जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी ‘नऊ-अकरा’नंतर ‘दहशतवादाविरोधात लढा’ पुकारला होता. त्यांच्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक ओबामा आले आणि त्यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकी प्रशासनाच्या शब्दकोशातून हा शब्दच हद्दपार झाला. पण अशा शाब्दिक कसरतींनी परिस्थिती बदलत नसते. ती तशीच होती. ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर अल कायदाची काही प्रमाणात वाताहत झाली. पण ती संघटना संपली नाही. एकटय़ा ओसामाच्या नसण्याने ती संपणे शक्यच नव्हते. याला कारण तिचे स्वरूप. ते कधीच एकसंध नव्हते. टोळीयुक्त समाजरचना हे अरबस्तानचे वैशिष्टय़. ते अल कायदाच्या रचनेतही होते. त्यामुळे ही संघटना आजही कुठे ना कुठे तोंड काढताना दिसते. अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांचा धोका आजही कायम आहे.  हे कमी होते की काय, म्हणून आयसिस या नव्या दहशतवादी संघटनेने आता फणा काढलेला आहे. अरबस्तानात गेल्या चार-पाच वर्षांत झालेल्या क्रांतीच्या वसंतोत्सवांनी त्या त्या देशांत किती बहार आली हे सांगणे कठीण आहे. पण एक खरे की, इराकमधील अमेरिकी हस्तक्षेप आणि इजिप्त व सीरिया या दोन देशांतील क्रांती (आणि पुन्हा त्यातीलही अमेरिकी हस्तक्षेप) यांनी आयसिस ही भयंकर संघटना प्रसवली आहे. सीरिया आणि इराकचा बराचसा भाग आज या संघटनेच्या ताब्यात आहे. खिलाफत हे तिचे ध्येय आहे. अल कायदाच्या अनुयायांसमोरील ध्येय अस्पष्ट होते. आयसिसने खिलाफतीच्या रूपाने ते स्पष्ट केले. इराक, सीरियातील काही भूभागावर कब्जा मिळवून ते आवाक्यातील आहे असा भासही निर्माण केला. नव्या तंत्रज्ञानाच्या भाषेत बोलायचे तर ‘अल कायदा’ची ही सुधारित ‘टू पॉइंट झीरो’ आवृत्ती आहे. त्यामुळे ओबामा यांना परवडणारा नसला तरी नवा ‘दहशतवादविरोधी लढा’ पुकारावा लागला आहे. पण ही लढाई एकटय़ा अमेरिकेची नाही. आयसिसचा अजगर असाच मोकाट सुटला तर तो आपणांसही गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही या भयाने जॉर्डन, लेबनॉन, बहारीन, ओमान, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात, अमेरिकामित्र सौदी अरेबिया या अरब देशांनीही अमेरिकेच्या छावणीत प्रवेश केला आहे. इराक हा अमेरिकांकित देश धरून या आघाडीत नऊ राष्ट्रे होतात. इजिप्त हा त्यातील दहावा आणि महत्त्वाचा भिडू. परवा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी इजिप्तला भेट दिली. त्या वेळी इजिप्तचे अध्यक्ष अब्दुल फताह अल-सिसी यांनी या आघाडीच्या सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले. मुस्लीम ब्रदरहूड या धार्मिक अतिरेकी संघटनेचा कणा मोडण्याचे काम सिसी यांनी केले आहे. पन्नासच्या दशकात स्थापन झालेली ही संघटना. शीतयुद्धाच्या काळात तिलाही अमेरिकेचा आशीर्वाद होता. २०११ मध्ये होस्नी मुबारक यांच्याविरोधातील क्रांतीनंतर ही अतिरेकी संघटना थेट लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आली. पण दोनच वर्षांत लोक तिला विटले. लष्कराने हस्तक्षेप करून ब्रदरहूडच्या मोर्सी यांना पदच्युत केले आणि नंतर झालेल्या निवडणुकीत सिसी हे लष्करशहा सत्तेवर आले. त्यात त्यांना सौदी अरेबियाचीही मदत झाली. आयसिस आणि ब्रदरहूड यांचे वैचारिक सख्य पाहता या लढय़ात सिसी हे महत्त्वाचे ठरतात. यात सिसी यांचाही फायदा आहेच. इजिप्तच्या सिनाई प्रांतातील दहशतवाद ही त्यांच्यापुढील मोठी समस्या आहे. ती संपविण्यात अमेरिकेची मदत कामी येऊ शकते. केरी यांनीही त्याला सहमती दर्शविली आहे. एकंदर हा बुश यांच्या दहशतवादविरोधी लढय़ाचा दुसरा अध्यायच म्हणावा लागेल. त्यातून जागतिक राजकारणात नवीन समीकरणे निर्माण होऊ शकतात. या आघाडीतून इराणला खडय़ासारखे बाजूला ठेवण्यात आले आहे. तुर्कस्तानचे एर्दोगन आणि सीरियाचे असाद हेसुद्धा फार उत्साही नाहीत. या बाबी या संदर्भात लक्षणीय आहेत.