दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेने पीडित मुलीच्या झुंजीची आणि जनआंदोलनाची ताकद दाखविली, त्याला येत्या सोमवारी वर्ष पूर्ण होईल.. तेव्हा पुन्हा मेणबत्त्याच पेटवून आपण काय करणार आहोत? याबाबतीत कायदाही केवळ मलमपट्टीच ठरतो आहे.येत्या सोमवारी एक नकोशी जखम भळभळू लागेल. आठवणींच्या कप्प्यातल्या अर्धवट जळून गेलेल्या मेणबत्त्या बाहेर निघतील आणि पौर्णिमेच्या रात्रीही, त्या पुन्हा मंदपणे तेवू लागतील. गेल्या वर्षभरात किती तरी मेणबत्त्या अशाच संथपणे तेवून विझून गेल्या तरीही काही कोपरे मात्र नंतरही अंधारलेलेच राहिले. आडवाटेच्या असंख्य कोपऱ्यांपर्यंत ते मिणमिणते किरण पोहोचलेच नाहीत. तरीही एक आशा त्यांनी जागविली होती.. यापुढे मुलगी लैंगिक विकृतीची शिकार होणार नाही. ती अन्यायाला दाद मिळविण्यासाठी सरकारशी संघर्ष करेल आणि साऱ्या यंत्रणांना वठणीवर आणेल.. हाच विश्वास एका आईनेही व्यक्त केला होता. ती आई, जिच्या मुलीने अशाच एका विकृतीशी संघर्ष करत करत प्राण सोडले आणि ती साऱ्या जगाची प्रेरणा बनली. विकृतीशी लढण्याच्या उमेदीची प्रेरणा होऊन अशीच एक निर्भय ज्योत अंधाराशी सामना करताकरता मालवून गेली आणि नंतर असंख्य ज्योती तेवत राहिल्या. यापुढे कोणाही कन्येवर अशा प्रकारचे संकट ओढवले, तर त्याला हिकमतीने सामोरे जाण्याचा संदेश जगाला देऊन ती काळाआड गेली. ..या घटनेला आता एक वर्ष होईल. दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराची शिकार झालेल्या त्या २३ वर्षांच्या एका हिंमतवान तरुणीला अमेरिकेने ‘साहसी महिला पुरस्कार’ देऊन गौरविले, तेव्हा अवघा देश तिच्या अभिमानगीताचे सूर आळवत होता. त्या निंद्य घटनेनंतर देशात मोच्रे निघाले, आंदोलने पेटली आणि लाखो मेणबत्त्या अखेरच्या श्वासापर्यंत तेवून विझून गेल्या.. बलात्कारासारख्या घटनांना कठोर शासन करणारा कायदा अस्तित्वात आला, पीडित महिलांना जगण्याची उमेद जागविण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटींच्या ‘निर्भया निधी’ची तरतूद केली आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला बँकदेखील सुरू झाली. आता महिला आणि मुली शंभर टक्के सुरक्षित झाल्या असे समजत आपण काहीसे निर्धास्तही झालो.. त्याआधी कधी कुणा मुलीवर, महिलेवर अत्याचार झाला, तर केवळ लाजेस्तव त्याविरुद्ध आवाज उठविला जात नसे. या निर्भयाने आपल्या अखेरच्या श्वासातूनच अशा अनेक अत्याचारितांना आवाज दिला. अबलांच्या मनात घर करून राहिलेल्या एका भयाचा अंत झाला. परिवर्तनाच्या या शक्तीपुढे अशा विकृतींना मान झुकवावीच लागेल, अशा विश्वासाने देश आश्वस्त झाला. भविष्यात कोणतीच महिला अशा घटनांची शिकार बनणार नाही, आणि यापुढे अशी कोणतीही विकृती सहनही केली जाणार नाही अशी एक आशा जिवंत झाली. कारण जनमताच्या दबावामुळे बलात्कारासारख्या विकृतीने गांजलेल्या गुन्हेगारांना कठोर शासन करणारा कायदाही अस्तित्वात आला होता..पण गेल्या वर्षभरातच, हे चित्र पुन्हा पहिल्यासारखेच धूसर होऊ पाहत आहे. दिल्लीतील त्या घटनेनंतर जवळपास सहा महिन्यांतच मुंबईत एका वृत्तछायाचित्रकार महिलेवर तोच प्रसंग ओढवला, आणि केवळ कागदावरचे कठोर कायदे अशा विकृतींना रोखण्यासाठी पुरेसे नाहीत, हे वास्तव अधोरेखित झाले. तोवर दिल्लीच्या कपाळावर ‘बलात्काराची राजधानी’ असा नामुष्कीचा शिक्का उमटला होता आणि महिलांसाठी मुंबई सुरक्षित असल्याचा दावाही केला जात होता. पण मुंबईतील त्या घटनेने तो भ्रमही पुसून टाकला. बलात्कारासारख्या विकृतींनी केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देशभर कमीअधिक प्रमाणात घर केले आहे, हे त्यानंतर सातत्याने जाणवत राहिले. एका निर्भयाचा संघर्ष वाया जाणार का अशा निराशेच्या भावनेने देशाला पुन्हा घेरले आहे.. दिल्ली आणि मुंबईतील त्या घटनांनंतर, निर्मनुष्य अथवा रहदारी नसलेल्या जागी महिला अधिक असुरक्षित असल्याचा एक समजही रुजू लागला होता. संध्याकाळनंतर घराबाहेर पडण्याची हिंमत पुन्हा हरवल्यासारखी होऊ लागली. या असुरक्षिततेमुळे, ‘सातच्या आत घरात’ अशीच मानसिकता महिलांमध्ये बळावू लागली. त्यानंतरच्या अनेक घटनांनी तर असुरक्षिततेबद्दलच्या रूढ समजुतींवरही मात केली. केवळ निर्मनुष्य जागीच नव्हे, तर सार्वजनिक ठिकाणीही आणि भर वस्तीतच नव्हे, तर घरातही महिला सुरक्षित नाहीत, हेच गेल्या वर्षभरातील अनेक घटनांनी दाखवून दिले. सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या घराच्या चार भिंतींआडच आणि ज्यांना आपले मानले त्यांच्याकडूनच बलात्काराच्या अनेक घटना घडल्याचे आकडेवारीतूनच स्पष्ट झाले. गेल्या डिसेंबरनंतरच्या आठ-नऊ महिन्यांत मुंबईतच बलात्काराच्या जवळपास अडीचशे घटना घडल्या. काही महिला सामूहिक बलात्काराचीही शिकार ठरल्या. मुंबई महिलांसाठी सुरक्षित असल्याचा समज पुसला जाऊ लागला. उपनगरी रेल्वे असो, बसगाडी असो वा रिक्षा असो, इस्पितळे असोत वा शाळा-महाविद्यालये असोत, बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षेची समज देणारा कडक कायदा होऊनदेखील महिला कुठेही सुरक्षितपणे वावरू शकत नाहीत. आता तर, अशा घटनांच्या विरोधात संघर्षांची हत्यारे परजत रस्त्यावर उतरल्याचा आव आणणाऱ्या माध्यमवीरांनीही अशा विकृतीच्या स्पध्रेत उडी घेतली आहे आणि सत्संगाच्या नावाने परमार्थाची शिकवण देणाऱ्यांनी तर या विकृतीच्या कळसावर आपली नावे कोरली आहेत. या विकृतीचा फैलाव जागोजागी झपाटय़ाने होताना दिसू लागला आहे, हे चिंताजनक वास्तव स्वीकारले नाही, तर यापुढे त्यांना आळा घालणेदेखील अवघड होऊन बसेल. केवळ कायदे करून वा कडेकोट पहारे देऊन अशा घटना थांबविता येणार नाहीत, हे तर आता स्पष्टच झाले आहे. तसे असते, तर १६ डिसेंबर २०१२च्या घटनेनंतर अशा घटना घडल्याच नसत्या. समाजाच्या मानसिकतेला विधायक वळण देण्याचे उपाय शोधण्याची, आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, अत्याचारी मानसिकतेचे मूळ शोधण्याची गरज आता अधोरेखित होऊ लागली आहे.गेल्या काही वर्षांपासून देशात स्त्री-पुरुष जन्मदरातील झपाटय़ाने वाढणारी तफावत ही गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. मुलीचा जन्म नाकारण्याची प्रवृत्ती फैलावत आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामागील मानसिकतेच्या असंख्य कारणांमध्ये, जन्माला येणाऱ्या मुलीच्या सुरक्षिततेचे भय हे नवे कारण भर घालणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. स्त्री-पुरुष लोकसंख्येतील तफावत हा केवळ सामाजिक चिंतेचा मुद्दा नाही. भारतात परंपरेने चालत आलेली विवाहसंस्था स्त्री-पुरुष जन्मदराच्या पायावर उभी आहे. मुलींचा जन्मदर खालावत चालला, मुलगी नको अशी भावना बळावत राहिली, तर भविष्यात विवाहसंस्थादेखील संकटात सापडेल आणि वखवखलेल्या विकृती जागोजागी दबा धरून बसतील. हे विदारक असले तरी भविष्यातील वास्तव ठरू शकते. त्याची दखल वेळीच घेतली पाहिजे. गेल्या वर्षी पेटविल्या गेलेल्या मेणबत्त्यांच्या मशाली होतील असा विश्वास देशात रुजला होता. पण त्या मेणबत्त्यादेखील आता विझू पाहत आहेत. केवळ जुन्या जखमांचे व्रण न्याहाळण्यासाठी त्या पुन:पुन्हा पेटविण्यात काहीच हशील नाही.
