उद्योजक आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी सरकारतर्फे सवलतींची अंमलबजावणी उत्तरलक्ष्यी आणि करांची वसुली मात्र, मनमोहन सिंग यांच्या काळाप्रमाणे पूर्वलक्ष्यी.. हे कसे? दहा महिन्यांत महसुली तूट वाढल्यामुळेच ही पूर्वलक्ष्यी धावाधाव करावी लागते आहे, हे न सांगता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालविलेले युक्तिवाद समोरच्याला गप्प करणारे आहेत. पटण्याजोगे मात्र नाहीत.

अर्थमंत्रिपद सांभाळणारे अरुण जेटली हे मुळात व्यवसायाने वकील. त्यामुळे त्यांचे अर्थविषयक मुद्दे हे अनेकदा वकिली युक्तिवादाच्या अंगाने जातात. त्यांचे युक्तिवादातील चातुर्य आणि बुद्धिमत्ता लक्षात घेता ते बिनतोड असतात हे मान्य. त्यामुळे जेटली युक्तिवाद जिंकतात हेदेखील मान्य. परंतु त्यामुळे अर्थविषयक प्रश्नांची उत्तरे मिळतातच असे नाही. उद्योग आणि आस्थापनांवर आकारल्या जाणाऱ्या करासंदर्भात त्यांचे ताजे विधान हे याचे उदाहरण. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात कंपन्यांना करदहशतीचा सामना करावा लागला अशी टीका झाली. सिंग यांचे काँग्रेस सरकार हे कसे उद्योगांच्या मुळावर उठलेले आहे अशी वातावरणनिर्मिती यानिमित्ताने करण्यात भाजपच आघाडीवर होता आणि त्या वेळी भाजपने केलेली टीका पूर्णत: योग्य होती. त्यांच्यानंतर आपल्या उद्योगस्नेही धोरणांचा उद्घोष करीत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. आपल्या कार्यकाळात उद्योगांना कोणत्याही करदहशतीस तोंड द्यावे लागणार नाही, आपली धोरणे उद्योगांना पोषकच असतील असा मोदी यांचा दावा होता. उद्योग क्षेत्र या आश्वासनांवर भाळले आणि मोदी यांच्या मागे उभे राहिले. आशा ही होती की त्यांच्या सरकारचा धोरणव्यवहार हा उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध मुद्दय़ांचे सुसूत्रीकरण करणारा असेल. अद्याप तसे झालेले नाही. मोदी यांनी उद्योगांना अडथळा येईल असे काही केलेले नाही, हे कबूल. परंतु उद्योगांना उत्तेजन मिळेल असेही काही मोठय़ा प्रमाणावर घडू लागलेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो उद्योगांवर आकारल्या जाणाऱ्या करांचा. सिंग यांच्या काळातील करदहशत नष्ट करून उद्योगांना आश्वासक वातावरण तयार करणे हे आव्हान मोदी सरकार कसे पेलणार याकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे लक्ष लागलेले होते. याचे कारण या धोरणांच्या फलितावर भारत हा गुंतवणूकयोग्य असणार की नाही, हे नक्की होणार होते. जेटली यांचे विधान महत्त्वाचे आहे ते या पाश्र्वभूमीवर. आपले सरकार हे कर आकारणीने कंपन्यांना घाबरवून सोडणार नाही, असे सांगून जेटली म्हणाले, पण म्हणून याचा अर्थ भारत करशून्य होणार असा नाही. जेटली यांचे म्हणणे असे की करदहशतवादाचा व्यत्यास करशून्यता असा नाही. वकिली चातुर्याच्या निकषांनी मोजू गेल्यास जेटली यांचे म्हणणे बिनतोड आहे, हे नि:संशय. परंतु केवळ वकिली चातुर्य हीच मोजमापाची पट्टी केल्यास अन्य काही प्रश्न निर्माण होतात. त्यांची उत्तरे हे सरकार कसे देणार? उदाहरणार्थ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी करणे सर्वथा गर आहे, असे जेटली म्हणाले होते. माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या काळात असा निर्णय घेतला गेला होता आणि त्याद्वारे अगदी १९६२ पर्यंतचा कर इतिहास शोधून त्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला होता. आम्ही त्या वेळी त्यावर टीका केली होती पण म्हणून नंतर तसे करणारच नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही असे जेटली म्हणू शकतात. आम्ही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणार नाही, पण याचा अर्थ आधीच्या सरकारने तो आकारला असेल तर त्याची वसुली आम्ही थांबवणार नाही, हादेखील वकिली युक्तिवाद झाला. तोही तितकाच बिनतोड आहे. आम्ही उद्योगांना उत्तेजन देऊ असे या सरकारचे वचन होते. त्याचा अर्थ आधीच्या सरकारने घेतलेले उद्योगविरोधी निर्णय आम्ही बदलू असा होत नाही, असाही युक्तिवाद जेटली करू शकतात. हे चतुर युक्तिवाद समोरच्यास गप्प करण्यास पुरेसे असले तरी त्यामुळे उद्योगांचे प्रश्न सुटणारे नाहीत.
याचे कारण कररचनेबाबत सरकारची असलेली धरसोड वृत्ती. भारत हा करनंदनवन असू शकत नाही, हे मान्य. पण म्हणून तो करनरक असायला हवा असेही नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत तो तसा आहे आणि जेटली यांना ते ठाऊक नाही असे नाही. कोणत्याही प्रदेशातील उद्योगांची वा किमान गुंतवणूकदाराची अपेक्षा कर आकारणीतील सातत्याची असते. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीने त्यास तडा जातो. जेटली ज्या शाळेत शिकत होते त्या शाळेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मासिक शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि जेटली यांना शाळेच्या काळातील कथित थकीत शुल्काची दंडासहित आकारणी केल्यास जेटली यांना ते पटेल काय? तेव्हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी ही शासकीय व्यवस्था नाही. ती जमीनदारी वृत्ती झाली. तेव्हा हे असे कर आकारणे कोणत्याही अर्थाने योग्य नाही. या संदर्भात व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून आपल्यावरील अशी कर आकारणी रद्द करून घेतली. त्यापाठोपाठ अनिल अगरवाल यांच्या वेदांत रिसोस्रेसची उपकंपनी असलेल्या केर्न इंडिया कंपनीस २०,४९५ कोटी रुपयांच्या पूर्वलक्ष्यी करवसुलीचा आदेश सरकारने बजावलेला आहे. यावर ही कर आकारणी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील आहे, असा युक्तिवाद अर्थखात्याने केला आहे. पण जर ती अन्याय्य आहे असे विद्यमान सरकारला वाटत असेल तर ती थांबवण्याचा अधिकार या सरकारला नाही काय? याउलट, ही कर आकारणी न्याय्यच आहे, असे या सरकारचे मत असेल तर मग पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीस विरोध करण्याचे कारणच काय होते? याच्या जोडीला ९० विविध परदेशी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर कंपन्यांना कर विभागाने २०१२-१३ या वर्षांसाठी मिनिमम आल्टन्रेट टॅक्स वसुलीच्या नोटिसा धाडल्या आहेत. या कंपन्यांकडून सरकारला किमान १०० कोटी रुपयांची करवसुली अपेक्षित आहे. मिनिमम आल्टन्रेट टॅक्सच्या रचनेत जेटली यांनी काही बदल सुचवले आहेत. पण हे बदल उत्तरलक्ष्यी प्रभावाने अमलात येतील, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे ते योग्यच. पण प्रश्न असा की सवलतींची अंमलबजावणी उत्तरलक्ष्यी आणि वसुली पूर्वलक्ष्यी हे कसे? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर देण्यासाठी जेटली यांना वकिली बाणा बाजूला ठेवावा लागेल.
तसा तो ठेवल्यास त्यांना हे मान्य करावे लागेल की करवसुलीच्या निमित्ताने हे जे काही सुरू आहे त्यामागे वाढती महसुली तूट हे कारण आहे. जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात ठेवलेले करवसुलीचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकलेले नाही. काही हजार रुपयांची खोट त्यात आहे. त्याच वेळी त्यांना अपेक्षित असलेली गुंतवणूकदेखील देशात होऊ शकलेली नाही. सबब देशात जे काही अच्छे दिनाचे वातावरण आहे ते केवळ तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे आहे. त्यात या सरकारची पुण्याई काहीही नाही. अशा वेळी महसूलवाढीचा मार्ग म्हणून या करवसुलीचा धरसोडी मार्ग सरकारने निवडलेला आहे. हे असे करणे भूषणावह नाही. तेव्हा करदहशतीस विरोध म्हणजे करसूट नाही हे जेटली यांचे म्हणणे योग्यच. यातील कोणीही उद्योग आम्हाला करसवलत द्या असे म्हणत नाही. तेव्हा, पूर्वलक्ष्यी करारास वा करारातील धरसोडीस विरोध याचा अर्थ करसवलतच हवी असा नाही असे वकिली थाटाचे प्रत्युत्तर कंपन्यादेखील जेटली यांना देऊ शकतील. कर नकोच वा कर सवलतच हवी असे कोणीही म्हणणार नाही. मागणी इतकीच की जी काही करआकारणी कराल त्यात धोरणसातत्य हवे आणि त्याबाबत धरसोड नको.
उत्पन्न असेल तर कराचा हात हाती घ्यावाच लागणार याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. ही हातमिळवणी शुभांगी असावी इतकेच काय ते म्हणणे.