व्होडाफोनकडून अवास्तव आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचा गेल्या सरकारचा निर्णय आताचे सरकार मागे घेण्यात चालढकल करीत असतानाच न्यायालयाने तड लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दाद मागायची नाही अशी शहाणपणाची भूमिका घेऊन केंद्र सरकारने जगभरातील उद्योगजगताला सकारात्मक संदेश दिला आहे.

व्होडाफोन ही जगातील अत्यंत बलाढय़ दूरसंचार कंपनी आणि आपले आयकर खाते यांच्यातील वादात दूरसंचार कंपनीची बाजू उचलून धरणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आता अमलात येईल. भारतीय कर खात्याच्या विरोधात जरी हा निर्णय असला तरी त्याला आव्हान न देता आहे त्या निकालाची अंमलबजावणी केली जाईल असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा शहाणपणा सरकारने दाखवण्याची गरज होती. आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना जे करता आले असते ते सरकारने न्यायालयाच्या मदतीने व्होडाफोन खटल्याच्या निमित्ताने केले. काहीही असो. जे काही झाले त्याचे स्वागतच करावयास हवे. कारण या आंतरराष्ट्रीय कंपनीवर लादलेल्या आयकर प्रकरणामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय चांगलीच छी:थू झाली होती आणि परिणामी भारतीय बाजारपेठ ही गुंतवणुकीसाठी अनाकर्षक ठरू लागली होती. तसे होण्याचा धोका काही प्रमाणात तरी या व्होडाफोन प्रकरणामुळे टळला. ते आवश्यक होते. सर्वच प्रगत अप्रगत देशांतील कंपन्या आपापली बाजारपेठ वाढवण्याच्या प्रयत्नांत असताना आणि एकूणच बाजारपेठ ही संकल्पना आमूलाग्र बदलत असताना जुन्या, कालबाह्य़ कायद्यांचा आधार घेत खुसपटे काढायची आणि व्यवसाय करू पाहणाऱ्यांना रोखायचे ही भारतीय नोकरशाहीची मानसिकता. या खटल्यात जे काही झाले त्यामुळे या मानसिकतेस चांगलीच चपराक मिळाली. तीवरून नोकरशाही आता तरी काही धडे घेईल अशी अपेक्षा बाळगणे अस्थानी नाही. परंतु त्याच वेळी सुजाण नागरिकांनीही आपली मानसिकता बदलण्याची गरज या निकालामुळे अधोरेखित होते. त्यामुळे हे प्रकरण मुळातच समजून घ्यावयास हवे.
व्होडाफोन या लंडनस्थित मुख्यालय असलेल्या दूरसंचार कंपनीने २००७ साली हाँगकाँग येथील सीजीपी इन्व्हेस्टमेंट्स या कंपनीचे संपूर्ण भागभांडवल खरेदी केले. ही सीजीपी कंपनी जरी हाँगकाँग येथे होती तरी तिची नोंदणी केमन आयलंड या करशून्य स्थानी झाली. जगात अधिकृतपणे अशी अनेक शहरे वा केंद्रे आहेत की जेथे नोंदणी झाल्यास विविध करांत मोठी सवलत मिळते. त्यात काहीही गर नाही. आपापल्या प्रांतात गुंतवणूक आकर्षून घेण्यासाठी अनेक प्रांत विविध मार्गाचा उपयोग करीत असतात. अगदी देशांतर्गत पातळीवरही विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडे उत्तरांचल या राज्याचे उदाहरण देता येईल. या राज्याने गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर करसुटी जाहीर केली होती. त्यामुळे टाटा, बजाजसह अनेक बडय़ा कंपन्यांनी तेथे कार्यालये थाटली. महाराष्ट्रातही वाडा आदी मागास भागांत उद्योगांनी जावे यासाठी दीर्घकाळ करसुटी दिली जाते. हे असे करणे काही गर नाही. तेव्हा याच प्रचलित नियमांनुसार सीजीपीची गुंतवणूक होती. या कंपनीने अशाच वेगवेगळ्या मार्गानी भारतातील हचिसन एस्सार या कंपनीत ६७ टक्के इतके भागभांडवल गुंतवले होते. परंतु व्होडाफोनने सीजीपी विकत घेतल्यावर तिची उपकंपनी असलेल्या हचिसन एस्सार या कंपनीवरही व्होडाफोनची मालकी प्रस्थापित झाली. एखाद्याने बंगला खरेदी केल्यावर त्यातील कोठीची खोलीही नव्या मालकाच्या ताब्यात जावी, तसेच हे. पण हे इतके साधे ग्यानबाचे अर्थशास्त्र आपल्या आयकर खात्याला समजले नाही. या हचिसनचा व्यवहार भारतात आहे म्हणून व्होडाफोनने सीजीपी खरेदी करण्याच्या व्यवहारावर येथे भांडवल वृद्धी कर भरावा असे त्या खात्याचे म्हणणे. फेब्रुवारी २००७ साली झालेला हा संपूर्ण व्यवहार ५५ हजार कोटींचा होता. याचा अर्थ व्होडाफोनने इतकी किंमत मोजून सीजीपी आणि त्या अनुषंगाने हचिसन एस्सार या कंपनीवर आपली मालकी प्रस्थापित केली. २०१० साली आयकर खात्याला या व्यवहारात देय कर दिला गेला नसल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यामुळे व्होडाफोनकडे ११ हजार कोटी रुपयांच्या आयकराची मागणी केली. भारतीय कर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे की व्होडाफोन या कंपनीने सीजीपी कंपनी विकत घेतली तीच मुळात हचिसन एस्सारवर आपली मालकी प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने. आणि हचिसन एस्सार ही कंपनी भारतात कार्यरत आहे, तेव्हा तिच्या मालकी हस्तांतरणावर व्होडाफोनने आयकर द्यावा. त्यातही पुढे जाऊन आपल्या आयकर खात्याने या कराराचा भरणा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने व्हावा अशीही मागणी केली. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी आपल्या त्या वेळच्या अर्थसंकल्पात या मागास निर्णयाचे समर्थन केले आणि वर अन्य कंपन्यांनाही हा निर्णय लागू होत असल्याचे जाहीर केले. याद्वारे सरकारने वाटेल त्या कंपनीकडे वाटेल तितक्या काळाचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. हा निर्णय अत्यंत हास्यास्पद आणि मागास होता. हे असे करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे त्याच्या शाळेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बालवाडीपासूनची शुल्कवाढ मागण्यासारखेच. परंतु सरकारला यातील विसंवाद लक्षात आला नाही वा येऊनही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. कारण काहीही असो. इतका वादग्रस्त निर्णय न्यायालयीन लढाईत अडकला नसता तरच नवल. व्होडाफोनने सरकारच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याप्रकरणी सरकारचे कान उपटले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविषयी विश्वास निर्माण व्हावा असे वाटत असेल तर कर प्रणालीत सातत्य हवे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. परंतु तरीही सरकार बधले नाही. वेगवेगळ्या मार्गानी हा करवसुलीचा मुद्दा उठतच राहिला. अशाच समांतर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर खात्याचा दावा फेटाळून लावला आणि व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने निर्णय देताना कंपनीवर सरकारने आकारलेला जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांचा कर अवैध ठरवला. ही घटना गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील. त्या निर्णयासही आव्हान देण्याची भाषा सरकारातील काहींनी सुरुवातीला केली. परंतु अखेर सरकारला शहाणपण सुचले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याचे सरकारने ठरवले.
या शहाणपणाचे स्वागत करायचे कारण आयकर खात्याचा हा निर्णय राजकीय प्रेरित होता. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर वित्तीय तुटीला सामोरे जावे लागत होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी म्हणून सरकारतर्फे हे असले दळभद्री मार्ग अवलंबिले गेले. सिंग सरकारला तुटीचा सामना करावा लागला कारण वेगवेगळ्या लोकानुययी सामाजिक योजनांवर सोनिया गांधी यांना खूश करण्यात सरकारचा निधी गेला म्हणून. या निर्णयामुळे सरकारची त्या वेळी मोठीच नाचक्की झाली. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने तर त्या वेळी सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.
तरीही स्वत:चे सरकार आल्यावर ही पूर्वलक्ष्यी कराची मागास तरतूद रद्द करण्याचे धर्य काही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दाखवता आले नाही. याचे कारण सहज मिळणाऱ्या महसुलाचा मोह भाजप सरकारलाही सुटला नाही. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची ताजी भारतभेट आणि त्या, तसेच अन्य निमित्ताने भारतीय करप्रणाली विरोधात जागतिक पातळीवर उठलेले काहूर यांची दखल सरकारला घ्यावी लागली. भारतीय करव्यवस्थेसंदर्भातील संशयाचे वातावरण यामुळे दूर होईल असे आता सरकार म्हणते. अर्थसंकल्पाची हवा आणि त्याबाबत अपेक्षा तयार होत असताना हे जुलमाचे शहाणपण अल्पजीवी न ठरो, ही अपेक्षा उद्योगजगत बाळगून आहे.