ग्राहकहिताचा एखादा निर्णय घेतला जावा आणि त्याला पुढे अनेक फाटे फुटून कळीचा मुद्दाच मागे पडावा व नवाच वाद निर्माण व्हावा असे वारंवार घडताना दिसू लागले आहे. तसे नसते, तर दूध कंपन्यांकडून कमिशन कमी मिळते म्हणून त्याच्या भरपाईसाठी ग्राहकांकडून छापील किमतीहून जास्त पैसे उकळण्याचा धंदा वितरकांनी केलाच नसता आणि त्याला चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरू होताच पुन्हा ग्राहकांनाच वेठीला धरण्याचे उद्योगही सुरू झाले नसते. पिशवीबंद दुधाच्या पाकिटावर नमूद केलेल्या कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा अधिक दर आकारू नये, हा नियम स्पष्ट आहे. ही किंमत सर्व करांसह असते, त्यामुळे ग्राहकांकडून त्यापेक्षा अधिक किंमत उकळणे ही बेकायदा नफेखोरी होते आणि त्यातून लाखोंचा काळा पैसा दररोज निर्माण होतो, हा वैधमापन खात्याचा आक्षेप अनाठायी नाही. एकटय़ा मुंबईतच ग्राहकांना दररोज सरासरी सुमारे ४० लाख रुपये जादा मोजावे लागत असावेत, असा अंदाज असल्याने पाकिटावरील नमूद किमतीपेक्षा अधिक किंमत उकळणाऱ्या दूध विक्रेत्यावर कारवाई करण्याचा व बेकायदा नफेखोरी मोडून काढण्याचा इशारा या खात्याचे नियंत्रक संजय पांडे यांनी दिला आणि दूध कंपन्या व वितरक यांच्यातील कमिशनचा वाद उफाळून आला. ज्या कंपन्यांच्या दुधाला सर्वाधिक मागणी असते, अशा कंपन्यांच्या पिशवीबंद दुधाच्या विक्रीसाठी कमिशन मात्र कमी मिळते, त्यामुळे ग्राहकांकडून बेकायदा जादा किंमत आकारून कमिशनची भरपाई करण्याचा धंदा सुरूच होता. त्याला आता चाप बसणार असल्याने दूध वितरकांनी या कंपन्यांच्या विक्रीवरच बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा घेतला आहे. कंपन्या आणि वितरक यांच्यातील या वादामुळे, भरडण्याची पाळी पुन्हा ग्राहकावरच येणार, हे यामुळे दुधाएवढे स्वच्छ वास्तव ठरणार आहे. मुळात, दुग्धोत्पादन हा व्यवसाय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राजकारण्यांच्या हातात गेल्यापासून या व्यवसायातील काळेबेरेच अधिक उजेडात येऊ लागले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दुधाचा खरेदी दर आणि ग्राहकाला मोजावी लागणारी किंमत यांमधील तफावत पाहिली, तर या व्यवसायातील साखळीचे खिसेच अधिक फुगतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी विशेष अभ्यासाची किंवा सर्वेक्षणांची गरजच नाही. असे असतानाही, कमिशनसारख्या मुद्दय़ावरून सुरू होणाऱ्या या वादाचा फायदा ना दूध उत्पादक शेतकऱ्याला, ना ग्राहकाला अशी अवस्था आहे. आता महाराष्ट्रात कमिशनच्या वादातून काही कंपन्यांच्या दुधाची विक्री बंद होणार आणि ज्या कंपन्या अधिक कमिशन देतात त्यांचेच दूध ग्राहकांच्या माथी मारले जाणार असे दिसू लागले आहे. दुधाच्या व्यवसायात निर्माण झालेली बडय़ांची मक्तेदारी मोडून नव्याने उदयाला येणाऱ्या दूध संघांच्या राजकारणाला चांगले दिवस आणण्यासाठी हा सुगीचा हंगाम ठरणार असला, तरी ग्राहकाला मात्र मिळेल ते दूध खरेदी करावे लागणार असून, त्याच्या निवडीचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. आपण ज्या बाजारपेठेचा राजा असतो, त्याच बाजारपेठा हाकणारे मात्र दुसरेच कुणी तरी असतात, हे लक्षात येईपर्यंत ग्राहक पुरता वेठीला धरला गेलेला असतो आणि शेतकरी तर आधीच नाडला गेलेला असतो.
