मोदी व त्यांच्या सरकारने छोटय़ा अवधीत अनेक आघाडय़ांवर अपूर्व काम केले आहे, अशी समजूत करून घेणे ही कदाचित या सरकारमधील अनेकांची अपरिहार्यता किंवा प्रचारनीतीचा भाग असेल. मात्र, वास्तव काही वेगळेच सांगते. कृषी, शिक्षण, पर्यावरण, संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्र आदी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सरकारची ध्येयधोरणे अद्यापही स्पष्ट झालेली नाहीत. तरीही सर्व आलबेल असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. राज्याची हालहवाल कशी आहे याचा खऱ्या अर्थाने प्रत्यय पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात येणार आहे.भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील सरकारचा ‘पर्सेप्शन’वर अत्यंत भर आहे. भाजपचा प्रत्येक मंत्री ‘पर्सेप्शन’ची भाषा बोलतोय. दिल्लीत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात केंद्रीय अल्पसंख्याक व संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुक्तार अब्बास नकवी यांनीदेखील त्यावरच भर दिला. पर्सेप्शन म्हणजे समजूत करून घेणे. उदाहरणार्थ, मोदी सत्तेत आल्यापासून विकास होतोय, परराष्ट्र संबंध सुधारलेत, महागाई कमी होत आहे; पण पर्सेप्शनच्या भरवशावर केंद्र सरकारची सात महिन्यांची कारकीर्द मोजता येणार नाही. मोदीगंडाने पछाडलेल्यांना असा विरोधी सूर सहन होत नाही; परंतु मोदी सत्तेत आल्यापासून शेतकरी, आदिवासी व अनुसूचित जातींच्या विकासाच्या योजनांचे काय झाले, हा प्रश्न अद्याप कुणीही विचारलेला नाही. अजूनही ‘काँग्रेस सरकारची दहा वर्षे भ्रष्टाचाराने बरबटलेली होती’ हाच सूर उमटत आहे. ही पळवाट फार दिवस कामी येणार नाही. पुढच्या महिन्यात मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होईल. आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर मोदी सरकारची खरी कसोटी तीच असेल, कारण गेल्या सात महिन्यांचा कालावधी आंतरराष्ट्रीय संबंध व सामाजिक समरसतेच्या (स्वच्छ भारत वगैरे) योजनांनी व्यापला आहे. राज्यसभेत विरोधकांनी कामकाज बंद पाडले म्हणून मोदी सरकारने जमीन अधिग्रहणासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणला. विरोधकांनी त्यास पळवाट संबोधले. कदाचित काँग्रेस नेत्यांना स्वपक्षाच्या पंतप्रधानांनीदेखील कधीकाळी अशा अध्यादेशांचा आसरा घेतला होता, याची आठवण नसावी. त्यामुळे भाजप सरकारवर अध्यादेशाची पळवाट शोधल्याचा विरोधकांचा आरोप समर्थनीय नाही. इथे एक बाब प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे, भाजपप्रणीत केंद्र सरकार काँग्रेसच्याच वाटेवर जात आहे. जागोजागी काँग्रेसच्या संस्कृतीसारखे एकछत्री अंमल असलेल्या नेत्यांचे प्रस्थ भाजपमध्ये वाढत आहे. प्रत्येक जातिसमूहातील एका नेत्याला प्रतिनिधित्व दिले म्हणजे, त्या जातीला खूश केले व त्या समुदायाच्या मतांची बेगमी केली हा, भारतीय राजकारणात पूर्वापार चालत आलेला विचार भाजपमध्ये बदललेला नाही. ओडिशातील दोन केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकारमध्ये आहेत. पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान व आदिवासी विकासमंत्री ज्युएल ओराम. प्रधान यांना ओडिशामध्ये भरभक्कम जनाधार नाही; पण त्यांनी आता गृह राज्यात स्वत:च्या प्रतिमानिर्माणाचा प्रयोग आरंभला आहे. ओडिशात जागोजागी प्रधान यांचे पोस्टर्स दिसतात. त्यावरून ओराम गायब आहेत. ओराम यांची पंखछाटणी तेवढय़ावर अवलंबून नाही. त्यांच्या खात्याच्या सचिवांकडून पंतप्रधान थेट माहिती घेतात. त्यामुळे ओराम अस्वस्थ आहेत. त्यांची अस्वस्थता यथावकाश बाहेर येईलच. त्याची ठिणगी ‘डीएफआयडी’वरून पडली आहे. डीएफआयडी (डिपार्टमेंट फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) हे ब्रिटिश सरकारचे अर्थविषयक खाते आहे. ब्रिटिश सरकार भारताला अनेक लोकहिताच्या योजनांना आर्थिक-तांत्रिक मदत देते. भारतीय जनता पक्षाच्या ‘मेक इन इंडिया’ला छेद देणारा हा उपक्रम आहे. भारतच नव्हे, तर जगभरातल्या अविकसित देशांमध्ये ब्रिटिश सरकारच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत आदिवासींसाठी चालवल्या जाणाऱ्या भारत सरकारच्या योजनांसाठी थेट तांत्रिक साहय़ दिले जाते. म्हणजे भारत इतका मागास आहे की, आपल्याला ब्रिटिश सरकारकडून मदत घ्यावी लागते. आदिवासींच्या विकास योजनांची माहिती त्यांच्या भाषेतच हवी, हे सांगण्यासाठी डीएफआयडीची गरज भासण्याइतपत आपला स्वदेशी विचार संकुचित आहे का? विशेष म्हणजे ही ‘डीएफआयडी’ योजना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातही होती. केंद्रात रालोआ सरकार असताना आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी डीएफआयडीच्या माध्यमातून राज्यासाठी कोटय़वधींचा निधी मंजूर करवून घेतला होता म्हणून संघ परिवारातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’चा नारा द्यायचा व डीएफआयडीच्या भारतातील मध्यस्थ संस्थेने गोव्यात आयोजित केलेल्या ‘फाइव्ह स्टार’ बैठकीला मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्र्यांनी उपस्थित राहायचे, असे धोरण दिसत आहे. केंद्र सरकारमधील अनेक मंत्री नवीन आहेत. ते आपण समजू शकतो; पण त्यातील अनेकांना ‘ई बुक’ काय प्रकार आहे, हेदेखील माहीत नाही. आपल्या खात्याचे ई बुक्स तयार करा, ही सूचना अमलात न आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मागील सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा सूचना करावी लागली. आपला मतदारसंघ सोडून इतरत्र प्रवास करण्याच्या सूचनेचाही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. एकच बाब तीन-तीनदा पंतप्रधानांना सांगावी लागते, यावरून मंत्र्यांच्या कार्यकुशलतेचा अंदाज येऊ शकतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक मंत्र्याला ईशान्य भारताचा दौरा करण्याचीही सूचना पंतप्रधानांनी या बैठकीत केली. हे असे वारंवार सांगावे लागणे, यामागे सत्ताधाऱ्यांमध्ये असलेला ‘सेन्स ऑफ ओनरशिप’चा अभाव कारणीभूत आहे. मुदलात लाटेवर स्वार होऊन सत्ता मिळाली खरी; पण सत्तासंचालनासाठी लागणारी मानसिकता केंद्रातील अनेक मंत्र्यांमध्ये निर्माण झालेली नाही.आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी भारतातील निवडक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आहे. प्रवेश घेतल्यावर तसा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. ही योजना सुरू झाल्यापासून या शिष्यवृत्तीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना केंद्र सरकारने तयार केलेला नाही. म्हणजे केवळ योजना आखायची; पण त्याच्या अंमलबजावणीत गांभीर्य नाही. हीच स्थिती मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या कस्तुरबा गांधी विद्यालयाच्या योजनेची. संपुआच्या काळात ही योजना कागदावरच राहिली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यमान केंद्र सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही; परंतु घरवापसी, लव्ह जिहादच्या मुद्दय़ावर भाजपमधील सर्वच मंत्र्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये येत राहिली. या सरकारला जाब विचारणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. जे विचारतात त्यांच्यावर काँग्रेसधार्जिणेपणाचा शिक्का मारला जातो. शेतकरी हा मोदी सरकारच्या काळात दुर्लक्षित राहिलेला अजून एक घटक. १९९६ साली जागतिक बँकेने भारतीय कृषी क्षेत्राच्या पीछेहाटीचे वर्णन केले होते. त्यात २०१५ पर्यंत भारतातील ग्रामीण भागातून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची भीती व्यक्त केली होती. वीस कोटींपेक्षाही जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागांतून शहरांकडे जाईल, असा अंदाज त्यात वर्तवण्यात आला होता. गेल्या सतरा वर्षांत तीन लाखांपेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. महाराष्ट्राच्या दुष्काळाबाबत बोलायचे झाल्यास अजूनही केंद्र सरकारच्या पॅकेजच्या प्रतीक्षेत राज्य सरकार आहे. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असतानादेखील दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी एप्रिल-मे उजाडणार व पावसाळा सुरू झाल्यावर सरकारी मदत पोहोचल्यास संपुआच्या व रालोआच्या कार्यकाळात काही फरक उरेल का? कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना आखल्या जातील. त्याची अर्थसंकल्पात घोषणाही होईल; पण त्याबरोबर मोदी सत्तेत आल्याच्या सात महिन्यांमध्ये मांसनिर्यात वाढली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येईल का? जेथून पैसा मिळेल त्या व्यवसायाला हितकर योजना आखण्याची चढाओढच जणू सरकारमध्ये लागली आहे. त्यामुळे मांस व्यवसायासाठी जनावरांना नेणाऱ्या वाहनांना कायद्याच्या वा विविध धार्मिक संघटनांच्या जाचापासून वाचण्यासाठी वाहन कायद्यातच बदल होईल. तशी घोषणाच संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर लगेचच दिल्लीच्या एका कार्यक्रमात केली होती. हे सर्व करण्याचे सर्वस्वी अधिकार सरकारला आहेत; पण त्याबरोबरच कृषी, शिक्षण, पर्यावरण, संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रांत सरकारची ध्येयधोरणे अद्यापही स्पष्ट झालेली नाहीत.केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून गेल्या सात महिन्यांमध्ये आश्वासनांचा पाऊस पडला आहे. गेल्या सात महिन्यांची भाजप सरकारची कारकीर्द परराष्ट्र संबंध व गुजरात मॉडेलभोवती फिरत राहिली. संसद अधिवेशनात तर गुजरात मॉडेल व ते राबवणारे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव दर दिवसाआड एक तरी भाजप खासदार घेत असे. त्यालाही आक्षेप नाही; पण भाजप सत्तेत आल्यापासून सर्व चांगलेच बदल झाले आहेत; हे पर्सेप्शन योजनाबद्ध रीतीने तयार केले गेले आहे. जनमानसावर या पर्सेप्शनची मोहिनी आहे. ती उतरण्यास वेळ लागेल. फेब्रुवारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर त्याची सुरुवात होईल.टेकचंद सोनवणे - tekchand.sonawane@expressindia.com @stekchand
