अमेरिकेशी झालेला अणुऊर्जा करार आठ वर्षांनंतर भारताला हवा तसा प्रत्यक्षात आणणे अथवा बौद्धिक संपदा कायदा अमेरिकेला हवा तसा बदलणे, यापैकी काही झाले नाही. व्यापार कसा वाढणार, हेही स्पष्ट नाही. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याचे व्यक्तिगत यश मान्यच करावे लागेल..बाहेरच्यांनी आपले कौतुक करावे असे एखाद्यास वाटणे नैसर्गिकच. त्यात अशा कौतुकोच्छुकास यश अत्यंत खडतर कष्टानंतर मिळालेले असेल तर त्याची ही आस अधिक मोठी असते. हे घराबाहेरचे कौतुक समाधान, तृप्ती देणारे असले तरी त्याची म्हणून एक व्यसनाधीनता असते. हा व्यसनाधीनतेचा क्षण टाळता आला नाही तर घरी बोंब आणि बाहेर मात्र रस्त्याच्या दुतर्फा हरभऱ्याच्या झाडांची शेती अशी अवस्था होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत अशी अवस्था अद्याप आलेली नाही. परंतु तशी ती येऊ शकते असे मानण्यास मात्र निश्चितच जागा आहे. याचे कारण म्हणजे अर्थातच त्यांचा ताजा अमेरिका दौरा. पाच दिवसांचा हा उन्मनी आणि उन्मादीही दौरा गुरुवारी संपुष्टात आला. त्यानंतर अमेरिकेतून मायदेशासाठी रवाना होताना मोदी यांनी ही भेट अत्यंत यशस्वी झाल्याचे जाहीर केले आणि त्या यशासाठी अमेरिकेचे आभार मानले. त्यामुळे या यशोगाथेचे मूल्यमापन करणे क्रमप्राप्त आहे.अमेरिका आणि आपल्यात काही गंभीर मतभेदाचे मुद्दे आहेत. त्यातील कळीचा मुद्दा २००५ सालच्या भारत आणि अमेरिका अणुकरारामुळे निर्माण झालेला आहे. या अणुकरारानुसार जर गुंतवणूक झाली, खरोखरच अणुभट्टय़ा उभ्या राहिल्या आणि त्यात दुर्दैवाने काही अपघात झाला तर काय हा यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. न्यूक्लिअर लाएबिलिटी लॉ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्यातून अणुभट्टय़ांतील अपघाताचे दायित्व नक्की केले जाणार होते. भारताने तयार केलेल्या या मसुद्यात अण्वस्त्र अपघातग्रस्तास कितीही नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. हे अमेरिकेस मंजूर नाही. परिणामी अणुकरार होऊनही गेल्या नऊ वर्षांत अणुऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टीने एक पाऊलही आपण पुढे गेलेलो नाही. मोदी यांच्या या भारतभेटीत या करारासंदर्भातील सर्व अडथळे दूर होतील असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात आणखी एक समिती नेमून या कराराचा नव्याने अभ्यास करण्याचे उभय नेत्यांनी ठरवलेले आहे. म्हणजे तो मुद्दा तसाच आहे. भारत सरकार स्वामित्व हक्क आणि बौद्धिक संपदा कायद्यात योग्य बदल करीत नाही अशी अमेरिकी कंपन्यांची तक्रार आहे. हा मुद्दा औषध आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना विशेषत्वाने लागू पडतो. हे बदल होत नाहीत म्हणून भारतीय कंपन्यांना सर्रास कल्पनांची चोरी करता येते आणि नावे आदी बदलून आपली उत्पादने बाजारात आणता येतात. ही अशी उचलेगिरी सर्रास होत असते हे सत्य आहे आणि त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येण्यास राजी नसतात हेदेखील तितकेच सत्य आहे. त्यामुळे भारतात जी काही गुंतवणूक होते ती सेवा क्षेत्रातील गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने. मोदी यांच्या अमेरिकाभेटीत हा मुद्दा उपस्थित होईल आणि अमेरिका याबाबतच्या कायद्याचा आग्रह सोडून देईल अथवा मवाळ करेल, असेही सांगितले जात होते. अमेरिकेच्या या कायद्याबाबतच्या भूमिकेतही काडीचाही बदल झालेला नाही. याचबरोबरीने अमेरिकेत आस्थापने असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची एक मागणी होती. ती म्हणजे भारतीय अभियंत्यांना अधिक संख्येने अमेरिकेत काम करू दिले जावे, ही. हे असे काम करू इच्छिणाऱ्यांना एच-वन बी नावाने ओळखले जाणारे परवाने दिले जातात आणि त्यावर त्यांनी किती काळ काम करावे, हे निश्चित केले जाते. परंतु अनेक भारतीय कंपन्यांनी आपल्या अभियंत्यांना अमेरिकेत पाठवताना परवाने एका क्षेत्राचे घेतले आणि त्यांच्याकडून काम मात्र दुसऱ्याच क्षेत्रात करवले असे उघड झाले. या कंपन्यांना असे करावे लागले कारण या परवान्यांची संख्या मर्यादित आहे. ती वाढवावी अशी भारताची मागणी आहे. अमेरिका त्याबाबत फक्त विचार करणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांची भेट मोदी यांनी घेतली. यातील जपानच्या आबे यांनी भारतात ३५०० कोटी डॉलर गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले तर चीनचे जिनपिंग यांनी आपल्या देशामार्फत २००० कोटी डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली. या तुलनेत मोदी यांच्या अत्यंत यशस्वी अशा अमेरिका दौऱ्यात एका कपर्दिकेच्या गुंतवणुकीचीदेखील घोषणा अध्यक्ष ओबामा यांनी केलेली नाही, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारसंधी वाढवण्याची गरज उभय नेत्यांनी व्यक्त केली. ते खरेच आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध तणावाचे असले तरी या दोन देशांत जो व्यापार होतो त्याचा आकार अमेरिका आणि भारत या देशातील व्यापाराच्या आठपट आहे, हे समजून घ्यायला हवे. भारत आणि अमेरिका पुढील काही वर्षांत उभयतांतील व्यापार ६००० कोटी डॉलरवर नेणार आहेत, असे मोदी यांच्या दौऱ्याच्या अखेरीस सांगितले गेले. अमेरिकेचा चीनशी व्यापार ५६ हजार कोटी डॉलर, तर भारताशी सहा हजार ३७० कोटी डॉलर होता हे लक्षात असलेले बरे. मोदी यांच्या अमेरिकागमनदिनी तेथील काही अर्थतज्ज्ञांनी भारताने आर्थिक सुधारणा केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे ठोस विधान केले होते. या सुधारणा करण्याची गरज मोदीदेखील अनेक दिवस व्यक्त करीत आहेत. फक्त त्यांची इच्छा अद्याप तरी सत्यात उतरताना दिसत नाही. तेव्हा या वास्तवाच्या चष्म्यातून या दौऱ्याकडे पाहावयास हवे आहे. याचा अर्थ मोदी यांचा दौरा अगदीच फोल ठरला असे अर्थातच नाही. भारत आणि अमेरिकेने यापुढे दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर एकत्रितपणे काम करावयाचे ठरवले, ही बाब आपल्यासाठी महत्त्वाची. या संदर्भात जगात अमेरिकेचा कायदा चालतो. २६/११ च्या कटातील महत्त्वाचा आरोपी डेव्हिड हेडली याच्या चौकशीची गरज अमेरिकेपेक्षा आपल्याला आहे. परंतु सध्या अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या हेडलीला आपल्या ताब्यात देण्यास अमेरिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. तेव्हा त्याची चौकशी आपल्याला अमेरिकेत जाऊन अमेरिकी सुरक्षा रक्षकांच्या देखरेखीखाली करावी लागते, हे वास्तव आहे. अनेक गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्यांचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम आपल्याला हवा असेल तर अमेरिकेची मदत घेण्याखेरीज पर्याय नाही. तशी ती द्यायला मोदी यांच्या भेटीत अमेरिकेने मान्यता दिली. आता लवकरच दाऊदलाही ते पकडून देतील वा पकडण्यात भरीव मदत करतील अशी आशा करावयास हरकत नाही. याखेरीज शहर विकास आदी अनेक क्षेत्रांत भारताशी सहकार्य करण्याचेदेखील अमेरिकेने मान्य केले आहे. ते ठीक.परंतु या दौऱ्यात खरा विजय हा नरेंद्र मोदी या व्यक्तीचा असून त्याचाही अर्थ समजून घ्यायला हवा. ज्या देशाने मोदी या व्यक्तीवर बंदी घातली होती त्याच मोदी यांच्या स्वागतासाठी त्याच देशास पायघडय़ा घालाव्या लागल्या, हे ते यश. परंतु मोदी या व्यक्तीला हे यश आले कारण ते भारताचे पंतप्रधान झाले म्हणून. आज अमेरिकेला चीनविरोधात संतुलनासाठी भारताची गरज आहे आणि त्याच भारताच्या पंतप्रधानपदी आपण बंदी घातलेली व्यक्ती आहे हे जाणून अमेरिकेने आपला अहं बाजूला केला आणि मोदी यांना आलिंगन दिले. अमेरिकेची सर्व धोरणे अर्थकेंद्रित असतात. नफ्याची शक्यता असेल तर अमेरिका मानापमान पाहत नाही. तेव्हा मोदी यांचे स्वागत झाले ते या त्यांच्या मागून येऊ शकणाऱ्या नफ्यामुळे. बाकी मोदी यांच्या दौऱ्याचा अन्य भाग हा मौजमजेचा होता. विस्थापितांत, मग ते स्वखुशीने असो वा अपरिहार्यता म्हणून, राष्ट्रवादी भावनेचे कढ नेहमीच येत असतात. आपल्या दौऱ्यात ते अधिक जोमाने कसे येतील आणि आलेले जगास कसे दिसेल याची काळजी पुरेपूर घेतली. हेच त्यांचे चातुर्य. त्या अर्थाने मोदी यांच्या या दौऱ्याचे वर्णन चातुर्यपश्चिमा असेच करावे लागेल.
