आरोग्य खात्याकडे डॉक्टर-नर्सेसचे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, म्हणून करारावर नेमणुका केल्या जाताहेत. त्याऐवजी वैद्यकीय शिक्षण आणि ग्रामीण आरोग्य या खात्यांचे एकत्रीकरण करण्यापासून, उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करण्यापर्यंतचे उपाय योजता येतील. या दृष्टीने फेरविचाराची मात्र आज गरज आहे, असा आग्रह मांडणारे टिपण..महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये १९७२ पेक्षा भयानक दुष्काळ पडला आहे, त्यात उपासमार हा मुद्दा नसला तरी पाणीटंचाई आणि प्रचंड आíथक झळ बसणार हे उघड आहे. यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवांचा प्रदीर्घ दुष्काळ संपवायला पाहिजे. ग्रामीण आरोग्य रुग्णालयांमधील उणिवा आणि महत्त्वाच्या सेवांचा अभाव हे जनतेच्या इतके अंगवळणी पडलेले आहे की याबद्दल तक्रार न करता लोक निमूटपणे खासगी सेवांची वाट धरतात आणि वेळ निभावून नेतात. ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणाला शेती उत्पन्नातील तूट आणि रोजगाराचा अभाव याबरोबरच वाढता वैद्यकीय खर्च हेही एक कारण असते. भारतात सरासरी दरडोई वैद्यकीय खर्च सुमारे तीन हजार रुपये पडतो म्हणजे एका कुटुंबाला सरासरी १५ हजार ते २० हजार रुपये दरसाल खर्च पडतो. महाराष्ट्र शासनाने आरोग्य खात्यातर्फे आणलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजना व कामगार खात्यातर्फे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना या मर्यादित उपयोगाच्या आहेत आणि अजून सुरळीत नाहीत. तसेच जीवनदायी योजनेत अनेक नेहमीच्या शस्त्रक्रिया (उदा. सिझेरियन, अपेंडिक्स आदी) समाविष्ट केलेल्या नाहीत, कारण त्या शासकीय सेवांनी पुरवाव्यात अशी तर्कसंगत व योग्य अपेक्षा आहे. पण शेवटी अशा अधिक प्रमाणावर लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया ग्रामीण रुग्णालयात होणे अपेक्षित असताना त्या तिथे होतच नाहीत, हा गेल्या ३० वर्षांचा इतिहास चालूच आहे. तीच अवस्था नाशिक व अमरावती येथील तथाकथित सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांची आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी गाजावाजात स्थापन केलेल्या मालेगावच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचीही अजून दैनाच आहे. एकूणच जिल्हा रुग्णालय सोडता शस्त्रक्रिया-सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य खाते बहुतांशी अक्षम ठरलेले आहे अपवाद फक्त नसबंदी शस्त्रक्रियांचा. महाराष्ट्रातल्या ४०० वर ग्रामीण रुग्णालयांतून वर्षांकाठी सरासरी महिन्याला एखादीही अशी शस्त्रक्रिया होत नाही. खोलात जाऊन पाहिल्यास ४०० पकी केवळ काही रुग्णालयांमध्ये या सेवा उपलब्ध होतात. त्यासाठी आतून काही पसे मोजावे लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. अगदी ठाणे जिल्हय़ात जव्हारसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या १०० बेडच्या उपजिल्हा रुग्णालयांतही सिझेरिअनच्या नियमित शस्त्रक्रिया होत नाहीत, ही दारुण वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच, ग्रामीण रुग्णालयांच्या या दुर्दशेत एकूण भारताप्रमाणे महाराष्ट्रही मागे नाही. मागील वर्षांपर्यंत ग्रामीण रुग्णालयांच्या तज्ज्ञांच्या ७०% जागा रिकाम्या होत्या. त्यात आता काही सुधारणा झाली आहे. तथापि प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया अजून होत नाही. आश्चर्य असे की तज्ज्ञ नेमताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ एकीकडे तर भूलतज्ज्ञ दुसरीकडे अशाही गफलती नेहमीच्याच आहेत. २०१०-११ च्या माझ्या नाशिक जिल्हय़ाच्या अभ्यासात मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार २४ ग्रामीण रुग्णालयांपकी केवळ चार ठिकाणी भूलतज्ज्ञ उपलब्ध होते. सर्जन-भूलतज्ज्ञ ही जोडगोळी असल्याशिवाय शस्त्रक्रिया होऊच शकत नाही हे सांगायला नको. ऐन वेळेवर रक्त देण्याची सोयही बहुतेक ग्रामीण रुग्णालयात नसते. बहुतेक ठिकाणी साधी अबॉर्शन्सदेखील केली जात नाहीत. मात्र हेच वैद्यकीय तज्ज्ञ स्वत:च्या किंवा इतरांच्या खासगी रुग्णालयात ही कामे सहजपणे करतात, असे अनेक ठिकाणी दिसते. ग्रामीण रुग्णालयागणिक दरवर्षी सरासरी सुमारे पाऊण कोटी रु. खर्च होतात, म्हणजे ४०० रुग्णालयांवर ३०० कोटी. ग्रामीण रुग्णालयांसाठी ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज जागतिक बँकेकडून युती शासनाच्या काळात घेतले होते याचा आपल्याला विसर पडला आहे. शस्त्रक्रियाच होत नसल्यामुळे त्यातला बराचसा खर्च अनाठायी होत राहील, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. थोडक्यात काय तर उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये या सर्व यंत्रणेत मुख्यत: केवळ सामान्य औषधोपचार मिळतात. राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानामुळे संस्थागत प्रसूतींचे प्रमाण ८०% च्या आसपास असले तरी सिझेरिअन शस्त्रक्रियांचे व तदनुषंगिक इमर्जन्सी शस्त्रक्रियांचे प्रमाण कमीच आहे. वस्तुत: एकूण प्रसूतींच्या सुमारे १० ते १५% बाबींमध्ये सिझेरिअन शस्त्रक्रिया लागतात, अन्यथा केवळ प्रसूती सेवांना फारसा काही अर्थ नाही. अशा सिझेरिअनच्या केसेस किंवा अवघड बाळंतपणे जिल्हा रुग्णालयांवर ढकलून किंवा खासगी रुग्णालयात पाठवून ग्रामीण रुग्णालये नामानिराळी राहतात. सिझेरिअन शस्त्रक्रिया हे केवळ एक उदाहरण आहे, अशा निदान १० आवश्यक शस्त्रक्रिया साधारणपणे अशाच तयारीवर होऊ शकतात.आपल्याला ग्रामीण रुग्णालये आणि वैद्यकीय सेवांचा हा दीर्घ दुष्काळ संपवण्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती आणि व्यवस्थापन लागणार आहे. महाराष्ट्रात कमी-अधिक दुर्गम व ग्रामीण भागात राहून काम करणारे अनेक सेवाभावी डॉक्टर्स आहेत. डॉ. प्रकाश आमटे हे एक टोकाचे उदाहरण आहेच, शिवाय डॉ. रवींद्र टोणगावकर (दोंडाईचा) हे ज्येष्ठ तज्ज्ञ तर जागतिक ग्रामीण सर्जन असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि ग्रामीण भागात सर्वत्र शस्त्रक्रिया सेवा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून त्यांनी अथक परिश्रम करून शास्त्रीय स्वरूपाचे मोठे योगदान दिलेले आहे. (यापूर्वीही मागील पिढीत डॉ.अप्पा म्हसकर हे महाराष्ट्रभर फिरते रुग्णालय चालवीत असत याची आठवण ठेवायला हवी.) माझी सूचना अशी की उपलब्ध शासकीय मनुष्यबळाचा नीट वापर करण्यासाठी सुरुवातीस दर दोन तालुक्यांत मिळून निदान एका ग्रामीण रुग्णालयात तातडीने शस्त्रक्रियांची सेवा उपलब्ध करून द्यावी. ज्या जिल्हय़ांमध्ये एवढेही मनुष्यबळ नाही तिथे जिल्हा-उपजिल्हा स्तरावर दोन वा तीन फिरती शस्त्रक्रिया पथके स्थापन करावीत. राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानातर्फे इतर सर्व साधने आणि निधी आजही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. खरे म्हणजे एवढी किमान यंत्रणा कार्यान्वित करायला काहीच वेगळा खर्च येणार नाही. हे सर्व करताना महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी संघटना व नस्रेस संघटना यांच्याशी समन्वय साधून त्यांचे शंभर टक्के सहकार्य व सहभाग मिळवायला पाहिजे आणि या संघटना याला जरूर प्रतिसाद देतील, अशी मला खात्री आहे. याचबरोबर महाराष्ट्रात शासकीय, मनपा व खासगी मिळूून वैद्यकीय महाविद्यालये ४१ असून त्यांनी एकेक जिल्हय़ाची जबाबदारी घ्यावी व तांत्रिक साहाय्य आणि कुशल मनुष्यबळ तसेच आवश्यक ते पाठबळ द्यावे. शासकीय महाविद्यालयांचे तर हे परम कर्तव्यच आहे. खरे म्हणजे माझ्या मते शासनाचे आरोग्य खाते आणि वैद्यकीय शिक्षण-संशोधन खाते यांचे पूर्वीचे विभाजन रद्द करून पुन्हा एकत्रीकरण केले तरच ग्रामीण रुग्णालये धडपणे चालून वैद्यकीय सेवांची ही कृत्रिम टंचाई संपवता येईल. आता निदान ताबडतोबीने दोन्ही खात्यांना मिळून एकच सचिव (खरे तर एकच मंत्री) करावा. वैद्यकीय शिक्षण आणि ग्रामीण रुग्णसेवा यांचे कृत्रिम विभाजन जेव्हा संपेल तो सुदिन असेल.ग्रामीण वैद्यकीय सेवांमध्ये असलेले इतर काही प्रश्न (उदा. औषधे, रुग्णवाहिका) हे सुटण्याच्या मार्गावर आहेत असे मी मानतो. डॉक्टर नस्रेसच्या करारावर नेमणुका ही राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची देणगी आहे. ही तात्पुरती व्यवस्था संपवून मनुष्यबळाच्या या विषम व अन्यायकारक वर्गवाऱ्या संपायला हव्यात. बऱ्याचदा प्रत्यक्ष पगारापेक्षा अन्यायाच्या जाणिवेनेच लोक काम करेनासे होतात. खरे तर लाखावर मनुष्यबळ सांभाळणाऱ्या आरोग्य खात्याला मनुष्यबळ व्यवस्थापनासाठी फारच प्रगती करावी लागणार आहे.याचबरोबर महाराष्ट्रात सुमारे १२ हजार आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. त्यातली बरीच सुस्थितीत आहेत. इथे एक परिचारिका व बहुद्देशीय पुरुष आरोग्य कर्मचारी नेमलेले असतात. यांच्या जोडीला योग्य करारावर चार-सहा तास अर्थवेळ आयुर्वेद डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध केल्यास उपकेंद्रागणिक वार्षकि अडीच-तीन लाखांत चांगल्या सेवा खोलवर उपलब्ध करून देता येतील. माझ्या अंदाजाने साधारणपणे सात-आठ हजार उपकेंद्रांवर अशी सोय केली तरी वार्षकि खर्च २०० कोटी रु. एवढाच येईल. हे आयुर्वेद तज्ज्ञ जवळच्या तालुक्यातून येऊन जाऊन काम करतील व उरलेल्या वेळात आपापला व्यवसाय करतील. या एका उपायाने अगदी दुर्गम भागातही चांगल्या प्राथमिक सेवा उपलब्ध होऊ शकतात. इथे आयुर्वेदाचाही वापर चांगला होऊ शकतो. याचबरोबर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना सर्व जिल्हय़ांमध्ये कार्यरत करून त्याचाही फायदा लोकांना मिळवून द्यावाया निमित्ताने महाराष्ट्रातील ग्रामीण वैद्यकीय सेवांचा तरी दीर्घ दुष्काळ संपवता येईल. यासाठी आरोग्य व वैद्यकीय खात्याचे निवडक आजी-माजी संचालक, कल्पक अधिकारी, सेवाभावी डॉक्टर तसेच डॉक्टरांच्या व नस्रेसच्या संघटनांचे प्रतिनिधी सोबत घेऊन एक सुकाणू समिती निर्माण करावी व लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवावा व जनतेचा खरा दुवा घ्यावा.. तो खरा तर जनतेचा हक्क आहे.
