कोल्हापूरच्या टोलचे राजकारण अखेर तो कोणी रद्द केला, यावर येऊन ठेपले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरचे आणि भाजपचे. याच खात्याच्या दुसऱ्या विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्याचे पण शिवसेनेचे. शिंदे यांनी टोल रद्द करण्याची घोषणा करून कोल्हापुरात होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपला झेंडा रोवण्याचा प्रयत्न केला आणि तेथील नागरिकांची खुशी मिळवून धन्यतेचा सुस्काराही सोडला. संपूर्ण राज्यात टोल आकारणीबाबतचे धोरण एकसारखे असायला हवे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नसतानाही, केवळ कोल्हापूरचाच टोल रद्द करून राज्य शासनाने नेमके काय मिळवले? या शासनाला कोणतेही दूरगामी धोरण नाही. जेथे जशी परिस्थिती उद्भवेल, तेथे त्यानुसार अनमानधबका निर्णय घ्यायचा, असा हा पवित्रा. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांची दुर्दशा न पाहवणारी झाल्यावर काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. कोल्हापूरकरांनी या दुर्दशेविरुद्ध कडाडून आंदोलन केले आणि त्यावर इलाज म्हणून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर रस्ते बांधणीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय झाला. त्या वेळी अंदाजे १८० कोटी रुपयांचा अपेक्षित खर्च असताना, रस्त्याचे टेंडर २२० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. हे मधले चाळीस कोटी कोणी, कोणासाठी, कुठे आणि कसे खर्च केले, याबद्दल सगळ्यांनी कानावर हात ठेवायचा असेही ठरले. रस्ते बांधल्यानंतर ते योग्य दर्जाचे झाले नाही, असे कारण पुढे करीत त्यासाठीचा टोल न भरण्याचा निर्णय कोल्हापूरकरांनी घेतला. त्यासाठी मग जोरदार आंदोलने सुरू झाली. कर्ज काढून रस्ते बांधायचे आणि नंतर व्याजच काय, मुद्दलही परत न करण्यासाठी जनशक्तीचा आधार घ्यायचा, असे राजकारण कोल्हापुरात सुरू झाले. रस्ते चांगले हवेत, तर त्यासाठी टोल भरण्याची जबाबदारीही स्वीकारायला हवी. ‘टोल भरू नका’ असा आदेश सगळ्यांनाच आवडणारा आणि मानवणारा असल्याने अशा आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद न मिळता तरच नवल. करवीरनगरीत नेमके हेच घडले. अधिकृतपणे करारमदार करून टोल आकारण्यास मान्यता दिलेल्या कोल्हापूर महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ आणि कंत्राटदार हे सारेच त्यामुळे अडचणीत आले. प्रकरण न्यायालयातही गेले. टोल भरायला हवा, असा निकालही झाला. पण नागरिक काही हटेनात. त्यांच्या या तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याचे पुण्य शिवसेनेने पदरी बांधले. परंतु असे करताना राज्यात अन्यत्र ज्या शहरांमध्ये असा टोल आकारला जातो, तेथील टोल रद्द करण्याबाबत सूतोवाचही केले नाही. फक्त कोल्हापूरसाठीच वेगळे धोरण का, असा सवाल राज्यातील अन्य नागरिक विचारू लागतील, तेव्हा कोणते उत्तर हे शासन देणार आहे, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष आहे. मुळात टोल ही संकल्पना समजून न घेता, त्यामधील भ्रष्टाचारातच अधिक रस बाळगून, एक दुभती यंत्रणा निर्माण करण्याचा हा खटाटोप अजिबात पारदर्शी नाही. रस्तेबांधणीचा खर्च आणि टोलवसुलीतून मिळणारा पैसा यांचे जाहीर गणित मांडण्यास कोणताही कंत्राटदार कधीही तयार नसतो. तेव्हा कोल्हापुरातील टोल रद्द करताना मंत्र्यांनी संपूर्ण राज्यासाठी धोरण जाहीर करायला हवे होते. पण कोणतीच दूरदृष्टी नसलेले आणि आपमतलबी राजकारण करणारे मंत्री केवळ स्वहितापलीकडे फार दूरचे पाहूच शकत नाहीत, हे या निर्णयावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
