भारतातील औषधनिर्मिती कंपन्यांना नवी औषधे बनवण्यापूर्वी करावयाच्या विविध चाचण्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश खरे तर यापूर्वीच द्यायला हवे होते. नव्या औषधांच्या संशोधनात भारतीय औषध कंपन्या फारच मागे आहेत. प्रगत देशातील औषध कंपन्यांच्या संशोधनावरील खर्चाएवढी आपल्या देशातील औषध कंपन्यांची एकूण उलाढाल असते. औषधनिर्मिती कंपन्यांना नवी औषधे बाजारात आणण्यापूर्वी ज्या अनेक चाचण्या कराव्या लागतात, त्यांमध्ये त्या नव्या औषधांची चाचणी आधी उंदरांसारख्या प्राण्यांवर आणि नंतर मानवावर करणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांतून मिळणाऱ्या पैशापायी वेळप्रसंगी जीव गमवायला तयार होणारी माणसे, तिसऱ्या जगातील देशांत सहजपणे उपलब्ध होतात. भारतातही अशा चाचण्या करताना जीव स्वस्त समजला जाण्याचे प्रकार सर्रास होतात. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागास असे आदेश दिले आहेत, की या विभागाने कोणत्याही औषध बनविणाऱ्या कंपनीकडून तीन मुद्दय़ांवर लेखी स्वरूपात हमी घेणे आवश्यक आहे. नव्या औषधासाठी चाचणी करताना, त्यातून भविष्यात मानवाला होणारे फायदे आणि मानवी जिवाची जोखीम याचे स्पष्टीकरण या कंपन्यांनी द्यायला हवे, असे नवे औषध निर्माण करण्याची खरेच आवश्यकता आहे काय आणि सध्या वापरात असलेल्या चाचण्यांपेक्षा अधिक सुरक्षित चाचण्या करणे शक्य आहे काय, या तीन मुद्दय़ांवर कंपन्यांनी स्पष्टीकरण दिल्याशिवाय त्यांना औषधनिर्मितीचा परवाना देण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. गेल्या १५ वर्षांत अशा औषध चाचण्यांमध्ये किमान अडीचशे जण दगावले असल्याच्या कारणावरून न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील हा निर्णय भारतीय औषध उद्योगाला चांगले वळण लावण्यास मदत करू शकेल. चाचण्यांत मृत पावलेल्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई देण्यास कंपन्यांनी टाळाटाळ केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा काही चाचण्यांमध्ये काही जणांना कायमच्या जखमा किंवा दुखणे ओढवून घ्यावे लागले, त्यांनाही पुरेसे संरक्षण मिळत नाही, असे या तक्रारीचे स्वरूप आहे. बदलत्या जीवनशैलीने निर्माण होणारे नवे आजार आणि विज्ञानातील प्रगतीमुळे उपलब्ध होणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे त्यावर शोधले जाणारे उत्तर हा मानवाच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जगणे आरोग्यदायी होणे आणि रोगमुक्त होण्यासाठी नवनवीन औषधे उपलब्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. अधिक काळ जगण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगती कारणीभूत ठरली हे खरे असले, तरी त्यासाठी काही जणांना जीव गमवावा लागतो किंवा आयुष्यभराचे दुखणे झेलावे लागते, याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यकच आहे. गेल्या दोन वर्षांत औषध चाचण्यांमुळे अपंगत्व आलेल्यांची संख्या केवळ भारतात चार हजार असेल, तर ही गोष्ट गंभीरच ठरते. अशा अनेक चाचण्या करून नव्याने तयार होणाऱ्या औषधांच्या अवाच्या सव्वा किमती ही भारतासारख्या देशातील रुग्णांसाठी आणखी एक डोकेदुखी असते. याच कारणासाठी ताप आणि वेदना यावर अधिक उपयोगात येणाऱ्या क्रोसिनसारख्या गोळ्यांच्या किमती निम्म्याने कमी करण्याचा आदेश राष्ट्रीय औषधी किंमत प्राधिकरणाला द्यावा लागला आहे. क्रोसिन या गोळ्यांमधील पॅरॅसिटेमॉल या जेनेरिक औषधाच्या गोळ्या मात्र पन्नास टक्के कमी किमतीत मिळतात. देशात जेनेरिक औषधे वापरण्याच्या मोहिमेला जे बळ मिळते आहे, त्याचे कारणही या औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीत दडलेले आहे. आरोग्य ‘उद्योगा’तील नफेखोरी औषध-चाचण्यांपासून सुरू होते आणि डॉक्टरांपर्यंत जाते. या सर्वागीण दुखण्यावर दोन ताज्या आदेशांनी औषधापुरता इलाज झाला इतकेच.
