योगेंद्र यादव यांचा ‘गांधीविचारांना नव्या प्रतीकांची गरज’ हा लेख (देशकाल, ४ फेब्रु.) वाचला. विशेषत: गांधीजींच्या विचारांमध्ये अंतर्वरिोध होते आणि त्यामुळे त्यांवर टीका होणे स्वाभाविक आहेच, जर गांधी समर्थकांनी त्यांची पूजा करणे बंद केले, तर त्यांची विनाकारण होणारी िनदासुद्धा बंद होईल, ही त्यांची विधाने नावीन्यपूर्ण व उद्बोधक आहेत. असे विचार मांडण्याचे धाडस अलीकडे कोणी केल्याचे आठवत नाही. तरीही या लेखात काही विवादास्पद मुद्देही मांडलेले आहेत. गांधीजी भांडवली व्यवस्थेचे पूर्ण आकलन करून देऊ शकले नाहीत, हे विधान तत्त्वत: बरोबर असले, तरी ‘भांडवलदारांनी समाजाच्या विश्वस्ताची भूमिका बजावावी’ हा त्यांचा विचार लक्षात घेणे आवश्यक आहे. साधनशुचितेचा गांधीजींच्या इतकाच आग्रह धरून व्यवसाय करणारा व सामाजिक विश्वस्ताची भूमिका चोख निभावणारा टाटा उद्योग समूह; तरीही त्यांचे गांधीजींच्या इतर विचारांशी कधीच जमले नाही आणि आजच्या युगात सामाजिक उत्तरदायित्वाचा आग्रह उद्योगांनी धरावा, हा विचार खूपच प्रबळ होत आहे, या दोन्ही सत्य घटनांचा गांधीजींच्या विचारांशी कितपत संबंध जुळतो हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. भांडवलशाही निर्दोष आहे असे नक्कीच नाही; पण पाश्चात्त्य जगात औद्योगिक क्रांतीनंतर भांडवलशाहीचा जो जबरदस्त विकास झाला त्यामुळेच ते देश समृद्ध बनले व तेथील ‘गरीब जनता’ (विशेषत: कामगारवर्ग) तथाकथित समाजवादी व साम्यवादी देशांतील जनतेपेक्षा किती तरी श्रीमंत झाली, या वस्तुस्थितीचा आपण केव्हा स्वीकार करणार आहोत?अमेरिकेच्या कच्छपी लागलो असतो, तर..?‘सोव्हिएत युनियनच्या कच्छपी लागून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने अमेरिकेस चार हात लांब ठेवून भारताने आपले नुकसान करून घेतले आहे,’ असे ‘पंचकोनी त्रिकोण’ (४ फेब्रु.) या अग्रलेखात म्हटले आहे. याविषयी भारतात बराच गैरसमज आहे. दुसऱ्या महायुद्धात नंतर अमेरिका व रशियाने जग आपसात वाटून घेतले होते व हे बलाढय़ देश शीतयुद्धात गुंतले होते. भारताने वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्तता करून घेऊन, अनेक अडथळे दूर करून, प्रजासत्ताक लोकशाहीच्या मार्गाने वाटचाल सुरू केलेली असताना लोकशाही व शांततेचा टेंभा मिरविणारी अमेरिका भारताकडे संशयाने बघत होती. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन फोस्टर डलस हे अशा मताचे होते की, त्यांचे मित्रराष्ट्र पोर्तुगाल त्यांना पाहिजे तितके गोवा त्यांच्या ताब्यात ठेवू शकेल. शीतयुद्धात जी राष्ट्रे अमेरिकेची तळी उचलतील, त्यांच्या म्हणण्याला होकार देतील, अशी अनेक राष्ट्रे त्यांच्या कळपात होती. मग ते देश हुकूमशाही असले तरी अमेरिकेला कोणताही विधिनिषेध नव्हता. भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाकडे अमेरिका तुच्छतेने बघत असे. जी राष्ट्रे स्वत:ला साम्यवादाविरुद्ध घोषित करतील, अमेरिकेच्या तालात ताल मिळवतील, अशा राष्ट्रांना अमेरिकेकडून भरघोस लष्करी व इतर मदत व अनुदाने मिळत होती. मग ती राष्ट्रे भले भ्रष्ट व जनतेवर अत्याचार करणाऱ्या हुकूमशहांची असली तरी अमेरिकेला चालत असे.दुसरे म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व काश्मीरचे भौगोलिक स्थान सामरिकदृष्टय़ा अमेरिका व ब्रिटनला महत्त्वाचे होते व आहे. त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानचे महत्त्व होते. भारताने स्वीकारलेल्या अलिप्ततावादी धोरणाकडे अमेरिका तुच्छतेने बघत होती. काश्मीरमध्ये अमेरिकेस त्यांच्या धार्जिणे शासन हवे होते. पुढे त्यांनी शेख अब्दुल्लांसदेखील फितविले होते. म्हणून शेख अब्दुल्लांना भारत सरकारला अटक करावी लागली. या राजकारणात सोव्हिएत युनियनने भारताचे अलिप्ततावादाचे धोरण असतानाही मदतीचे धोरण ठेवले. त्यामुळे भारताने (नेहरूंनी) सोव्हिएत युनियनच्या कच्छपी लागून अमेरिकेस चार हात दूर ठेवले हे पटत नाही. ती काळाची गरज होती.१९६२ सालच्या युद्धाची जखम नंतरच्या चार युद्धांमधील विजयानंतरही कुरवाळत बसणे गरजेचे नाही. १९७१ च्या बांगलादेशच्या युद्धामधील विजयानंतरच भारताचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले जाऊ लागले. आपण जर अमेरिकेच्या कच्छपी लागलो असतो तर अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनू शकलो नसतो. शेवटी चीन सीमाप्रश्नी मोदींना दिलेल्या सल्ल्याविषयी. चीनने बळकावलेल्या जागेविषयी नेहरू बोलले होते तिथे गवताचे एक पातेदेखील उगवत नाही. तेव्हा लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला होता. आज आपण अण्वस्त्रधारी झाल्यानंतर त्याच मुद्दय़ावर पुन्हा येत आहोत.दिनकर र. जाधव, मीरा-भाईंदरचराऊ कुरण‘तुळजा भवानी मंदिरातील लूट’ वाचून आश्चर्य वाटले नाही. मुंबई शहरात व उपनगरात अशी कित्येक मंदिरे आहेत, ती १५० ते २०० वर्षे जुनी आहेत. तिथेसुद्धा असाच सावळागोंधळ चालू आहे. मंदिराच्या विश्वस्त यादीत नाव असणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे वाटणे व पैसे खाण्याचे कुरण उपलब्ध होते. अशा मंदिराच्या काही तक्रारी कोणी केल्या तरीही चॅरिटेबल कमिशनरही महिनोन् महिने त्यास दाद देत नाहीत. कित्येक मंदिरांचे विश्वस्त दहा ते वीस वर्षे त्याच जागेवर आहेत. - गीता भांडारकरएका गटाची पोटदुखीश्री. भालचंद्र नेमाडे यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाल्याच्या निमित्ताने लिहिलेला श्री. विनय हर्डीकर यांचा लेख (८ फेब्रु.) अत्यल्पसंख्य अशा एका गटाची पोटदुखी दर्शवणारा वाटला. त्यातले मुद्दे तकलादू, तर्कदुष्ट आहेत. प्रकाशकांच्या कंपूशाहीचा परिणाम म्हणून मागे किंवा दुर्लक्षित राहण्याच्या शक्यतेवर प्रतिभावान आणि मराठी लेखकाच्या ठिकाणी अपवादात्मक असलेले व्यवहारचातुर्य दाखवून पुढे येऊन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवण्याचे कर्तृत्व दाखवून नेमाडे यांनी आजच्या धडपडणाऱ्या लेखकांची उमेद वाढवण्याचेदेखील कार्य केले आहे, असेही नमूद करावेसे वाटते. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम )अलिप्ततावादी भूमिका इष्टनुकतेच आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ‘बराक’ यांचे प्रमाणाबाहेर रंगलेले प्रियाराधन पूर्ण झाल्यानंतर आमच्यात ‘तसे’ काही नाही, असे इतर राष्ट्रांना पटवून देण्याचे प्रयत्न दोन्ही देशांनी सुरू केले. आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी चीनला भेट दिली तर ओबामा यांनी पाकिस्तानची आíथक मदत सहापट वाढवून ती एक अब्ज डॉलर करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असे वृत्त वाचले. ही कृती म्हणजे बाहेरख्यालीपणा केल्याचे पापक्षालन आहे की ओबामा यांच्या भारत दौऱ्याच्या कालावधीत पाकने भारतात दहशतवादी हल्ले न केल्याबद्दल (आणि त्यानंतर काहीही करण्यासाठी प्रोत्साहनपर) बक्षीस? यासंदर्भात, ‘पंचकोनी त्रिकोण’ या अग्रलेखातील (४ फेब्रु.) काही मुद्दे पटले नाहीत. १९६२ च्या युद्धात चीनकडून झालेली नामुष्कीची जखम ही तत्कालीन पंतप्रधान किंवा काँग्रेस पक्ष यांच्या कपाळावर नसून ती भारत देशाच्या प्रतिमेवरील जखम आहे हे विसरू नये. काश्मीरची जखम पाकिस्तानचा एकही राज्यकर्ता विसरू शकत नाही त्याचप्रमाणे भारताच्या सत्ताधाऱ्यांनी परकीयांशी व्यवहार करताना आपले अंतर्गत पक्षीय भेद बाजूला ठेवून देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची भूमिका पार पडणे उचित आहे. पंचकोनी त्रिकोणाचा समतोल राखण्यात आपले बुद्धिबळ पणाला लावण्यात आणि अनेक राष्ट्रांपुढे जरुरीपेक्षा जास्त लवून नम्रतेचे दडपण आणण्याच्या प्रयत्नात देशाच्या अस्मितेला मुरड घालण्यापेक्षा इंदिराजींची अलिप्ततावादी भूमिकाच जास्त योग्य होती. प्रमोद तावडे, डोंबिवली
