भूकंप, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर आपद्ग्रस्तांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया विशिष्ट प्रकारे आणि विशिष्ट टप्प्यांत घडत असतात. पहिला टप्पा हा अर्थातच वेदना आणि शोकाचा असतो. त्या संकटातून वाचलेल्यांची मने त्या काळात शोकबधिर झालेली असतात. आपली माणसे गेली याबद्दलची तीव्र वेदना मनात तर असतेच, पण त्याचबरोबर आपण मात्र उरलो याबाबतचा आनंद आणि तितकीच दोषभावनाही मनात असते. हळूहळू माणसे यातून बाहेर पडतात, जगायला सुरुवात करतात. मदत करणारे हात त्यांना देवदूतांचे हात वाटू लागतात, पण पुढे या धर्मादाय जगण्याचा राग मनात साठू लागतो. तो निघतो मदत करणाऱ्यांवर. मदत करणाऱ्यांत सरकार ही संस्था आघाडीवर असते आणि म्हणूनच लोकांच्या रागाचा मोठा वाटा तिच्या वाटय़ाला येतो. नेपाळमध्ये सध्या घडत आहे ते हेच. लोकांच्या मनात सरकारविरोधात तीव्र असंतोष असल्याच्या बातम्या आता येऊ लागल्या आहेत. त्याचा फटका भारतीय माध्यमांनाही बसत आहे. नेपाळमधील तरुणाईने ट्विटरवरून ‘भारतीय माध्यमांनो, परत जा’ अशी मोहीम सुरू केली आहे. या संतापाचे कारण म्हणजे माध्यमांनी आपल्या अंगभूत सनसनाटी प्रवृत्तीतून केलेले वृत्तांकन. ते असंवेदनशील होते, असा नेपाळी आपद्ग्रस्तांचा आरोप आहे. एकंदर नेपाळमधील मदतकार्याबद्दल लोकांच्या नाखुशीत ही भर पडते आहे. नेमक्या याच काळात- भूकंपाच्या सातव्या दिवसानंतर शोध व बचावकार्य करणाऱ्या विदेशी संस्थांना देश सोडून जाण्यास नेपाळ सरकारने सांगितले आहे. नेपाळ हे राष्ट्र स्वाभिमानी आहे, ते इंग्रजांपुढेही नमले नव्हते, असे सांगून त्याचा संबंध नेपाळ सरकारने काढलेल्या आदेशाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तो देश स्वाभिमानी आहे हे खरेच. मात्र हा आदेश काढण्यात आला तो शोध आणि बचावकार्यासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय सल्लागटाच्या नियमावलीनुसार. सात दिवसांनंतर शोध आणि बचावकार्य थांबवावे असे त्यात नमूद आहे. यातील आपल्या दृष्टीने लक्षणीय बाब म्हणजे हा आदेश भारतीय पथकांना लागू नसल्याचा खुलासा नेपाळ सरकारने केला आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे- मानवतेच्या दृष्टीने आणि भारतीय उपखंडातील भूराजकारणाच्या दृष्टीनेही. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांतच नेपाळचा दौरा केला होता, त्याला विशिष्ट अर्थ होता. चीनच्या आक्रमक राजकारणाला लगाम घालण्याच्या हेतूने मोदी यांनी जे आंतरराष्ट्रीय राजकारण चालविले आहे त्या खेळीचा तो एक भाग होता. गेल्या काही वर्षांत नेपाळ चीनच्या बाजूने कलत असल्याचे दिसत असून, त्याचबरोबर नेपाळ-भारत संबंधांमध्ये फटी निर्माण होत असल्याचे वारंवार जाणवत आहे. त्या फटी बुजविण्याची मोठी संधी या आपत्तीतून भारताला मिळाली आहे असे म्हणणे हे कठोर असले तरी खरे आहे. भूकंपानंतर भारतीय सेनेने ज्या पद्धतीने तेथे काम केले ते वाखाणण्यासारखेच आहे. आता तेथे गरज पुनर्वसनाची आहे. त्यात भारत हात आखडता न घेता साहय़ करील यात शंका नाही. मात्र ते करताना पुनर्वसन ही भारत सरकारची जाहिरात मोहीम बनणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे; अन्यथा आज भारतीय माध्यमांना जे ऐकावे लागत आहे ते उद्या भारत सरकारच्या बाबतीतही घडू शकेल.
