हेलिकॉप्टर सौद्यातील कथित घोटाळ्यामुळे आज जरी गदारोळ उडाला असला, तरी अलीकडे उद्भवलेल्या काही वादग्रस्त व अडचणीच्या मुद्दय़ांना मूठमाती देणे काँग्रेस आणि भाजपला यानिमित्ताने सहज शक्य होईल. दिल्लीत बसून राजकारण करणाऱ्यांच्याच सोयीचे मुद्दे या वेळीही निर्णायक ठरतील.दिल्लीवर घोंघावणाऱ्या राजकीय संकटांचे स्वरूप कितीही गंभीर असले तरी ते परतवून लावण्याची क्षमता आणि चातुर्य दिल्लीतील सर्वपक्षीय एक्स्लुझिव्ह क्लबच्या सदस्यांनी विकसित केले आहे. दिल्लीवर स्वारी करू पाहणाऱ्यांना ही अदृश्य तटबंदी लक्षात येत नाही आणि लक्षात आली तरी भेदता येत नाही. एक महत्त्वाची घटना दुसऱ्या तितक्याच महत्त्वपूर्ण घटनेला कशी पुसून काढते, हे गेल्या चार आठवडय़ांतील घटनाक्रमाने दाखवून दिले. दिल्लीत बसून राजकारण करणाऱ्यांच्या सोयीचेच मुद्दे शेवटी देशाच्या राजकारणात निर्णायक ठरतात, हेही त्यातून पुन्हा सिद्ध झाले.क्रिकेटमध्ये भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीचा हेलिकॉप्टर शॉट प्रसिद्ध आहे. संघ अडचणीत आला तर प्रतिस्पर्धी संघाला निष्प्रभ करण्यासाठी धोनी आपल्या भात्यातील राखीव हेलिकॉप्टर शॉट बाहेर काढतो. धोनीचा हा हेलिकॉप्टर शॉट ऐन संकटाच्या वेळी जसा धावून येतो तसाच सध्या तो दिल्लीतील राजकीय नेत्यांच्या मदतीला कळत नकळत धावून आला आहे. राष्ट्रीय राजकारणातील जातीयवादाचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त होत असताना आणि देशभर त्याचा फैलाव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच इटलीच्या फिनमेक्कानिका कंपनीच्या ऑगस्टावेस्टलँड या उपकंपनीकडून भारतीय संरक्षण खात्याने अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी खरेदी केलेल्या डझनभर हेलिकॉप्टरच्या सौद्यात बोफोर्ससारखा दलालीचा प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले. काँग्रेसच्या जयपूर चिंतन शिबिराच्या समारोपाच्या दिवशी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी संघ आणि भाजपच्या शिबिरांमध्ये हिंदूू दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा आरोप केल्यामुळे संघ परिवाराचा भडका उडाला. भाजप नेत्यांनी शिंदेंच्या देशव्यापी निषेधाची मोहीम हाती घेतली, या विधानाबद्दल माफी मागितली नाही तर त्यांच्यावर संसदेत बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला. जयपूर चिंतन शिबिरात उपाध्यक्ष राहुल गांधींचा उदय आणि त्याच्या जोडीला भगव्या दहशतवादाच्या आरोपामुळे भाजपचे नेतृत्व हिंदूुहृदयसम्राट नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपविण्याची मागणी कुंभमेळ्यात शिगेला पोहोचणार हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे संघ आणि भाजपच्या गोटात अस्वस्थता वाढत चालली होती आणि मोदींचे मीडियातील वाढते प्रस्थ काँग्रेसलाही खुपत होते. दिल्लीवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी दिल्लीबाहेरच्या मोदींना रोखणे अशक्य वाटत असतानाच कुंभमेळ्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मौनी आमावस्येच्या मुहूर्तापूर्वी संसदेवरील अतिरेकी हल्ल्याचा दोषी अफझल गुरूला नाटय़मयरीत्या फाशीवर लटकविण्यात आले. देशद्रोही अफझलच्या फाशीमुळे मीडियाच्या तव्यावर तापलेला मोदींचा आक्रमक राष्ट्रवादी अभिनिवेश तात्पुरता का होईना, थंड झाला. मोदींचा कुंभमेळ्याचा गाजावाजा झालेला दौराही रद्द झाला आणि शिंदे यांनी भगव्या हिंदूुत्वावरून केलेल्या आरोपांची तीव्रताही निवळली. भाजपची माफी मागून शिंदे हा विषय संपवतील, अशा बातम्याही भाजपच्या गोटातून बाहेर आल्या. पण हा दावा फुसकाच ठरला. दुसरीकडे अफझलच्या फाशीमुळे काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लीम समुदाय संतापल्याने जातीयवादाचा रिव्हर्स स्विंग सुरू झाला. अनेक वर्षांचा वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांनंतर अफझल गुरूला फासावर चढविणे ही घटना केंद्रातील यूपीए सरकारच्या नऊ वर्षांच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड ठरली. पण त्याला मुस्लीमरोषाचे अंकुर फुटण्याच्या शक्यतेमुळे काँग्रेस पक्षाचीही कोंडी होऊ लागली. अफझलच्या जिवंतपणी त्याच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या भाजपला तर मरणोत्तर अफझलचे नावही नकोसे झाले होते. पण अफझलचा तापलेला मुद्दा दुसऱ्याच दिवशी रात्री अलाहाबाद रेल्वेस्थानकावर कुंभमेळ्याच्या भाविकांच्या चेंगराचेंगरीमुळे मागे पडला. तरी काश्मीर खोरे धुमसत होतेच. अफझलचे शव ताब्यात देण्याच्या मुद्दय़ावरून तणाव वाढत होता. मोदींची दिल्ली स्वारी रोखण्यात अफझल गुरू हुकमाचा पत्ता ठरला, पण अफझलच्या फाशीमुळे उद्भवणाऱ्या नव्या संकटांचे काय या चिंतेने केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारला ग्रासले असतानाच हेलिकॉप्टर सौद्याचे प्रकरण मदतीला धावून आले. भारतीय संरक्षण खात्याने ३६०० कोटी किमतीची एक डझन हेलिकॉप्टर खरेदी करावी म्हणून इटलीच्या ऑगस्टावेस्टलँड कंपनीकडून ३६२ कोटी रुपयांची भारतीय दलालांना लाच देण्यात आल्याचा आरोप आहे. खरे तर पावणेदोन लाख कोटींचा कथित टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, १ लाख ८६ हजार कोटींचा कथित कोळसा खाण वाटप घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम्समधील घोटाळा, इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीत झालेला घोटाळा, कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात तेल व नैसर्गिक वायूचा घोटाळा, अशा बडय़ाबडय़ा घोटाळ्यांच्या तुलनेत जॉर्ज फर्नाडिस ते ए. के. अँटनी या दोन ख्रिश्चन संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यकाळांदरम्यान आठ वर्षांमध्ये घडलेल्या ३६२ कोटींच्या लाचखोरीचे प्रकरण तसे क्षुल्लकच. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत सरकारने साडेचार लाख कोटींचे घोटाळे ढेकर न देता पचविले. आता ३६२ कोटींच्या लाचेवर खळखळ करण्यात मीडिया आणि सर्व राजकीय पक्ष गुंतले आहेत. कारण हा घोटाळा सर्वाच्याच सोयीचा आहे. संरक्षणमंत्रीपदावर विराजमान असलेले संत अँटनी यांची सात्त्विकता उफाळून त्यांनी या प्रकरणी विरोधकांकडून पहिली प्रतिक्रिया येण्यापूर्वी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, हे हेलिकॉप्टर भारताच्या गळी उतरविण्यासाठी सौदेबाजी सुरू असताना त्यांनी डोळे मिटून घेतले होते. हेलिकॉप्टर सौद्यात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचे जावई रंजन भट्टाचार्य, दिवंगत माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांच्यासारख्या वादग्रस्त व्यक्तींवर चिखलफेक झाली तरी भाजपला त्याचे सोयरसुतक नाही. कारण आजच्या भाजपशी वाजपेयींच्या वारशाचा कवडीचाही संबंध नाही. शिवाय बोफोर्स तोफ खरेदीतील आरोपी सोनिया गांधींचे निकटवर्तीय ओट्टाव्हिओ क्वात्रोचीमुळे इटलीचा संबंध असलेल्या कुठल्याही वादग्रस्त सौद्यातून मिळणाऱ्या राजकीय माइलेजच्या ग्लॅमरचा मोह भाजपला आवरत नाही. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अफझलच्या फाशीमुळे विराम लागलेल्या मोदींच्या आक्रमक मोहिमेने पुन्हा उचल खाऊ नये म्हणून भाजपला हेलिकॉप्टर सौद्यातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या चिखलफेकीमध्ये अधिक स्वारस्य आहे. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मनमोहन सिंग सरकारला धारेवर धरून आपले बोथट झालेले नेतृत्व धारदार करण्याची संधी दिल्लीतील भाजप नेत्यांना मिळणार आहे. शिवाय या सौद्याची तार राहुल गांधी आणि शक्य झाल्यास रॉबर्ट वधेरा यांच्याशी जोडून काँग्रेसला दबावाखाली ठेवणेही शक्य होणार आहे. अफझल वधाच्या ‘पातका’वरून संतापलेल्या मुस्लीम समुदायाचे लक्ष उडविण्यासाठी हा हेलिकॉप्टर शॉट काँग्रेसच्याही सोयीचा ठरला आहे. शिवाय बलात्काराचा आरोप असलेले राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांच्यामुळे होणारी कोंडीही टळेल. या नाटय़ात गुंतलेल्या रंजन भट्टाचार्य, ब्रजेश मिश्रा, माजी हवाईदल प्रमुख एस. पी. त्यागी आदी पात्रांवर ठपका ठेवून या सौद्याशी आपला संबंधच नव्हता, असा बचाव करण्याची संधी काँग्रेसलाही मिळणार आहे. इटालियन मीडियामध्ये यापूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या हेलिकॉप्टर सौद्याशी संबंधित गौप्यस्फोटांना नव्याने फोडणी दिल्याने दिल्लीतील प्रसिद्धी माध्यमांना बोफोर्सनंतर प्रथमच संरक्षण खात्याशी संबंधित शोधपत्रकारितेचे समाधान लाभणार आहे. परिणामी, संसदेचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्दय़ावरून वादळी ठरणार, अशी हवा तयार होईल. त्यामुळे दोन आठवडय़ांपूर्वीच्या वादग्रस्त व अडचणीच्या मुद्दय़ांना मूठमाती देणे काँग्रेस आणि भाजपला सहज शक्य होईल. अँटनींच्या सौजन्याने सीबीआयच्या पथकाला तपासाच्या नावाखाली इटलीची फुकटची वारी होईल. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ज्वलंत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर चर्चा करणाऱ्या संसदेचे महत्त्व वाढेल आणि या गदारोळात मनमोहन सिंग सरकारला हवे तसे रेल्वे अंदाजपत्रक आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडून लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षांतील राजकारण करायला संधी मिळेल. दुसरीकडे तपासातील चालढकलीमुळे सर्वाच्या मनाजोगता कालापव्यय होऊन बोफोर्सप्रमाणेच हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातही शेवटी हाती काहीच लागणार नाही. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याच्या मागणीवरून पेटून उठलेले विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी २०१० साली संसदेचे अख्खे हिवाळी अधिवेशन वाया घालविले. पण एकदा ही संयुक्त संसदीय समिती स्थापन झाल्यानंतर ‘सत्याचा शोध’ घेण्यात कुणालाही स्वारस्य उरले नाही. कोळसा खाण घोटाळ्याची रक्कम १ लाख ८६ हजार कोटींची. पण संसदेत या घोटाळ्यावर १ लाख ८६ हजार सेकंदांचीही चर्चा झाली नाही. आता हे सारे महाघोटाळे विस्मृतीच्या कचरापेटीत लोटून ३६२ कोटींच्या लाचेवर संसदेत खडाजंगी रंगणार आहे. कारण या घोटाळ्यावरची चर्चा रंगवत ठेवल्याने प्रत्येक प्रमुख पक्षाला काहीना काही राजकीय लाभ होणार आहे. शेवटी दिल्लीत उठणाऱ्या राजकीय वावटळीचा धुरळा हा दिल्लीतल्याच राजकीय कलावंतांच्या इशाऱ्यावर उडत आणि बसत असतो. शिवाय राजकारणात एक आठवडाही प्रदीर्घ ठरतो, हे हॅरॉल्ड विल्सन यांचे अजरामर वचन त्यांनी पुरेपूर आत्मसात केलेले आहे. पटत नसेल तर दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत लोकपाल आंदोलन पेटविणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना विचारा!
