आपल्या राज्यात चराई योजनेपासून दुधाच्या महापूर योजनेपर्यंत आणि कोरडवाहू अभियानापासून ते मागेल त्याला काम देणाऱ्या ‘रोहयो’च्या कायद्यापर्यंत. अशी या योजनांची जंत्री आहे. अशा योजनांचे काहीच परिणाम का झाले नसावेत? माणसाला गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची सोय तर झाली नाहीच, पण स्थलांतराच्या निमित्ताने गाव सोडून जाणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे..दिवाळी झाल्यानंतर डोंगरपट्टय़ाच्या गावांमध्ये एक दृश्य हमखास दिसते. सण साजरा करून माणसे रोजगारासाठी बाहेर पडतात. ट्रक, ट्रॅक्टर, बलगाडी अशा वाहनांमध्ये बाचकी-बोचकी टाकली जातात. गावाच्या बाहेर असे वाहन उभे केलेले असते. एक एक करत माणसे गोळा होतात. जी गावातच राहणार आहेत ती गावाबाहेर पडणाऱ्यांना निरोप द्यायला येतात. ज्यांना कामासाठी गावाबाहेर पडायचे आहे ती माणसे सहजासहजी निघायला तयार होत नाहीत. अगदी आनंदाने किंवा हसऱ्या चेहऱ्याने या वाहनामध्ये कोणी बसत नाही. काही जण अगदी निघायची वेळ आली तरी आपल्या कुठल्या तरी लांबच्या गल्लीत घोटाळताना दिसतात. वाहनाचा चालक पुन्हा पुन्हा ‘हॉर्न’ वाजवत राहतो. जो ठेकेदार आहे तो कोण आले, कोण राहिले याची खातरजमा करतो. बरीच रडारड सुरू असते वाहनाजवळ. कोणी हमसून रडतो तर जे नव्यानेच कामाला जात आहेत ते अक्षरश: जवळच्या नातलगाच्या गळ्यात पडून हंबरडाच फोडतात. मग एकमेकांच्या तोंडावरून हात फिरविणे किंवा पाठीवरून हात फिरवत धीर देणे यासारखे प्रकार सुरू असतात. आधी कामाला जाणाऱ्या माणसांसोबत दहा-बारा वर्षांची मुले-मुलीही असायची. मायबाप जो ऊस तोडतात त्याचे वाढे (तोडलेल्या उसाच्या वरच्या भागाचे हिरवे टोक, जे जनावरांसाठी चारा म्हणून वापरले जाते.) ही मुले गोळा करतात. हे वाढे विकण्याचे काम किंवा सोबतच्या एखाद्या दुभत्या जनावराचे दूध काढल्यानंतर ते आसपासच्या गावात विकण्याचे काम या मुलांना सांगितले जाते. आता गावातून कामासाठी बाहेर पडताना खूप लहान लेकरे सोबत असतात, पण जी मुले शाळेत जायच्या वयाची आहेत त्यांना घरी ठेवले जाते. पूर्वी शाळेबद्दल इतकी जागृती नव्हती. साखर कारखाना परिसरात अशा मुलांसाठी शाळा असतात, पण त्यांचे काही खरे नसते. त्यापेक्षा गावातल्या शाळेतून त्यांना काढण्याऐवजी तिथेच ठेवण्याकडे पालकांचा कल वाढलेला आहे. ही मुले गावी राहतात. मायबाप कामावर गेल्यानंतर त्यांना सांभाळण्यासाठी कोणी नसते. ज्या घरात एखादे म्हातारे माणूस आहे तिथे म्हाताऱ्याची देखभाल या लेकरांनी करायची की लेकरांची काळजी घेत बसल्या जागी म्हाताऱ्याने झुरत बसायचे, हा आणखी वेगळा पेच असतो. मुलगी जर दहा-बारा वर्षांची असेल तर तिने घरातली सगळी कामे उरकून, स्वयंपाक पाणी करून शाळेला जायचे, आपल्या दुसरी-तिसरीत असलेल्या लहान भावाचीही काळजी घायची, असा प्रकार असतो. ..तर मायबापाला निरोप द्यायला जेव्हा ही लहान मुले वाहनापर्यंत आलेली असतात तेव्हा त्यांना सगळ्या गोष्टी बारकाईने सांगितल्या जातात. कोणाशी भांडायचे नाही, कोणाच्या भांडणात पडायचे नाही, आपलं आपलं काम करून शाळेत जायचं, शाळा बुडवायची नाही, घराला लावलेलं कुलूप नीट लागलं की नाही याची खातरजमा करायची. कुठल्या गाडग्या-मडक्यात काय काय भरून ठेवलंय इथपासून सगळ्या वस्तू जपून वापरायच्या, नासाडी करायची नाही. अशा सगळ्या सूचना असतात. खर्च करण्यासाठी जी चिल्लर दिलेली असते त्याबाबतही जपून वापरण्याबद्दल वारंवार सांगितले जाते. झोपताना ढोर, वासरू जागच्या जागी बांधलेले आहे की नाही याची खातरजमा करायची, संध्याकाळच्या स्वयंपाकानंतर चुलीतला विस्तव विझला की नाही याची काळजी घ्यायची, अशा असंख्य गोष्टी असतात. ..कामासाठी गावाबाहेर पडणारी सगळीच्या सगळी मंडळी फक्त ऊस तोडणीसाठीच जातात असे नाही. कामाचे स्वरूप वेगवेगळे असते. काही असेही मजूर आहेत, ज्यांनी कधी ऊस तोडणीचे काम केले नाही. अशा सगळ्या मजुरांना गोळा करून ठेकेदार त्यांना गावातून कामाच्या ठिकाणी घेऊन जातो. या सर्व मजुरांची शाळेत जाणारी लहान मुले काही दिवस हुरहुरतात, पण त्यांना सराव करून घ्यावा लागतो. ..आई-वडील घरात आहेत. घरासमोरच्या अंगणात शाळा सुटल्यानंतर मुले खेळत आहेत किंवा शाळेतून आल्याबरोबर दप्तर एका कोपऱ्यात झोकून आईला काही तरी खाण्यासाठी मागायचे, असे बालपण या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना अनुभवायला येत नाही. शाळेतून दमून-भागून घरी यावे तर घराला मोठ्ठे कुलूप लागलेले. दप्तरातच कुठे तरी त्याची किल्ली. आपल्याच हाताने ते कुलूप उघडायचे. आपण येण्याआधी घरी आपली कोणी तरी वाट पाहत आहे आणि त्यासाठीच धावत-पळत शाळेतून धूम ठोकायची, असा प्रकार या मुलांच्या बाबतीत नाहीच. दिवाळीनंतर घराबाहेर कामासाठी पडलेली ही मजूर मंडळी थेट पावसाळ्याच्याच तोंडावर गावी परततात. साखर कारखान्यांचा हंगाम संपलेला असतो आणि अन्यत्र कामाला गेलेली माणसेही काम बंद झाल्यामुळे गावाचा रस्ता धरतात. यात रोजगार हमीपासून ते माती नाला बांधकामासह अनेक कामांचा समावेश असतो. या कामावरचे मजूर आपल्या मजुरीचा सगळा पसा वरचेवर किंवा दर आठवडय़ाला झालेल्या कामाप्रमाणे घेत नाहीत. तो ठेकेदाराकडेच जमा असतो. काम करण्याच्या ठिकाणी जवळ पसे बाळगून करायचे तरी काय? त्यापेक्षा आपला पसा ठेकेदाराकडे जमा ठेवायचा. शेवटी ठेकेदाराकडून घेतलेली उचल आणि कामाचे पसे असा हिशोब लावून ही माणसे गावी परततात. दरवर्षी दिवाळीनंतर कामासाठी नव्या परिसरात, नव्या मुलखात जायचे आणि पाऊस पडण्याआधी म्हणजे जून महिना उजाडण्याआधी गावी परत यायचे. हे वर्षांनुवष्रे सुरू आहे. नेमक्या याच डोंगराळपट्टय़ात पावसाळ्यात मजुरांच्या हाताला फारसे काम लागत नाही. जमिनी सुपीक नसतात. त्यामुळे शेतीही खूप कष्टाची आणि मिळकतीचीही नाही. उन्हाळ्यात जी काही कमाई केलेली असते तीच पावसाळ्यात पुरवून वापरायची आणि पुन्हा पुढच्या वर्षी कामाला जायची तयारी करायची. एवढा काळ उलटूनही या चित्रात जराही बदल झालेला नाही. ..आपल्याकडे असंख्य योजना असतात. जर पावसाळ्यात काम मिळाले नाही तर मजूर कुटुंबाला काही रक्कम निर्वाहासाठी देण्याची ‘खावटी’सारखी पद्धत आधी होती आता ती आदिवासी भागात काही ठरावीक उपाययोजनांपुरतीच मर्यादित आहे. चराई योजनेपासून दुधाच्या महापूर योजनेपर्यंत आणि कोरडवाहू अभियानापासून ते मागेल त्याला काम देणाऱ्या ‘रोहयो’च्या कायद्यापर्यंत. अशी या योजनांची जंत्री आहे. अशा योजनांचे काहीच परिणाम का झाले नसावेत? दरवर्षी कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या माणसाला गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची सोय तर झाली नाहीच, पण स्थलांतराच्या निमित्ताने गावाबाहेर पडणाऱ्या काफिल्यांची संख्या मात्र वाढत आहे.
