सर्दी झालेल्याच्या छातीवर मलम आदी चोळल्यास ज्याप्रमाणे चोळणाऱ्याचे समाधान होते आणि सर्दी व्हायची तेव्हाच बरी होते, तेवढेच माफक उद्दिष्ट लोकपाल कायद्यामुळे साध्य होणार आहे..नवीन लोकपाल कायद्याचा विचार करताना त्याच्या मंजुरीमागील राजकारणही तपासायला हवे आणि त्याचबरोबर या कायद्याच्या मंजुरीमुळे काय काय साध्य होईल याचाही वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यायला हवा. या कायद्याच्या प्रभावापेक्षा त्याच्या मंजुरीमागील राजकारण हे अधिक उल्लेखनीय ठरते. ज्या कायद्याचा विचारही करण्यास राहुल गांधी आणि काँग्रेसजन एक वर्षांपूर्वी तयार नव्हते त्या कायद्याच्या मंजुरीसाठी त्या सर्वानी आताच कंबर कसण्यामागील कारण काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या राजकारणास दुसरी बाजूदेखील आहे. ती म्हणजे ज्या विधेयकाच्या मसुद्यात तसूभरही बदल झालेला चालणार नाही, असे या कायद्यामागील आंदोलनाचे जनक अण्णा हजारे म्हणत होते, त्याच अण्णांनी या कायद्यापुढे मान तुकवण्याचे कारण काय? या कायद्याच्या तीव्रतेवर अण्णा हजारे यांचे कडवे साथीदार होते अरविंद केजरीवाल. या वेळी ते बाजूला फेकले गेले आणि राजकारणी व अण्णा यांनी संगनमत करून त्यांना या कायद्याच्या मुद्दय़ावर प्रभावशून्य केले. म्हणजे अण्णा व साथीदार एका बाजूला आणि विरोधात अरविंद केजरीवाल असे चित्र या वेळी निर्माण झाले. तेव्हा स्वयंसेवी संस्थांत या मुद्दय़ावर दुही माजवण्यात राजकारणी वर्गास यश आले आणि त्या अर्थाने चळवळ पराभूत झाली. याचाच अर्थ असा की राजकारणाची घृणा करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि ते चालवणारे हेही राजकारणापासून अलिप्त नसतात आणि त्यांच्या त्यांच्यातही राजकारणच सुरू असते. तेव्हा राजकारण्यांचे राजकारण वाईट आणि आमचे मात्र तात्त्विक मतभेद हा या मंडळींचा आविर्भाव खोटा ठरतो. या कायद्याच्या मंजुरीने तो पुन्हा एकदा दिसून आला. तेव्हा आपली मागणी मान्य झाली एवढेच काय ते सुख या कायद्याच्या मंजुरीमुळे अण्णा हजारे आणि मंडळींना मिळणार आहे, तर त्याच वेळी आपल्याला वगळून हा कायदा मंजूर झाला याचे शल्य अरविंद केजरीवाल आणि मंडळींना वागवावे लागणार आहे. हे झाले या कायद्याच्या राजकारणाबाबत. त्याच जोडीला या कायद्याच्या गुणावगुणांची चर्चा करावयास हवी.अण्णा हजारे आणि मंडळींनी मागितलेल्या मूळ लोकपालात आणि सरकारने मंजूर केलेल्या लोकपाल कायद्यात बराच फरक आहे. त्याबद्दल समाधान बाळगायला हवे. याचे कारण अण्णांच्या पहिल्या मागणीप्रमाणे लोकपाल जन्माला आला असता तर एका अजस्र ताकदीच्या यंत्रणेचा जन्म झाला असता. या लोकपालास त्याला वाटेल त्याचे बँक खाते गोठवण्याचा अधिकार होता आणि तो कोणालाही ताब्यात घेऊ शकला असता. आता तसे होणार नाही. या लोकपालांची निवड मॅगसेसे पुरस्कार विजेते वगैरे मान्यवरांमधून व्हावी असा अण्णांचा आग्रह होता. तो पूर्णपणे हास्यास्पद. याचे कारण असे की मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला म्हणजे काय त्याचे हात आकाशास लागतात की काय? या पुरस्कारासाठी म्हणून अशा व्यक्तीचे कार्य मोठे असेल. परंतु म्हणून जीवनाच्या सर्व अंगांचे नियंत्रण करण्याचा अधिकार त्यास कसा आणि का द्यावयाचा? शिवाय दरवर्षी मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणावयाचे कोठून, याचेही उत्तर अण्णांकडे नव्हते. तेव्हा हे कलम नव्या कायद्यात गाळले गेले ते बरे झाले.आताच्या पद्धतीत लोकपालाची रचना सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आदींच्या सहमतीने होणार आहे. या निवड समितीची सदस्य संख्या आठ असेल. या संदर्भात हास्यास्पद बाब अशी की भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या विषयातही सरकारने अनुनयाचे राजकारण सोडलेले नाही. या आठ जणांपैकी निम्मे सदस्य अनुसूचित जाती, जमातीचे असतील असे नवीन लोकपाल कायदा सांगतो. याचा अर्थ भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी केवळ गुणवत्ता हा निकष राहणार नाही तर तो भ्रष्टाचार कोणी केला यासही महत्त्व असणार आहे. आधीच्या मागणीनुसार लोकपालाच्या अखत्यारीत चौकशी यंत्रणा दिल्या जाणार होत्या. हे भलतेच. म्हणजे एका बाजूला सरकारी चौकशी यंत्रणा आणि दुसरीकडे लोकपालाची यंत्रणा, अशी रचना तयार झाली असती. तेव्हा या दोन यंत्रणांत मतभेद झाल्यास काय करावयाचे, हा मुद्दा होता. तो या नव्या कायद्यामुळे निकालात निघाला. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे लोकपालाच्या अखत्यारीत द्यावी असे अण्णा आणि त्यांच्या चमूचे म्हणणे होते. ते मान्य झालेले नाही. आता या गुप्तचर यंत्रणेचा एक भागच फक्त लोकपालाच्या अखत्यारीत असेल. या यंत्रणेची चौकशी करण्याचा अधिकार असलेली शाखा लोकपालाच्या ताब्यात दिली जाणार नाही. ही बाब महत्त्वाची. त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणा लोकपालाच्या अंतर्गत आल्याबद्दल अण्णांनी उपोषण सोडताना आनंद व्यक्त केला असला तरी तसे झालेले नाही. याबाबत सरकारची भूमिका अधिक योग्य आहे. खेरीज केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेच्या स्वातंत्र्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेतला असून त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांची मागणी कालबाह्य़ ठरते. अर्थात तरीही त्यांना विजयाचा आनंद झाला असेल तर तो हिरावून घेण्याचा अधिकार आपणास नाही. या लोकपालाच्या अंतर्गत धार्मिक तसेच धर्मादाय संस्थांचा कारभार देण्यात आलेला नाही. हे या कायद्याचे मोठेच अपंगत्व म्हणावयास हवे. आपल्याकडे अनेक संस्था वा संघटना धार्मिक किंवा धर्मादाय सेवेचे आवरण घेऊन अनेक राजकीय उद्योग करीत असतात. त्यांना आवरण्यासाठी लोकपाल काहीही करू शकणार नाही. परंतु सामाजिक वा स्वयंसेवी संस्थांची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालास असेल. अशा स्वयंसेवी म्हणवून घेणाऱ्या संस्थांना निधी कोणाकडून आणि का आला, त्याची आता शहानिशा करता येईल. या मुद्दय़ास आम आदमी पक्षाचा विरोध होता किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. या पक्षाने दिल्ली निवडणुकांसाठी जमवलेल्या दोन कोटभर रुपयांतील पन्नासहून अधिक लाख रुपये परदेशातून आले होते. तेव्हा नव्या लोकपालाने हा पैसा कोठून आला असे विचारल्यास त्याचा तपशील अरविंद केजरीवाल आनंदाने देतील, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पंतप्रधानांना थेट लोकपालाच्या अखत्यारीत आणावे अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती. ती पूर्ण करताना महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. तो असा की पंतप्रधानांविरोधात चौकशी जरी लोकपाल करू शकत असला तरी ही चौकशी चारचौघात होणार नाही. हे येाग्यच आहे. याचे कारण पंतप्रधान हा केवळ राजकारणी नसतो आणि त्यास अनेक व्यवधाने असतात. त्याचे कार्यालय आंदोलनकर्ते म्हणत होते तसे चव्हाटय़ावर आले तर त्यास काम करणे अशक्यच होईल. या लोकपालामुळे एका झटक्यात सर्व समस्या मिटतील असे जे चित्र निर्माण केले जात होते, ते किती अवास्तव आहे, हे यावरून कळावे. खुद्द अण्णा हजारे यांनी या लोकपालामुळे पन्नास टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हटले आहे. भ्रष्टाचार पन्नास टक्क्यांनी कमी करणे हेच जर उद्दिष्ट असेल तर ते आताच्या रचनेतूनही पूर्ण होऊ शकते. दूरसंचार, कोळसा घोटाळ्यातून ते दिसून आले आहे. परंतु उरलेल्या पन्नास टक्क्यांचे काय? सर्दी झालेल्याच्या छातीवर मलम आदी चोळल्यास ज्याप्रमाणे चोळणाऱ्याचे समाधान होते आणि सर्दी व्हायची तेव्हाच बरी होते, तेवढेच माफक उद्दिष्ट लोकपाल कायद्यामुळे साध्य होणार आहे, याचे भान असलेले बरे.
