यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून (जून २०१२- मार्च २०१३) इयत्ता नववीचा अभ्यासक्रम बदलताना मराठी या विषयाकरिता पाठय़पुस्तक मंडळाने ‘कुमार भारती’ हे पुस्तक नव्याने प्रकाशित केले. त्यातील ‘उपयोजित लेखन’ या विभागात ‘बातमीलेखनासाठी काही विषय’ या स्वाध्यायामध्ये, ‘ग्राहक पंचायतीकडून ग्राहकास नुकसान भरपाई देण्याचा व्यापाऱ्यास आदेश’ हाही एक विषय आहे! विषयाच्या शीर्षकावरून ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांच्या तक्रारी-गाऱ्हाणी यांबाबत निवाडा, न्याय (व त्यासाठीचे आदेशही) देणारी संस्था आहे, असे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबण्याची शक्यता आहे. वास्तविक ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रबोधन करणारी आणि प्रसंगी न्यायालयीन लढाया लढणारी संघटना आहे; तर ग्राहकास नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश काढण्यासाठी ‘ग्राहक मंच’ ही शासननियुक्त यंत्रणा जिल्हा, राज्य स्तरावर कार्यान्वित आहे. त्यामुळे पाठय़पुस्तकात ‘ग्राहक मंच’ असे अपेक्षित असावे; परंतु अनवधानाने असे झाले असावे. यावर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकाश टाकल्यास बरे होईल! - जयंत पाणबुडे, सासवड.अपप्रवृत्तीच्या बॉलिवुडी लोकांकडेही रावळ यांनी पाहावे! ‘राजकारणात इतके घटिया, थर्ड ग्रेड लोक आहेत, की त्यांना गोळी घालावीशी वाटते’, असे जळजळीत उद्गार चतुरस्र अभिनेते परेश रावळ यांनी पुण्यात पुलोत्सवात (सोमवारी) काढले. जनसामान्यांच्या मनातील खदखदच रावळ यांनी बोलून दाखविली आहे. परिणामांची पर्वा न करता प्रस्थापितांविरुद्ध तोफ डागणारा हा एकमेव अभिनेता, म्हणूनच त्यांचे मनापासून अभिनंदन केले पाहिजे. रावळ यांनी राजकीय तसेच धार्मिक व्यवस्थेवर कोरडे ओढले हे ठीकच आहे; मात्र ज्या िहदी चित्रपटसृष्टीत ते नावारूपाला आले आणि यशस्वी झाले आहेत त्या व्यवसायातील अपप्रवृत्तींवरही त्यांनी आसूड ओढावेत, अशी अपेक्षा आहे. १९९३ मधील बॉम्बफोटांत अप्रत्यक्ष सहभाग असलेला संजय दत्त, दाऊद इब्राहिमने दिलेल्या पार्टीला उपस्थित राहणारे गोिवदा व जॉनी लिव्हर, बेकायदा शिकार करणारा तसेच हॉटेलात मारामाऱ्या करणारा सफ अली खान, कोकेन बाळगणे आणि बलात्कार या आरोपांमधून सहीसलामत मोकळे सुटलेले (अनुक्रमे) फरदीन खान आणि मधुर भांडारकर, वाहने वेगाने व बेदरकारपणे चालवून जीवित आणि वित्तहानी करणारे सलमान खान, जॉन अब्राहम व आदित्य पंचोली, बलात्काराच्या प्रकरणात अडकलेला शायनी आहुजा हे िहदी चित्रपटसृष्टीतील नामवंत लोक आहेत. शिवाय चित्रपटनिर्मितीसाठी गुन्हेगारी विश्वाकडून (अंडरवर्ल्ड) पसा घेणारे निर्माते, भांडवलदार (फायनान्सर) आहेतच. या लोकांविरुद्धही परेश रावळ यांनी तितक्याच धाडसाने स्पष्टपणे बोलले पाहिजे. - अनिल रा. तोरणे, (तळेगाव दाभाडे)न्यायालयाने पार्किंगचाही निर्णय दिला होता; सरकारने काय केले? ‘व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा’ असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याचे वाचून बरे वाटले. कारण आजच्या भ्रष्टाचाराच्या युगात आम्हा सामान्यजनांना आम्हीच निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा न्यायालयांचाच आधार वाटतो. मात्र, अशा प्रकारचे निवाडे आल्यावर त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होतेच असे नाही. अंमलबजावणीसाठी सरकारी निर्णयच होत नाहीत, ‘जीआर’ निघत नाहीत आणि ते कारण देऊन सर्व यंत्रणा स्वस्थ असतात. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इमारतीमधील कार पार्किंगच्या जागा ही सोसायटीची (सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची) सामायिक मालमत्ता आणि सुविध या सदरात मोडत असल्याने ती विकून त्यावर बिल्डरांना पैसा कमावता येत नाही’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल सप्टेंबर २०१० मध्ये दिला होता, त्याची येथे आठवण होते. इतर बाबतींत असे निवाडे आले असता सरकार ताबडतोब ‘जीआर’ काढते, पण बिल्डर पार्किंग विकूच शकत नाही, हा जीआर पूर्वीच्या ‘सुशील’, ‘विलासी’ वा ‘आदर्श’ मुख्यमंत्र्यांनी काढलाच नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून मुजोर बिल्डरमंडळी सर्रास पार्किंगच्या जागा ब्लॅकने विकत आहेत. त्यासाठी एका साध्या कागदावर ‘अ‍ॅलॉटेड अँड सोल्ड’ असे लिहून देतात. ना अ‍ॅग्रीमेंट ना स्टॅम्पडय़ूटी. दीड ते तीन लाख रुपये घेतात, पावती मात्र २५ ते ५० हजारांची. म्हणजेच करचोरी. ज्यांनी असे ‘अ‍ॅलॉटेड पार्किंग’ घेतले, ते सोसायटी बनल्यावर मॅनेजिंग कमिटीमध्ये येऊन असे बेकायदा कागद दाखवून इतरांची दिशाभूल करतात व दादागिरी करून सदरची पार्किंग्ज आपल्याच ताब्यात ठेवतात. सुदैवाने आजचे मुख्यमंत्री हे स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून बिल्डरांना पार्किंग विकण्यास बंदी करणारा कायदा मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करावा, अशी नम्र अपेक्षा आहे. - नितीन र. गांगनाईक, कांदिवली (पश्चिम)आदर आहे; पण हे हट्ट्रच होते.. ‘लोकसत्ता’च्या २ नोव्हेंबरच्या अंकातील ‘माजी राष्ट्रपतींच्या हट्टासाठी धावणारा पांढरा हत्ती’ ही बातमी वाचली. त्यातील हकिकत सुज्ञ नागरिकांना अस्वस्थ करणारी आहे. रहिवाशांची रेल्वेसाठी कितीही मागणी असली, तरी नव्या सोयीसुविधा देण्यापूर्वी, गाडय़ा सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे जमाखर्चाची गणिते मांडते, तोटा सोसावा लागणार नाही असे पाहाते आणि ते स्वाभाविकही आहे. असे असूनही, प्रतिभाताईंचे हट्ट पुरवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाला नागपूर-अमरावती गाडी सुरू करावी लागली. या हट्टापायी देशाला वर्षांकाठी सुमारे ५ कोटी रुपये तोटा सोसावा लागत आहे. आपल्या कार्यकाळात अनेक अनाकलनीय आणि देशाला आर्थिक नुकसान सहन करायला लागणारे निर्णय प्रतिभाताईंनी घेतले. त्यांच्या परदेशवाऱ्यात शेकडो कोटी रुपयांना चुना लागला. त्यांचा अतिशय दुर्दैवी निर्णय म्हणजे, बलात्काराच्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पाप्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली असतानाही त्या नराधमावर यांनी दया केली. राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाल संपत असतानाही त्यांचे हट्ट चालूच राहिले. पुण्यात स्थायिक होण्यासाठी त्यांनी नेमकी सेनादलाची जमीन निवडली. (अर्थात, सरकारने हा हट्ट मानला नाही!) शिवाय, अमरावतीसाठी त्यांना नियमित विमान सेवा हवी होती! देशाचा प्रथम नागरिक आणि सर्वोच्च पदस्थ म्हणून आम्ही आजही त्यांच्याकडे आदराने पाहतो, पण त्यांचे राजहट्ट त्यांच्या पदाची शोभा वाढवणारे निश्चितच नव्हते. - रा. ना. कुलकर्णी, नागपूरफटाके दहा-पंधरा मिनिटेच वाजवले, तरीही आनंद ख्रिस्ती धर्मीय आठ दिवस नाताळ साजरा करतात, परंतु या सणाच्या वेळी फटाके दोनदाच- २५ डिसेंबरला येशूच्या जन्मवेळी आणि ३१ डिसेंबरला मध्यरात्र उलटल्यावर वाजवतात. ती आतषबाजी फक्त काही मिनिटे सुरू असते. बेशिस्तपणे, कधीही- कुठेही फटाके वाजवण्यापेक्षा अशी शिस्त पाळणे बरे. तेव्हा हिंदूंनीही नरक चतुर्दशीला पहाटे फक्त दहा मिनिटे आणि लक्ष्मीपूजनाला मुहूर्ताच्या वेळी फटाके वाजवण्याची शिस्त अंगी बाणवावी आणि शांतताप्रिय नागरिकांना दिलासा द्यावा! - कमलाकर शंकर दामले, डोंबिवली (पूर्व)
