जयपूर येथे काँग्रेसने चिंतन शिबीर आयोजित केले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्याला एक वेगळे महत्त्व आहे.अखेर ठरल्याप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या गळ्यात उपाध्यक्ष पदाची माळ पडली. आता राहुल हेच आगामी निवडणुकीत काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणार आहेत याच्यावर चिंतन शिबिराच्यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले. दक्षिणेकडील बहुसंख्य राज्यांत काँग्रेसचे नामोनिशाण नाही. पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगड, ओरिसा यांसारख्या राज्यांत काँग्रेस कुठे दिसत नाही. काँग्रेसप्रणीत अनेक राज्यांत धुसफूस आहे. महाराष्ट्रात तर राष्ट्रवादीने वेगळ्या चुलीचे संकेत केव्हाच द्यायला सुरुवात केली आहे. देशाचे हे एकूण चित्र पाहाता काँग्रेस पक्ष दुर्बळ आणि पांगळा आहे हे स्पष्ट आहे. पल्स पोलिओ दिनाच्या निमित्ताने ‘पोलिओमुक्त भारताची दोन वर्षे’ अशा जाहिराती सोनिया आणि मनमोहन सिंग यांच्या छबीसह जागोजागी झळकल्या आहेत. दुसराकडे, गेली आठ-नऊ वर्षे हे राजकीय पंगुत्व सहन करत इथली जनता जगत आहे; म्हणूनच हा राहुलबाबा नामक जयपूर फूट बसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.शुभा परांजपे, पुणेमुंबईत लीज डीडचा प्रश्नही मार्गी लागावाबिल्डर लोकांनी हजारो सोसायटय़ांना कन्व्हेयन्ससाठी अनेक वर्षे वेठीला धरल्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कायद्यात बदल करून सोसायटय़ांना जमिनीची मालकी देण्यासाठी डीम कन्व्हेयन्सची सोय केली आहे. एवढेच नव्हे तर सदनिका ताब्यात आली म्हणजे गंगेत घोडे न्हाले असे समजून कानात तेल घालून झोपी गेलेल्या सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांना जागे करण्यासाठी प्रत्येक सोसायटीला या संदर्भात पत्र पाठविले आहे. वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन डीम कन्व्हेयन्स करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जी मोहीम आखली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तितके थोडेच आहे..परंतु याउलट परिस्थिती मुंबई महापालिकेत आहे. मुंबई महापालिकेने आपले हजारो भूखंड सोसायटय़ांना व संस्थांना भाडेपट्टय़ाने म्हणजे लीजवर दिलेले आहेत. यात महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या शंभराहून अधिक सोसायटय़ा आहेत; परंतु महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाने कोणत्याही सोसायटीबरोबर लीज डीड केलेले नाही. परिणामी प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव नाही. त्यामुळे सोसायटय़ांना अनेक अडचणी येत आहेत. पुनर्विकासाचे वारे सर्वत्र वाहत आहेत. ४०-५० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या सोसायटय़ांच्या इमारती पुनर्विकासाची वाट पाहत आहेत.कर्मचाऱ्यांच्या अनेक सोसायटय़ा गेली कित्येक वर्षे जागेचे लीज डीड व्हावे म्हणून प्रयत्न करीत आहेत, परंतु मालमत्ता विभागात असल्या बिनपैशाच्या कामासाठी वेळ नाही. महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी करूनही काही होत नाही.शां. बा. खेडेकर, चेंबूर.दलितांना उर्वरित समाजापासून वेगळे ठेवायचे आहे?प्रकाश आंबेडकर यांची ‘शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा व फक्त धर्म आणि राष्ट्रीयत्वाची नोंद करा’, ही भूमिका (मधु कांबळे यांना दिलेली मुलाखत, ‘लोकसत्ता’ १७ जाने.) खरोखरच शहाणपणाची व स्वागतार्ह वाटली. असे खरोखरच झाले, तर या देशातील बहुसंख्याकांच्या (हिंदू व तत्सम धर्मातील) जातीपातीच्या िभती पुढच्या पिढीपर्यंत पूर्णपणे गळून पडतील व पुढील पिढीमध्ये निखळ भारतीयत्वाची भावना वाढीस लागेल; पण हे सारे रामदास आठवले यांच्यासारख्यांच्या पचनी न पडल्यामुळे ‘प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका दलितविरोधी’ अशी टीका आठवले यांनी केली (‘लोकसत्ता’, १८ जाने). कदाचित आठवले यांच्यासारख्या नेत्यांना स्वत:च्या राजकीय भविष्याची चिंता वाटत असावी.. त्यामुळेच त्यांना दलित समाजाला उर्वरित समाजापासून वेगळे ठेवावेसे वाटते काय? प्रवीण रमाकांत मर्गज, जोगेश्वरी पूर्वगृहमंत्र्यांचे ४८ तास कधी सुरू होणार?राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला (१५ जाने.) अशी बातमी आली. त्याच वेळी बलात्कार आणि खुनाच्या खटल्यात फाशीची शिक्षा रद्द होऊन जन्मठेप भोगत असलेल्या व पॅरोलवर सुटलेल्या साळवेने परत तोच गुन्हा केल्याची बातमी आली. या साळवेची फाशी हायकोर्टाने त्याच वेळी कायम केली असती तर? असो. कसाबच्या फाशीच्या दिवशीच केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी प्रसारमाध्यमांना मुलाखत दिली होती त्या वेळी त्यांनी जनतेला आश्वासन दिले होते की, त्यांच्याकडे अफझल गुरूसंबंधीच्या फाशीचे पेपर्स राष्ट्रपतींकडून आल्यावर ४८ तासांत मी ते निकालात काढीन. आता तो अर्ज गृहमंत्रालयात येऊन एक महिना होऊन गेला. आता गृहमंत्री त्यांचे ४८ तास केव्हापासून सुरू करणार आहेत? २५०० दहशतवादी भारतात घुसण्याच्या तयारीत आहेत, असा गुप्तचरांनी इशारा दिला आहे, तेव्हा ते घुसले की, ४८ तास तरी सुरू होणार का? ते घुसणार आहेतच एवढी आमची सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेच?सुधीर देशपांडे, विलेपार्ले (पू.)‘जावई’ बँकांना बुडीत मालमत्तेसाठी रसद!सरकारी बँकांपुढे बासेल-३ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीबरोबरच बुडीत मालमत्तांचे (एन.पी.ए.) मोठे संकट सध्या उभे आहे. कर्जे देण्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण असल्यामुळे तसेच कर्जाचे व्याजदर अधिक असल्यामुळे बँकांच्या बुडीत मालमत्तांचा डोंगर वाढत आहे. याकरिता सरकारी बँकांना भांडवलाचा तुटवडा भासू नये, तसेच नवीन कर्जेही देता यावीत यासाठी दहा सरकारी बँकांना एकूण १२ हजार ५१७ कोटी रु. भांडवल ३१ मार्चपूर्वी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. बजेटमध्ये त्याची तरतूदही आहे. अशी मदत २०१०-११ वर्षांत २०११७ कोटी रु. आणि २०११-१२ वर्षांत १२००० कोटी रु. दिली होती आणि आवश्यकता वाटल्यास गरजेनुसार असाच भांडवलपुरवठा २०१८-१९ पर्यंत करावा लागेल, असेही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सूचित केले आहे. आजच वाचलेल्या बातमीनुसार बँकांकडून घेतलेले कर्ज परत करण्याची ऐपत असूनही जाणूनबुजून ते परत न करण्याचा गुन्हा करणाऱ्यांची संख्या ४१५८ असून, गेल्या वर्षांत ८००० कोटी रु. आणि ३० जून २०१२ पर्यंत एकूण २४२८३ कोटी रु. यात अडकले आहेत. एकूणच सिस्टममध्ये असणाऱ्या पळवाटांचा जाणीवपूर्वक आणि पद्धतशीरपणे गैरफायदा घेऊनच हे होत असणार. त्या पळवाटा बंद करून त्यात काही सुधारणा करण्याऐवजी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात भांडवल पुरविणे म्हणजे बुडीत मालमत्तांची रक्कम अधिकच वाढविण्यास रसद पुरविण्यासारखे आहे. असे करता कामा नये. माधव आठल्ये, डोंबिवली (पू.)संक्रांत २१-२२ डिसेंबरलाचहेमंत मोने यांचा ‘मकरसंक्रांत आणि उत्तरायण’ याविषयीचा ‘लोकसत्ता’ १३ जानेवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख वाचला. मीही लेखकाच्याच मताचा आहे. हेमंत मोने यांनी जर उत्तरायण व मकरसंक्रमणाचे साहचर्य का संपले याचे शास्त्रीय कारण दिले असते तर जनतेचे त्यामुळे आपोआपच प्रबोधन झाले असते. मेषसंपात् दरवर्षी मागेमागे सरकत आहे (शास्त्रज्ञांच्या मते ५०.२ विकला). मेषसंपात् सायन राशिचक्राशी संबंधित असून त्या राशिचक्राचा तो आरंभ आहे. भारतातील पंचांगे निरयन राशिचक्रावर आधारित असल्याने प्रत्यक्ष मेष राशीत (मेष राशीचा तारकापुंज) सूर्य गेल्याशिवाय निरयन राशिचक्राचा आरंभ धरला जात नाही. नेमके हेच कारण साहचर्य संपण्याचे आहे. सायन मेषारंभ कायमस्वरूपी २१ मार्चच्या आसपासच होत असतो, तर निरयन मेषारंभ सध्या १४ एप्रिलच्या आसपास होतो. मेषसंपात् ज्या वेळी प्रत्यक्ष मेष राशीच्या तारकापुंजात आरंभी होता तेव्हा २१-२२ डिसेंबरलाच मकरसंक्रांत साजरी केली जात असणार यात बिलकूल शंका नाही.व्यंकटेश हरी करंदीकर, डोंबिवली (पू.)
