संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गोंधळात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे वाहून गेले. आता बिहारची निवडणूक व त्याद्वारे राज्यसभेतील बहुमताची बेगमी करण्याच्या हेतूने जीएसटीसारख्या विषयावर विशेष अधिवेशनाचा घाट सरकार पक्षातर्फे घातला जात आहे. या विषयाबाबत बिहारमधील राजकारण्यांना फारसे स्वारस्य नसूनदेखील हा विषय रेटण्याची सत्ताधारी भाजपवर वेळ आली ती त्या पक्षाच्या संसदेतील ढिसाळ नियोजनामुळे.
वस्तू व सेवाकर विधेयकासारखे (जीएसटी) महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन दिवसीय अधिवेशन बोलाविण्यावर अद्यापि सर्वपक्षीय सहमती झालेली नाही. त्यामुळे सरकारची मोठी कोंडी झाली आहे. एकीकडे बिहार विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता वाढल्याने आता बिहारमधील खासदारांनाच विशेष अधिवेशन नको आहे. शिवाय जीएसटी विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सरकारच्या दाव्यानुसार येणाऱ्या आर्थिक सुबत्तेशी बिहारी मतदारांना काहीही घेणे नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकीय प्रचारात या मुद्दय़ाचे महत्त्व नाही. जेव्हा धोरणात्मक प्रचार करण्याची वेळ येईल तेव्हा जीएसटीचे अस्त्र उपयोगी ठरेल. सध्या तरी बिहारचे लोकप्रतिनिधी, स्थानिक भाजप नेत्यांचे म्हणणे सरकारला ऐकावेच लागेल.
गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये सरकारने काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांशी दोनदा चर्चा केली. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. दुष्काळग्रस्त परिस्थिती, विरोधकांनी बंद पाडलेले पावसाळी अधिवेशन यामुळे सेवा व वस्तू कर विधेयकाच्या मंजुरीसाठी नरमाईचे धोरण स्वीकारण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. यात सर्वाधिक केंद्रस्थानी आहे ती बिहारची निवडणूक. बिहारमध्ये भाजपचे किती नेते- खासदार आहेत यापेक्षा पक्षाची संघटनात्मक पकड कितपत आहे याला सर्वाधिक महत्त्व येते. ते असते तर परिवर्तन रथात जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज भाजपला भासली नसती. कुणाला हा प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे केला जाणारा प्रचार वाटेल, परंतु मुळात बिहारी कार्यकर्त्यांची मानसिकता याला कारणीभूत आहे. परिवर्तन रथ कुठे पोहोचले; कसे पोहोचले; किती लोक जमले होते- याची कथित आकडेवारी सादर करणारे कार्यकर्ते बिहारमध्ये आहेत. त्यामुळे जीपीएस आवश्यक झाले. बिहारभोवती सरकारचे गाडे अडले आहे.
निवडणूक ज्वर वाढल्याने आता जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन न बोलाविण्यासाठी बिहारचे खासदार भाजपच्या बडय़ा नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. त्याचा कितपत परिणाम होईल हा भाग अलाहिदा. पण संसदीय मुत्सद्देगिरीत कमी पडलेल्या केंद्र सरकारला विशेष अधिवेशन बोलाविण्यासाठी स्वपक्षाच्याच नेत्यांच्या दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. हे असे वर्षभरापूर्वी होत नव्हते. पण आता त्याची सुरुवात व्हायला लागली आहे. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक, काल-परवा पेटलेले गुजरातमधील पाटीदार समुदायाचे आंदोलन व आता बिहारची निवडणूक. ही कारणे केंद्र सरकारची कसोटी पाहण्यास पुरेशी आहेत. केंद्र सरकारमधील या अस्वस्थतेची भरपाई केंद्रीय मंत्री आता प्रसारमाध्यमांमधून करीत आहेत. प्रसारमाध्यमांचा ‘अजेंडा’ ठरविण्यासाठी मंत्री धडपडतात. ही धडपड कुणा ‘लो प्रोफाईल’ मंत्र्याची नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील या ‘प्रधान’सेवकाकडे बिहारची जबाबदारीदेखील आहे. कुशल संघटक असलेल्या या मंत्र्याकडे महत्त्वाचे खाते आहे. हे प्रधानसेवक असलेले मंत्री अगदी अवकाशात दैनंदिन भास्कर उगवल्यापासून कार्यरत असतात. तरी त्यांची दखल घेतली जात नाही. बिहारमध्ये सत्ता आणण्यासाठी ते उपसत असलेल्या कष्टांची दखल घ्यावी म्हणून त्यांनी आता अधून-मधून निवडक प्रसारमाध्यमांकडे स्वत:ची बाजू मांडण्यास प्रारंभ केला आहे. हे अलीकडच्या काळातील मोठे परिवर्तन आहे. भाजप जेव्हा केंद्रात सत्तेत आला तेव्हा त्यांच्यापुढील लक्ष्य होते २०१७. कारण २०१७ नंतर राज्यसभेतील संख्याबळात मोठा बदल होण्याची भाजपला आशा आहे. पण दिल्लीने दगा दिला. स्थानिकांच्या फंदफितुरीपुढे बेफिकीर राहिलेल्या भाजप नेत्यांना दिल्ली विधानसभा निवडणुकीने जमिनीवर आणले. तेव्हासारखा गाफीलपणा बिहारमध्ये परवडणारा नाही. काँग्रेसमध्ये प्रभारी निरीक्षकांना असलेले महत्त्व भाजपमध्ये दिले जात नाही. कारण प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक समीकरणे प्रभावी आहेत. इथे अमुक-तमुक व्यक्तीला उमेदवारी दिली तर परिणाम चांगले होणार नाही- असे थेटपणे प्रभारी-निरीक्षक केंद्रीय मंत्र्यांना सुनावण्याइतपत बिहारच्या कार्यकर्त्यां-नेत्यांमध्ये ‘सेन्स ऑफ ओनरशिप’ (उत्तरदायित्व) असल्याचा मोठा भाव असतो. बिहारच्या लोकप्रतिनिधींना डावलण्याइतपत धाडसी निर्णय घ्यावा अथवा नाही या विवंचनेत केंद्र सरकार आहे.
२०१६ मध्ये ५, तर २०१८ मध्ये ६ राज्यसभा सदस्य बिहारमधून निवृत्त होत आहेत. बिहारची निवडणूक महत्त्वाची आहे ती यासाठीदेखील. राज्यसभेतील संख्याबळ बदलायचे असेल तर बिहारमध्ये सत्तेची समीकरणे बदलावी लागतील. या निर्णायक आठवडय़ात अनेक समीकरणे निश्चित होतील. जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यावर संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू व काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात दीर्घ बैठक झाली. या बैठकीत खरगे काहीसे नरमाईने वागले. कारण बिहारमध्ये काँग्रेसच्या वाटय़ाला आलेल्या ४० जागांवर काय स्थिती होणार आहे, याची कल्पना खरगे यांना आहे. त्यात राहुल गांधी यांची सभा म्हटल्यावर काही विचारायलाच नको!
बिहार निवडणुकीनंतर जीएसटी विधेयक मंजूर करायचे असल्यास हिवाळी अधिवेशन उजाडेल. बिहारमध्ये होणारे संभाव्य पानिपत व त्यानंतर सरकारशी वाटाघाटी करण्यापेक्षा आत्ताच एक पाऊल मागे घ्यावे असे काँग्रेसमधील राहुलविरोधी गटाचे म्हणणे आहे. जनता परिवारातील नेत्यांची व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा आटोपल्यावर अधिवेशन घेण्यावर अंतिम निर्णय होईल. या सर्व समीकरणांमध्ये सदैव विषम मत असते ते राहुल गांधी यांचेच. त्यांचाच जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यावर आक्षेप आहे. भाजपने विरोधी बाकांवर असताना जितके दिवस कामकाज स्थगित केले त्यापेक्षा निम्मे दिवस तरी आपण केले पाहिजे, अशी राहुल गांधी यांची धारणा आहे. पण त्यामुळे डागाळल्या जाणाऱ्या काँग्रेसच्या संसदीय परंपरेचे एक तर त्यांना गांभीर्य तरी नाही अथवा महत्त्व तरी नाही. हे मत आहे काँग्रेसमधील राहुलविरोधी गटाचे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खप्पामर्जी होऊ नये यासाठी व्यंकय्या नायडू कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. विरोधकांपैकी काँग्रेस वगळता सर्वच पक्षांनी जीएसटीवर विशेष अधिवेशन बोलाविण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. खरगे यांच्याशी बोलताना नायडू यांनी आवश्यकता वाटल्यास काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेण्याचीही तयारी दर्शवली. पण पावसाळी अधिवेशनात इटलीस्थित कुटुंबीयांविषयी केलेली वादग्रस्त टिप्पणी सोनिया गांधी विसरण्यास तयार नाहीत. एक तर ऐन अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी स्वत:च्या आईला भेटायला गेलेल्या सोनिया यांनी त्यासंबंधी कमालीची गुप्तता बाळगली. त्याची खबर १०, जनपथबाहेर येणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनातील त्या टिप्पणीवर त्या कमालीच्या व्यथित झाल्या होत्या. जीएसटीवर ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत त्या नाहीत.
विरोधकांची एकत्र मोट बांधून जीएसटीवर काँग्रेसला एकटे पाडण्यात सर्वात मोठा अडथळा आहे तो बिहार निवडणुकीचा. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष (काँग्रेससह) तयार असतील तर विशेष अधिवेशनास आमची सहमती आहे- अशी नेहमीची संधिसाधू भूमिका जनता परिवारातील गणंगांनी घेतली. पावसाळी अधिवेशनात ललित मोदी प्रकरणावरून एकही दिवस कामकाज होऊ न देणाऱ्या काँग्रेसला सरकारकडून विशेष अधिवेशनासाठी एकही ‘सेफगार्ड’ नाही. जीएसटी मंजूर करायचे होते तर दोन दिवस ललित मोदींवरून विरोध बाजूला ठेवून काँग्रेसने सहकार्य का केले नाही- हा प्रश्न संसदीय राजकारणात विचारला जाणारच. शिवाय काँग्रेसला एकटे पाडून सर्व विरोधकांची एकत्रित मोट बांधणे बिहार निवडणुकीमुळे अवघड आहे. जनता परिवारातील गणंगांची चाळीस जागी पालखी वाहणाऱ्या काँग्रेसला अधिवेशनासाठी एकटे पाडणे ना जदयूला परवडणारे आहे ना समाजवादी पक्षास वा राष्ट्रीय जनता दलास. ऐन निवडणुकीच्या प्रचारात त्याचे वाईट परिणाम होतील. आधीच जनता परिवाराच्या व्यासपीठावर येण्यासाठी खुद्द नितीशकुमार यांनाच सोनियांची मनधरणी करावी लागली. त्याउलट काँग्रेसने सुचविलेल्या सुधारणा मान्य केल्यास हा एक प्रकारे सरकारचाच पराभव मानला जाईल. शिवाय बिहारच्या निवडणुकीत या मुद्दय़ाचे राजकीयकरण जनता परिवाराकडून केले जाईल.
संसदीय परंपरेच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेबाहेर जात कामकाज बंद पाडणाऱ्या काँग्रेसला पुन्हा विशेष अधिवेशनाला सहमती देणे अवघड जात आहे. जीएसटीसाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याने संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय सरकारसमोर नाही. राज्यसभेत काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय जीएसटी मंजूर होणार नाही. काँग्रेसला ‘सेफगार्ड’ देण्याचे राजकीय चातुर्य सरकारला दाखवावे लागेल. अन्यथा निर्णायक आठवडा वाया जाईल.

tweet @stekchand

tekchand.sonawane@expressindia.com