पुढील चार वर्षे तरी लोकसभेत अन्य विरोधी पक्षांची मदत घेऊन काँग्रेसला सत्ताविरोध करावा लागेल. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या राज्याभिषेकाचा मुहूर्त लांबणीवर पडण्याची शक्यता वाढली आहे. वरकरणी काँग्रेससमवेत आत्ता सारे एकवटले असले तरी प्रादेशिक पक्षांनी हातचे राखूनच कॉँग्रेस खासदारांवरील निलंबनाच्या विरोधातील निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला. दुसरीकडे सलग दोन आठवडे संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्याने अधिवेशन वाचविण्याची भाजपची धडपड वाढली होती. मार्ग दिसत नव्हता. शेवटी माजी लोकसभाध्यक्ष संगमा यांचा सल्ला घेण्याची वेळ भाजपवर आली.. केंद्रात बहुमत मिळाल्याने सत्तासंचालनाचा मार्ग सोपा झाला असे वाटणाऱ्या भाजप नेत्यांची पावसाळी अधिवेशनात निराशा झाली. पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत राज्यसभेत एकही दिवस कामकाज झाले नाही, तर लोकसभेचे कामकाज चार दिवस सुरळीत (!)पार पडले. त्या वेळी विरोधी पक्षाचे - प्रामुख्याने काँग्रेसचे सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते. पन्नासेक वर्षे सत्ता उपभोगून जेमतेम वर्षभरापूर्वी सत्ताविरोधी बाकांवर बसलेल्या काँग्रेसला आत्ता कुठे रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. या गदारोळात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आक्रमक झाल्याने उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याभोवती पसरलेले भविष्यकालीन अध्यक्षपदाचे तेजोवलय आपोआपच कमी झाले. ललित मोदी प्रकरणावरून सुषमा स्वराज यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता झाल्याने राहुल यांचा मार्ग खडतर झाला आहे. राहुल गांधी यांच्यातील नेतृत्वगुणांवर शंका असणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ व कनिष्ठ नेत्यांना सोनिया गांधी यांनी निवृत्त होऊ नये असेच वाटते. त्यामुळे स्वराजविरोधी निदर्शनांचे नेतृत्व सोनिया यांच्याकडेच राहिले. काँग्रेसला निलंबनविरोधी निदर्शने करण्याची संधी पुढील चार वर्षांमध्ये वारंवार येत राहील. आत्ता सोनिया गांधी अध्यक्ष होत्या म्हणून मुलायम सिंह यादव, ममता बॅनर्जी, शरद यादव या नेत्यांनी काँग्रेसला हात दिला. पण राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यावर ही एकजूट कायम राहणार नाही. पुढील चार वर्षे तरी लोकसभेत अन्य विरोधी पक्षांची मदत घेऊन काँग्रेसला सत्ताविरोध करावा लागेल. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या राज्याभिषेकाचा मुहूर्त लांबणीवर पडण्याची शक्यता वाढली आहे. वरकरणी काँग्रेससमवेत आत्ता सारे एकवटले असले तरी प्रादेशिक पक्षांनी हातचे राखूनच निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला. सोनिया यांनीच स्वत: वैयक्तिकरीत्या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यापासून स्वपक्षाचे झाडून सर्व खासदार उपस्थित राहतील, याची काळजी घेतली. निलंबनाविरोधात प्रारंभी दिवसभर निदर्शने करण्याचा निर्धार करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांचा आवेश वातावरणातील आद्र्रतेमुळे कमी झाला. दिवसभराची निदर्शने साधारण चाळीस ते पंचेचाळीस मिनिटांवर आलीत. वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगल्याने घोषणाबाजी, गदारोळ- गोंधळ घालण्याची सवय काँग्रेस नेत्यांना उरली नाही. नवनवीन घोषणा शोधून काढल्या. ‘ट्विटर मोदीं’पासून ते ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’ इथपर्यंत! काही उत्साही तरुण खासदार घोषणा देत होते. इतरांचा आवाज त्यात मिसळला जात होता. पण एक घोषणा एकदाच दिली जात होती. पुन्हा पाच-सात मिनिटांनी तीच घोषणा दिल्यावर साद मिळत नसे. अशा वेळी मग ज्येष्ठांचे स्वर कानी पडतात. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद तरुण खासदारांना सूचना देतात - एक घोषणा किमान पाच-सहा वेळा द्या. तेव्हा ती सर्वाच्या लक्षात राहील. आंदोलनकर्त्यां काँग्रेसचे हे रूप अनेकांना नवे होते. काँग्रेसने निलंबनविरोधी सूर आळवल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, जदयू, राष्ट्रवादी काँग्रेस साऱ्यांनी त्यात स्वर मिसळला. बरं प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाला सत्ताविरोधी सूर लावणे फार काळ फायदेशीर नसते. मग अशा वेळी चाचपणी केली जाते. विरोधी पक्षांची ‘वेळ’ असेल तर त्यांच्यासमवेत नाही तर सत्ताधाऱ्यांशी संवाद साधला जातो. प्रादेशिक पक्षांच्या या रणनीतीची प्रचीती या आठवडय़ातही आली. राष्ट्रीयवादी प्रादेशिक पक्षांचे सदस्य निलंबनविरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी होणार नव्हते. प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका खासदाराने संपुआच्या काळात झालेल्या एअर इंडिया विमान खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी प्रश्न विचारला होता. यात एका माजी केंद्रीय मंत्र्याचा सहभाग आहे का, असा तो प्रश्न होता. अत्यंत प्रफुल्ल मुद्रेत हा प्रश्न त्यांनी विचारला खरा, पण त्यात सरकारला पटेल असे काहीही नव्हते. केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री अशोक गजपथी राजू यांनी उत्तर दिले. चौकशी सुरू आहे; अहवाल येईल; कारवाई करू; सभागृहाला माहिती देऊ.. इत्यादी इत्यादी.! असे काही प्रश्न आले की मग सत्ताधारी खासदारही अत्यंत लक्षपूर्वक ऐकतात. मंत्र्यांच्या उत्तरावर ते वैदर्भीय बाण्याचे खासदार उभे राहिले. मंत्र्याच्या सहभागाचे काय; त्यांवरील कारवाईचे काय- असे पुरवणी प्रश्न ते विचारत होते. त्यांना ‘ना-ना’ म्हणत मंत्र्यांनी गप्प केले. सभागृहात हशा पिकला! अशा प्रश्नांचा व राष्ट्रीयवादी प्रादेशिक पक्षांच्या सत्ताविरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचा बादरायण संबंध नसतो, पण उगाचच तो जोडला जातो. संशयाचे ढग पसरतात. स्वपक्षाच्या खासदारांना काँग्रेसच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी न होण्याचा निरोप प्रफुल्लित नेत्याकडून आलेला असतो. त्यादरम्यान सत्तेच्या वाऱ्यासमवेत प्रश्नांचे ढग दूरवर निघून जातात. राष्ट्रीयवादी प्रादेशिक पक्षाची धाकटी पाती निदर्शनांच्या सदस्य निदर्शनांमध्ये दिसू लागते. काँग्रेसला जशी आंदोलन-निदर्शनांची सवय राहिली नाही; तीच परिस्थिती सत्ताधारी भाजपमध्ये आहे. सलग दोन आठवडे कामकाज ठप्प झाल्याने अधिवेशन वाचविण्याची भाजपची धडपड वाढली होती. मार्ग दिसत नव्हता. संसदीय कामकाज केंद्रीय मंत्री-राज्यमंत्री तोडगा काढत होते. या आणीबाणीत भाजपला सल्ला दिला तो माजी लोकसभा अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांनी. कामकाज रेटून न्या; गोंधळात प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण करा; विरोधकांना ओरडू द्या - शून्य प्रहर कसाबसा पार पाडा.. वगैरे सूचना संगमा यांनी केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या सूचनांची दखल घेतली. लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेण्याची सूचना संगमा यांना केली. आता ही भेट झाली अथवा नाही तो भाग अलहिदा. पण त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात रेटण्यात आला. कसाबसा शून्य प्रहरही पूर्ण करण्याची धडपड सुरू झाली. विरोधक अजूनच संतप्त झालेत. घोषणाबाजीचा परिणाम नाही म्हणून पोस्टरबाजी सुरू झाली. मग मात्र सरकारला संधी मिळाली. नियम ३७४ (क) अंतर्गत काँग्रेसचे खासदार निलंबित झाले. सन् २००१ साली हा नियम संसदीय कामकाजात समाविष्ट करण्यात आला. ज्यानुसार लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना निलंबित करण्याचे अधिकार खुद्द अध्यक्षांना आहेत. अध्यक्षांनी नावे पुकारताच संबंधित खासदार निलंबित होतात. त्यासाठी सभागृहासमोर प्रस्ताव ठेवावा लागत नाही. तोच प्रकार काँग्रेस खासदारांच्या निलंबनाबाबत झाला. यामुळे विरोधक सरकारवर आरोप करीत असले व त्यात तथ्य असले तरी निलंबनाचा निर्णय सर्वस्वी लोकसभा अध्यक्षांचाच आहे. आत्तापर्यंत काँग्रेसचे आरोप नि भाजपचे स्पष्टीकरण या दोन्हींमध्येही कुठेही दोन देशांमध्ये झालेल्या पत्राचाराचा उल्लेख नाही. हे म्हणजे शाळकरी भांडण आहे (ही टिप्पणी लोकसभा अध्यक्षांची!). ललित मोदी यांना मानवतेच्या मुद्दय़ावर करण्यात आलेली मदत म्हणजे पारावरच्या गप्पा नाहीत. दोन देशांमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध त्यात महत्त्वाचे ठरतात. ललित मोदींना म्हणा अथवा त्यांच्या पत्नींना पत्राचाराशिवाय मदत झालीच नाही. हा पत्राचार संसदेच्या पटलावर सादर करण्याची मागणी करा- असा ‘पृथ्वी’मोलाचा सल्ला काँग्रेसच्या नेत्यांना मिळाला आहे. तो गांभीर्याने घेतल्यास पुढील आठवडय़ात निलंबनाची कारवाई ओढवून संसदेबाहेर निदर्शने करण्याऐवजी काँग्रेस पक्ष संसदीय आयुध उपसून हाच पत्राचार सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन आठवडय़ांपासून सुरू असलेल्या रणधुमाळीचा समारोप असा झाल्यास सत्ताधारी व विरोधक जबाबदारीने वागले असे म्हणता येईल. नाही तरी जे सुरू आहे ते भाजपने विरोधी पक्ष असताना केलेच होते. जणू काही भाजपचे हे रूप धरण्यास काँग्रेस पक्ष वाटच पाहत होता. मिर्झा गालिब यांच्या भाषेत सांगायचे तर- कहाँ मयखाने का दरवाजा ‘गालिब’ और कहाँ वाईज पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले! tekchand.sonawane@expressindia.com@stekchand
