‘रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत होता..’ या म्हणीचा प्रत्यय यावा अशीच अवस्था काँग्रेसच्या गढीची आणि काँग्रेस नेतृत्वाची झालेली दिसते.
जयंती नटराजन यांच्याआधी काँग्रेसच्या गढीचा कृष्णा तीरथ नावाचा एक चिरा निखळला आणि त्यांना तीर्थ िशपडून भाजपने पवित्र करून घेतले. त्याआधीही नटवर सिंग या एके काळच्या गांधी घराण्याच्या जवळच्या नेत्याने सध्याच्या नेतृत्वावर तोफ डागली होती; परंतु असा एकेक बुरूज ढासळत असतानाही जणू काही सगळेच आलबेल असल्याच्या आविर्भावात काँग्रेसच्या सम्राज्ञी, त्यांचे युवराज आणि इतर शिलेदार वावरत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या एके काळच्या आलिशान महालाचा डोलारा खिळखिळा होऊन त्याचे जीर्ण आणि मोडकळीला आलेल्या वास्तूत रूपांतर झाले आहे.  हे सगळे होत असताना या पडझडीतून पक्षाला सावरण्याचे कुठलेही प्रयत्न करण्याचे तर सोडाच, परंतु पडझडीचे खापर भाजपसारख्या पक्षावर फोडून काँग्रेस नेतृत्व हात झटकून मोकळे होतेय आणि आपल्याच मस्तीत वावरताना दिसतेय. शिवाय ‘भाजपचे दोनचे २८३ झाले, मग आमचे तर ४४ आहेत’ ही गुर्मी कायम आहेच! रामशास्त्री बाण्याच्या व्यक्तींचीही पक्षात वानवाच आहे. तेव्हा भारतीय लोकशाही कुठल्याही सबळ विरोधी पक्षाशिवाय आणखी बरीच वष्रे काढणार अशीच चिन्हे दिसतात!

वारंवार हेच घडणार का?
जयंती नटराजन यांच्या राजीनाम्याने आणि त्यातील राहुल व सोनिया गांधी यांच्यावरील टीकेने सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील संबंध नेमके कसे असावेत याबाबत मुळातून विचार केला गेला पाहिजे, हे पुन्हा एकदा सर्वासमोर आले आहे. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री केवळ पक्षप्रमुखाच्या मेहेरबानीने त्या पदावर आलेला असतो त्या वेळी त्याला ‘रिमोट कंट्रोल’च्या तालावर नाचावे लागणार हे उघडच आहे. मग एखाद्या व्यक्तीने असे नामधारी पद स्वीकारावेच का, हा सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडचा प्रश्न आहे. पक्षप्रमुख हाच पक्ष अशी व्यक्तिकेंद्रित संघटना असली, की ही शक्यता निर्माण होते. घराणेशाहीची सुरुवात अशीच होते. मनात असो व नसो घराणे ठरते. मंत्रिपदग्रहणाच्या वेळी घेतलेली गोपनीयतेची शपथ निर्थक ठरते. घटनाबाहय़ सत्ताकेंद्र निर्माण होते आणि त्यातून जबाबदारी न स्वीकारता सत्तेचा उपभोग घेऊन वर आपल्याला सत्तेचा लोभ नाही हे सांगण्याचा शहाजोगपणादेखील जमतो. त्यामुळे स्वभावत:च विभूतिपूजक असलेल्या आपल्या देशात वारंवार हेच घडणार का, असा प्रश्न सुजाण नागरिकांना पडणे साहजिक आहे.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

कर खात्याची शल्यचिकित्सा गरजेची
‘जुलमाचे शहाणपण’ हा अग्रलेख (३० जाने.) आवडला. यातून करप्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणेच्या गप्पा मारणारे सरकार आणि नोकरशहा यांची मनमानी आणि मस्तवालपणा आपणास दिसतो. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांची नंतरच्या कारकीर्दीतील निर्णयप्रक्रिया जणू ते पूर्वीच्या ८० च्या दशकातले अर्थमंत्री असल्याप्रमाणे समाजवादी आणि साचेबद्ध होती आणि भारताने अनुसरलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणाला साजेशी अजिबात नव्हती.
वास्तविक आताच्या प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याने उपकंपनीमध्ये केलेल्या भांडवल गुंतवणुकीवर कर लावला होता. वास्तविक अशी कोणतीही तरतूद ‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’च्या कोणत्याही कलमात नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ का लावला जातो? व्यावसायिक अनुभवातून मला असे जाणवते की, सरकारी कर खात्यांचा महसूल वाढलेला दिसावा, वरिष्ठांची मर्जी संपादन करावी, त्याचे श्रेय मिळवून बढती किंवा तत्सम फायदे व्हावे म्हणून प्राप्तिकर खात्यांचे अधिकारी हे असे अर्थ लावून स्वत:चा अहंगंड जपत असतात आणि त्यात भर घालतात ते जुनाट विचारांचे त्यांचे वरिष्ठ मंत्री. पुन्हा कर अधिकाऱ्यांना अवास्तव किंवा चुकीचे करनिर्धारण आणि करमागणी केल्यासाठी किंवा कारण नसताना न्यायालयीन आव्हाने देण्यासाठी कुठलाही खर्च तर होत नाहीच, परंतु दंडात्मक कारवाईसुद्धा नसते. मात्र त्याचा तोटा होतो व्यवसायांना. तसेच उद्योगातील वातावरण बिघडते ते वेगळेच. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आणायचे प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी आणि सरकारने हा मस्तवालपणा थांबवण्यासाठी कर खात्याची शल्यचिकित्सा करणे नितांत गरजेचे आहे.
 – अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)  

.. तर शिवसेनेने सत्ता सोडावी!
राज्यात आघाडी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून जनतेने भाजप व शिवसेना यांनी मिळून महाराष्ट्राला पुढे न्यावे असा कौल  दिला. मात्र मिळालेली सत्ता  टिकवायची नाही, असेच युतीच्या नेत्यांचे वागणे दिसत आहे. खडसेंचा वाचाळपणा आता कमी झाला असे वाटत असताना मुख्यमंत्री मध्येच फटकेबाजी करतात. शिवसेनेचीही नाटके चालू आहेत.  सत्तेत भागीदार व्हायचे आणि आपल्याच मुखपत्रातून सरकारवर टीका करायची? भाजपने दिलेली खाती दुय्यम असतील तर ती मुळात स्वीकारलीच कशाला? एकंदर आघाडीच्या काळात जसे कुरघोडीचे राजकारण चालायचे, तसेच आता सुरू होण्याची चिन्हे दिसू  लागली आहेत . फडणवीस यांची कार्यशैली पटत नसेल तर सरळ शिवसेनेने  सरकारमधून बाहेर पडून विरोधी पक्षात बसणे चांगले.
 –  किरण टाकळकर, पुणे</strong>

रोगापेक्षा उपाय भयंकर!
‘ब.. बंदुकीचा!’ हे शनिवारचे संपादकीय (३१ जाने.) वाचले.  पेशावरमधील शिक्षकांना बंदूक देण्याच्या निर्णयावर केलेले प्रखड भाष्य योग्यच आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या रक्षणासाठी बंदुका देणे आणि ती चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे हे वाळवी लागली म्हणून घराला चूड लावण्यासारखेच आहे.  मुळात दहशतवादी संघटनांना उत्तेजन देताना पाकिस्तानने कधीच विचारसुद्धा केला नव्हता, की त्यांच्यावरसुद्धा दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो. भुट्टो वा मुशर्रफ यांच्यावर झालेले हल्ले हे राजकीय प्रेरणेतून झालेले असल्यामुळे त्याबद्दल पाकिस्तान सरकारला फार काही वाटले नव्हते; पण आता शाळेवर हल्ला करून शेकडो विद्यार्थी बळी पडल्यावर दहशतवादी हल्ल्याची दाहकता पाकिस्तानला जाणवली; पण त्यावर योजलेला उपाय मात्र रोगापेक्षा भयंकर आहेपण ज्यांची दहशतीचीच मानसिकता आहे त्यांचे उपायसुद्धा तसेच असणार .
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

राजकारणातील ‘बिझनेस’
मुंबई बंदर हे भारतातील एक नसíगक व ब्रिटिश काळातील बंदर आहे. मुंबईजवळच जवाहरलाल नेहरू बंदर झाल्यानंतर मुंबई बंदराचे पहिलेच काम कमी झाले असताना आता आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या हजारो एकर जागेवर केंद्र शासनाचा व मोठय़ा उद्योगांचा डोळा असल्याचे दिसून येत आहे.
 केंद्र शासनाच्या काही हितचिंतकांच्या खासगी बंदराचा व्यवसाय वाढावा यासाठी मोठय़ा प्रमाणात मुंबई बंदरामधील व्यापार क्षुल्लक कारणे देऊन वळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या सर्व गोष्टींमुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.   आधीच्या सरकारने मुंबईचे शांघाय करण्याच्या बाता मारल्या होत्या. आता सरकार बदलले की त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असे वाटू लागले आहे. मात्र मोकळा श्वास घेण्यासाठी मुंबईमध्ये खुल्या जागा ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने या फंदात पडू नये.
– नितीन प्रकाश पडते, ठाणे</strong>