भारतातील मुस्लीम देशासाठी जगतील आणि देशासाठी प्राणही देतील, असे विधान पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ राजकीय हितासाठी केले आहे हे स्पष्ट आहे. हे वक्तव्य करताना मोदी यांनी संघ परिवाराने निश्चित केलेल्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येला पुनर्भाषित केले आहे. पण मोदींचे हे वक्तव्य एका घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचे आहे; भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याचे नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. देशातील अल्पसंख्याकांना टाळून पुढे जाता येणार नाही, हा त्याचा मथितार्थ आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रा. स्व. संघ परिवाराला अपेक्षित असलेल्या राष्ट्रीयत्वाला पुनर्भाषित करीत आहेत. स्वातंत्र्यकाळापासून देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी धर्माचे राजकारण केले. त्या आधारावर मते मागितली. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, दलित विरुद्ध उच्चवर्णीयांमध्ये सतत संघर्ष होत राहण्यासाठी राजकीय पक्षांनी कार्यशैली विकसित केली. या देशामध्ये राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितिजन्य पुरावा द्यावा लागतो, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. मुस्लिमांसाठी उपासनापद्धती, काँग्रेसला मतदान म्हणजे धर्मनिरपेक्षता मूल्याचे समर्थन, दलितत्वासाठी वेगळा पुरावा.. ही परंपरा कित्येक दशकांपासून चालत आली आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ातही असे स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी परिस्थितिजन्य पुराव्यांची गरज पडणे, हे निश्चितच चांगले लक्षण नाही. अर्थात मोदी बोलले ते राजकीय हितासाठीच! या देशातील मुस्लीम राष्ट्रवादी आहेत; असे सांगणारे पंतप्रधान मोदी व मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशात एकदाही बॉम्बस्फोट वा दहशतवादी कृत्य झाले नसल्याचे दिमाखात सांगणारे भाजप नेते, यामुळे पुन्हा भारतीय राजकारणात धार्मिक राजकारणाची नवी लाट येऊ पाहत आहे.‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द भारतीय राज्यघटनेत १९७६ साली समाविष्ट करण्यात आला. तार्पेयत सर्वधर्मसमभावाचे मूल्य मानवतेच्या भावनेतून स्वतंत्र भारतात रुजले होतेच; पण राजकीय स्वार्थासाठी धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. त्यात काँग्रेस प्रामुख्याने आघाडीवर होता. आजही काँग्रेसला मत म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेला मत हा समज जनमानसात भक्कम आहे. कारण स्वत:चे धर्मनिरपेक्षत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावा द्यावा लागतो. लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्ट व बजबजपुरी माजलेल्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला देशातील बहुसंख्य मतदारांनी नाकारले. याचा अर्थ मतदारांनी धर्मनिरपेक्षतेला नाकारले असा होत नाही. भारतीय जनता पक्ष प्रारंभापासूनच कट्टरपंथी उजव्या (हिंदुत्ववादी) विचारसरणीचा आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप व पर्यायाने मोदींसमोर अल्पसंख्याकांच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान असल्याचे मत याच सदरातून एकदा मांडण्यात आले होते. ही विश्वासार्हता विकासाभिमुख सक्रियतेत रूपांतरित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्याकांविषयी इतक्या स्पष्टपणे विधान केले आहे. विशेषत: अमेरिका दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे मत महत्त्वाचे मानले जाईल. अमेरिकेने दहशतवाद अनुभवला आहे. त्याविरोधात अमेरिकेने केलेली कारवाईदेखील जगाने पाहिली. त्यामुळे अमेरिका दौऱ्यापूर्वी असे विधान करून पंतप्रधान मोदी यांनी संघ परिवाराने निश्चित केलेल्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येला पुनर्भाषित केले आहे. पण मोदींचे हे वक्तव्य एका घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचे आहे; भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याचे नाही.उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाला ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा पुढे करावा लागला; त्यातच त्यांचे अपयश सामावले आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या अनेक शहरांमध्ये आजही जातीय तेढ प्रचंड आहे. वागनीदाखल दिल्लीपासून नजीक असलेल्या मेरठचे उदाहरण द्यावे लागेल. मेरठ शहराला हिंदू-मुस्लीम अशा दोन गटांत विभागणाऱ्या घंटाघर वेशीच्या आसपास फेरफटका मारल्यास या शहरात असलेला तणाव सहज लक्षात येतो. कधी गोमांस विक्रीवरून, तर कधी ‘लव्ह जिहाद’वरून हे शहर अंतर्गत धगधगत असते. उत्तर प्रदेशसारख्या अत्यंत संवेदनशील राज्यात लव्ह जिहादच्या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण करून भाजपने काय साधले, याचे उत्तर मोदींकडे निश्चितच नसेल. उत्तर प्रदेश विधानसभा पोटनिवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतरही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वावर भाजप नेते नाराज नाहीत. कारण योगी आदित्यनाथ यांनी भाजपचा उद्देश साध्य केला आहे. उमा भारती केंद्रात मंत्री तर साध्वी ऋतंभरा, प्रवीण तोगडिया अडगळीत पडल्याने ‘फायरब्रॅण्ड’ हिंदुत्ववादी चेहऱ्याच्या शोधात भाजप होता. योगी आदित्यनाथ यांच्या रूपाने त्यांना तो नेता मिळाला आहे. भाजप कट्टर हिंदुत्वापासून कधीही फारकत घेणार नाही. फक्त त्याच्या मांडणीत फरक पडला आहे. कारण भाजप आता सरकारमध्ये आहे. आपण १२१ कोटी जनतेचे पंतप्रधान आहोत, असे सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये विकास, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय बजबजपुरीचा उल्लेख प्रचारादरम्यान करण्याची सूचना योगी आदित्यनाथ यांना का केली नाही? निवडणूक भाजप लढवत होता, मोदी नाही. त्यामुळे प्रचाराची रणनीतीदेखील भारतीय जनता पक्षच ठरवतो, असे उत्तर भाजप प्रवक्ते देतात. त्यांना आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत गुजरातसह अन्य राज्यांमध्ये मुख्तार अब्बास नकवी व शाहनवाज हुसैन या नेत्यांच्या किती सभा झाल्या होत्या, याचीही माहिती प्रवक्त्यांनी द्यायला हवी होती.भारतीय जनता पक्ष विकासाच्या मुद्दय़ावर सत्तेत आल्याने त्यापासून मोदींना कधीही दूर जाता येणार नाही. तद्नुसार संघ परिवार राम मंदिराच्या मुद्दय़ापासून कधीही दूर जाणार नाही. राम मंदिराच्या निर्मितीचा मुहूर्त कधी, अशी विचारणा पुढील तीन वर्षे कुणीही करणार नाही. शिवाय हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन नियुक्ती विधेयकामुळे २०१९ पर्यंत भाजपच्या भाषेत सांगावयाचे तर राष्ट्रवादी विचारांच्या व्यक्तींना न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. तेव्हा खरी मोदींची कसोटी लागणार आहे. या देशातील सर्वाना आपापली देशभक्ती प्रकट करण्यासाठी कुणाच्या सरकारी परवानगीची गरज नाही. तशी ती मुस्लिमांनादेखील नाही. उपासनापद्धती भिन्न असली तरी या देशाला जो आपले मानतो तो राष्ट्रवादी, ही संघ परिवाराची राष्ट्रभक्तीची व्याख्या आहे. त्या व्याख्येला पुनर्भाषित करण्याची जबाबदारी मोदींनी स्वीकारली आहे. ही जबाबदारी ते कशी पार पाडतात यावर त्यांची पुढील वाटचाल अवलंबून आहे. हिंदू-मुस्लीम ऐक्य नावाची संकल्पना ब्रिटिशांनी भारतीयांवर लादली. काँग्रेसने त्याचा राजकीय वापर करून घेत सर्वाधिक काळ आपली पोळी भाजून घेतली. नरेंद्र मोदी यांनादेखील देशातील अल्पसंख्याकांना टाळून पुढे जाता येणार नाही. त्यामुळे काहीसे निराशेच्या गर्तेत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाशी जवळीक साधण्यासाठी मोदी अधून-मधून अशी विधाने करीत राहतील.हा अल्पसंख्याक समुदाय आपला मतदार असल्याची शेखी काँग्रेसने आतापर्यंत मिरवली. ते खरेही आहे. पण काँग्रेसने नेहमी अल्पसंख्याकांचा वापर केला. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अगदी शेवटच्या टप्प्यात एका जागेसाठी मुस्लीम उमेदवार घोषित करण्यात आला. हा प्रकार निव्वळ स्वत:चे धर्मनिरपेक्षत्व सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांनी केला. कारण अन्य एकाही प्रमुख पक्षाने मुस्लीम व्यक्तीस उमेदवारी दिली नव्हती. काँग्रेसची ही अगतिकता समजून घेण्यासारखी आहे. ज्याप्रमाणे अल्पसंख्याकांना देशात स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी परिस्थितिजन्य पुरावा द्यावा लागतो; त्याचप्रमाणे स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेसने आतापर्यंत आपली प्रत्येक राजकीय कृती केली आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात अल्पसंख्याकांना मिळालेले आरक्षण! आरक्षणाचा निर्णय घोषित केल्यावर दिल्ली दरबारात दाखल झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याचा विधानसभा निवडणुकीत लाभ मिळणार नसल्याचा खेद व्यक्त केला होता. हे काँग्रेसचे खरे रूप आहे. धर्मनिरपेक्षता या शब्दाशी खेळ करीत काँग्रेसला आपले राजकीय अस्तित्व टिकवायचे आहे.नरेंद्र मोदी यांनी मात्र धर्मनिरपेक्षतेची पुनव्र्याख्या केली आहे. संघ परिवाराला धर्मनिरपेक्षता हा शब्दच मुळी मान्य नाही. त्याऐवजी सर्वधर्मसमभाव- सर्वपंथसमभाव अशी पारंपरिक मांडणी संघ परिवार सातत्याने करीत आला आहे. मोदी यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला, एवढेच. कारण अल्पसंख्याकांच्या मनात केवळ विश्वास नव्हे तर सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी मोदींची पुढील पाच वर्षे खर्ची होतील. सन २०१६मध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेची तीव्रता अनुभवयास मिळेल. कारण उत्तर प्रदेशमधील सामाजिक अभियांत्रिकीने निर्माण केलेली सारी समीकरणे नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीत उद्ध्वस्त केली. ही लाट विधानसभा पोटनिवडणुकीत आटली. त्यामुळे पुढील दोन वर्षे भाजप सोडून इतरांकडे वळणाऱ्या अल्पसंख्याक मतदारासाठी भारतीय जनता पक्ष जिवापाड कष्ट करेल. मोदींचे विधान त्याचेच द्योतक आहे.
