भाषावाद, प्रांतवाद, सीमावाद हे सारे वाद म्हणजे अस्मितेच्या राजकारणाचा भाग असल्याची अनेकांची भावना असली तरी कर्नाटकातील बेळगावपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या येळ्ळूर गावाला ही भावना मान्य नाही. गावातील मराठीजनांचा भाषाभिमान आणि महाराष्ट्राभिमान केवळ राजकारणाशी जोडलेला नाही. सरकार कोणत्या पक्षाचे याच्याशीही या गावाला देणेघेणे नाही. कारण गेल्या दोन पिढय़ांपासून हे गाव मराठीची पताका खांद्यावर घेऊन कर्नाटक सरकारशी लढा देत आहे. सीमेवरील सर्व चळवळींमध्ये सामूहिक संघर्ष करीत १९५६ पासून हे गाव महाराष्ट्राच्या नकाशात सामील होण्यासाठी झुंजत आहे. १९६०च्या साराबंदी आंदोलनातही या गावाने पोलिसी गोळीबार झेलला होता. येळ्ळूरच्या सीमेवरील ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ हा फलक तेथे नव्याने लागलेला नाही. कर्नाटकातील वास्तव्य लादल्याचा निषेध म्हणून गावाने लावलेला हा फलक पोलिसी बळाचा वापर करून हटविला जाऊ नये यासाठी गावाने केलेला संघर्षही पहिलावहिला नाही. या फलकापासून प्रेरणा घेऊन सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या गावागावांमध्येही असेच फलक लागले. सीमा लढय़ाची प्रेरणा ठरलेल्या येळ्ळूरच्या सीमेवरील हा फलक हटविताना या वेळी कर्नाटक पोलिसांनी ज्या अमानुषपणाचा कहर केला, त्याला मात्र इतिहासात तोड नाही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही एकाच देशाची दोन राज्ये असली तरी येथील सीमेवर मात्र शत्रुराष्ट्रांमधील संघर्षांएवढा तीव्र संघर्ष खदखदत असतो. भाषिक व प्रांतिक अस्मिता हा राजकारणातील कळीचा मुद्दा ठरू शकतो, हे सिद्ध झाल्यापासून या दोन्ही राज्यांत सीमावादाचे राजकारण सुरू झाले असले तरी येळ्ळूरची जनता मात्र प्रामाणिकपणे महाराष्ट्रवादी आहे. त्यामुळेच पोलिसी अत्याचाराने कहर केला. कोणत्याही गुन्ह्य़ासाठी शिक्षा करण्याचीदेखील स्वतंत्र यंत्रणा असलेल्या लोकशाही परंपरेत कायदा केवळ हाती घेऊनच नव्हे, तर सूडबुद्धीने तो वाकवून, त्याची मोडतोड करून द्वेषभावनेपोटी सामान्य जनतेला घरात घुसून मारहाण करणाऱ्या कर्नाटकी पोलीस यंत्रणेने लोकशाहीलाच कलंक लावला आहे. येळ्ळूर गावातील काढून टाकण्यात आलेला तो फलक ग्रामस्थांनी पुन्हा लावल्यामुळे पेटलेल्या या संघर्षांला ‘संवेदनशील माणसे’ विरुद्ध ‘संवेदनहीन वर्दी’ अशा लढय़ाचे स्वरूप आले आहे. येळ्ळूरच्या इतिहासाला महाराष्ट्राचीच सांस्कृतिक परंपरा आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी हे गाव कुरुंदवाड संस्थानच्या हद्दीत होते. कर्नाटकातील मराठीद्वेष्टय़ा सरकारी कारवायांच्या विरोधातील लढय़ांमध्ये हे गाव अग्रेसर राहिले आहे. कर्नाटकातील सरकारी नोकऱ्या स्वीकारण्याऐवजी अनेक तरुणांनी स्वयंरोजगाराचा स्वाभिमानी मार्ग पत्करला आहे. जेमतेम दहा-अकरा हजार वस्तीच्या या गावातील मराठीचा जिवंत अभिमान ही कर्नाटक पोलिसांची दुखरी नस असली तरी गावकऱ्यांचा लढा चिरडून टाकण्यासाठी बळाचा अमानुष वापर करण्याच्या पोलिसांच्या कृत्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. ज्या राज्यातील जनता घराच्या चार भिंतीआडदेखील सुरक्षित राहू शकत नाही, पोलीस यंत्रणेकडूनच दमनसत्र सुरू होते, त्या राज्यातील छळ भोगणारी जनता लादल्या गेलेल्या भूगोलाशी कधीच एकरूप होऊ शकत नाही. येळ्ळूरमधील दमनशाहीनंतरही या गावाची मराठी अस्मिता पहिल्याएवढीच तेजस्वी राहणार आहे. कारण या अस्मितेला दोन पिढय़ांहूनही जास्त काळाच्या भावनिक बंधाचे पदर आहेत. सत्यशोधक चळवळीचा वसा घेतलेल्या या गावाचा उभय राज्यांतील भावनांच्या राजकारणाशी संबंध नाही. त्यामुळेच येळ्ळूरच्या लढाईला देशांतर्गत स्वातंत्र्यलढय़ाचे तेज आले आहे. पोलिसी बळाने हा लढा दडपता येणार नाही. पोलिसांच्या या अमानवी बेबंदशाहीबद्दल कर्नाटक सरकारला जाब विचारला गेलाच पाहिजे.
