जास्तीत जास्त प्रश्न विचारणे हा गुणवत्तेचा निकष असू शकत नाही. संसदीय कामकाजात समस्येचा पाठपुरावा करणे व त्या समस्येचे समाधान शोधणे महत्त्वाचे असते.संसदेच्या अधिवेशनात सरकारला प्रश्न विचारून धोरणात्मक दबाव टाकता येतो. पण तशी दूरदृष्टी किमान मराठी खासदारांमध्ये अद्याप दिसली नाही.राजकीय नेत्यांभोवती रुंजी घालणाऱ्या मोजक्या सुमारांची सद्दी सोडली तर उर्वरित समाजाला राजकारणाविषयी फारशी आस्था नसते. म्हणजे पूर्वीच्या काळी गॅस कनेक्शन, दूरध्वनी, कागदपत्रांचे अटेस्टेशन, शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाला जावे लागत असे. अशी कामे केली की राजकारणी ग्रेट वगैरे ठरत असत. उत्तरोत्तर उत्क्रांतीमुळे राजकीय व्यवस्थेवरचे हे अवलंबित्व कमी झाले आहे. मग प्रश्न उरतो तो आपल्या लोकप्रतिनिधींचे ‘ऑडिट’ कशाच्या आधारावर करावे? संसदीय कामकाजाचे गांभीर्य, त्यात सहभागासाठी आवश्यक उत्साह, नवोत्तम जाणून घेण्याची ऊर्मी, साचेबद्ध विचार न करता जनतेच्या प्रश्नांकडे सजगपणे पाहण्याची दृष्टी, असे मापदंड निश्चित करता येतील. त्यातही संसदीय कामकाजाचा उल्लेख करताना महाराष्ट्रातील किती खासदारांनी मराठीत भाषण केले, वगैरे हा मुद्दा सर्वथा गौण आहे. मराठीचा मुद्दा हिंदूीतून मांडला तरी बेहत्तर, पण त्या मुद्दय़ावर पुढे काय झाले, हे महत्त्वाचे!नव्या खासदाराला संसदीय कार्यपद्धतीची माहिती घेण्यासाठी सहा महिने पुरेसे ठरतात. ४८ पैकी जेमतेम वीस टक्के मराठी खासदार सोडले तर सर्वाच्या कामगिरीपत्रावर लाल रेघोटय़ा जास्त असतील. एक बाब इथे स्पष्ट केली पाहिजे, ती म्हणजे खासदारांनी किती प्रश्न विचारले त्यावर त्यांची संसदीय कारकीर्द ठरवू नये. प्रश्न पुरवणाऱ्यांची एक स्वतंत्र यंत्रणा दिल्लीत कार्यरत आहे. नूतन खासदार दिल्लीत आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्याभोवती प्रश्न तयार करून देणारे घिरटय़ा घालू लागतात. बरे प्रत्येकाचा ‘रेट’ ठरलेला. प्रति अधिवेशन पाच हजारांपासून वर असा निधी आकारला जातो. शिवाय प्रश्न लागणार याची हमी. ही व्यवस्था इतकी प्रभावी आहे की, यांना कुणीही उखडून फेकू शकत नाही. कुणी प्रयत्न केलाच, तर मग ‘हक्कभंग’ अस्त्र आहेच!‘पीआरएस इंडिया’च्या अभ्यासानुसार सहा महिन्यांत संसदेत एकही प्रश्न व एकदाही चर्चेत सहभागी न झालेल्यांच्या यादीत शरद बनसोडे व उदयनराजे भोसले आहेत. पुढील पाच वर्षे नावापुढे खासदार हे बिरुद वगळता उदयनराजे भोसले यांची संसदीय कारकीर्द शून्य आहे. शरद बनसोडे यांचा नवखेपणा अद्याप दूर झालेला नाही. अनिल शिरोळे यांनी लोकसभा निवडणुकीत स्वत:च्या व विधानसभा निवडणुकीत मुलाच्या (न मिळालेल्या) उमेदवारीसाठी जितके कष्ट घेतले, त्यापैकी दहा टक्के तरी त्यांनी संसदीय कामकाजासाठी घ्यायला हवे होते. कारण त्यांनी सभागृहात एकही प्रश्न विचारला नसल्याचे ‘पीआरएस’ची आकडेवारी सांगते. सोळाव्या लोकसभेच्या आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनांमध्ये तारांकित व अतारांकित असे शंभरच्या वर प्रश्न विचारणाऱ्या मराठी खासदारांमध्ये आनंदराव अडसूळ, अशोक चव्हाण, चंद्रकांत खैरे, श्रीरंग बारणे, धनंजय महाडिक, हीना गावित, हंसराज अहिर, हरिश्चंद्र चव्हाण, राजीव सातव, सदाशिव लोखंडे, शिवाजीराव आढळराव, सुप्रिया सुळे व विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचा समावेश आहे. प्रश्नांचे शतक ठोकणाऱ्या या खासदारांचे यासाठी अजिबात कौतुक करू नये. अनेक खासदार तारांकित व पुरवणी प्रश्न विचारताना गडबडतात. नेमकेपणाने तारांकित प्रश्न विचारून संबंधित मंत्र्याचा कस लागणाऱ्या उत्तराची अपेक्षा नाही तरी कुणाला असते? प्रश्नांचे शतक साजरे करणाऱ्यांपैकी लोखंडे, नेते, खैरे, बारणे यांनी लोकसभेत कसे प्रश्न विचारले, हे लोकसभा टीव्हीवर पाहता येईल. राजीव सातव, सुप्रिया सुळे, धनंजय महाडिक, पूनम महाजन यांचे प्रश्न खणखणीत व थेट असतात. शंभर प्रश्न विचारणाऱ्या विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सभागृहात एकदाही चर्चेत भाग घेतला नाही. विशेष म्हणजे त्यांनी सर्वाधिक १२ प्रश्न हवाई वाहतूक मंत्रालयासंबंधी विचारले. शंभरच्या वर प्रश्न विचारणारे सदाशिव लोखंडे फक्त एकदाच चर्चेत सहभागी झाले होते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व संजयकाका पाटील दोनदा, तर डॉ. सुभाष भामरे सभागृहात एकदाच चर्चेदरम्यान बोलले. मराठी खासदार शून्य प्रहर व नियम ३७७ मध्ये दुष्काळ व रेल्वेच्या अत्यंत स्थानिक प्रश्नांभोवती फिरत राहिले. भावना गवळी, नाना पटोले, प्रीतम मुंडे, कपिल पाटील, ए. टी. पाटील यांच्या प्रश्नांना ठोस उत्तर मिळाले नाही. मुळात त्यासाठी त्यांनीदेखील किती पाठपुरावा केला हा संशोधनाचा विषय आहे. धोरणात्मक बदलासाठी किरीट सोमय्या यांनी प्लास्टिक व पूनम महाजन यांनी लुप्त होणाऱ्या भाषांचा मुद्दा मांडला. सभागृहात शंभर टक्के उपस्थित राहणाऱ्या गोपाळ शेट्टी यांनी एकदाही सभागृहात प्रश्न विचारला नाही. त्यांच्या नावे दहा अतारांकित प्रश्न जमा आहेत. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचा मुद्दा मोदी सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक अधिवेशनात उपस्थित केला गेला. हंसराज अहिर, दिलीप गांधी तर कधी नाना पटोले यांनी हा मुद्दा वेगवेगळ्या अधिवेशनांमध्ये उपस्थित केला. परंतु अजूनही ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचितच आहेत. विदर्भातील आत्महत्या, बेरोजगारी, दुष्काळाची हीच गत. पण लोकप्रतिनिधींना या समस्या मांडल्याचे समाधान तेवढे मिळाले. याउपर ठोस काही झाले नाही. सरकारवर धोरणात्मक दबाव टाकण्यासाठी संसदेत प्रश्न ‘प्लान्ट’ करणाऱ्यांची टोळी आहे. झारखंडचे एक दबंग भाजप खासदार आहेत. या खासदार महाशयांना देशातील नैसर्गिक वायू, पेट्रोलची मोठी चिंता. सरलेल्या अधिवेशनातही त्यांनी याच क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न विचारले. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना प्रश्न व खासदार दोन्ही परिचयाचे झाले आहेत. उद्योजक व राजकारण्यांच्या हितसंबंधांचे फुलणारे हितसंबंध संसदीय व्यवस्था मूकपणे पाहत असते. राजकारणी व उद्योजकांसाठी ‘अपना सपना- देश पर राज अपना’ हे महत्त्वाचे ठरते. सरलेल्या अधिवेशनात भाजपच्या एका मराठी खासदाराने भारताच्या शेजारील दोन राष्ट्रांमधील अणू कराराविषयी प्रश्न विचारला. अगदी अस्साच प्रश्न संपुआच्या काळात विचारण्यात आला होता. या खासदार महाशयांनी किमान शब्द बदलण्याचे कष्ट घ्यायला हवे होते. ज्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रश्न उत्तरासाठी आला, त्यालाही याचे आश्चर्य वाटले. खासदार बदलतात, पण प्रश्न करून देणारे व्यावसायिक नाहीत. त्यामुळे हे होतच राहणार!जास्तीत जास्त प्रश्न विचारणे हा गुणवत्तेचा निकष असू शकत नाही. संसदीय कामकाजात समस्येचा पाठपुरावा करणे व त्या समस्येचे समाधान शोधणे महत्त्वाचे असते. प्रश्नांच्या संख्यात्मक वाढीपेक्षा गुणात्मक दर्जा महत्त्वाचा. खा. हंसराज अहिर त्याचे उत्तम उदाहरण! कोळसा खाण वितरणप्रकरणी त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे तत्कालीन संपुआ सरकारला पळता भुई थोडी झाली होती! अहिरांच्या कारकीर्दीचे कौतुक आजही सुरू आहे. अहिर राज्यमंत्री झाल्यावर त्यांना धाडलेल्या पत्रात माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी म्हणतात- ‘मी तुमचा सदैव प्रशंसक राहिलो आहे. तुमचा आदर्श सर्वच खासदारांनी घ्यावा. तुम्ही यापुढेही असेच काम कराल अशी अपेक्षा आहे.’ विरोधी विचारधारेच्या नेत्याकडून अशी कौतुकाची थाप अद्याप तरी कुणा मराठी खासदाराला मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. मतदारसंघाच्या पलीकडे राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरच्या विषयांकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी आवश्यक अभ्यासाचा, तसे सोर्स निर्माण करण्याचा अभाव, हेदेखील मराठी खासदारांच्या संसदीय पीछेहाटीचे महत्त्वाचे कारण आहे. किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केलेल्या प्लास्टिक वापराच्या मुद्दय़ाचा उल्लेख लोकसभा अध्यक्षांनी समारोपाच्या भाषणात केला होता. हा अपवाद वगळता मराठी खासदारांची सरलेल्या अधिवेशनातील सरासरी कामगिरी जेमतेमच आहे. लोकसभेतील चर्चेत सहभागी होऊन चुणूक दाखवणाऱ्यांमध्ये केरळ माकपचे एम. बी. राजेश, पी. करुणाकरन राजस्थान भाजपचे पी. पी. चौधरी, बीजेडीचे भार्तुहरी मेहताब यांची नावे सर्वात वर आहेत. सतत चर्चेत सहभाग घेणारे व संसदीय आयुधांचा वापर करून सरकारला अडचणीत आणणारे हे खासदार आहेत. या यादीत राजदच्या पप्पू यादव यांचेही नाव आहे. यूपीएससीच्या मुद्दय़ावरून पप्पू व त्यांच्या पत्नी रंजित यांनी सभागृहात सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. खरे तर संसदेत सरकारला प्रश्न विचारून धोरणात्मक दबाव टाकता येतो. पण तशी दूरदृष्टी किमान मराठी खासदारांमध्ये अद्याप दिसली नाही. याला कारणीभूत त्यांचे पक्ष व समर्थक आहेत अधिवेशन काळात संसदीय कामकाजातून धोरणात्मक विषयांवर रचनात्मक निर्णय होऊ शकतो. पण अद्याप ही मानसिकता ना लोकप्रतिनिधींची आहे, ना त्यांच्या समर्थकांची ना प्रसारमाध्यमांची!खासदारांच्याच नव्हे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या कामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन व्हावयास हवे. प्रत्येक अधिवेशनानंतर असे मूल्यमापन करण्याचा ‘लोकसत्ता’चा प्रयत्न असेल. राममनोहर लोहिया म्हणाले होते- ‘िजदा कौम पाँच सालतक चूप नही रह सकती.’ राजकारणाला अप्रामाणिकपणाचा दर्जा राजकारण्यांनी मिळवून दिला. ही अपरिहार्यता होती की व्यवहार चातुर्य? की समाजमान्यतेने आपणच आपल्या इमानाशी केलेली गद्दारी? असे असेल तर तुम्ही-आम्ही ही समाजमान्यता रद्द ठरवली पाहिजे. त्याशिवाय आपण निवडून दिलेल्या राजकीय लोकप्रतिनिधींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आपण करू शकणार नाही. अर्थात ते करण्यापूर्वी आपण लोहियांची ‘जिंदा कौम’ आहोत की नाही, हेदेखील तपासून घ्यावे लागेल.
