विधिमंडळाच्या अधिवेशन विधेयकांपेक्षा मंत्र्यांवरल्या आरोपांची चर्चा, कर्जमाफीसारखे मुद्दे हेच गाजत राहिल्याचे यंदाही दिसले. सरकार आणि विरोधक दोघेही स्थिरावत असताना, कामकाजाचा सूरही अधिक लोकाभिमुख व्हावयास हवा होता. तसा तो यंदा तरी दिसला नाही.. सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे तिसरे अधिवेशन पार पडताना सरकार स्थिरावल्यासारखे वाटत असले, तरी अधिवेशन वादळी ठरणार होतेच. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि मंत्र्यांवरील आरोपांमुळे अधिवेशनात विरोधकांना सामोरे जाणे कठीण असल्याची जाणीव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना होती. राज्यात आणि देशातही एकमेकांविरोधात लढत असताना काँग्रेस आणि भाजपने स्थानिक राजकारणातून गोंदिया जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्यासाठी मदत केली आणि याचा गवगवा करून विरोधी पक्षांमध्ये फूट असल्याचे चित्र निर्माण करण्याची सत्ताधाऱ्यांची खेळी यशस्वी ठरली. या फुटीबरोबरच अन्य चालींचेही श्रेय फडणवीस यांच्याकडे निर्विवाद आहे. या अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षाच्या मानसिकतेत जाण्याचे प्रयत्न केले. तरी विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकारला काही प्रमाणात अडचणीत आणले, तरी मोठी कोंडी केल्याचे दिसून आले नाही. शेतकरी आत्महत्या, मंत्र्यांवरील आरोप अशा प्रकरणांमधून सरकारने कशीबशी का होईना, शिताफीने आपली सुटका करून घेतली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांना अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी विरोधकांनी अधिवेशनाच्या आधीपासूनच लावून धरली होती. त्यासाठी सभागृहाचे कामकाजही बंद पाडण्यात आले. ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने अंशत: व्याजमाफी, दुबार पेरणीसाठी मोफत बियाणे व अन्य उपाययोजना जाहीर केल्या. ‘सत्ताधारी विरोधक’ असलेल्या शिवसेनेकडून आणि विरोधकांकडून करण्यात आलेली संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खंबीरपणे फेटाळली. कर्जमाफी हा उपाय होऊ शकत नाही, शेतकऱ्याला पाणी उपलब्ध करून दिल्यास व अन्य मदत वेळेवर दिल्यास कायमस्वरूपी मार्ग निघू शकतो. शेतकऱ्याची पत सुधारली की कर्जमुक्ती होऊ शकते, हे सूत्र मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना बँकांतर्फे पतपुरवठाच होत नसताना पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी व बँकांच्या भल्यासाठी कर्जमाफीची मागणी केली जात असल्याची टीका अनेकांनी केली. मुख्यमंत्री व अनेक मंत्री विदर्भातील असल्याने विदर्भालाच झुकते माप दिले जात असल्याची चर्चा होत असताना, मुख्यमंत्र्यांचे भाषण हे काही प्रमाणात प्रादेशिक वादाला फोडणी घालणारेही होते. आपण केवळ विदर्भाचे नाही, तर राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, हे उक्ती आणि कृतीतून ठसवून दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पावले टाकावी लागतील. कर्जमाफीनंतर मंत्र्यांवरील आरोपसत्राला सामोरे जाण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे होते. या मुद्दय़ावरही विरोधकांनी गदारोळ केला, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले आणि प्रवेशद्वारात दररोज नवनवीन निदर्शनेही केली. ही कोंडी फोडून सरकारने चर्चा घडवून आणली. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची कथित बनावट पदवी आणि अग्निशमन यंत्रांची अर्थ विभागाने रोखलेली खरेदी यांपेक्षा महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावरील आरोप दोन्ही सभागृहांत अधिक गंभीर ठरले. मात्र या मुद्दय़ांवरील चर्चा अधिवेशनाच्या अखेपर्यंत लांबणीवर ढकलण्यात सत्ताधारी यशस्वी झाले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनुक्रमे विधान परिषद व विधानसभेत जोरकसपणे हल्ला चढविला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील यांनीही वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर टीकास्त्र सोडले. पंकजा मुंडे यांचा बचावाचा भर मात्र ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या असल्यामुळे राजकीय आकसाने टीका होत असल्याच्या मुद्दय़ावर राहिला. मुख्यमंत्र्यांचे अभय महिला व बालकल्याणमंत्र्यांस आहे हे चर्चा पुढे ढकलली जाण्यावरून दिसले, परंतु पक्षातील नेत्यांनी फक्त मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा गृहीत धरणे, हे राजकीय वाटचालीसाठी सुकर ठरत नाही. मला कोणीही जाब विचारणार नाही आणि मी करेन ते योग्यच, या भूमिकेतून पुढेही काम करीत राहिल्यास काय होते, याची उदाहरणे काँग्रेसमध्ये अनेक आहेत. भाजपमध्ये तशी उदाहरणे कमी असल्याने पंकजा मुंडे यांची तशी गत होणे अधिकच शोचनीय ठरेल. चिक्कीप्रकरणी झालेल्या चर्चेतून हाही संदेश मिळाला की, आधीच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढताना आपली वक्तव्ये काय होती आणि आता उक्ती व कृती काय आहे, याचा विचार मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनाही कोणतेही निर्णय घेताना करावा लागणार आहे. सूर्यकांतासारख्या संस्थेला आरक्षण का दिले गेले, याचा फेरविचार करून तो निर्णय रद्द करण्यापेक्षा आधीच्या सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून ‘तुम्हीही हेच केले,’ असे लंगडे समर्थन करण्याची वेळ सरकारवर आली. खराब चिक्की पुरविली गेली असल्यास कारवाई करण्याचे पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केले खरे, पण अशा संस्थेला घाईघाईने कंत्राट देण्याचा निर्णय चुकला, हे मान्य न करता माझी काम करण्याची गती चांगली आहे, असे समर्थनच केले. चिक्कीप्रकरणी चौकशीस विलंब करण्यासाठी आणि विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांतील खरेदीची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमली गेलेली डॉ. चितळे यांची समिती असो की आता नेमली गेलेली मुख्य सचिवांची समिती असो. या समित्या नेमण्याचे उद्देश आणि त्यांच्या अहवालांचे काय होते, हे सर्वानाच माहीत आहे. काँग्रेसने सीबीआयचा गरवापर केला व विरोधकांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला, तेव्हा तक्रार करणाऱ्या भाजपने आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा तसाच वापर करण्याचे ठरविलेले दिसते. आधीच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारामुळे जनतेने मोठय़ा अपेक्षेने भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला संधी दिली आहे. सुडाचे राजकारण करण्यापेक्षा राज्याला विकासाच्या वाटेवर नेण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे. सत्ता स्वीकारल्यावर वर्ष होण्याच्या आतच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतील, तर कितीही लंगडे समर्थन केले तरी सरकारच्या जनमानसातील प्रतिमेला धक्का लागणे निश्चित असते. शेतकऱ्यांऐवजी बिल्डरधार्जिणे, शहरी भागाचा व व्यापारी वर्गाचा अधिक विचार करणारे सरकार असे विविध आरोप सुरू झाले आहेत. त्याचे नुसते आवेशाने खंडन करण्यापेक्षा कृतीची अधिक जोड देणे इष्ट. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे यांनी जी भाषणे ठोकली, त्याचे दाखले विरोधकांकडून देण्यात येत असताना सरकारला बॅकफूटवर जाण्याची वेळ येते आहे, असेही या अधिवेशनात दिसलेच. यावर कायदा व सुव्यवस्थेवरील चच्रेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच्या सरकारच्या काळातील गुन्हे व या सरकारच्या काळातील गुन्हे अशी आकडेवारी सांगितली. राज्यात घडणारा प्रत्येक गुन्हा नोंदविला तरी जातो का, त्यासाठी अनेकदा उच्चपदस्थांना आदेश द्यावे लागतात, ही परिस्थिती कायम आहे. पोलिसांनी केलेले गुन्हे आणि मालवणीसारख्या घटना गंभीर आहेत. न्यायालयात अपराध सिद्ध होण्याचा दर वाढला, याचा अर्थ गेल्या नऊ महिन्यांत आधुनिक तंत्राचा वापर करून तपास झाला आणि झटपट निकाल लागून शिक्षा झाली, असा खरोखरच काढायचा का? आकडेवारीचे खेळ आणि त्याचा आधार घेऊन प्रमाणपत्र मिळविण्यापेक्षा कायदा व सुव्यवस्था आणखी मजबूत करणे अपेक्षित आहे. अन्य राज्यांपेक्षा आपली परिस्थिती चांगली असली तरी अजून बरेच काही करावे लागणार आहे. या सकारात्मकतेची एक सुरुवात यंदाच्या अधिवेशनात झाली. अनेक वष्रे शिक्षणसम्राटांच्या दबावामुळे खासगी व व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांच्या शुल्क व प्रवेशावर नियंत्रण ठेवणारे विधेयक येऊ शकले नव्हते. गेल्या अधिवेशनातच ते मंजूर करण्याची तयारी सरकारने केली होती, ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. हे महत्त्वपूर्ण विधेयक या अधिवेशनात सरकारने खंबीरपणे मंजूर करून घेतले. कायदा अस्तित्वात येत असल्याने शिक्षणसम्राटांची दुकानदारी संपुष्टात येणार आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. सामायिक प्रवेशपरीक्षा व त्यातील गुणांच्या आधारेच प्रवेश अशा महत्त्वाच्या तरतुदी असलेला, हा कायदा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. दुष्काळ, कर्जमाफी, उसाचा प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था, मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार असा प्रवास झालेल्या या अधिवेशनातील चर्चाचे विषय व सूर तोच होता. भूमिका बदललेल्या आहेत, याची जाणीव सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघांनाही आहेच. पण ‘सत्तांतरानंतर नेमके काय बदलले?’ हा प्रश्न विचारण्याची वेळ जनसामान्यांवर येऊ नये. त्यासाठी गदारोळ आणि तात्कालिक उत्तरे असा एकसुरीपणा थांबायला हवा.
