23 October 2017

News Flash

स्पर्धात्मक वर्चस्वाच्या दिशेने

भारताने आफ्रिकेत गुंतवणूक करायला केलेली सुरुवात, आफ्रिकन युनियनबरोबरचा संवाद, युरोपियन युनियनबरोबरचा आर्थिक व्यापारी क्षेत्रातील

श्रीकांत परांजपे | Updated: June 5, 2015 2:50 AM

भारताने आफ्रिकेत गुंतवणूक करायला केलेली सुरुवात, आफ्रिकन युनियनबरोबरचा संवाद, युरोपियन युनियनबरोबरचा आर्थिक व्यापारी क्षेत्रातील संवाद हे सर्व भूअर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनाचा भाग आहेत. पुढील काळात भारताच्या या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
शत्रूच्या लष्कराला प्रत्यक्ष लढाई न करता वश करणे ही सर्वात उत्कृष्ट रणनीती असते, असे सुन त्झू यांनी लिहिले आहे. पारंपरिक, भूराजकीय रणनीती जिचा वापर शीतयुद्धादरम्यान केला गेला. ही मॅकिंडर यांच्या मर्मभूमी सिद्धांतावर आधारित होती. अमेरिकेच्या ट्रमन, आयसेन हॉवरपासून जिमी कार्टपर्यंत युरेशियावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न होता. पुढे स्पाइकमन यांच्या नवीन भूराजकीय सिद्धांतांना घेऊन रिम लॅण्डवर भर दिला गेला. अमेरिकेचे शीतयुद्धकालीन लष्करी करार आणि अलीकडच्या काळात इराक, अफगाणिस्तान, आफ्रिकी देश किंवा दक्षिण आशियावर लक्ष केंद्रित करणे हा याच भूराजनीतीचा भाग होता. आजची चीनची रणनीती ही भूप्रदेशावर नाही तर भौगोलिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळविण्याची आहे. आपल्या प्रतिस्पध्र्याची नसíगक साधनसंपत्ती मिळविणे आणि आíथक सत्ता वाढविणे ही जागतिकीकरणाच्या युगाची रणनीती आहे. म्हणूनच चीन वसाहतवादी युगाच्या काळातील लष्करी क्षमतेवर अवलंबून न राहता भूअर्थशास्त्राकडे वळत आहे आणि सुन त्झू यांच्या रणनीतीचे पालन करताना दिसत आहे.
भूअर्थशास्त्र
एखाद्या राष्ट्राला जागतिक राजकारणात स्पर्धात्मक वर्चस्व देणाऱ्या घटकांचा अभ्यास हा भूअर्थशास्त्राचा अभ्यास असतो. जागतिकीकरणाच्या युगात वर्चस्व देणारे घटक हे मुख्यत: आíथक, तंत्रज्ञानविषयक आणि राजनयाच्या चौकटीतील आहेत. भूअर्थशास्त्राच्या संदर्भात राष्ट्रीय सत्तेचा विचार केला, तर तीन महत्त्वाचे घटक दिसतात. विन्स्टन चíचल यांनी एकदा जागतिक सामराज्यांबाबत पुढील युगातील सामराज्ये ही ज्ञानाच्या सामर्थ्यांवर आधारित सामराज्ये असतील असे सूचित केले होते. म्हणजे ज्ञानाचे महत्त्व आणि त्याचबरोबरीने होणारे जनतेचे स्थलांतर, हे घटक आज महत्त्वाचे होणार आहेत. बुद्धिजीवींचे स्थलांतर हे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. जी राष्ट्रे बहुत्ववादी धोरण स्वीकारून स्थलांतरितांचे स्वागत करतात त्यांना त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा होऊ शकतो. अमेरिका याचे एक उदाहरण आहे. दुसरा घटक हा शहरी मध्यमवर्गाचा आहे. जो वर्ग उद्योजक तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा असेल हा आहे. याच घटकाच्या आधारे पुढे येणारा तिसरा घटक हा सुशासनाचा आहे. जे शासन वित्तीय योजन करताना सामाजिक न्याय आणि उद्योगधंद्यांना योग्य पद्धतीने हाताळून तंत्रज्ञान आणि लष्करी क्षमता वाढवील ते खऱ्या अर्थाने भूअर्थशास्त्रीय सत्ता निर्माण करेल.
बदल
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्धाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र आणि राजकारण यांच्यात संघर्ष हा एकीकडे मुक्तव्यापार व उदारमतवादी व्यवस्थेवर भर तर दुसरीकडे राज्याच्या ताब्यात असलेली अर्थव्यवस्था व अधिकारशाही यामध्ये होता. त्यात काही राष्ट्रांनी यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला होता. उदाहरणार्थ भारतात मिश्र अर्थव्यवस्था राबविली गेली, तर आग्नेय आशियात मुक्त व्यापाराबरोबरीने अधिकारशाही राखली गेली. परंतु शीतयुद्धकाळात राजकारण हे खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचे राहिले, सर्व निर्णय हे मूलत: राजकीय चौकटीतच घेतले जात होते.
शीतयुद्धोत्तर काळातील बदलांबाबतचे पहिले विश्लेषण पॉल केनडी यांनी केले. त्यांच्या मते राजकीय लष्करी सत्तेच्या मर्यादा या आíथक उत्पादक घटकांवर अवलंबून असतात आणि कोणत्याही युद्धात शेवटी यश हे त्याच राष्ट्राला मिळते, ज्याच्याकडे साधनसंपत्ती जास्त असते. इडवर्ड लुटवाक यांनीदेखील हेच मत मांडले आहे. आज लष्करी पद्धतींपेक्षा वाणिज्याच्या पद्धती अधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत; दारूगोळ्यापेक्षा आíथक भांडवल, लष्करी शस्त्रास्त्रांच्या संशोधनापेक्षा नागरी तंत्रज्ञानातील शोध, लष्करी तळापेक्षा बाजारपेठांवर कब्जा हे जास्त महत्त्वाचे आहे असे ते मानतात. हे भूअर्थशास्त्र आहे आणि आज अमेरिका आणि इतर राष्ट्रे यांच्यातील संघर्ष हा मुख्यत: आíथक घटकांवर होणार आहे. अमेरिकेला खरे आव्हान हे जपान, युरोप किंवा चीनच्या आíथक सत्तेचे असणार आहे. त्याला ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणूनदेखील संबोधले जाते.
भूअर्थशास्त्राची सुरुवात ही पारंपरिक वाणिज्य वादात (टी१ूंल्ल३ं’्र२े) मध्ये झाली असे मानले जाते, परंतु ते पूर्ण सत्य नाही. वाणिज्य वादाच्या काळात, जो काळ वसाहतवादाचा काळ होता, व्यापारी वादाचे परिणाम हे राजकीय वादात दिसत होते आणि ते सोडविण्यासाठी लष्कराचा वापर केला जात असे. याचा अर्थ वाणिज्य वादात अंतिम टप्प्यात लष्करी बळाला महत्त्व होते. भूअर्थशास्त्राच्या चौकटीत या लष्करी घटकास ते महत्त्व राहिलेले दिसत नाही. पूर्वी बळाच्या वापराला जी अधिमान्यता होती ती आता दिसत नाही. आज पारंपरिक भूराजकीय वास्तववाद संपूर्णपणे लोप पावला नसला तरी त्याचे महत्त्व निश्चितपणे कमी झाल्याची जाणीव होते.
चीन
१९९० च्या दशकाच्या शेवटास आग्नेय आशियाई राष्ट्रांसमोर आíथक संकट उभे राहिले. झपाटय़ाने आíथक प्रगती करणाऱ्या या राष्ट्रांपुढे आलेल्या या समस्येच्या दरम्यान चीनचे धोरण महत्त्वाचे ठरले. चीनने या राष्ट्रांना द्विपक्षीय पातळीवर तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीअंतर्गत आíथक मदत देऊ केली. इथल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवर पुढाकार घेतला गेला. चीन जागतिक पातळीवर माल निर्यात करणारे राष्ट्र म्हणून जरी प्रसिद्ध झाले तरी ते या आशियाई क्षेत्रात माल आयात करणारे राष्ट्र होते. हा व्यापार सर्व प्रकारच्या मालांबरोबरीने, नसíगक साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञान, भांडवल याबाबत होता. ही आशियाई राष्ट्रे आता त्यांच्या आíथक वाढीसाठी चीनवर अवलंबून राहू लागली. आग्नेय आशियाई आíथक संकटाने चीनला या क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण करता आले. भूअर्थशास्त्रीय योजनांतून चीनला भूराजकीय फायदा करता आला. दक्षिण आशियाई तसेच िहदी महासागरी क्षेत्रात चीनने मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात पाकिस्तानमध्ये ग्वादर बंदरापासून अक्साई चीनमाग्रे चीनपर्यंत दळणवळण व्यवस्था निर्माण करणे, म्यानमार, मॉरिशस, श्रीलंका आणि मालदीवमध्ये बंदरांसाठी गुंतवणूक करणे या सर्वाचा समावेश होतो.
२००७-०८ दरम्यान, ज्या काळात जागतिक पातळीवर आíथक मंदीची लाट आली होती, त्या काळात चीनची जागतिक पातळीवर गुंतवणूक झपाटय़ाने वाढत गेली. ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेऊन चीनने या क्षेत्रात आफ्रिकेत बऱ्याच प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. दळणवळण, जहाजउद्योग, टेलिकॉम, ऊर्जानिर्मिती, नसíगक साधनसंपत्ती, खनिज पदार्थ या सर्व क्षेत्रांत भांडवली गुंतवणूक केली जात आहे.
एका पातळीवर आज जर्मनीचे युरोप संदर्भातील धोरणदेखील याच स्वरूपाचे आहे. आज जर्मनी स्वत:चा आíथक दृष्टिकोन इतर युरोपीय राष्ट्रांवर लादत आहे आणि ते करण्यासाठी ‘आíथक जबाबदारी घेणारी आणि न घेणारी राष्ट्रे’ या चौकटीत मांडणी करीत आहे. युरोपीय राष्ट्रांनी खर्चीक धोरणांवर आळा घालून चलनवाढ रोखण्याची गरज आहे, ही जर्मनीची भूमिका आहे. युरोपियन युनियनमध्ये जो आíथक धोरणांवरून वाद चालू आहे त्या वादासंदर्भात आíथक रणनीतीचा वापर करून जर्मनी आपले स्थान बळकट करीत आहे. आज असे दिसून येईल की ही दोन्ही राष्ट्रे- चीन व जर्मनी यांनी आíथक बळाच्या आधारे आपला राजकीय प्रभाव वाढविला आहे.
भारत
भारताच्या धोरणात स्पर्धात्मक जागरूकतेची अंमलबजावणी ‘लुक ईस्ट’ धोरणांच्या संदर्भात प्रथम जाणवू लागली. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात आपल्याला व्यापारी तसेच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात निश्चित योगदान करता येईल, या जाणिवेतून सुरुवातीची भूमिका आखली गेली. १९९० च्या दशकात भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनात काही आमूलाग्र बदल आले होते. १९९१ मध्ये सुरू केलेल्या आíथक उदारीकरणाच्या धोरणांनी भारताला एक प्रबळ आíथक सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करता आली. जागतिक आíथक मंदीच्या काळातदेखील भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली. १९९८ मध्ये आण्विक चाचणी करून भारताने आण्विक धोरणाबाबतची संदिग्धता संपविली. या चाचणीने जागतिक स्तरावरील विपरीत परिणामांना सामोरे जाण्याचा विश्वास भारताच्या अर्थव्यवस्थेने निर्माण केला होता. पुढे २००५ मध्ये अमेरिकेशी आण्विक करार करण्याबाबतचा पहिला समझोता झाला. भारताच्या आण्विक धोरणाविरुद्ध इतकी वर्षे टीका करणारे राष्ट्र आता भारताबरोबर संवाद करण्यास तयार झाले होते. ‘लुक ईस्ट’ धोरणाची सुरुवात ही या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर बघावी लागली.
भारताने आफ्रिकेत गुंतवणूक करायला केलेली सुरुवात, आफ्रिकन युनियनबरोबरचा संवाद, युरोपियन युनियनबरोबरचा आíथक व्यापारी क्षेत्रातील संवाद हे सर्व या भूअर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनाचा भाग आहेत. दक्षिण आशियाई पातळीवर अफगाणिस्तान, िहदी महासागरातील राष्ट्र, बांगलादेश किंवा श्रीलंकेशी ज्या प्रकारची बोलणी सुरू केली आहेत तीदेखील याच भूअर्थशास्त्रीय बठकीवर आधारलेली आहेत. पुढील काळात भारताच्या या प्रकारच्या राजनयाला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. अर्थात त्याला त्या धोरणातून निर्माण होणाऱ्या लष्करी राजकीय सामर्थ्यांचा पािठबा असेल हे विसरता कामा नये.    
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे  ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर

श्रीकांत परांजपे – shrikantparanjpe@hotmail.com

First Published on June 5, 2015 2:50 am

Web Title: indias geo economic strategy with african and european union