कधी आवक कमी तर कधी अधिक, यामुळे सतत सत्ताधाऱ्यांना रडकुंडीस आणत असतानाही कांद्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचे कष्ट न घेण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या वृत्तीचे पडसाद पुन्हा एकदा उमटू लागले आहेत. दर वर्षी ऑगस्टनंतर घोंघावणारे कांदा भाववाढीचे संकट यंदा काहीसे आधीच उभे ठाकल्याने त्याची वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा होत आहे. या दरवाढीमागे नैसर्गिक कारणांप्रमाणेच शासकीय धोरणातील गलथानपणाही कारणीभूत आहे. सध्या उन्हाळी कांदा बाजारात उपलब्ध आहे. त्याचे आयुर्मान इतर कांद्यांच्या तुलनेत अधिक असते. या वर्षी त्यालाच अनेकदा अवकाळी पावसाचा तडाखा बसल्याने उत्पादनात घट झाली होती. जो माल हाती आला, त्याचा टिकाऊपणाही कमी झाला. यामुळे एप्रिलपासून सप्टेंबपर्यंत बाजाराची गरज भागविणारा हा कांदा उपरोक्त कालावधीपर्यंत उपलब्ध राहण्याबाबत साशंकता आहे. देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा यांच्यात तफावत झाल्याचा परिणाम सध्या उंचावत चाललेले दर आहेत. मध्यंतरी केंद्र शासनाने नाफेड व अन्य एका संस्थेमार्फत दहा हजार टन कांद्याची खरेदी केली. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, कांद्याचा मुद्दा तापू नये म्हणून हा राखीव साठा बाजारात आणण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे भाव काही काळ नियंत्रणात येऊ शकतील. सध्या कांदा निर्यातही बंद आहे. कांदा दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी किमान निर्यात मूल्य इतके ठेवण्यात आले आहे की, तो कोणाला निर्यात करता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे भारतीय कांद्याची जगातील बाजारपेठ अन्य राष्ट्रांनी काबीज केली आहे. दरवर्षी उन्हाळ कांदा संपुष्टात येत असताना महाराष्ट्रातील खरीप म्हणजे पोळ कांद्याला ऑक्टोबरपासून सुरुवात होते, परंतु, यंदा तोदेखील पावसाअभावी विलंबाने येईल. कर्नाटक, राजस्थान, गुजरातमध्ये पावसाने कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. परिणामी, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याचे आव्हान उभे ठाकणार असल्याने कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. देशात वधारलेल्या भावामुळे व्यापारी वर्गाची चांदी होत आहे. कांद्याचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढविणे आणि पाडणे यामागे व्यापाऱ्यांची खेळी कारणीभूत असल्याची बाब वारंवार अधोरेखित झाली आहे. भाववाढीमुळे सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जातोच. तशीच भाव कोसळल्यावर उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था होते. सध्याच्या भाववाढीचा लाभ घेण्यासाठी काही अपवाद वगळता शेतकऱ्यांकडे मालच नाही. त्यातच आता केंद्राने कांदा आयातीचा निर्णय घेतल्याचा उलटा परिणाम नाशिक जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमध्ये झाला असून मंगळवारी भाव एक हजार रुपयांनी वाढले. अर्थात आयात सुरू झाल्यावर ते कमीही होतील. कांदा हा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही राजकारणासाठी उपयोगी पडत असल्यामुळेच बहुधा या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय निघणे दोघांनाही नको आहे, असेच म्हणावे लागेल.
