधे उपलब्ध नसल्याने त्यात भरच पडली. मग ज्या ज्या औषध कंपन्यांना या रोगावरील औषधे बनवता येतील, त्यांच्याकडे सारे जगच आशेने बघू लागले. हवेतून येणाऱ्या विषाणूंमुळे होणारा हा आजार माणसाला मृत्यूपर्यंत ओढत नेतो, हे सगळय़ांसाठी सर्वात काळजीचे. काही देशांत तर संचारबंदीच करण्यापर्यंत मजल गेली. अहमदाबादमध्येदेखील जमावबंदी लागू झाली आणि तेथील दहा हजार वकिलांनी स्वत:हून सुटी जाहीर केली. हिवाळय़ातील तापमान या रोगाच्या विषाणूंच्या वाढीसाठी उपयुक्त असल्याने आरोग्य क्षेत्रातील सारे जण येणाऱ्या उन्हाळय़ाची वाट पाहात होते. एरवी तिन्ही ऋतूंमधील सर्वात चांगला म्हणून हिवाळय़ाची वाट पाहणारे आरोग्यप्रेमी यंदा मात्र नको तो हिवाळा, असे म्हणत होते. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील विशिष्ट भागांमध्ये या रोगाने अक्षरश: थैमान घातल्याचे दिसले. विशेषत: नागपूर शहर आणि परिसरात स्वाइन फ्लूमुळे मृत पावलेल्यांची संख्या ३९, तर विदर्भात ६३ एवढी झाली. पुणे शहरातही १८ रुग्णांना या रोगामुळे प्राण गमवावे लागले. लातूर, औरंगाबाद, मुंबई आणि नवी मुंबई अशा ठिकाणीही या रोगाची लागण झाल्याने घबराट पसरली. २००९ मध्ये या रोगाचा जो उद्रेक झाला तेव्हा त्याची राजधानी पुणे शहर होते. तेव्हाही नागपूरला त्याचा प्रादुर्भाव झाला होताच, यंदा मात्र त्याचा सर्वाधिक जोर तेथे आहे.स्वाइन फ्लूच्या रोगाबाबत जी धास्ती आहे, ती मृत्यूच्या भीतीने. त्यात भर पडली आहे, ती राज्यातील तोकडय़ा आरोग्य सेवेची. या वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत या रोगाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या दोन हजार आहे. त्यात मृत्यू पावलेल्यांची संख्या १७० आहे. बरे झालेले रुग्ण १४२५ आहेत, तर या रोगाची तपासणी करून घेतलेल्या नागरिकांची संख्या आहे एक लाख ८५ हजार. सध्या टॅमी फ्लू या औषधाच्या गोळय़ा एवढा एकच आधार असला तरी त्याची उपलब्धता आणि त्याची किंमत या दोन्ही गोष्टी सामान्यांच्या हाताबाहेर जाणाऱ्या आहेत. त्यातील उपलब्धतेचा प्रश्न सुटला, तरीही या गोळय़ांची किंमत आवाक्याबाहेरची असल्याने ती अडचण ठरू लागली आहे. या रोगाच्या साथीमुळे भयग्रस्त वातावरण निर्माण झाल्याने, जो तो आपल्याला स्वाइन फ्लू नसल्याची खात्री करून घेण्याच्या मागे लागला आहे. राज्यातील आरोग्य सेवेचा फज्जा उडणारी गोष्ट अशी की, या रोगाची तपासणी फक्त चारच प्रयोगशाळांमध्ये मोफत केली जाते. चार तासांत अचूक निष्कर्ष देणारी ‘रिअल टाइम पीसीआर’ ही चाचणी खासगी रुग्णालयांमध्ये करून घेण्यासाठी किमान चार ते पाच हजार रुपये मोजावे लागतात. हे दर कमी व्हावेत, म्हणून शासनाने नामी शक्कल लढवली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यासाठी मुंबई, नागपूर आणि उर्वरित महाराष्ट्रसाठी तीन समित्या नियुक्त केल्या आहेत. खूप प्रयोगशाळा झाल्या म्हणजे तपासणीचा दर कमी होईल, अशी शासनाची अटकळ. मुळात प्रश्न आहे, तो उपचारांचा. परंतु तो सोडवणे अल्पकाळात शासनाला शक्य नाही. एकूणच आग लागली की विहीर खणण्याचा हा प्रकार. राज्यातील अनेक महापालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये अशा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांचे फावते. भरमसाट शुल्क आकारून रुग्णांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या अशा रुग्णालयांवर शासनाचा वचक नाही. त्यामुळे सध्या तेथे जी मनमानी सुरू आहे, त्याने अनेक जण त्रस्त झाले आहेत. परिणामी, शासकीय रुग्णालये रिकामी आणि खासगी रुग्णालये अशा रुग्णांनी भरून चाललेली आहेत.राज्यातील काही भागांत स्वाइन फ्लूने धुमाकूळ घातल्यानंतर शासनाला खूपच उशिरा त्यामध्ये लक्ष घालण्याचे सुचले. सरसकट सगळय़ांनी प्रतिबंधक लस घेऊ नये, असे केवळ आवाहन करून थांबलेल्या शासनाने अखेर नागपूर, औरंगाबाद, पुणे आणि लातूर या चार जिल्हय़ांमधील आरोग्य खात्याच्या कर्मचारी आणि डॉक्टर यांच्या सुटय़ा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु केवळ त्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. स्वाइन फ्लू झालेल्या रुग्णांना प्रामुख्याने श्वसनप्रक्रियेचा त्रास होतो. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना प्राणवायू देणाऱ्या ‘व्हेंटिलेटर’ची आवश्यकता असते. प्रत्यक्षात शासकीय आणि पालिकेच्या अनेक रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटरची यंत्रणाच उपलब्ध नाही. ही परिस्थिती आली, याचे कारण आजवर शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले हेच आहे. सार्वजनिक रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सक्षम करण्याच्या आजवरच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या बाता पूर्णपणे फसव्या होत्या, हे यामुळे उघडकीस आले आहे. या रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागही नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या साथीचा मोठय़ा प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यास शासकीय यंत्रणा किती कुचकामी आहे, याचा हा अनुभव खरे तर आगामी काळातील नियोजनासाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु आरोग्य खात्यानेच आता हात टेकले असून सारी मदार खासगी रुग्णालयांवर ठेवल्याने राज्यातील सामान्य नागरिक भीतीने गळाठून गेला आहे. व्हेंटिलेटरसाठी दर दिवसाला ५ ते १० हजार रुपयांचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा असतो, हे शासनाला कळत नाही. पुण्यासारख्या शहरात तर काही रुग्णालयांमध्ये त्यासाठी दर दिवसाला तीस हजार रुपयांपर्यंत आकारणी केली जाते. शासनाने स्वाइन फ्लूच्या उपचाराची संपूर्ण जबाबदारी खूप आधीपासून घेणे आवश्यक होते. आता हा विषाणू सुप्तावस्थेत जाण्याच्या वेळी शासनाने हा खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात त्या घोषणेची अंमलबजावणी सुरूही झालेली नाही. सरकारी बाबूंच्या कायदे आणि नियमांच्या कचाटय़ातून ही योजना बाहेर येईपर्यंत ही साथ लुप्तही झालेली असेल. तोपर्यंत मृत्यूच्या भयाने ग्रस्त झालेले लाखो नागरिक जीव मुठीत धरून चाचण्या आणि तपासण्यांच्या फेऱ्यात अडकून पडणार आहेत.शासकीय आरोग्य यंत्रणा अशा प्रकारच्या कोणत्याही महासंकटाला सामोरे जाण्याच्या अवस्थेत नाही, हा धडा मात्र या साथीच्या निमित्ताने मिळाला. शासनातील कमी महत्त्वाचे समजले जाणारे आरोग्य खाते जनसामान्यांच्या जगण्याशी निगडित असते, याचे भान सत्ताधाऱ्यांना कधीच आलेले नाही. गरिबांनाच काय, परंतु मध्यमवर्गीयांनाही परवडणार नाही, अशा खर्चीक आरोग्य सेवांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी जाणीवपूर्वक शासकीय पातळीवरील यंत्रणा कार्यक्षम आणि अद्ययावत करण्यावर तातडीने भर दिला नाही, तर विकासाचा डोलारा कोसळून पडू शकतो, हे शासनाने लक्षात घ्यायलाच हवे.
