सायकलपटू लान्स आर्मस्ट्राँगने ओप्रा विन्फ्रेला दिलेल्या चित्रवाणी मुलाखतीत, आपण ‘डोपिंग’ केल्याची कबुली प्रथमच दिली.. तेव्हापासून जगभरातून टीकेचा वर्षांव होतो आहे. माध्यमातून ‘ज्याला समजलो होतो साधू तो निघाला संधिसाधू अशा अर्थाच्या टीकाटिप्पण्या होताहेत.. लान्स पूर्वी खोटे बोलला किंवा उपरतीनंतर त्याने हा कबुलीजबाब दिला किंवा तो दोषी आहे हा भाग पुढचा, पण हे काहीतरी नवीन आहे, पहिल्यांदाच घडतंय असं नाहीये हे सर्वानी लक्षात घेतलं पाहिजे.. अगदी गल्लीबोळापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तेजके सर्रास वापरली जातात, याला प्रतिबंध म्हणून संस्था आहेत, हे बेकायदा आहे, असे असूनही संप्रेरकांचा वापर होतच राहतो. अगदी सर्वसामान्य मुले अँड्रोजेन, टेस्टेस्टेरॉन अशी संप्रेरके शरीरयष्टी बनवण्याकरिता घेत असतात. सर्वच स्तरांत ‘प्रेझेंटेशन’ या प्रकाराला प्रचंड महत्त्व आल्याने आणि स्पर्धा प्रचंड वाढल्याने अगदी ‘प्रोफेशनल’ नसणारी मंडळीही उत्तेजकांचा आधार घेताना दिसतात. आता असा वापर करणारी सर्व मंडळी किमान साक्षर आहेत, त्यामुळे त्यांना उत्तेजकांच्या दुष्परिणामांबद्दल (साइड इफेक्टबद्दल) माहिती नाही, असेही नाही पण ‘शॉर्टकट’च्या या युगात ही मंडळी स्वत:ला उत्तेजक घेण्यापासून रोखू शकत नाहीत..लान्स तर स्वत: कर्करोगाचा रुग्ण होता आणि त्याने वापरलेले ‘ईपीओ’ म्हणजे एरिथ्रोपोएटिन (ी१८३ँ१स्र््री३्रल्ल : रक्तातील लाल पेशी वाढवणारा घटक) म्हणजे खरे तर त्याचा आजार बघता आवश्यक औषध होते. पण उत्तेजक प्रतिबंधक कायद्यान्वये तो दोषी ठरतो आहे.. एक खेळाडू म्हणून आजाराविरुद्ध झुंज देऊन नव्या दमाने आयुष्याला सामोरे जाण्याच्या त्याच्या जिद्दीला सर्वानी सलामच केला पाहिजे. राहिला प्रश्न खोटे बोलल्यामुळे नतिकतेचा. मला या ठिकाणी बालपणी ऐकलेली एक गोष्ट आठवते - ‘एका गावातून जात असताना एका महापुरुषांनी बघितले की एका महिलेला चौकात खांबाला बांधून ठेवले होते आणि आजूबाजूला लोकांचा जमाव हातात दगड घऊन प्रक्षुब्धपणे उभा होता.. महापुरुषांनी जमावाला प्रक्षोभाचे कारण विचारले असता गर्दीतून एक जण बोलला, महाराज ती पापी आणि गुन्हेगार आहे म्हणून आम्ही तिला शिक्षा करणार आहोतह्ण यावर महापुरुष बोलले, ‘ठीक आहे पण पहिला दगड तो मारेल ज्याने कुठलेच पाप अथवा गुन्हा केलेला नाही.’ त्यांच्या या अटीनंतर जमाव हळूहळू पसार झाला..आज जिथे दुर्बीण घेऊन आदर्श शोधायची वेळ आलीय तिथे लान्ससारखी माणसे म्हणजे अंधारातला दिवा त्यामुळे तो आपण सर्वानीच तेवत ठेवला पाहिजे.. पोलखोल / गौप्यस्फोट या नव्या संस्कृतीच्या नादात आपण स्वत:सोबत येणाऱ्या पिढय़ांचे प्रचंड नुकसान करत आहोत..शेवटी ‘माणसांपैकी देव कुणीच नसतो आणि फार थोडी माणसे ही माणसे असतात’. लान्स हा निमित्त आहे पण या अनुषंगाने आपण कुठे चाललो आहोत हा विचार सर्वानीच करणे आवश्यक आहे. -डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर ग्रामीण मुले मठ्ठ नाहीत.. मग?‘प्रथम’च्या पाहणीतून उघडकीस आलेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या भयाण परिस्थिती संदर्भातील बातमी मन सुन्न करणारी आहे. या सर्वेक्षणातून काही प्रश्न पुढे येतात : पाचवीच्या मुलांना वाचता येत नसेल तर पुढे काय? सरकारी, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या शाळांची अशी वाताहत का झाली, की परवडत नसतानाही पालक पोटाला चिमटा काढून मुलांना खासगी शाळांत टाकतात? याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास याची मुळे खूप खोलवर गेलेली दिसतात. योजना या केवळ कागदावरच राहिल्या असून प्रत्यक्ष काहीही घडताना दिसत नाही. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास पहिलीपासून इंग्रजी सुरू करून दशक लोटले; पण विद्यार्थी सोडा किती शिक्षकांना इंग्रजी येते हाच वादाचा मुद्दा आहे. जनगणना, निवडणुका आणि तत्सम गोष्टींमध्येच शिक्षकांचा वेळ आणि शक्ती जात असल्याने विध्यार्थ्यांचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी वेळ आणि उत्साह उरत नाही. शिक्षण क्षेत्रातला फोफावणारा भ्रष्टाचार हेदेखील यामागचे कारण आहे. बोगस पटनोंदणी असू दे की तांदूळ घोटाळा, ज्या क्षेत्राकडे आदराने बघायचे तेच आता अधोगतीच्या मार्गावर आहे. इतर विभागांप्रमाणे शिक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा पुरावा कागदोपत्री मागितला जात असल्याने नक्की किती मूल्यवर्धन झाले ते कळण्याचा मार्गच नाही. मग ते ‘असर’सारख्या सर्वेक्षणांमधून उघड होते.स्वत:च्या मुलांना आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळांत टाकणारे आणि शिक्षण समिती अध्यक्ष असा मोठा फलक आपल्या कारवर लावून मिरवणारे स्वघोषित कार्यसम्राट लोकप्रतिनिधी असल्यावर शिक्षणाचा बोजवारा उडणे स्वाभाविकच आहे. पण ग्रामीण भागातील एक पूर्ण पिढी यामुळे वय जाणार आहे याकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. ग्रामीण भागात १ली प्रवेश घेणाऱ्यांपकी अवघे १० टक्के लोक दहावी पास होतात तेही २० गुण मुक्तपणे वाटण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे. प्रश्न पडतो की ग्रामीण भागातील मुले खरंच एवढी मठ्ठ आहेत? मुळीच नाही, पण ज्याप्रमाणे टाकीचे घाव दिल्याशिवाय दगडाला मूर्तीचे रूप येत नाही तसेच विद्यार्थीदेखील घडवावे लागतात पण असे काही होताना दिसत नाही. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंचा वारसा लाभलेले आपले शिक्षणक्षेत्र अधोगतीच्या पायऱ्या उतरत आहे. याचा खूप मोठा दूरगामी परिणाम होणार आहे. जागतिकीकरणाच्या या जगात ग्रामीण आणि शहरी यातील तफावत दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे आणि ग्रामीण भागातील नवीन पिढीवर पुन्हा शेतीमध्येच अडकून राहण्याची वेळ येणार आहे आणि अगर देशातील ६० टक्के जनता या प्रकारे मागास राहिली तर डेमोग्राफिक डिव्हिडंडच्या जोरावर २१व्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वत:ला महासत्ता बनण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहण्याचा संभव आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, ग्रामीण भागातील मुलांना अगदी मेकॉलेची मुले (टूंं४’ं८२ उँ्र’१िील्ल) नाही बनली तरी चालेल, पण या स्पध्रेच्या जगात निदान ताठ मानेने जगता येईल एवढे तरी शिक्षण द्यावे हीच आशा.चिन्मय प्रभाकर, फोर्ट, मुंबई. शिंदेशाहीत माध्यमांवर हवाला!‘बालिश बहु बडबडणे..!’ या अग्रलेखाने (२२ जाने.) सुशीलकुमारांच्या बेताल वक्तव्याचा समाचार चांगला घेतला आहे. काही वेळा वाटते, ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्रांनी अशा विनोदी विधानांची दखलच न घेता या नेत्यांना अनुल्लेखानेच मारावे. पण ते केल्यास या कोडग्या पुढाऱ्यांना जनमानसच कळणार नाही. सर्वात गंमत म्हणजे २१ जाने. च्या ‘लोकसत्ता’त यासंदर्भात, ‘पाठराखण’ याशीर्षकाखाली असे प्रसिद्ध झाले आहे की आपण बोललो त्यात नवे काही नाही, ते प्रसारमाध्यमांतही अनेकदा आले आहे, असे िशदे म्हणाले. म्हणजे माध्यमांतल्या बातम्या हा केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या गंभीर विषयातल्या विधानाचा आधार मानावयाचा काय? खरे तर मंत्री, अधिकारी यांनी काही आधाराने विधान करायचे आणि त्याची बातमी माध्यमांनी करायची अशी आपली आमची भाबडी समजूत. पण िशदेशाहीत हे उलटे झालेले दिसते. आता माध्यमांनी असे कट, दहशतवादी कारवाया शोधून काढायच्या आणि मग त्या आधारावर पोलिसांनी खटले भरायचे असा काही नवा क्रम सुरू झाला काय? पोलीस खाते, वकिलीक्षेत्र, राज्याचे मुख्यमंत्री असे सर्व अनुभव असलेला मंत्री अशी विधाने करतो हे जनतेचे दुर्दैव. संघ, भाजप हे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आहेत. त्यांच्या कथित कारवायांचा पुरावा असेल तर इतके दिवस इतके गृहमंत्री आणि आता स्वत: िशदे गप्प बसून या ‘देशविघातक’ कारवायांचे समर्थन करतात असे समजायचे का? राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व) आरोप : शिंदेंचा आणि सरसंघचालकांचासुशीलकुमार शिंदे यांच्या बेताल वक्तव्याच्या बातम्या २१ जानेवारीच्या सर्व वृत्तपत्रांत मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या वाचून ‘संघाला दहशतवादी कारवायांत गोवण्यासाठी करकरेंवर दबाव होता- सरसंघचालकांचा खळबळजनक आरोप’ या (सामना : १५ ऑगस्ट २०१२) बातमीची आठवण झाली. या दोन्ही बातम्यांत फरक माझ्या मते एवढाच की, करकरे यांच्यावर दबाव आणण्याचे कुकर्म तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांचे होते आणि आता सुशीलकुमार िशदे तेच काम करीत आहेत. गृहमंत्री िशदे यांनी नुसताच पोकळ आरोप न करता संबंधित दहशतवादी केंद्रे उद्ध्वस्त करावीत. पाकने व्यापलेली काश्मीरमधील दहशतवादी केंद्रे उद्ध्वस्त करायला काँग्रेस सरकार घाबरत असले तरी संघ-भाजपची दहशतवादी केंद्रे उद्ध्वस्त करायला िशदे यांनी डगमगू नये. केशव आचार्य, ओशिवरा, अंधेरी.
