महाराष्ट्राचे राज्यपाल अवमानकारकरीत्या बदलले गेले, याबाबत शंकरनारायणन यांची कारकीर्द पाहिली असता दु:ख करण्याचे कारण नाही. राज्यपालपदी स्वत:कडील निरुपयोगींना बसवण्याचा जुनाच खेळ सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरू ठेवला आहे. तो बंद करायचा, तर ही ब्रिटिशकालीन परंपरा आपणास हवी आहे काय याचाच विचार सरकारने करावा..राजकारणात निरुपयोगी ठरलेल्या वा निरुपयोगी ठरवावयाच्या व्यक्तींचे जनतेच्या पैशातून पुनर्वसन करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे त्यांना राज्यपाल करणे. ही राज्यपाल नावाची व्यवस्था किती तक लादू आहे हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल के शंकरनारायणन यांच्या बदलीवरून दिसून येईल. नरेंद्र मोदी सरकारने शनिवारी मध्यरात्री त्यांच्या बदलीचा आदेश काढला. मुंबईतून ते थेट मिझोरममध्ये जाणार होते. पण तसे न करता त्यांनी थेट राजीनामा देणे पसंत केले. आता उर्वरित काळात पक्षासाठी काम करावे असे त्यांना वाटू लागले आहे. मुंबईत राज्यपालपदी असताना त्यांनी काही मोठे दिवे लावले असे नाही आणि त्यामुळे तिकडे पूर्वाचलात जाऊन ते काही तसे करतील अशी शक्यता नव्हतीच. तेव्हा त्यांना राज्यपालपदावरून जावे लागण्याचे दु:ख करण्याचे काहीही कारण नाही. त्यांची बदली कशी अन्यायकारक आहे, मोदी सरकार कसे हुकूमशाही आहे वगैरे मुद्दय़ांवर आता काँग्रेस गळा काढेल. परंतु ते अगदीच बेगडी असेल. कारण काँग्रेसने काही यापेक्षा वेगळे केले होते असे नाही. २००४ साली सत्तेवर आल्यावर त्यांनी त्याआधीच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने नेमलेल्या काही राज्यपालांना नारळ दिलाच होता. त्याआधी १९७७ साली जनता पक्षाच्या पहिल्यावहिल्या सरकारचे पंतप्रधान झाल्यावर मोरारजी देसाई यांनी घाऊक प्रमाणावर राजभवनांची साफसफाई करून काँग्रेसनियुक्तराज्यपालांना निरोप दिला होता. तेव्हा हे असेच चालत आले आहे. तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार हे काँग्रेसने मळलेल्या वाटेवरूनच निघाले असेल तर हे सर्व रीतीनुसारच झाले असे म्हणावयास हवे. हे असे होते कारण राज्यपाल या व्यवस्थेच्या रचनेत आहे. त्यासाठी या संदर्भातील हास्यास्पद विरोधाभास समजून घ्यायला हवा.कागदोपत्री राज्यपालपद हे घटनात्मक आहे. परंतु त्यास कोणतेही घटनात्मक अधिकार नाहीत. कागदोपत्री राज्यपाल हा त्या त्या राज्याचा प्रमुख असतो. परंतु तो काहीही प्रशासकीय निर्णय घेऊ शकत नाही. ते सर्व अधिकार असतात मुख्यमंत्र्याकडे. तेव्हा लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्याच्या अधिकाराखालील सरकार जे काही निर्णय घेईल त्यास संमती देत मम म्हणणे हेच त्याचे काम. म्हणजेच त्या पदाच्या घटनात्मक अधिकारांस काहीही अर्थ नाही. परंतु यातील विरोधाभास क्रमांक दोन हा की या घटनात्मक पदावरील व्यक्ती उचापत्या करते त्या मात्र राजकीय असतात. या उचापती त्यांना करता येतात कारण त्या करण्यासाठीच त्यांची नियुक्ती असते. आपल्या विरोधात असलेल्या वा आपल्या नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यावर वचक ठेवणे हे या व्यक्तीचे मुख्य काम असते हे वास्तव आहे. याचे इतिहासात अनेक दाखले देता येतील. वर्तमानापुरता विचार करावयाचा झाल्यास महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावरून शंकरनारायणन यांनी केलेल्या उद्योगांचा आढावा पुरेसा ठरेल. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संयुक्त सरकार असले तरी दोन्ही पक्ष एकमेकांना पाण्यात पाहतात. एकमेकांना कोणत्या मुद्दय़ांवर चाप लावता येईल हा या उभय पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. या उद्योगात काँग्रेसला साथ मिळाली ती राज्यपाल शंकरनारायणन यांची. राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय पुण्याई जी काही आहे ती पश्चिम महाराष्ट्रात. त्यातही साखर कारखाने आणि पाटबंधारे योजनांत. ती अधिकाधिक साचावी असाच त्या पक्षाचा प्रयत्न असतो. पाटबंधारे आणि अर्थ ही खाती राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे राज्याच्या अन्य प्रांतातील पाटबंधारे निधी सर्रास पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला जात असे. राज्यपालांनी आपला घटनात्मक अधिकार वापरून राष्ट्रवादीच्या या निधी फिरवा योजनेला चाप लावला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विविध स्वायत्त महामंडळे आहेत. ही महामंडळे थेट राज्यपालाच्या नियंत्रणाखाली येतात. पद्धत ही की या महामंडळांना दरवर्षी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची खिरापत वाटली जात असे. या खिरापतीचा उपयोग त्या त्या महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा निधी अनुशेष दूर करण्यासाठी होत असे. शंकरनारायणन यांनी यास पायबंद घातला. आता या त्यांच्या न्यायबुद्धीचे कौतुक करावे तर याच शंकरनारायणन यांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात आदर्श चौकशी करण्याची अनुमती नाकारली. अशोक चव्हाण यांच्या पुण्यकर्माचे रक्षण करणे हे जणू आपले कर्तव्यच आहे, असा त्यांचा समज होता. हे त्यांनी केले कारण ज्या पक्षाने त्यांना राज्यपाल केले त्या काँग्रेसचे पांग फेडायचे होते, म्हणून. याआधीचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल एस एम कृष्णा हे राज्यपालपदावरून उतरले आणि केंद्रात मंत्री झाले. कृष्णा यांची नियुक्तीच मुळात झाली होती ती मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना कह्य़ात ठेवण्यासाठी. त्याआधी आपला नोकरशाही रुबाब मिरवणारे पी सी अलेक्झांडर यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपालपद दहा वर्षे भूषविले. इतकी वर्षे इतके उच्च सत्तापद भूषवून निवृत्त होताना त्यांना अवदसा आठवली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने ते राज्यसभेत एक किरकोळ खासदार बनले. ही सर्व उदाहरणे दर्शवतात ते हेच की राज्यपाल हा सामान्य व्यक्तीइतकाच ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी, असे मानणाराच असतो. तेव्हा ते पद घटनात्मक आहे वगैरे म्हणणे हा शुद्ध बकवास आहे. याचा अर्थ इतकाच दिल्लीत सरकार बदलले की त्याप्रमाणे राज्यपालांच्या नियुक्त्या वा बदल्या केल्या गेल्या. अर्थात त्यास वेळोवेळी न्यायालयीन आव्हानही दिले गेले. २०१० साली या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बी पी सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात राज्यपालांच्या बदल्या हा मुद्दा धसास लागला. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने आपल्या परीने या गोंधळात भरच घातली. त्या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यपाल हे केवळ केंद्र सरकारशी राजकीय मतैक्य असलेले नाहीत, म्हणून बदलता येणार नाहीत, असे म्हटले खरे. पण त्याचबरोबर राज्यपालांच्या बदलीसाठी कोणतेही कारण देणे केंद्रावर बंधनकारक नाही, असेही नमूद केले. वास्तविक ही दोन्ही मते परस्परविरोधी आहेत आणि सरकारला सोयीस्कररीत्या त्याचे अर्थ लावता येत असल्याने विद्यमान घोळ अधिक जोमाने सुरू आहे. खरे तर या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय हा उपाय असूच शकत नाही. तो करणे म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असाच प्रकार आहे. याचे साधे कारण असे की मुळात हा विषय राजकीय आहे, त्याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेतूनच मिळावयास हवे. राजकीय प्रक्रियेतील विकृतीस न्यायालयीन मार्गाने उतारा असू शकत नाही. परंतु अनेकांना ते मान्य नसावे. उदाहरणार्थ उत्तराखंडचे राज्यपाल अझीझ कुरेशी. ते पुन्हा एकदा या प्रश्नावर न्यायालयीन तोडगा काढू इच्छितात. केवळ राष्ट्रपतीच या पदावरून आपणास काढू शकतात एवढाच त्यांचा कायदेशीर आधार. केंद्रीय गृह खात्याच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने राज्यपालांना राजीनामा द्या असे सांगणे चालणार नाही कारण राज्यपाल हा काही केंद्र सरकारचा नोकर नसतो, असे या राज्यपाल महोदयांचे म्हणणे आहे. तेव्हा राज्यपाल नोकर असतो की अन्य काही यावर न्यायालयीन खल होईलच. परंतु अन्य कोणत्याही राजकारण्याइतकाच राज्यपाल हा क्षुद्र आणि लघुबुद्धीचा असू शकतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. गोपालसिंग हे गोव्याच्या नायब राज्यपालपदावरून उतरताना तेथील राजभवनातील अनेक दुर्मीळ चित्रे गायब झाली होती तर काही राज्यपालांच्या निकटवर्तीयांनी राजभवन परिसरातील नारळ विक्रीचा उद्योग केला होता. गंमत ही की हे असे होऊ शकते हे समजण्याची दूरदृष्टी आपल्या पूर्वसुरींना होती.१९४७ साली जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशातील १३ प्रांतांत ११ ब्रिटिश राज्यपाल होते. त्यातील नऊ हे निवृत्त ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी होते, दोन निवृत्त लष्करी अधिकारी होते तर एक ब्रिटिश पार्लमेंट सदस्य होता. सत्तांतरानंतर या सर्वाना राजीनामा द्यावा लागला. अशांतील एक सर ह्य़ू डौ या बिहारच्या राज्यपालाने आपल्या उत्तराधिकाऱ्यांसाठी या पदासमोरील धोके नमूद करून ठेवले. क्षुद्र राजकीय स्वार्थ हा त्यापैकी एक धोका या डौसाहेबांना वाटला. त्यांचे म्हणणे किती अचूक होते याची प्रचीती स्वतंत्र भारतात वारंवार आली. तेव्हा ही ब्रिटिशकालीन परंपरा विद्यमान व्यवस्थेत कालबाह्य़ आहे हे म्हणण्याइतका प्रामाणिकपणा मोदी सरकारने दाखवावा. त्यामुळे भाजपतील काही रिकामटेकडय़ांचे पुनर्वसन त्यांना करता येणार नाही कदाचित. एका राजमान्य पण निरुपयोगी आणि तरीही महागडय़ा परंपरेस तिलांजली दिल्याचे पुण्य त्यांच्या नावावर नोंदले जाईल. गंगा शुद्धीकरणाइतकेच तेही महत्त्वाचे.
