राष्ट्र म्हणून आपल्याला लागणाऱ्या मुत्सद्देगिरीची, युक्तिवादाची आणि कूट राजनीतिज्ञांची गरज लक्षात घेऊन देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारविषयक धोरणाची आणि त्यासाठीच्या संरचनेची मांडणी केली जाते. भारतातील अशा व्यवस्थेची सुरुवात इंग्रजांनी केली असली तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात ती देशाच्या खऱ्या हितासाठी कसकशी बळकट केली गेली याची माहिती देणारे टिपण..सध्या भारतामध्ये सगळ्यात जास्त चर्चेला आलेला विषय आहे भारताची पराराष्ट्रनीती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची आजची प्रतिमा. कोणत्याही देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवण्याची सुरुवात त्याच्या परराष्ट्रीय नीतीवर अवलंबून असते. भारताची महात्मा गांधींच्या किंवा नेहरूंच्या धोरणाधारित नीती भारताची आंतरराष्ट्रीय पटलावर ओळख कायम करत होती. या धोरणांची आखणी, वेगवेगळ्या देशांत असणारे आपले संबंध सुदृढ करण्यासाठी त्या राष्ट्रांमध्ये असणारे आपले दूतावास आणि या सगळ्यांना सांभाळणाऱ्या भारताच्या विदेश सेवे (IFS) विषयी आपण आज चर्चा करू.याची सुरुवात इंग्रजांच्या काळात झाली. १७८३मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर वॉरन हेस्टिंग्जच्या कामामध्ये, त्याला मदत व्हावी, यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने एक प्रस्ताव आणला. यानुसार एका गुप्त आणि राजनैतिक विभागाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये सुरुवातीपासून दोन विभाग करण्यात आले. एक म्हणजे विदेश राजनीती आणि दुसरा म्हणजे राजकीय व्यवहार (पॉलिटिकल अफेअर्स), भारतीय परराष्ट्र खात्यात बाकी युरोपीय देशांशी करण्यात येणाऱ्या कारवाईची जबाबदारी होती तर राजकीय विभागामध्ये आशियामधील आणि भारतामधल्या राजांशी केली जाणारी व्यवहाराची जबाबदारी देण्यात आली. १८४३मध्ये जेव्हा कंपनी सरकारने चार विभाग तयार केले, त्यांमध्ये गृह, वित्त, सैन्य यांच्याबरोबर विदेश विभागाची तयारी करण्यात आली. या चारही विभागांवर सचिव पदाची निर्मिती करण्यात आली.१९३५मध्ये ‘भारत सरकार कायद्यानुसार’ राजकीय आणि विदेश विभागांना विभक्त करण्यात आले आणि भारताचे Enternal Affairs Department अस्तित्वात आले. या विभागाला गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली ठेवण्यात आले. पण अजूनही विदेश विभागासाठी अशी सेवा अस्तित्वात आलेली नव्हती. तिची पहिली संकल्पना १९४४मध्ये, तत्कालीन योजना आणि विकास विभागाचे सचिव लेफ्टनंट जनरल जे. जे. हटन यांनी मांडली. तत्कालीन विदेश सचिव ओलाफ कॅरो यांनी याला अनुमोदन करत, अशा सेवेची व्याप्ती आणि भारताच्या विदेश नीतीला सुदृढ करण्याची गरज प्रतिपादित करून अशा सेवेची सुरुवात करण्याची गरज अभिप्रेत केली.९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी खऱ्या अर्थाने भारतीय विदेश सेवेची स्थापना झाली. १९४८मध्ये पहिल्या भारतीय विदेश सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी सेवेत पदार्पण केले, पदभार स्वीकारला.इंग्रजांच्या काळात विसाव्या शतकामध्ये भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त होणे सुरू झाले होते. इंग्रजांच्या आधिपत्याखालील सगळ्यात महत्त्वाचे राष्ट्र असल्यामुळे इंग्रजांच्या सोयीनुसार त्यांनी भारताचा वापर करून घेणे सुरू केले होते. याची सुरुवात आपली ‘लीग ऑफ नेशन्स’च्या आणि त्यानंतर ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या स्थापनेमध्ये सदस्य म्हणून दिसते. याव्यतिरिक्त इंग्रजांनी भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ‘कॉमनवेल्थ नेशन्स’च्या (राष्ट्रकुल) संघटनेमध्ये आपल्याला येण्यास भाग पाडले. खरे तर या संकल्पनेमध्ये पूर्वी अस्वायत्त राष्ट्रांचा दर्जा असणारी आणि इंग्लडच्या राणीला राष्ट्रप्रमुख मानणारी राष्ट्रे सामील होत होती.बऱ्याच वेळा आपल्याला एक शंका असते की काही ठिकाणी राजदूत (अ‍ॅम्बेसेडर) आणि काही राष्ट्रांमध्ये हायकमिशनर वा उच्चायुक्त ही विभागणी असते. त्याचे मूळ हे राष्ट्रकुलात आहे. या राष्ट्रकुल देशांमध्ये सगळ्यात उच्च अधिकारी हा ‘हाय कमिशनर’ म्हणून ओळखला जातो तर त्याच्या कार्यालयालाही ‘हायकमिशन’ वा उच्चायुक्तालय म्हणतात. बाकी देशांमध्ये याला एम्बसी आणि अ‍ॅम्बेसेडर (राजदूत) अशी नामावली प्रचलित आहे.भारतीय विदेश सेवांची सुरुवात ‘थर्ड सेक्रेटरी’ पदापासून होते. तर ज्या वेळी या अधिकारी सेवेमध्ये स्थायी होतात (कन्फर्मेशन होते) तेव्हा त्यांना ‘सेकंड सेक्रेटरी’ म्हणून बढती मिळते. त्यानंतर ‘प्रथम सचिव’, ‘काऊन्सीलर’, ‘मिनिस्टर’ आणि राजदूत/ हाय कमिशनर या पदांवर त्यांची नियुक्ती होत असते.या सेवेची मूलभूत कार्ये जर पाहायची झाली तर ती खालीलप्रमाणे मांडता येतील, एक म्हणजे या सगळ्या एम्बसी, हाय कमिशन्स, कॉन्सुलेट्स आणि वेगवेगळ्या कायमस्वरूपी मिशन्समध्ये(पर्मनंट मिशन्समध्ये)आपली सेवा देणे. ज्या देशामध्ये आपली नियुक्ती होईल तेथे भारताच्या हितासाठी आणि हितरक्षणासाठी काम करणे. तिसरे म्हणजे त्या त्या देशांमधल्या अप्रवासी भारतीय (एनआरआय) आणि मूळ भारतीय वंशांच्या (पीआयओ) लोकांच्या कल्याणाची जबाबदारी घेणे, भारताच्या वतीने वेगवेगळ्या उद्योग, व्यावसाय, राजनैतिक मुद्दय़ांवर धोरणे ठरवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे. आजच्या घडीला या सेवेमध्ये सहाशेच्या आसपास अधिकारी आहेत आणि एकूण १६२ भारतीय कार्यालयांमध्ये (इंडियन मिशन) आणि परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये कार्यरत आहेत. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे पंडित नेहरूंच्या अलिप्त राष्ट्र चळवळींचे (नाम) केंद्र ठरले. जागतिक शीत युद्धामध्ये (कोल्डवॉर)सुद्धा आपण आपले वेगळे स्थान अबाधित ठेवू शकलो. याचबरोबर मागच्या काही वर्षांआधीपर्यंत आपण रशियाच्या जवळ होतो, पण रशियाच्या विभाजनानंतर आणि भारताच्या उदार आर्थिक धोरणानंतर भारताला अमेरिकेकडे जाणे क्रमप्राप्त ठरले. खरे तर भारतीय कूटनीती इतकी सोपी सरळ नाहीए आणि या लेखामध्ये त्याची तुलना आणि भाष्य करण्याचे कामही मला करायचे नाही, पण एक सामान्य आढावा म्हणून या प्रवासाकडे बघता येईल.भारतीय विदेश सेवांमधल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर एक ओझरता कटाक्ष टाकू. भारतीय विदेश सेवा संस्थान (एफएसआय)ची स्थापना १९८६मध्ये करण्यात आली. २००७पासून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) आवारामध्ये याच्या नवीन संस्थेची सुरुवात झाली. प्रत्येक अधिकाऱ्याला एक आंतरराष्ट्रीय भाषासुद्धा शिकणे गरजेचे असते आणि त्यानुसार त्यांच्या नेमणुका केल्या जातात. ज्या ज्या राष्ट्रांना मान्यता असते, त्या राष्ट्रांमधल्या कार्यालयांमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होतात.त्याचबरोबर, भारतामध्ये असणाऱ्या विभिन्न आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये कार अधिकाऱ्यांच्या मिशन डायरेक्टर आणि तत्सम नियुक्त्या होतात.केंद्र सरकार अनेक देशांबरोबर वेगवेगळे करार करत असतो. यामध्ये व्यापार उदीम, व्यवहार, उत्पादन, उद्योग, हस्तांतरणाचे करार इत्यादी सामील असतात. यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि माहिती कार्यालयांची स्थापना भारतात करणे आणि या करारांना उपयुक्तता प्रदान करण्याचे कामही हे मंत्रालय करत असते.या अधिकाऱ्यांचे आणि मंत्रालयाचे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात येणारे काम म्हणजे पासपोर्ट कार्यालय! मंत्रालयातर्फे पासपोर्ट कार्यालय बहुतांशी राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेली आहेत. आजच्या घडीला देशभरात साधारणत: ३७ अशी कार्यालये आहेत. त्याचबरोबर ७७ पासपोर्ट सेवा केंद्रेही चालवली जातात. भारतामध्ये पासपोर्टची सुरुवात पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या दरम्यान झाली. १९१४ साली डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट आणला गेला आणि भारत सरकारला हा अधिकार प्राप्त झाला. पण हा कायदा पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर सहा महिन्यांमध्ये संपुष्टात आला. आता अशा प्रकारच्या नियमावलीचे अधिकार तत्कालीन भारत सरकारला होते. त्यामुळे १९२०मध्ये ‘द पासपोर्ट (एंट्री इन्टु इंडिया) अ‍ॅक्ट’ अस्तित्वात आला. १९३५च्या भारत सरकार कायद्यानुसार त्यातल्या काही तरतुदी राज्य सरकारला देण्यात आल्या आणि मुंबई, सी. पी. बेरार प्रांत आणि दिल्ली इत्यादी ठिकाणी नियमित पासपोर्ट कार्यालये सुरू झाली.पण या सगळ्या व्यापाला संभाळणारी संस्थागत रचना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या खाली १९५९मध्ये अस्तित्वात आली. याला सेंट्रल पासपोर्ट अँड इमिग्रेशन ऑर्गनायझेशन (सीपीओ) असे नाव देण्यात आले. आजच्या घडीला सीपीओमध्ये जवळपास २७०० कर्मचारी काम करतात. मागच्या वर्षी म्हणजे २०१३ मध्ये एकूण पासपोर्ट वितरण आणि तत्सम सेवांची संख्या ८५ लाखांवर पोहोचली आहे.आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत एक सदस्य राष्ट्र म्हणून उभा राहत आहे. त्यासाठी G7 पासून ते ब्रिक्स आणि सार्कपासून आशियनपर्यंतच्या आर्थिक संघटना असोत किंवा संयुक्त राष्ट्रे आणि तत्सम आंतरराष्ट्रीय संघटना असोत.. यावर काम करण्याची, त्याचा पाठपुरावा करण्याची आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व, ओळख कायम ठेवण्याची जबाबदारी या सेवेची आहे. आज माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये आपण कुठेही, कुणाशीही बोलू शकतो, व्यवहार करू शकतो पण राष्ट्र म्हणून आपल्याला लागणाऱ्या मुत्सद्देगिरीची, युक्तिवादाची आणि कूट राजनीतिज्ञांची गरज लागणारच आहे. त्यामुळे बलशाली भारताच्या उभारणीमध्ये त्या सेवेचा वाटाही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
