चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हवे की नको हा वेगळा प्रश्न झाला. मुळात त्याची काहीच गरज नाही, असा एक विचार आहे. पण हेच मत जर चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांचे असेल तर मग त्या मंडळाचाच बट्टय़ाबोळ व्हायचा. तेव्हा या पदावर कोणाची नियुक्ती करायची तर ती व्यक्ती सेन्सॉर हवेच या मताची हवी. तशी ती नेमली जाते, हे दिसतेच. पण या मंडळाचे नेमके कार्य काय असते? सध्याचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचा याबाबत काहीसा गोंधळ झाला आहे असे दिसते. हे निहलानी कोण, असा प्रश्न काही अज्ञांना पडेल, परंतु ते थोर दिग्दर्शक असून त्यांनी ‘आग का गोला’, ‘आग ही आग’ यांसारखे आगजाळ चित्रपट दिले आहेत. या अशा चित्रपटांतील नायकासमोर अनेकदा प्रेयसी की आई, कर्तव्य की प्रेम अशी भीषण परिस्थिती उभी राहते. निहलानी यांच्यासमोरही आपण चित्रपटांना परवानगी द्यायची की त्यांच्यावर बंदी घालायची अशी संभ्रमस्थिती नेहमीच उभी राहात असावी. त्यांना प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप स्वच्छतादूत म्हणून जाहीर केले नसले, तरी तीही जबाबदारी आपलीच असल्याचे पहलाज यांनी मानले असावे. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी त्यांनी हिंदी चित्रपटांच्या भाषेच्या शुद्धीकरणाचा वसा घेतला. गेल्या शंभरेक वर्षांत चित्रपटांच्या संवादांना अगदीच ‘भ’ची बाधा झाली होती. कुत्ते, कमीने यांसारखे अपशब्द तर अगदी सवयीचे झाले होते. पुन्हा बॉम्बेसारखा अपवित्र शब्दही काही संवादांत, गीतांत येत होता. असे शब्द रोजच्या वापरात असले, रोज प्रसिद्ध होणाऱ्या एका दैनिकाच्या पुरवणीच्या नावातच बॉम्बे हा शब्द असला तरी तो चित्रपटांत कसा ठेवायचा? त्याचा प्रेक्षकांवर वाईट परिणाम झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? या सद्हेतूने पहलाज यांनी असे ३४ अपशब्द गोळा करून त्यांवर बंदी घातली. ती अमलात आली असती तर त्यांना स्वच्छतेचे पुढचे पाऊल उचलता आले असते. परंतु भारतीय संस्कृतीचे दुर्दैव असे की पहलाज यांच्या पहिल्या पावलालाच विरोधाचा अपशकुन झाला. चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तीच नव्हे, तर मंडळातील काही सदस्य मंडळीही त्याविरोधात गेली. निहलानी यांनी सदस्यांना विश्वासात न घेताच ही अपशब्द यादी बनवून पाठविली होती, असे त्यांचे म्हणणे होते. परवा मंडळाच्या बैठकीत त्यातील काहींनी हाच मुद्दा मांडला. तशात मोदी सरकारनेही निहलानींची ही स्वच्छता मोहीम वाऱ्यावर सोडली. अखेर निहलानींना आपली यादी मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे तूर्तास तरी यादीतील अपशब्द वापरण्यास आडकाठी नसेल. यामुळे निहलानी आणि तत्सम मंडळींचे संस्कृतीरक्षणाचे काम अर्थातच मागे पडले आहे. याआधीच्या बोर्ड अध्यक्षांनी एका धर्मगुरूच्या भंपक चित्रपटाला परवानगी देण्याच्या मुद्दय़ावरून पदाचा राजीनामा दिला होता. निहलानी त्यांचा कित्ता गिरवतात की काय हे माहीत नाही. कदाचित गिरवणार नाहीत. एका बंदीला कात्री लागली म्हणून हतवीर्य होणारांतील ते नसावेत. प्रसंगी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संपले तरी चालेल, पण समाजावरील शिव्यांचे दुष्परिणाम दूर झालेच पाहिजेत या त्यांच्या मताला समाजातून जोरदार पाठिंबा मिळेल यात काही शंका नाही. हे मत कोणास अश्लील वाटत असेल तर तो ज्याचा त्याचा प्रश्न म्हणावा. बाकी काय!
