इशरत जहाँ प्रकरणातील त्या ‘बनावट’ चकमकीचे पाप गुजरातमधील भाजप सरकारच्या की केंद्र सरकारच्या माथी मारायचे याबाबतची संदिग्धता सीबीआयने दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रातही कायम आहे. यातील खरे-खोटे समोर न आणता राजकीय अभिनिवेशातून, आपल्या सोयीचे तेच सत्य असे हाकारे पिटले जात आहेत.इशरत जहाँ हिला ठार करण्यात आली ती चकमक बनावट होती आणि ती दहशतवादी नव्हती असा निर्वाळा केंद्रीय गुप्तचर आयोगाने आरोपपत्रात दिला आहे. आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचा लौकिक लक्षात घेता ते तसे नसेल असे छातीठोकपणे सांगण्याचे धारिष्टय़ या यंत्रणेचे समर्थकही करणार नाहीत. हे आरोपपत्र अंतिम नाही. आणखी एक पुरवणी आरोपपत्र या यंत्रणेकडून सादर केले जाणार आहे. बुधवारचे आरोपपत्र सादर केले जायच्या आधी याबाबत जी माहिती पेरली जात होती तीवरून या आरोपपत्रात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे थेट नाव असणार येथपासून ते गुप्तचर यंत्रणेच्या कटापर्यंतचा तपशील असणार अशा वावडय़ा उठवल्या जात होत्या. कोणा पांढऱ्या दाढीधाऱ्याने इशरत चकमकीचे सूत्रसंचालन केले अशीही खमंग पुडी सोडली गेली होती. त्यामुळे हा पांढरा दाढीवाला कोण वगैरे चर्चा सुरू झाली होती. त्याचप्रमाणे गुप्तचर यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांची नावे यात असणार आहेत, असेही सांगितले जात होते. या प्रकरणाचे राजकीय गांभीर्य लक्षात घेता प्रसारमाध्यमांना रस असणार हे उघडच होते. तेव्हा त्या पिकविण्याशी सरकारी यंत्रणांचा संबंध नसेल असे म्हणता येणार नाही. निवडक, हवी ती माहिती पेरण्यात गुप्तचर यंत्रणा नेहमीच वाकबगार असतात. त्यामुळे या प्रकरणी हवा तापलेली राहील अशी व्यवस्था केली गेली आणि मग यथावकाश हे आरोपपत्र दाखल झाले. त्यातील जो काही तपशील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तो पाहता हे आरोपपत्र म्हणजे फुसका बारच म्हणावयास हवा. इतकी हवा तापवून दाखल झालेले हे आरोपपत्र अंतिम नाही, असे सांगून त्या पुढील आरोपपत्राबाबतही उत्कंठा शिगेला राहील अशी व्यवस्था या यंत्रणेने केली आहे, यात शंका नाही. तेव्हा बुधवारच्या आरोपपत्रात जे काही नाही.. म्हणजे अर्थातच मान्यवरांची नावे.. ते पुढील आरोपपत्रातून मिळू शकेल इतपत वातावरणनिर्मिती करण्यात या यंत्रणेला यश आले आहे. पहिल्या आरोपपत्रातून किमान काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अपेक्षित होते.परंतु यातून अधिक प्रश्न निर्माण होणार आहेत आणि त्यांची उत्तरे भाजप आणि त्याचप्रमाणे मनमोहन सिंग सरकारलाही द्यावी लागणार आहेत. जावेद शेख, अमजद अली राणा, झिशान जोहर आणि इशरत हे चौघे जण ज्या चकमकीत मारले गेले ती घडली १५ जून २००४ रोजी. म्हणजे नऊ वर्षांपूर्वी. त्यावेळी दिल्लीत सत्तेवर होते मनमोहन सिंग यांचे सरकार. जे मारले गेले त्यातील दोघे जण हे पाकिस्तानी आहेत आणि या सगळय़ांनाच वेगवेगळय़ा ठिकाणी अटक करून रस्त्यावर उभे करून मारले गेले आणि ती प्रत्यक्षात चकमक नव्हतीच, असे गुप्तचर यंत्रणेचे म्हणणे आहे. ही घटना घडली अहमदाबादच्या आसपास. म्हणजे गुजरात राज्यात. कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते तरी ही घटना केवळ त्यात मोडणारी नव्हती. कारण यात दहशतवादी असल्याचा संशय असलेले परकीय नागरिक होते. म्हणजे या कारवाईत गुप्तचर खात्याचा संबंध होता. गुप्तचर खात्याचे त्यावेळचे प्रमुख होते शिवराज पाटील. तेव्हा गुप्तचर खात्याने इतकी मोठी कारवाई केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने शिवराज पाटील यांना न सांगता केली, असे मानावयाचे काय? तसे असेल तर मुळात शिवराज पाटील यांच्याबाबत प्रश्न निर्माण व्हावयास हवा. आणि समजा तसे नसेल आणि शिवराज पाटील यांना याची कल्पना होती असे मान्य केले तर नऊ वर्षे गुप्तचर यंत्रणा त्याबाबत गप्प का राहिली हा प्रश्न निर्माण होतो. बुधवारी दाखल झालेले आरोपपत्र आपल्याला सांगते की या बनावट कारवाईत गुजरातचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणेचे तीन वरिष्ठ अधिकारी यांचा हात होता. तसे असेल तर त्यांच्याबाबत या १५०० पानी आरोपपत्रात काहीच कसे नाही? यातील अधिक आक्षेपार्ह भाग असा की या अधिकाऱ्यांची अधिक चौकशी करण्याचा आमचा इरादा नाही, असेही ही यंत्रणा म्हणते. म्हणजे मग तपशील बाहेर येणार कसा? यात नाव समोर आले आहे ते गुप्तचर यंत्रणेच्या अहमदाबाद कार्यालयाचे प्रमुख राजेंद्र कुमार यांचे. पण ते ज्यांच्या हाताखाली काम करीत होते, त्यांचे काय? राजेंद्र कुमार यांचे त्यावेळचे ज्येष्ठ होते नेहचल संधू आणि प्रमुख होते केपी सिंग. यातील संधू हे सध्या सिंग सरकारचे उपसुरक्षा सल्लागार आहेत आणि सिंग आहेत राज्यपाल. यांच्याकडून असल्यास अधिक काही माहिती काढून घेणे आवश्यक आहे. याचे महत्त्वाचे कारण असे की त्यांच्याच निर्णयाच्या आधारे ही कथित बनावट कारवाई घडली आणि त्याबाबत जेव्हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा २००७ साली दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानेच ही चकमक खरी होती असे नमूद केले होते. तेव्हा प्रश्न असा की तेव्हाची भूमिका खरी की आताची? आतादेखील बुधवारी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात गुप्तचर आयोगाने नऊ वर्षांपूर्वीची ती कारवाई केंद्रीय आणि राज्य सरकारी सुरक्षा यंत्रणांची संयुक्त मोहीम होती, असेच म्हटले आहे. म्हणजे या कथित बनावट चकमकीत सिंग सरकारचाही सहभाग होता. तसा तो असणार हे मान्य करायला हवे, कारण सर्व गुप्तचर यंत्रणा थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या संपर्कात असतात आणि गृहमंत्री पंतप्रधानांना याबाबत माहिती देत असतो. त्यात या कारवाईत तर थेट लष्कर ए तय्यबाशी संबंधित पाकिस्तानस्थित दोघे मारले गेले. तेव्हा पंतप्रधानांना हे माहीत नव्हते यावर विश्वास ठेवणे फक्त दुधखुळय़ांनाच शक्य होईल. यात आणखी एक गंभीर बाब आहे. ती ही की केंद्रीय गुप्तचर खात्याने जेव्हा यातील पहिले प्रतिज्ञापत्र सादर केले तेव्हा त्यात मारल्या गेलेल्या चौघांतील तिघेजण सतत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या कसे संपर्कात होते याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. पुढे २६/११ शी संबंधित असलेल्या हेडले यास अमेरिकी यंत्रणांनी पकडल्यावर त्यानेही याच माहितीस दुजोरा दिला. आता हे सर्वच खोटे असे ताजे आरोपपत्र म्हणते. परंतु प्रश्न असा की आजचे जर खरे आहे तर कालच्या खोटय़ाचे काय? त्याचे पाप कोणाच्या माथ्यावर? यास जर पक्षीय रंग आहे असे मानले तर कालचे कथित खोटे आणि आजचे कथित खरे हे एकाच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली नोंदवले गेले आहे. तेव्हा या सगळय़ांचा अर्थ राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सर्वसमावेशकपणेच लावावयास हवा. तसे न झाल्याने जे काही सुरू आहे त्यातून अधोरेखित होते ते एकच सत्य. ते म्हणजे यातील कोणत्याही यंत्रणेला सत्यास सामोरे जावयाचे नाही. सर्वानाच हे सत्य आपापल्या सोयीपुरतेच हवे आहे. मोदी विरोधकांना इशरतच्या वहाणेने गुजरातचा विंचू मारता आला तर बरे असे वाटते तर मोदी समर्थकांना इशरतच्या मरण्यात आपल्या नेत्याचा हात कसा नाही, यातच रस. आपापले झेंडे नाचवणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनीदेखील झेंडय़ाच्या रंगाप्रमाणे आपापले निष्कर्ष नक्की करून त्यानुसार प्रमेयांची मांडणी केली आहे. इशरतच्या मरणापेक्षा मरणोत्तर फायद्यातोटय़ांची समीकरणे अधिक महत्त्वाची वाटू लागली आहेत.
