सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांतील साखर कारखान्यांच्या गाळपास बंदी घालण्याच्या निर्णयास उशीर लावला. खरे तर ज्या प्रदेशांत पाण्याच्या एका थेंबास जीवजनावरे मोताद झाली आहेत, ज्या प्रदेशातील नागरिकांना आठवडय़ातून एकदाच पिण्याचे पाणी पुरवता येते, त्या प्रदेशात साखर कारखाने काढू देणे आणि चालवणे थांबायला हवे. साखरेचे साठे पडून आणि उसाचा उपयोग चारा म्हणून, अशी स्थिती यापुढे तरी टाळायला हवी.. अति झाले की अमृतदेखील शरीरासाठी विष ठरते. महाराष्ट्रात हे उसाच्या बाबत झाले आहे. या मतास, राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामावर र्निबध घालण्याचा इशारा देऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक प्रकारे अनुमोदन दिले आहे. परंतु ते तेवढेच पुरेसे नाही. कै. धनंजयराव गाडगीळ, कै. वैकुंठभाई मेहता आदींनी या राज्यास सुलभ विकासासाठी सहकाराचा मार्ग दाखवला. त्यातून प्रेरणा घेऊन पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, कै. तात्यासाहेब कोरे आदींनी सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाने काढले आणि महाराष्ट्रात विकासाची बेटे तयार झाली. अन्य मागास भागांसाठी ती एक प्रेरणा होती. सरकारवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, स्वत: काही प्रमाणात भागभांडवल उभे करून हे असे कारखाने महाराष्ट्रात दूरवर निघाले. यांची संख्या २०० च्या आसपास असून हे सर्व कारखाने आज मात्र राज्याच्या आर्थिक स्थर्यास नख लावू पाहत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या नावाने उमाळे येणाऱ्यांना ही बाब पटणारी नाही. परंतु ज्या राज्यात देशातील सर्वाधिक धरणे आहेत त्याच राज्यास सलग तिसऱ्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागत असून त्यामागील अनेक कारणांपकी एक कारण हे साखर कारखाने हे आहे, हे नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्राची ही साखर लूट दोन पातळ्यांवर सुरू आहे. एक म्हणजे आíथक. ती तशी होते याचे कारण या क्षेत्रात सहकार नावापुरताच उरलेला आहे. सरकारकडून भागभांडवलाचा वाटा घ्यावा, शेतकऱ्यांना समभागधारक करून त्यांच्याकडून भांडवल उभारून घ्यावे आणि उरलेल्या रकमेसाठी मध्यवर्ती सहकारी बँकेस तारण राहावयास लावून त्यामाग्रे पसे उभारून आपण जणू हे काही आपल्या तीर्थरूपांच्या मालकीचे आहे असे मानत मिशीला तूप लावून पुढारीपण मिरवत बसावे असे गेली काही दशके राज्यात सुरू आहे. त्यातूनच सहकारसम्राट नावाचा वर्ग उदयास आला. आणि दुसरे नुकसान म्हणजे पर्यावरण. उसास पाणी लागते. आणि पाण्याचे तीव्र दुíभक्ष असतानाही महाराष्ट्राने उसाचा सोस सोडला नाही. ज्या मराठवाडय़ाच्या दुष्काळ दौऱ्यावर जाण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वारंवार येत आहे त्या एकटय़ा मराठवाडय़ात ५१ सहकारी साखर कारखाने आहेत. हे झाले फक्त सहकारी क्षेत्रातील. त्या प्रदेशातून आलेल्या देशमुख, मुंडे आदी राजकीय कुटुंबांचे खासगी कारखाने वेगळे. फडणवीस सरकारने लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड हे मराठवाडय़ातील जिल्हे दुष्काळी म्हणून जाहीर केले. या तीन जिल्ह्य़ांत अनुक्रमे नऊ, आठ आणि आठ असे साखर कारखाने आहेत. म्हणजे ज्या प्रदेशांत पाण्याच्या एका थेंबास जीवजनावरे मोताद झाली आहेत, ज्या प्रदेशातील नागरिकांना आठवडय़ातून एकदाच पिण्याचे पाणी पुरवता येते, त्या प्रदेशात साखर कारखाने काढण्याचा आणि ते काढू देण्याचा निर्लज्जपणा स्थानिक नेतृत्व आणि सरकारने दाखवला. मराठवाडय़ातील ६४ लाख हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीपैकी ४४ लाख हेक्टर जमीन खरिपाच्या लागवडीखाली आहे. आजची परिस्थिती असे सांगते, की हे सारे क्षेत्र नापीक होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण त्यास पाणीच नाही. एकटय़ा मराठवाडय़ातीलच सुमारे चाळीस लाख शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला असून त्यावर कोणताही तातडीचा उपाय निघू शकलेला नाही. जनावरांची अवस्था तर त्याहूनही वाईट असल्याने आता त्यांच्या चाऱ्यासाठी अन्य राज्यांतून तो आयात करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ज्या उसासाठी अतिरेकी पाण्याचा वापर होतो, त्या उसाला मिळणाऱ्या भावापेक्षा जनावरांना द्याव्या लागणाऱ्या चाऱ्याचा भाव वाढला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी उसाचाच चारा करण्याची वेळ आली आहे. म्हणजे इतक्या साऱ्या सवलती देऊन, नेत्यांना पोसण्याची व्यवस्था करून ऊस पिकवायचा आणि त्याची किंमत मात्र चाऱ्याइतकी. नगर हा जिल्हा काही सुजलतेसाठी प्रसिद्ध नाही. परंतु त्या एकाच जिल्ह्यात तब्बल १८ साखर कारखाने आहेत. त्या जिल्ह्यातील विखे पाटील, थोरात, कोल्हे आदी नवी संस्थाने तेवढी त्यातून उभी राहिली. इतके साखर कारखाने आहेत म्हणून जिल्हा श्रीमंत आहे, म्हणावे तर त्याबाबतही बोंबच. याहीपेक्षा भयाण अवस्था सोलापूर जिल्ह्याची आहे. तो तर मुडदूस झालेल्या बालकाप्रमाणे कायमस्वरूपी दुष्काळी. परंतु या महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते इतके थोर की त्या अत्यंत दुष्काळी, शुष्ककोरडय़ा जिल्ह्य़ात १४ साखर कारखाने त्यांनी काढले. त्यातून फक्त समाजवादी लक्षभोजनकार तयार झाले नसते तरच नवल. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने जेवढे पाणी पितात तेवढय़ा पाण्यात सर्व राज्यास अन्नसुरक्षित करील इतकी शेती पिकू शकते. याबाबत महाराष्ट्राचे राज्यकत्रे इतके कोडगे आहेत की गेली तीन वष्रे राज्यात - त्यातही मराठवाडय़ात- दुष्काळ असूनही साखरेच्या उत्पादनात घट झालेली नाही. उलट ते वाढतेच आहे. एखादाच पृथ्वीराज चव्हाण यास अपवाद. मराठवाडय़ातील साखर कारखान्यांवर बंदी घाला अशी मागणी करण्याचे धर्य चव्हाण यांनी दाखवले. अर्थात तेदेखील सत्ता गेल्यानंतर, हे मान्य. परंतु निदान त्यांनी प्रामाणिकपणे वस्तुस्थितीचे गांभीर्य तरी दाखवून दिले. एरवी साखर आणि सहकार या मुद्दय़ांवर काँग्रेस आणि/किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यास झाकावे आणि भाजपवाल्यांना काढावे, अशीच परिस्थिती. साखर कारखाने हा सर्वपक्षीय जिव्हाळ्याचा विषय. परिणामी आपण इतकी साखर पिकविली की आता तिचे काय करायचे असा प्रश्न संबंधितांना आणि सरकारला पडला आहे. देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ३५ टक्के इतका असतो. परंतु गेली तीन वष्रे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झालेल्या साखरेचे साठे पडून राहतील अशी परिस्थिती आहे. यंदाचा हंगाम सुरू होण्याआधीच राज्यांतील गुदामांत सुमारे एक कोटी ३० लाख टन साखरेचे साठे पडून आहेत. तेव्हा या संकटाची चाहूल आधीच लागलेली होती. परंतु तरीही सरकारने दुष्काळी भागातील साखर कारखान्यांच्या गाळपास बंदी घालण्याच्या निर्णयास उशीर लावला. खरे तर अशा भागांत उसाच्या लागवडीवरच बंदी घालण्याचे धर्य या शासनाने दाखवायला हवे. त्यामुळे दुष्काळी भागात प्रचंड संख्येने असलेले साखर कारखानेही आपोआप बंद पडतील आणि या राज्याला साखरेच्या निमित्ताने पाण्याचे आणि राजकारणाचे जे ग्रहण लागले आहे, त्यातून सुटका होण्याची शक्यता निर्माण होईल. राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुष्काळी भागात ऊस गाळपावर र्निबध घालण्याचे सूतोवाच केले आहे. या भूमिकेचे स्वागत करीत असतानाच आणखी कठोर निर्णयाची अपेक्षा करणे अजिबात अस्थानी ठरणारे नाही. ती करायची याचे कारण महाराष्ट्र आज देशात जलसंधारणाच्या क्षेत्रात सरासरीइतकाही नाही. म्हणजे देशातील सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्यात पाण्याखालील क्षेत्र हे सर्वात कमी अशी अवस्था आहे. गेली तीन वष्रे राज्यांतील कृषी क्षेत्राची वाढ ही शून्यावर असून यंदाच्या वर्षी तर ती उणे झाली आहे. एके काळी कृषिप्रधान म्हणून ओळखले जाणारे हे राज्य हे असे शेती क्षेत्रात बाराच्या भावात निघालेले आहे. यामागील प्रमुख कारण हे ऊस आणि साखरेभोवती फिरणारे शेतीकारण हे आहे. ते प्रामाणिकपणे मान्य करण्याचे आणि परिस्थितीत योग्य तो बदल करण्याचे धाडस देवेंद्र फडणवीस सरकारने दाखवावे. महाराष्ट्राला लागलेले हे भिकेचे साखरी डोहाळे कायमचे संपवण्याची वेळ आली आहे.
