भारताशी बोलावयाचे असेल तर पाकिस्तानला काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी बोलता येणार नाही, असा ठाम इशारा मोदी यांच्या सरकारने दिला आहे. वास्तविक पाकिस्तानने सीमेपलीकडून गोळीबार सुरूच ठेवला, तेव्हाच त्या देशाशी सचिव पातळीवरूनही चर्चा नाही, असा निर्णय घेणे ठीक ठरले असते. मात्र, गंभीर आजार झाल्यावर करावयाची उपाययोजना मोदी यांनी सर्दी तापावर केली.
पाकिस्तानशी होणारी सचिव पातळीवरील चर्चा रद्द करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पुढील आठवडय़ात भारताच्या परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग या चर्चेसाठी पाकिस्तानात जाणार होत्या. त्यांचा हा दौरा आता रद्द होईल. या निर्णयामुळे उभय देशांतील संबंधात नव्याने तणाव निर्माण होऊ शकतो अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानातून व्यक्त होणे साहजिक आहे. आपल्यावर ही चर्चा रद्द करण्याची वेळ पाकिस्तानच्या कृतीमुळे आलेली असली तरी चर्चा रद्द करण्याचे पातक आपल्या नावावर नोंदले जाईल याची व्यवस्था त्या देशाने केली आहे. हे पाकिस्तानचे चातुर्य. पाकिस्तानच्या भारतातील उच्चायुक्ताने फुटीरतावादी काश्मिरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले हे ताज्या तणावाचे मूळ कारण. पाकिस्तानने हे असे करू नये, तसे केल्यास अधिकृत चर्चा करण्यात भारताला रस राहणार नाही, अशा स्वरूपाचा इशारा पाकिस्तानच्या भारतातील उच्चायुक्तास अधिकृतपणे देण्यात आला होता. तरीही त्याने फुटीरतावाद्यांना अधिकृत निमंत्रण देण्याचे पाऊल उचलले. ही सरळ सरळ भारतास चिथावणी होती. तेव्हा अशा स्वरूपाच्या कृतीस तितकेच स्पष्ट प्रत्युत्तर अपेक्षित होते. ते मोदी सरकारने दिले. एक तर तुम्ही आमच्याशी बोलू शकता किंवा फुटीरतावादी काश्मिरींशी, अशी स्वच्छ भूमिका भारताने घेतली. याचाच अर्थ असा होतो की भारताशी बोलावयाचे असेल तर पाकिस्तानला काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी बोलता येणार नाही. ते पाकिस्तानला मंजूर नव्हते. त्यांना काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणे हे भारताशी होणाऱ्या चर्चेपेक्षा महत्त्वाचे होते. तेव्हा आपण आपला मार्ग चोखाळणे गरजेचे होते. आपण तसेच केले आणि आता तुमच्याशी चर्चा नाही, अशी भूमिका घेतली. ते योग्यच झाले. परंतु जे झाले त्याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. तसे ते केल्यास दिसते ते हेच की पाकिस्तानने काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. याआधी भारताशी बोलणी करण्याआधी जवळपास दर वेळा पाकिस्तानने काश्मिरी बंडखोरांशी अधिकृत चर्चा केली असून तो त्यांच्या भारतविषयक धोरणाचाच भाग बनून गेला आहे. ज्या वर्षी भारताने पाकिस्तानबरोबर काश्मीर प्रश्नावर अधिकृतपणे चर्चा सुरू केली जवळपास त्याच सुमारास पाकिस्तानने काश्मिरी बंडखोरांना चुचकारायला सुरुवात केली. इतकेच काय, ज्या वर्षी पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत आले होते तेव्हाही त्यांनी काश्मिरी फुटीरतवाद्यांशी चर्चा करण्याचे औद्धत्य दाखवले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुशर्रफ, नंतर पाकिस्तानी पंतप्रधान शौकत अझीझ, परराष्ट्रमंत्री हीना रब्बानी खार, सरताझ अझीझ आदी अनेक जण काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी बोलले आहेत. तेव्हा नरेंद्र मोदीच यांनाच नेमके यात आक्षेपार्ह काय वाटले हा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होणे साहजिकच. या सर्व चर्चा आणि खलबते मोदी यांच्यापासून लपवून ठेवण्यात आली होती असेही नाही. तरीही मोदी यांची प्रतिक्रिया इतकी तीव्र उमटली आणि त्यांना पाकिस्तानबरोबरची चर्चाच रद्द करावेसे वाटले.    
हे असे झाले याचे कारण सरकार स्थापन व्हायच्या आधीपासून मोदी यांना जागतिक राजकारणात मुत्सद्दी म्हणून स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्याची घाई झाली होती. त्यातूनच पंतप्रधानपदाची शपथही घ्यायच्या आधी सार्क देशांच्या प्रमुखांना सत्ताग्रहण समारंभासाठी बोलावण्याचा अतिउत्साही घाट घालण्यात आला. त्या वेळी अनेकांनी मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने ओवाळली होती आणि त्यांच्या या दूरदृष्टीचे कौतुक केले होते. वास्तविक ते अस्थानी होते आणि आम्ही त्याही वेळी तसे म्हटले होते. याचे कारण असे की भारत-पाक संबंध हे केवळ अशा उत्साही आणि उत्सवी वातावरणात सुधारू शकत नाहीत. त्यास काश्मीर संदर्भातील हळव्या ठसठसत्या जखमेची किनार आहे आणि तीकडे दुर्लक्ष करण्याचे दु:साहस कोणताही पाक नेता करू धजणार नाही. तेव्हा मोदी यांचा त्या वेळचा उत्साह हा वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारा होता. तरीही पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या भारत दौऱ्याचे अतोनात कौतुक केले गेले आणि ती घटना म्हणजे मोदी सरकारने मारलेला आंतरराष्ट्रीय षटकार असे दाखवले गेले. तो अगदीच पोरकटपणा होता. त्यानंतरही भारत-पाक संबंधातील तणाव कमी झाला नाही. काश्मीर सीमारेषेवर भारताच्या कागाळ्या करणे पाकिस्तानने चालूच ठेवले. अगदी अलीकडे गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानकडून भारतीय जवानांवर मोठय़ा प्रमाणात गोळीबार झाला आणि काही भारतीय जवानांना त्यात प्राण गमवावे लागले. वास्तविक तीच वेळ होती मोदी यांनी आता जे काही केले ते करण्याची. पाकिस्तानबरोबरची चर्चा त्यांना रद्दच करायची होती तर तसे करण्यासाठी पुरेसे गंभीर कारण पाकिस्तानी लष्कराच्या आततायी कृतीमुळे मिळालेले होते. तेव्हा मोदी यांनी पाकिस्तानचा केवळ निषेध केला आणि तो देश अन्य काही करण्याइतका समर्थ नाही म्हणून गनिमी काव्याने उचापती करीत राहतो, अशा स्वरूपाचे विधान केले. त्यानंतर पाकिस्तानने हा उद्योग केला आणि प्रतिक्रिया म्हणून भारतावर चर्चा रद्द करायची वेळ आली. तेव्हा आपला क्रम चुकला.      
मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीच्या झोक्याने आता एकदम दुसरे टोक गाठलेले दिसते. काश्मिरी फुटीरतावाद्यांची हुरियत कॉन्फरन्स ही संघटना जवळपास दोन दशके अस्तित्वात आहे आणि तिच्याशी केवळ पाकिस्तानीच नव्हे तर भारतीय सरकारांनीदेखील वेळोवेळी चर्चा केली आहे. मोदी यांचाच न्याय लावावयाचा तर माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांनीदेखील जनरल मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा रद्द करावयास हवी होती. कारण त्या वेळी तर जनरल मुशर्रफ यांनीच हुरियतशी चर्चा केली होती. तेव्हा केवळ हुरियतशी बोलणी हे काही पाकिस्तानशी चर्चा नाकारण्याचे एकमेव कारण असू शकत नाही. तेव्हा हे असे झाले याचे कारण म्हणजे पाकिस्तानशी चर्चा का करायची हे जसे आपणास माहीत नाही त्याचप्रमाणे ही चर्चा थांबवून करायचे काय, याचाही अंदाज आपणास नाही. पाकिस्तानात निवडून आलेले सरकार जरी सत्तेवर आले असले तरी त्याचे अधिकार मर्यादित आहेत. हे असे निवडून आलेले सरकार समर्थ की पाकिस्तानातील लष्कर या प्रश्नाच्या उत्तरात दुसरा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता अधिक. परंतु तरीही आपण लष्कराशी बोलणी करू शकत नाही, तेव्हा आपणास पाकिस्तान सरकारशी बोलावे लागते. यात आणखी एक अपरिहार्यता अशी की आपण शांततावादी आहोत, असे दाखवणे ही आपली गरज असल्यामुळे पाकिस्तानशी चर्चादेखील नाही, अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे का असेना, आपण घेऊ शकत नाही.
मोदी यांची अडचण झाली ती नेमकी हीच. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पाकिस्तान धोरणावर मोदी यांनी यथेच्छ आणि सातत्याने टीका केली. २००८ साली जेव्हा २६/११ घडले तेव्हा काँग्रेसच्या कथित बोटचेप्या धोरणावर मोदी यांनी जोरदार प्रहार केले होते. शरीफ वा अन्य कोणत्याही पाक पंतप्रधानाशी काहीही चर्चा करण्याची गरज नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. परंतु स्वत:वर राज्य करायची वेळ आल्यावर त्याच मोदी यांनी त्याच शरीफ यांना स्वत:च्या राज्यारोहणासाठी निमंत्रण धाडले आणि त्याच शरीफ यांचा प्रतिनिधी हुरियतशी चर्चा करू लागल्यावर राजनैतिक चर्चासुद्धा रद्द केली.
जागतिक पातळीवर मोदी यांच्या या कृतीचे प्रतिसाद उमटले असून भारताची चर्चा रद्द करण्याची कृती ही आततायीपणाची आणि दुर्दैवी असल्याची टीका केली जात आहे. ती पूर्ण अयोग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. हे असे झाले कारण गंभीर         आजार झाल्यावर करावयाची उपाययोजना मोदी यांनी सर्दी तापावर केली. आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत मोदी सरकारचा जो काही मधुचंद्र सुरू होता, त्याची         अशी अखेर झाली असा संदेश यातून जातो. तशी ती होणे गरजेचे होते. कारण तसे झाले की वास्तवाचे भान येते.