‘सूर्य उगवतो पूर्वेला, मावळतो पश्चिमेला, उजवी बाजू दक्षिण, डावी बाजू उत्तर..’ शाळेच्या सुरुवातीच्या दिवसांत दिशाज्ञान व्हावे म्हणून उगवतीला तोंड करून सामूहिकपणे तार स्वरात, हेल काढून केलेले हे पाठांतर अनेकांना आठवत असेल. मात्र आपल्या देशाचे परराष्ट्र धोरण पूर्वाभिमुख होण्यास १९९१-९२ साल उजाडावे लागले. त्यातही आपला देश पूर्वेकडल्या देशांच्या भूभागाशी थेट जोडला गेला आहे तो आपल्या ईशान्य दिशेकडून. मग ‘पूर्वेकडे पाहा’ (लुक ईस्ट) असे म्हणताना ईशान्येकडील राज्यांचा विचार आपल्या धोरणाने कसा केला? कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी युनिव्हर्सिटीच्या राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक आणि संशोधक थाँगखोलाल हाओकिप यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकाचे नाव आहे ‘इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी अँड द नॉर्थईस्ट’. तुलनेने तरुण आणि नवोदित लेखकाने लिहिलेले हे १९० पानांचे आटोपशीर हार्डबाऊंड पुस्तक देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील एका महत्त्वाच्या बदलाचा परामर्श घेते. पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जागतिक परिस्थितीच्या रेटय़ाखाली १९९१ साली देशाची अर्थव्यवस्था खुली करून नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्यानंतर लगोलग भारताने परराष्ट्र व्यवहारात ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ अंगीकारली. पौर्वात्य देशांशी अधिक जवळीक साधताना साहजिकच भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांचा प्रदेश पूर्वेकडील देशांचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करणार होता. भारताचे हे नवे परराष्ट्र धोरण, त्या अनुषंगाने ईशान्येकडील राज्यांची भूमिका, तेथील प्रश्नांचा गुंता आणि त्याचा या धोरणाच्या फलनिष्पत्तीत असलेला अडसर या सगळ्याचा आढावा या पुस्तकात आहे. भारताचे ‘लुक ईस्ट’ धोरण आकार घेत असताना, जगातही १९९० च्या दशकात अनेक उलथापालथी झाल्या. बर्लिनची भिंत पाडली जाऊन दोन्ही जर्मनींचे एकीकरण झाले होते. सोव्हिएत संघराज्य निखळू पाहात होते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलशाही पश्चिम युरोप आणि सोव्हिएत संघराज्याच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पूर्व युरोप यांच्यातील शीतयुद्ध संपुष्टात आले होते. या दोन गटांवर आधारित दोन ध्रुवांची जागतिक व्यवस्था कोलमडून जगाचे अमेरिकेकडे ध्रुवीकरण होत होते. आखाती देशांत सद्दाम हुसेनच्या इराकने कुवेतचा घास घेतला होता आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील बहुराष्ट्रीय फौजा कुवेतच्या मुक्तीसाठी लढत होत्या. देशात पंजाबमधील फुटीरतावाद संपत येऊन जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येतील हिंसाचार वाढत होता. काँग्रेसचा एकछत्री अंमल जाऊन केंद्रात पटापट सरकारे बदलत होती. देशाच्या परकीय गंगाजळीत लक्षणीय घट होऊन ती दोन आठवडय़ांच्या जागतिक व्यापाराला पुरेल एवढीच शिल्लक राहिली होती. अशा परिस्थितीत राव सरकारने मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारले आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कवाडे खुली केली आणि भारतही जागतिकीकरणाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपला. या वेळी देश तसा अवघड वळणावर उभा होता. सोव्हिएत संघराज्याच्या पतनानंतर राजकीय, आर्थिक आणि अन्य बाबींत कायम पाठीशी उभा राहणारा आपला खात्रीशीर मित्र कमकुवत झाला होता. आखाती देशांतील अस्थैर्यामुळे खनिज तेल-आयातीवर आधारित आपल्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला होता. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या दोन्ही गटांमध्ये समाविष्ट न होता दोघांपासूनही समान अंतर राखत (त्यातही काहीसे रशियाकडे झुकत) इजिप्त आणि युगोस्लाव्हियाच्या सहकार्याने अलिप्ततावादी देशांची चळवळ (नॉन अलाइन्ड मुव्हमेंट - नाम) उभी केली होती. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर त्याची फारशी प्रस्तुतता उरली नव्हती. भारत आणि पाकिस्तानमधील वितुष्टामुळे दक्षिण आशियातील देशांची ‘सार्क’ (साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन) ही संघटना फारशी फलद्रूप होत नव्हती. तोवर जागतिक राजकारणात भू-राजकीय आणि लष्करी घटक प्रभावी होते. आता त्याची जागा अर्थकारणाने घेतली होती. जागतिकीकरणाने वेग घेतला असला तरीही नव्या व्यवस्थेत विभागीय समूहांनी पुन्हा उचल खाल्ली होती. अमेरिकेच्या आर्थिक ताकदीला उत्तर देण्यास जर्मनीच्या नेतृत्वाखालील युरोपीय महासंघ उभारी घेत होता. चीनची वेगाने आर्थिक प्रगती सुरू होती. आग्नेय आणि पूर्व आशियातील सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, दक्षिण कोरिया हे देश (एशियन टायगर्स म्हणून ओळखले गेलेले) आर्थिक आणि औद्योगिक क्षितिजावर चांगलेच तळपत होते. अशा परिस्थितीत जागतिक राजकारणात बाजूला पडण्याची चिंता भारताला सतावत असतानाच, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक जवळीक असलेले पूर्व आणि आग्नेय आशियातील (ईस्ट अँड साऊथ-ईस्ट एशिया) देश जवळचे वाटले आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतील अपरिहार्यतेतून भारताचे पूर्वाभिमुख परराष्ट्र धोरण (लुक ईस्ट पॉलिसी) साकारले, अशी मांडणी लेखकाने केली आहे. त्या धोरणानुसार आजवर काहीसे दुर्लक्ष झालेल्या या विभागातील देशांशी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित करणे वा वाढवणे, पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देणे, त्यासाठी दळणवळणाच्या सुविधा सुधारणे.. अशी उद्दिष्टे ठरवण्यात आली. याशिवाय या विभागातील देशांत चीन आपले हातपाय पसरत होता. त्याच्या प्रभावाला वेसण घालण्यासाठी व्यूहात्मक आणि सामरिक सहकार्यही वाढीस लावण्यावर भर देण्यात आला. त्या दृष्टीने भारताने ‘आसिआन’ (असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट एशियन नेशन्स) संघटनेतील देशांशी सहकार्य वाढवले. मेकाँग आणि गंगा या नद्यांच्या परिसरातील देशांच्या सहकार्याने ‘मेकाँग-गंगा को-ऑपरेशन’ (एमजीसी) ही विभागीय संघटना स्थापन केली. त्यात भारत, व्हिएतनाम, थायलंड, म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओस हे सदस्य देश आहेत. ‘बिमस्टेक’ (बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टिसेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) आणि ‘बिस्ट-इसी’ (बांगलादेश, इंडिया, श्रीलंका, थायलंड - इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) असे गट स्थापन केले. ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’अंतर्गत हे सर्व करत असताना भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेश (आसामसह अन्य सात राज्ये) पूर्वेकडील देशांचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करणार होती आणि त्यांचा विकास होणे ओघानेच अपेक्षित होते. मात्र तो म्हणावा तसा झालेला नाही याकडेही लेखकाने लक्ष वेधले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच ईशान्येकडील प्रदेश अस्थिर होता. तेथील अनेक वांशिक गट आणि आदिवासी टोळ्या आपल्याला भारतापेक्षा मंगोलवंशीय चिन्यांशी आणि अन्य गटांशी जवळच्या मानत होत्या. ब्रिटिश राजवटीत हा सगळा प्रदेश एकसंध होता. त्यामुळे तेथे सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध चांगले फोफावले होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या फाळणीने हे चित्र बदलले. ईशान्य भारत अधिक एकाकी झाला. पूर्व पाकिस्तानच्या (नंतर बांगलादेश) निर्मितीमुळे ईशान्य भारताचा बंगालच्या उपासागरातील चित्तगाव, कॉक्स बझार आदी बंदरांशी असलेला संपर्क तुटला. चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर तिकडील संबंधांवर मर्यादा आली. बर्मा (ब्रह्मदेश किंवा आताचा म्यानमार) हद्द बंदिस्त केल्यानंतर त्या बाजूचा व्यापारही मंदावला. या सर्व दिशा सोडल्यास ईशान्य भारत उरलेल्या देशाशी सिलिगुडी कॉरिडॉर म्हणून ओळखल्या गेलेल्या चिंचोळ्या पट्टीने जोडला गेला आहे. ‘डिप्लोमसी’च्या भाषेत बोलायचे तर त्यामुळे त्याची स्थिती ‘कल-डि-सॅक’सारखी म्हणजे सर्व बाजूंनी बंद आणि एकाच बाजूने उघडणाऱ्या बटव्यासारखी झाली आहे. ईशान्य राज्यांसाठी केंद्र सरकारांनी स्वीकारलेली धोरणे कशी बदलत गेली याची मीमांसा करताना लेखकाने चार टप्पे मांडले आहेत. सुरुवातीचे धोरण पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि वेरियर एल्विन नावाचे मानववंशशास्त्रज्ञ यांच्या विचारांवर आधारित होते. या दोघांनाही असे वाटत होते की, ईशान्येकडील टोळ्यांचा केवळ एक मानववंशशास्त्रीय नमुना (अँथ्रॉपोलॉजिकल स्पेसिमेन) म्हणून वापर होऊ नये आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नादात त्यांची स्वतंत्र संस्कृती लोपही पावू नये. यातील मध्यममार्ग काढण्यावर त्यांचा भर होता. मात्र, चीनने १९६२ साली केलेल्या आक्रमणानंतर ईशान्येबाबतीत पूर्ण लष्करी किंवा संरक्षणाच्या सोयीचा दृष्टिकोन लागू करणारा दुसरा टप्पा आला, तर १९७० च्या दशकात मोठय़ा आसाम राज्यातून छोटी राज्ये तयार करून प्रादेशिक अस्मितांना वाट करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला. परकेपणाच्या आणि दुर्लक्षिले गेल्याच्या भावनेतून जेव्हा फुटीर चळवळींनी उचल खाल्ली तेव्हा चौथ्या टप्प्याचे, १९८० च्या दशकानंतर केंद्राकडून आर्थिक पॅकेजेस देण्याचे धोरण अवलंबिले गेले. मात्र तसे करतानाही राजकीय पुढारी, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी यांच्याव्यतिरिक्त कोणाला फारसा फायदा झाला नाही आणि सरकारी निधी तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचलाच नाही, हे लेखक सांगतो. वास्तविक ईशान्य भारत पाणी, जंगले, खनिजे, ऊर्जासाधने आदी नैसर्गिक साधनसंपदेने संपन्न आहे. त्याच्या आधारावर जलविद्युत केंद्रे उभी केली तर देशाचीच नव्हे, तर आसपासच्या देशांचीही विजेची गरज भागवता येऊ शकते. जंगलांवर आधारित वनौषधींच्या व्यवसायास उत्तेजन देण्यास खूप वाव आहे. मात्र ईशान्येतील पायाभूत सुविधांचा, दळणवळणाच्या साधनांचा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव पाहता तेथे उद्योगधंद्यांच्या उभारणीस मर्यादा आहेत. त्यामुळे तो प्रदेश उत्पादनाचे माहेरघर न बनता देशाच्या पश्चिमेकडील कारखान्यांत तयार होणारी उत्पादने पूर्वेकडील देशांमध्ये पाठवताना मध्ये येणारा ‘ट्रान्झिट झोन’ इतक्यापुरताच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. याशिवाय तेथे वर्षांनुवर्षे फोफावलेल्या फुटीर आणि दहशतवादी संघटना, त्यांचे सीमापार अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्र तस्करांशी असलेले लागेबांधे, काही प्रमाणात या व्यापारात लष्कराचा असलेला सहभाग, परकीय शक्तींचा पाठिंबा या सर्व बाबींचा विचार करता ईशान्य भारताचे दरवाजे किलकिले केल्यास त्यातून विकासाचा प्रवेश होण्यापेक्षा त्या मार्गाने अपप्रवृत्तींचा शिरकाव होण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्यामुळे ईशान्येच्या विकासावर मर्यादा येतात, ही भूमिकाही लेखकाने मांडली आहे. या सर्व कारणांमुळे ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ला मर्यादित यश लाभले आहे. हे पुस्तक २०१५ सालचेच. गेल्या वर्षी केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने या धोरणाचा पुढील भाग म्हणून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ स्वीकारली आहे. त्याबाबत पुस्तकात विवेचन नाही. कदाचित लेखकाच्या अभ्यासाचा कालावधी त्यापूर्वीचा असल्याने तसे झाले असावे, परंतु ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ची पूर्वपीठिका जाणण्यासाठी पुस्तक वाचनीय आहे. sachin.diwan@expressindia.com
