संसदसदस्यांनी खेडी दत्तक घेण्याचा प्रयोग आणि सहमतीच्या राजकारणाचा धरलेला आग्रह या दोन्ही बाबी मोदी यांच्या भाषणाला थेट ‘गुजरात’ मॉडेलकडे घेऊन जातात आणि म्हणून कमालीच्या धोकादायक ठरतात. गुजरातच्या समरस ग्रामपंचायतींचा प्रयोग म्हणजे विरोधी राजकीय आवाजांना दडपणारा आणि अनुग्रहाच्या जोरावर प्रस्थापित सामाजिक, आर्थिक विषमतांची राखण करणारा प्रयोग ठरला आहे.
नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी भाषण करताना बांधणीचा केशरी (भगवा?) फेटा परिधान केला आणि गुजराती अस्मितेशी जोडलेली नवी प्रतीकात्मकता लाल किल्ल्यावरून साजरी केली. भारताच्या सेक्युलर राष्ट्रवादाचे आणि विविधतेतून एकतेसंबंधीच्या आपल्या (आजवरच्या प्रचलित) संकल्पनेचे प्रतीक म्हणून पंतप्रधानांनी आणि राष्ट्रपतींनी ते जातील तिथली शिरस्त्राणे (तीही बहुधा पौरुषत्वाचे प्रतीक असणारी शिरस्त्राणे) परिधान करण्याची पद्धत होती. नव्या पंतप्रधानांना ही पद्धत आणि प्रचलित राजकीय संस्कृतीही मान्य नसल्याचे त्यांनी (मुस्लीम प्रतीकात्मकतेशी जोडलेली) फेज टोपी घालण्याचे नाकारून आपल्या निवडणूक प्रचारातच जाहीर केले होते. आता लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना त्यांनी आपली गुजरातशी नाळ जोडणारी नवी राजकीय संस्कृती भगव्या फेटय़ातून ठळकपणे पुढे आणली आहे. आणि ही नवी राजकीय संस्कृती निव्वळ फेटय़ातल्या निरागस प्रतीकात्मतेपुरती मर्यादित नसल्याने भारताच्या ‘गुजराती’करणाची ठळक सुरुवात म्हणून तिच्याकडे पाहता येईल.
मोदींच्या कारकिर्दीत गुजरात गाजतो आहे यात नवीन काही नाही. निवडणुकीच्या प्रचारातच ‘गुजरातच्या तथाकथित विकासा’च्या प्रारूपाने मध्यवर्ती भूमिका निभावली होती. पण निवडणुकीनंतरही भाजपने अमित शहांना पक्षाच्या अध्यक्षपदी नेमून पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष अशी दोन्ही महत्त्वाची पदे एकाच प्रदेशात संकुचित केली होती. गुजरातवगळता इतर सर्वत्र आता ‘हुशार’ मनुष्यांचीदेखील वानवा निर्माण झाली की काय अशी शंका तेव्हाच मनात आली होती. नंतरच्या काळातही कमला बेनिवालांच्या तडकाफडकी बदलीचे आणि पदच्युतीचे प्रकरण असो वा बात्रांची पुस्तके गुजरातच्या शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे प्रकरण असो, गुजरातचे नाव कायम चर्चेत राहिले आहेच.  गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळात भारतातले राज्यांचे राजकारण वैशिष्टय़पूर्ण राहिले आहे. या काळात एकीकडे अखिल भारतीय पातळीवरील राजकारणाशी असलेली नाळ सांभाळतानाच, राज्यांच्या राजकारणाने आपली एक स्वायत्त रणभूमी आणि स्वतंत्र लय निर्माण केलेली दिसेल. त्यातून प्रत्येक राज्याची एक निराळ्या स्वरूपाची राजकीय संस्कृती गठित झाली, इतकेच नव्हे तर या घडामोडीमधून अखिल भारतीय राजकारणाचेदेखील निरनिराळ्या पातळ्यांवर प्रादेशिकीकरण घडत गेले असे या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांना वाटते. आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचे ‘गुजराती’करण घडवण्याच्या उद्योगात प्रादेशिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा आणखी एक पदर खुला होत आहे असे म्हणता येईल.
दुर्दैवाने, प्रादेशिकीकरणाची ही नवी प्रक्रिया निकोप नाही इतकेच नव्हे तर भारतीय समाजाच्या पुढील वाटचालीसाठी धोकादायक आहे. याचे कारण गेल्या कित्येक वर्षांच्या काळात गुजरातमध्ये संघटित होत गेलेले राजकारण हे ‘प्रस्थापितांचे राजकारण’ आहे. या राजकारणात राजकीय विरोधाला, मतमतांतरांना फारसा वाव शिल्लक राहिलेला नाही, तसेच समाजातल्या तळागाळातल्या, निरनिराळ्या कारणांनी अल्पसंख्य बनलेल्या समूहांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची शक्यताही या राजकारणात नेहमीच कमकुवत राहिली नाही. गुजरातच्या राजकारणावर सुरुवातीची काही दशके मजबूत पकड असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला गेल्या कित्येक वर्षांत तिथे डोके वर काढता आले नाही ही काही निव्वळ योगायोगाची बाब नव्हे. गुजरातची, अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक घटकांच्या सरमिसळीतून बनत गेलेली राजकीय संस्कृती ही पुष्कळशी स्थितिवादी आणि विरोध संपुष्टात आणणारी संस्कृती राहिली आहे/ बनली आहे. म्हणूनच गुजरातमध्ये निव्वळ बहुपक्षीय स्पर्धाच नव्हे तर सामाजिक चळवळींचे अस्तित्वदेखील पूर्वापार नगण्य राहिले आहे. २००२च्या जातीय दंग्यांनंतरच्या काळात गुजरातने लोकशाही प्रक्रियांवर खुबीने स्वार होऊन अन्यवर्जक राजकारणाचा चढा स्वर प्रस्थापित केला आणि एका अर्थाने लोकशाही मार्गातूनच लोकशाहीवर मात केली. पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात गुजरातचे हे सांस्कृतिक मॉडेल निरनिराळ्या पातळ्यांवर प्रतीत झाले. अनेकांना हे भाषण अपेक्षेइतके (प्रचारादरम्यानच्या देदीप्यमान भाषणांच्या पाश्र्वभूमीवर) रंगतदार आणि तडफदार वाटले नाही. आपल्या नव्या औपचारिक जबाबदारीच्या पाश्र्वभूमीवर आणि भारतातल्या खोलवर रुजलेल्या लोकशाही प्रक्रियेचा दबाव म्हणून टोकाची आणि तडफदार भूमिका घेण्यास जर पंतप्रधान जरासे कचरले असतील तर ती लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगलीच बाब मानावी लागेल. (भाजपच्या मतदारांपैकी) कित्येकांना ही लोकशाहीची अडचण वाटत असली तरी प्रत्यक्षात सर्वाना (त्यांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांसहित आणि मतभेदांसहित) एकत्र घेऊन जाणे आणि त्याकरिता काहीसा धीमा स्वर लावणे ही लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची आणि लक्षणीय बाब मानावी लागेल.
मात्र पंतप्रधानांचा भाषणातला धीमा आणि काहीसा अनाकर्षक स्वर नव्या, प्रस्थापितांच्या राजकारणाला पुढे नेणाऱ्या राजकीय संस्कृतीला साजेसा स्वर होता असे खरे तर म्हणावे लागेल. या भाषणात वारंवार बंधू आणि भगिनींना आवाहन करणारे आपले पंतप्रधान खरे म्हणजे कोणाशी बोलत होते हे जर काळजीपूर्वक ऐकले तर ते प्रामुख्याने मध्यमवर्गाशी संवाद करत होते असे लक्षात येईल. २२-२३ वर्षांच्या आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या तरुणांनी भारताला एक नवी अस्मिता प्राप्त करून दिली आहे, असे ते म्हणाले ते उगीच नव्हे. भारताची नवी अस्मिता ही मध्यमवर्गाची अस्मिता असणार आहे. आणि म्हणून ज्यांना वेळोवेळी स्वयंपाकी; ड्रायव्हर इत्यादी सेवा पुरवणाऱ्या बलुतेदारांची गरज भासते (पण भारतातल्या कामचुकार संस्कृतीमुळे जे तयार केले जात नाहीत); जे चार-पाच शयनगृहांच्या आलिशान निवासात राहूनही आपल्या माता-पित्यांना वृद्धाश्रमात पाठवण्याची ‘जुर्रत’ करतात; जे वेळा पाळत नाहीत; ज्यांच्या हातात मोबाइल फोनरूपी जग एकवटले आहे; जे पर्यटनातून गरिबांना रोजगार उपलब्ध करून देतील आणि ज्यांचा भारतातली उत्पादकता (प्रामुख्याने भांडवली गुंतवणुकीतून) वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण सहभाग असणार आहे अशा मध्यमवर्गाशी पंतप्रधान प्रामुख्याने संवाद साधत होते ही बाब त्यांचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकले/वाचले तर ध्यानात येईल. या संवादात हलका स्थितिवाद, ‘जुने ते सोने’ असल्याच्या भावनेवर शिक्कामोर्तब; पारंपरिकतेची-पारंपरिक कुटुंबपद्धतीची भलावण हे सगळे हलकेच; नेमक्या मात्रेत येते. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करताना त्या अत्याचारांना रोखण्याचे उत्तरदायित्व (अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांवर न टाकता) तरुण मुलग्यांच्या पालकांवर सोपवले जाते आणि त्यांना दटावण्याची अपेक्षा करतानाच दटावणीचे अधिकारही दिले जातात.
मध्यमवर्गाकडे या भाषणात पंतप्रधानांनी आणखीही काही जबाबदाऱ्या सोपवल्या. त्यातील एक म्हणजे ‘व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वा’चा भाग म्हणून शैक्षणिक सुधारणा घडवण्याची. दुसरे म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतेची (गांधींचा सर्वात महत्त्वाचा जीवनसंदेश म्हणून त्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेची निवड केली ही बाब मध्यमवर्गीय आणि तथाकथित गांधीवादी विचारविश्वाला चपखल साजेशीच आहे.) आणि तिसरी म्हणजे खेडय़ांना दत्तक घेऊन त्यांचा उद्धार करण्याची. वरवर निरागस वाटणाऱ्या या जबाबदाऱ्यांमध्ये राष्ट्र कोणाचे या विषयीचे एक गांभीर्यपूर्वक केलेले विधान दडले आहे. हे विधान प्रस्थापित मध्यमवर्गाला भारताचे स्वाभाविक नागरिक बनवून त्यांच्यावर निरनिराळ्या दलित-गरिबांचा उद्धार करण्याची जबाबदारी टाकते. ही जबाबदारी सोयीसोयीने, जमेल तशी निभवायची आहे. म्हणूनच पंतप्रधान स्वत:च म्हणाले तसे ‘स्वच्छतेची चर्चा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कशाला येते?’ पण ती येते कारण मध्यमवर्गाला असा बिगर राजकीय; मतभेदांपलीकडचा आणि सहज जमून जाणारा-थोडक्यात राष्ट्र उद्धाराचे समाधान देणारा कार्यक्रम आवडतो.
इतकेच नव्हे तर या कार्यक्रमामध्ये राजकीय विरोधाचा, मतभेदाचा अवकाश मर्यादित बनून त्याऐवजी प्रस्थापितांचे विचारविश्वच प्रमुख राजकीय विचारविश्व म्हणून पुढे येते. त्याचा परिणाम म्हणजे एकीकडे ‘जात-धर्म आदी संकुचित भावनांना टाकून देऊन (आणि त्यासंबंधीच्या पापक्षालनाचा हलका उल्लेख करून) पुढे जाण्याची गरज’ मांडणाऱ्या एका वाक्यात भारतातल्या कळीच्या सामूहिक विभागण्यांची आणि अन्यायाची वासलात लावली जाऊ शकते. तर दुसरीकडे ‘सहमतीवर आधारलेले नवे राजकारण’ पुढे मांडले जाते. संसदसदस्यांनी खेडी दत्तक घेण्याचा (हास्यास्पद आणि मध्यमवर्गीय विचारविश्वात चपखल बसणारा) प्रयोग आणि पंतप्रधानांनी सहमतीच्या राजकारणाचा धरलेला आग्रह या दोन्ही बाबी त्यांच्या भाषणाला थेट ‘गुजरात’ मॉडेलकडे घेऊन जातात आणि म्हणून कमालीच्या धोकादायक ठरतात. गुजरातच्या समरस ग्रामपंचायतींचा प्रयोग म्हणजे विरोधी राजकीय आवाजांना दडपणारा आणि अनुग्रहाच्या जोरावर प्रस्थापित सामाजिक-आर्थिक विषमतांची राखण करणारा प्रयोग ठरला आहे. हाच प्रयोग अखिल भारतीय पातळीवर आता जोशात सुरू झालेला दिसतो.
* लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  rajeshwari.deshpande@gmail.com
* उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर