दुधाच्या महापुरात हात धुवून घेता घेता सहकारी दूध संघांची वाटचाल अडू लागली.. नेत्यांनीच आप्तेष्टांच्या नावावर सुरू केलेल्या खासगी प्रकल्पांकडे दूध जाऊन सरकारी ‘महानंद’ची कोंडीसुद्धा यशस्वी झाली. अशा वेळी दूध उत्पादक शेतकरी सरकारकडून दुधाचा भाव वाढवून घेण्यासाठी आंदोलन करीत असले, तरी तो हमी-भाव ठरणार नाही. त्यास फार तर ‘निर्देशित भाव’ म्हणता येईल आणि सरकारचे हे निर्देश खासगी प्रकल्पांवर अजिबातच बंधनकारक नाहीत.. मग आंदोलन तरी कशासाठी?पूर्वी गुजरातचे शेतकरी राज्यात शेती बघायला व शिकायला येत, पण आता त्यांच्याकडे जाऊन शेती विकासाचे धडे सहकारातील धुरीण व राजकारणी घेतात, तसेच शेतकरी संघटनांचे कार्यकत्रे हे ‘गुजरातच्या धर्तीवर दुधाला भाव’ देण्याची मागणी करत असून त्याकरिता आंदोलनाचीही भाषा करू लागले आहेत. गुजरातच्या तुलनेत राज्य धवलक्रांतीमध्ये गेल्या १५ वर्षांत मागे गेले. ग्रामीण भागात भूमाफिया, वाळूमाफिया, चंदनमाफिया यांच्याबरोबरच आता दूधमाफिया तयार झाले असून मोठय़ा प्रमाणात कृत्रिम व रासायनिक, तसेच पाणीदार दूध त्यांनी निर्माण केले. त्यामुळे आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून त्यात शेतकरी, ग्राहक भरडला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारला दुधाच्या गोरखधंद्यातील काळ्या कारवायांना लगाम घालून गुजरातच्या धर्तीवर हा धंदा सक्षम बनवावा लागेल. राज्यात दोन कोटी लिटरपेक्षा अधिक दुधाचे उत्पादन होते. त्याचा घरगुती व रतिबाचा वापर वगळता बाजारात एक कोटी ४० लाख लिटर दूध सहकारी व खासगी संस्थांमार्फत विक्रीला येते. पूर्वी दूध धंद्यात पूर्णपणे सरकार व सहकाराचे वर्चस्व होते. जिल्हा व तालुका संघ हे महानंद व सरकारला दुधपुरवठा करत असत. महानंद १२ ते १४ लाख लिटर दूध संकलन व विक्री करत असे, पण १९९४ नंतर आलेल्या खासगीकरणाच्या वादळात अनेक स्थित्यंतरे झाली. त्याला सहकारातील जाणत्या राजांपासून ते सहकारमहर्षी, लोकनेत्यांपर्यंत हातभार लागला. आज महानंदचे संकलन पाच लाख लिटरवर आले आहे. सहकारातील नेत्यांनी कुणाच्या तरी नावावर खासगी दूध प्रकल्प सुरू केले. गरज असेल तेव्हा महानंदला दूध पुरवायचे व गरज संपली की महानंदचा पुरवठा बंद करायचा असा उद्योग सुरू झाला. दूध व्यवसायातील महानंद व सरकारची एकाधिकारशाही आता संपुष्टात आली. त्यामुळेच आज अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न जसा निर्माण झाला तसेच दूध दरातील सरकारी हस्तक्षेपाला बाधा पोहोचली आहे. दूध दरातील घसरण सुरू असताना खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गुजरातच्या धर्तीवर दुधाला दर देण्याची मागणी केली असली तरी आता दूध खरेदी व विक्रीवर सरकारचे नियंत्रणच राहिलेले नाही. त्यामुळे अनुदान दिले तरी त्याचा लाभ दूध प्रकल्पाच्या चालकांनाच होईल. त्यामुळे यातून कसा मार्ग काढायचा याचा ठोस प्रस्ताव संघटनेकडेही नाही. सहकारातील नेते केवळ खंत व्यक्त करण्यापलीकडे काही करू शकणार नाहीत. सध्या ३.५ स्निग्धांश (फॅट) व ८.५ स्निग्धांश वगळून घनघटक (एस.एन.एफ.) असलेल्या दुधाला प्रतिलिटर सरकारने २० रुपये दर जाहीर केला आहे. हा दर निर्देशित आहे. ऊस, ज्वारी-बाजरी, कापूस याला जसा हमी भाव दिला नाही तर फौजदारी गुन्हे दाखल करता येतात तसे दुधाच्या बाबतीत नाही. जाहीर केलेला निर्देशित दर दिला नाही तरी कुणावरही कायदेशीर कारवाई सरकारला करता येणार नाही. दूध खरेदी-विक्रीची सक्षम यंत्रणा नसल्याने हे घडले आहे. वारणा, गोकुळ, बारामती, संगमनेर, सोलापूर आदी मोजके संघ सोडले तर अन्य संघ व संस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहेत. वस्तुस्थिती हीच की, खासगी संस्थांच्या ताब्यात हा धंदा गेला आहे. त्यांना आदेश देता येऊ शकत नाही. त्यातच, दूध भुकटी व बटरचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाले, दुधाला बाजारात उठाव नाही, त्यामुळे दर घसरण सुरू आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. शेतकऱ्यांवरील संकट अधिक गहिरे झाले आहे. त्यानिमित्ताने सरकारची कोंडी करण्याचा डाव आहे. महानंदचे उदगीर, मिरज व अकोले येथील दूध भुकटी प्रकल्प बंद असल्यात जमा आहे. निर्यात होत नसल्याने दूध भुकटी तयार करण्याचे काम खासगी प्रकल्प चालकांनी थांबविले आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत दुधपुरवठय़ाचा सुकाळ झाला आहे. त्यात दूधमाफियांचा मोठा वाटा आहे. रासायनिक व कृत्रिम दुधाची आजही निर्मिती होते. पाणीमिश्रित व भेसळीचे दूध थोडेथोडके नव्हे तर २० टक्क्यांपेक्षा अधिक बाजारपेठेत येते. त्याला प्रतिबंध केला तरी अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सुटेल. राजकीय नेत्यांच्या पाठबळामुळे त्यांना आजपर्यंत सरकार हात लावू शकले नव्हते. आता लोकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या या माफियांना लगाम घातला तरी दरवाढ होईल. गुजरातमध्ये सहकारात दूध धंदा आहे. छोटय़ा सहकारी संस्थांना दुधाची विल्हेवाट लावता आली नाही की मग ते अमूलला दूध देतात. अमूलने स्वत:चा ब्रँड विकसित केला आहे, पण राज्यकर्त्यांनी महानंदला दुबळे केले. आज अमूल महाराष्ट्रात आले, एवढेच नव्हे तर त्यांनी एक सहकारी संघही चालवायला घेतला. अनेक सहकारी तालुका संघ हे खासगी प्रकल्प चालक चालवतात. सहकाराचे हे कंत्राटीकरण थांबवून उत्पादक, संघ ते ग्राहक ही साखळी तयार झाली तर ग्राहकांना किफायतशीर दरात तसेच शेतकऱ्यांना चांगला दर देता येईल. प्रभात व शेट्टी यांच्या ‘स्वाभिमानी दूध’ने हा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला आहे. गोकुळ, राजहंस, वारणा या सहकारातील संघही शेतकऱ्यांना चांगले दर देत आहेत, पण खासगी प्रकल्पांनी घडी बिघडविली. त्यांच्या मागे असलेल्या नेत्यांना आता शेतकऱ्यांचा पुळका आला आहे. नव्या सरकारला यातून मार्ग काढावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध भुकटीला दर चांगला होता तेव्हा खासगी प्रकल्प दुधाची पळवापळवी करत होते. दरांची स्पर्धा लागली होती. त्यातून अनेक गब्बर झाले. दरातील चढ-उताराचा विचार करून भविष्यातील धोरणे आखली नाहीत. अनेक सहकारी संस्थांनी महानंदला दूध पाठविण्याऐवजी खासगी प्रकल्पांना दूध दिले. त्यामुळे महानंद अडचणीत आला. नफा कमविणाऱ्यांना आता सरकारी मदतीची याचना करण्याची वेळ आली. ही जीवघेणी स्पर्धा तीन वष्रे सुरू होती. दूध भुकटीला निर्यातीकरिता अनुदान दिले गेले. गावोगावी तयार झालेल्या राजकीय सुभेदारांनी दराचे खापर सरकारवर फोडून राजकारणाचा धंदा पुन्हा मांडला, पण हे करताना अर्थकारण दडवून ठेवले. नव्या सरकारला या गोष्टीचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. गुजरातच्या धर्तीवर पुन्हा सहकाराला आधार देण्याची गरज आहे. मात्र, त्यातून संस्थाचालक गब्बर होणार नाहीत तर शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळेल याची दक्षता घ्यावी लागेल. इस्रायल तसेच अन्य देशांतील गुंतवणूकदारांचा राज्यात प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. हळूहळू त्यांच्या ताब्यात दूध धंदा जाऊ शकतो, याचीही दखल घ्यावी लागेल.
