‘देहान्ताची शिक्षा रद्द करण्यासाठी भारतावर दबाव’ हा केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मुलाखतीवर आधारित बातमी वाचली. भारताने या आंतरराष्ट्रीय दबावाची पर्वा करण्याचं कारण नाही. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरून मृत्युदंड रद्द करायला अमेरिका व पाकिस्तानचाही विरोध आहे असं समजतं.      
जागतिक पातळीवर न्यायप्रक्रियेत मृत्युदंड रद्द करावा म्हणून काही विचारवंतांचे जे प्रयत्न चालू आहेत (त्यात आपल्याकडील काही विचारवंतही येतात) त्यात तो का रद्द करावा यासाठी खालील कारणं दिली जातात.
१) शिक्षा अमलात आणल्यावर एखाद्या आरोपीला चुकून मृत्युदंड दिला गेल्याचं आढळून आल्यास ती चूक सुधारणं नंतर शक्य होत नाही.
२) आरोपीला मृत्युदंड देऊन त्याने ज्या व्यक्तीची हत्या केलेली असते ती परत येत नाही.
३) मृत्युदंडाची तरतूद असून व तो देऊनसुद्धा मनुष्यहत्येच्या गुन्ह्य़ांमध्ये घट झालेली आढळत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर मृत्युदंड असूनही सदोष मनुष्यहत्यांचं प्रमाण कमी होत नाही.
वरील मुद्दय़ांचा प्रतिवाद खालीलप्रमाणे करता येईल :
१) आरोपीच्या मृत्युदंडावर अखेरचं शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वी तिच्या अनिवार्यतेविषयी सर्व अंगांनी खात्री केली जाते. आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची अनेक वेळा संधी मिळते. असं असताना मृत्युदंड देण्यात चूक होण्याची शक्यता उरत असेल असं वाटत नाही.
२) आरोपीला मृत्युदंड देऊन ज्या व्यक्तीच्या बाबतींत गुन्हा घडलेला असतो, ती मृत व्यक्ती परत येत नाही हे खरं असलं तरी समाजांत योग्य तो संदेश पसरून संभाव्य गुन्हेगारांना जरब बसते.
३) मृत्युदंड गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक ठरत नाही याचं मुख्य कारण म्हणजे त्या तरतुदीचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही.
त्याशिवाय मृत्युदंड रद्द करण्याचं औदार्य दाखवण्याइतके आपण अजूनही एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्थिरावलेलो नाही. नवोदित राष्ट्राच्या आयुष्यात (स्थिरस्थावर व्हायला) साठ वर्षांचा काळ म्हणजे काहीच नाही. त्यातही दहशतवाद्यांचे व शत्रुराष्ट्रांचे आपल्याला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न अविरत चालू आहेत. त्यात नेतेमंडळीच नाही तर हजारोंच्या संख्येने निष्पाप नागरिकही जिवानिशी मारले जात आहेत. अशा परिस्थितीत दहशतवाद्यांना व या देशांतील त्यांच्या साथीदारांना जरब बसवण्याचा व राष्ट्रविघातक कारवायांपासून परावृत्त करण्याचा मृत्युदंड हाच एक मार्ग आहे व तो रद्द केल्यास राष्ट्र म्हणून आपलं अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मृत्युदंड रद्द करण्याचा विचार आपल्याला अजून काही दशकं तरी करता येणार नाही.

अफझल गुरूला फाशी हीच शिंदे यांची कसोटी
कसाबच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होताच पाकिस्तानस्थित तालिबानींनी परदेशांतील भारतीयांवर हल्ले करून बदला घेण्याची धमकी दिली आहे. ती येत नाही तोच अफझल गुरूला फाशी दिल्यास काश्मीर पेटेल, असा गíभत इशारा फुटीरवाद्यांचा म्होरक्या यासीन मलिकने दिला आहे. कसाबला लवकरात लवकर फाशी देण्याचे श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री स्वत:कडे घेऊ पाहात आहेत असे दिसते. कसाबला फाशी दिली त्या दिवशी दिल्लीतील पत्रकारांनी त्यांना गुरूच्या शिक्षेबद्दल विचारले तेव्हा त्यांनी, माझ्याकडे त्याची फाइल आली तर मी ती ४८ तासांत निकालात काढेन, असे सांगितले. ते प्रत्यक्षात शक्य होईल काय?
याप्रकरणी गृहमंत्र्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. कारण कसाब हा भारताने पकडलेला एकमेव पाकिस्तानी अतिरेकी होता, तर भारतातील विविध कारागृहांमध्ये असणारे गुरूसारखे दहशतवादी भारतीय आहेत. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम व प्रतिभा पाटील यांनी आपापल्या कारकीर्दीत गुरूच्या प्रकरणी कोणताही निर्णय घेणे का टाळले, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे तालिबानी दहशतवाद्यांची कार्यपद्धती आणि क्रौर्य जगाने पाहिले आहे. परदेशांत स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या जिवाला धोका असू शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार काय उपाययोजना करणार आहे? कसाबसह दहा अतिरेकी ज्या सागरी मार्गाने भारतात आले, तो कितपत निर्धोक आहे?
अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

लोकशाहीसाठी आपण काय करतो?
भारताची राज्य घटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आली असली तरी तिचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी करण्यात आला होता.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान मसुदा समिती स्थापन झाली. तिने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या  ‘भारतीय संविधान दिना’निमित्त हा पत्र प्रपंच.
लोकशाही ही सर्वात कठीण राज्यपद्धती असावी. कारण तिचे यश लोकांच्या सहभागावर अवलंबून असते आणि जनता जर संघटित नसेल किंवा अलिप्त असेल तर राज्यकत्रे त्याचा गरफायदा घेणारच. आपण अनेकदा सरकार आणि सत्तेवरील पक्ष यांना दोष देत असतो, पण राज्य चालवण्यात जनतेचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो याचा आपण कधी विचार करणार? महागाईपासून अब्जावधीच्या घोटाळ्यापर्यंत सर्व गोष्टींना आपणच अप्रत्यक्षपणे जबाबदार आहोत हे आपण कधी समजणार. उलट साठहून अधिक वष्रे जनता ‘लोकशाही’ कधीच नाही शिकणार असाच जणू प्रयत्न राजकीय नेत्यांनी केलेला दिसतो.
हा देश जर वाचवायचा असेल तर ‘लोकशाही’ तळागाळांत पोहोचली पाहिजे आणि जनतेचा राजकीय सहभाग वाढला पाहिजे. धर्म-जात विसरून आपण भारतीय असल्याची जाणीव ठेवली पाहिजे.
 शहरात हाउसिंग सोसायटी असतात. त्यांच्या समूहाने दर तीन महिन्यांनी आपले नगरसेवक, आमदार यांना सभेस बोलावून आपल्या अडचणी, आपला त्रास सांगावा. मग तो कुठल्याही पक्षाचा का असेना. लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा हाउसिंग सोसायटीच्या समूहाने वर्षांतून एकदा  खासदारांनाही बोलावून आपले म्हणणे दिल्ली दरबारीही पोहोचवले पाहिजे.
लोकप्रतिनिधींशी नागरिकांचा संवादच होत नाही. होतो तो नेत्याच्या ‘दरबारा’त वगैरे! हे आता बदलले पाहिजे असे वाटते.
महेश कुलकर्णी, कोलबाड, ठाणे</strong>

भाजपने जेठमलानींना जो न्याय लावला, तोच दोन्ही सिन्हांना लागू करावा!
‘भाजपकडून अखेर ‘रामा’चा त्याग!’ हे वृत्त (लोकसत्ता २६ नोव्हेंबर) वाचले.  जेठमलानी यांनी गडकरी यांच्या राजीनाम्याची केलेली मागणी ही तत्त्वत: नक्कीच योग्य होती, परंतु कुठलेही नतिक बंधन फारसे न पाळणाऱ्या जेठमलानी यांनी ती करावी याचे वैषम्य वाटते. मात्र आता सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीबद्दलच्या पक्षाच्या भूमिकेला जाहीरपणे केलेला विरोध हा नक्कीच निषेधार्ह होता. जेठमलानी काय, यशवंत सिन्हा काय वा शत्रुघ्न सिन्हा काय, आपली भूमिका ते पक्षांतर्गत मांडू शकले असते आणि जर त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला असता तर पक्षालाही सरकारला पत्र लिहिण्याच्या भूमिकेचा फेरविचार करायला लागला असता.
त्यांच्या जाहीर विरोधाने पक्षांतर्गत दुफळी बाहेर येऊन काँग्रेसला नक्कीच फायदा होईल. पण आता पक्षाने तोच न्याय लावून यशवंत सिन्हा आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनाही निलंबित करायला हवे.
– राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)