खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपहार यांसारख्या फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांत अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींवर भरण्यात आलेले खटले एका वर्षांत निकाली काढण्याचे आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील स्वच्छतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. गेल्या तीन दशकांत राजकारणाचे जे गुन्हेगारीकरण होत आहे, त्याला आळा बसण्यासाठी या आदेशाचा उपयोग होईल, हे खरे असले, तरीही न्यायालयांतील रिक्त पदांचा हिशेब मांडला, तर दैनंदिन पद्धतीने हे सारे खटले वेळेत संपविणे कितपत शक्य आहे, याबद्दल शंकेला वाव राहतोच. मात्र, हे खरेच घडले तर पुढील महिन्यात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत असे गंभीर आरोप असलेले जे उमेदवार निवडून येतील, त्यांच्यापैकी काहींना तातडीनेच घरी जावे लागेल. लालूप्रसाद यादव, ए. राजा, कनिमोळी, सुरेश कलमाडी, येड्डियुरप्पा, रशीद मसूद असे तुरुंगवास पत्करून बाहेर आलेले तसेच येत्या निवडणुकीत मतदारांसमोर जाणाऱ्या अनेकांना आजघडीला तरी केवळ न्यायालयीन दिरंगाई पथ्थावर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘दि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, सध्या कार्यरत असलेले १४६० खासदार आणि आमदार यांच्यावर विविध प्रकारचे फौजदारी आरोप आहेत. या सर्वानी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरूनच ही माहिती उजेडात आल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. मावळत्या लोकसभेतील आरोप असलेल्या १६२ खासदारांपैकी निम्म्या जणांवरील न्यायालयीन प्रक्रिया सरासरी सात वर्षे प्रलंबित आहे. न्यायालयात होणाऱ्या या विलंबाचा फायदा मिळत असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष उमेदवारी देतानाही अशांचा प्राधान्याने विचार करतात. ‘गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत कोणीही दोषी नसतो,’ हे सूत्र सांगत सगळ्या पक्षांनी अशा कलंकित लोकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात खुलेआम येऊ दिले. खासदारकीची मुदत संपल्यानंतरही अनेक वर्षे हे सारे लोकप्रतिनिधी गुण्यागोविंदाने नांदतात. सत्तेतील राजकीय पक्षाकडून विरोधकांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याची नवी पद्धतही गेल्या काही वर्षांत रूढ होत आहे, अशा खटल्यांचा निकाल रेंगाळत राहिल्याने निर्दोष असूनही कपाळावर आरोपाची जखम घेऊन काहींना वावरावे लागते. एक वर्षांच्या आत निकाल लागला, तर तेही कदाचित सुटतील आणि जे अडकणार आहेत, ते राजकारणातून बाहेर तरी फेकले जातील. निवडणुकीच्या राजकारणात निवडून येण्याची क्षमता हा निकष उमेदवाराच्या चारित्र्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. ही क्षमता येण्यासाठी बहुतेक वेळा मनगटाची आणि पैशाची ताकद उपयोगाला येते. चौकात उभे राहून गुंडगिरी करणाऱ्याला भीतीने किंवा पैशाच्या लालसेने मतदान होते. असे गुंड राजकारणात आल्याने, त्यांच्या सगळ्याच कृत्यांना नवी झालर प्राप्त होते. अशा राजकारण्यांना मग तपास करणारी पोलीस यंत्रणाही सलाम करू लागते. हे सारे चित्र लोकशाहीच्या मूळ कल्पनेच्या विरुद्ध आहे, हे कळत असूनही कुणाला काही करता येत नाही. केवळ कायदे पुरेसे सक्षम नसल्याने अशा व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करता येत नाही, असे मत देशाच्या विधी आयोगानेच व्यक्त केल्यानंतर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हे सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निकाल दिला. या निकालापाठोपाठ एक वर्षांच्या आत असे खटले निकाली काढण्याचा आदेश दिल्यामुळे राजकारणात केवळ मनगटाच्या ताकदीवर येणाऱ्यांना चाप बसेल. सरकारने हे कायदे अधिक कठोर करण्याची गरज होती. परंतु असे करणे कोणत्याही सत्तेला त्रासदायक ठरणारे असल्याने, लोकप्रतिनिधित्वाची झूल पांघरून आपली सगळी काळी कृत्ये लपवणाऱ्यांना अखेर न्यायालयानेच धडा शिकवण्याचे ठरवले आहे.
