जगणे दिवसेंदिवस महाग होत जाणार हे माहीत असले तरी महागाई खिशाचा एकदम मोठा घास घेऊ लागली की संयमी मुंबईकरही अस्वस्थ होतो. रेल्वे तिकिटांच्या भाववाढीने तसा तो झाला आहे. रेल्वे व मुंबईकराचे नाते अत्यंत जिव्हाळ्याचे. त्याचा केवळ रोजगारच नव्हे तर आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, कौटुंबिक नातेसंबंध हे सर्वकाही रेल्वेशी जोडलेले असते. औद्योगिक व आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची घडण होण्यात लोकल वाहतुकीचा वाटा मोठा आहे. अव्याहत सुरू असणारी स्वस्त लोकल वाहतूक व बेस्ट बसची त्याला मिळालेली जोड यामुळे मुंबईकराला नोकरी व व्यवसाय करणे सुलभ जाते. गर्दीचा त्रास वाढला तरी अजूनही शहराच्या कोणत्याही भागात लवकर जाण्यासाठी लोकल हेच किफायतशीर साधन आहे. काळानुसार रेल्वे महाग होणे हे मुंबईकराला मान्य आहे. परंतु एका झटक्यात मोठी वाढ न करता मुंबईकरांच्या समस्या व राहणीमान लक्षात घेऊन धीम्या गतीने व कमी प्रमाणात ही दरवाढ झाली असती, तर मुंबईकराने तक्रार केली नसती. गेली आठ वर्षे रेल्वे भाडय़ात वाढ न करणे हा मूर्खपणा होता हे मान्य केले तरी त्याचा वचपा काढण्यासाठी एकदम ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ करणे हे मुंबईकराच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणारे आहे. लोकल व्यवस्था चालविण्याचा तसेच देखभालीचा खर्च वाढला आहे असे कारण रेल्वेकडून दिले जाते. परंतु त्यासाठी मुंबईकरांवर अधिभाराचा बोजा आधीच टाकलेला आहे. हा बोजा असताना प्रतिकिलोमीटर दोन पैशांच्या सरसकट दरवाढीतून मुंबईकरांना वगळता आले असते. उपनगरी वाहतूक व अन्य प्रवासी वाहतूक यांना सारखेच माप लावू नये असे शहाणपणाचे धोरण पूर्वी होते. मुंबईकर हा रोजगारासाठी नाइलाजाने प्रवास करीत असल्यामुळे त्यावर फार बोजा टाकू नये ही दृष्टी त्यामागे होती. मधू दंडवते रेल्वेमंत्री असताना ही दृष्टी गेली व तेव्हापासून देशातील भाववाढीबरोबर मुंबईकरांचाही खिसा कापला जाऊ लागला. आता तर मुंबईतील लोकल हे रेल्वेच्या उत्पन्नाचे मोठे साधन झाले आहे. मुंबईच्या रेल्वे प्रवासाकडे व्यापारी नजरेने दिल्लीतील रेल्वे मंत्रालय पाहते. मुंबईकर हौसेने प्रवास करीत नाही. घराजवळ रोजगार वा रोजगाराच्या जवळ घर या त्याच्या गरजा कोणत्याही सरकारने पुऱ्या केलेल्या नाहीत. उलट मुंबईच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घातल्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय मुंबईकर डोंबिवली व कल्याणच्या पुढे फेकला गेला. आता त्याच डोंबिवलीपासून मुंबईत येण्यासाठी त्याला चाळीस रुपये मोजावे लागणार आहेत. एका वर्षांत ठाण्यातून मुंबईला रोज येणाऱ्या नागरिकाचा प्रवास खर्च तब्बल एक हजार रुपयांनी वाढला. यामध्ये रेल्वेबरोबर रिक्षा, टॅक्सी, बेस्ट यांच्याही भाडेवाढीचा समावेश आहे. शहराचा नियोजनशून्य विकास केल्याची ही फळे आहेत आणि त्याला सरकार व लोकप्रतिनिधी हेच जबाबदार ठरतात. मात्र या भाववाढीवर बोलण्यासही काँग्रेसच्या खासदारांना वेळ नाही. शिवसेना-भाजपला हा विषयच समजत नाही आणि परप्रांतीयांच्या पलीकडे जाण्यास मनसे तयार नाही. त्यामुळे चरफडत का होईना भाडेवाढ सहन करणे मुंबईकराच्या नशिबी आले आहे. गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक तरुण खेडय़ांतून शहरांकडे येतात. पण शहरातील रोजचा खर्च त्यांना अधिक गरिबीत ढकलतो अशी आजची स्थिती झाली आहे. रेल्वेची भाडेवाढ अपरिहार्य आहे यात शंका नाही. परंतु बहुसंख्य मुंबईकरांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून ती लादली जावी इतकीच अपेक्षा आहे. पगार व रोजगारांत वाढ होत नसताना आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली दरवाढ करीत जाणे हे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे.
