पोलिसांच्या ताणतणावाची कारणे अपुरे मनुष्यबळ आणि रजा, बदल्या व बढत्या यांत आहेतच, पण सर्वात विखारी बाब आहे ती राजकीय हस्तक्षेपाची आणि त्यापायी निर्माण झालेल्या ‘खादी’ संस्कृतीची. त्याकडे दुर्लक्ष करून पोलिसांना योग शिकवा आणि विपश्यनेला पाठवा असेच वरवरचे उपाय केले तर ते ‘रोग रेडय़ाला आणि औषध पखालीला’ या म्हणीसारखेच ठरेल.मुंबईतील वाकोला पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरीक्षकाने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची हत्या करून आत्महत्या का केली हा खरे तर आजचा प्रश्नच नाही. आजचा खरा प्रश्न आहे तो पोलिसांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असल्याचे वास्तव समोर असतानाही त्या अहवालावर राज्य शासन आणि गृह विभाग अजून बसून का आहे? राज्यातील पोलीस दलाचा ताणकाटा तुटण्याच्या सीमारेषेपर्यंत ताणला गेला आहे हे वास्तव काही आजचे नाही. २००६ पासूनच्या सात वर्षांत राज्यातील २६७ पोलिसांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१३ मध्ये तर या बाबतीत राज्य देशात पहिल्या स्थानावर होते. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी विभागाची आकडेवारीच ते सांगते आहे. हे झाले आत्महत्यांचे. कामाशी निगडित ताणतणाव व त्यातून होणाऱ्या विकार-आजारांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची अशी नेमकी आकडेवारी नाही. मात्र ते प्रमाणही कमी नाही. या पोलिसांची काळजी घेणे हे गृह विभागाचे काम असून, या विभागाने आणि त्याच्या प्रमुखांनी आजवर घोषणाबाजीपलीकडे काय केले असे विचारण्याची वेळ आता आली आहे. परवाची हत्या आणि आत्महत्येची घटना ही कामाशी निगडित ताणतणावातून झाल्याचे स्पष्टच आहे. त्यामागे रजेचे कारण होते की अन्य हा भाग तपशिलाचा झाला. त्या खोलात जाण्याचे येथे कारण नाही. मात्र एकंदरच पोलिसांना अशा समस्येला का सामोरे जावे लागते हे पाहणे आवश्यक आहे. यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण सांगितले जाते पोलिसांवर पडणारा कामाचा अतिबोजा. मुंबईसारख्या महानगराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भार साडेपाच हजार अधिकारी आणि ५० हजार पोलीस उचलत आहेत हे ज्या सरकारला चालते त्याला धन्यच म्हणावे लागेल. ही स्थिती आजचीच नाही, असे सांगून फार तर एकमेकांकडे बोटे दाखविण्याचा खेळ खेळता येईल. परंतु त्याने समस्याशमन होणार नाही. राज्यात पोलीस बळ अपुरे असताना दुसरीकडे आहे त्या पोलीस बळातील १२ हजार ११५ जागा आज रिकाम्या पडल्या आहेत. यातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे पोलीस दलाचा जो कणा समजला जातो त्या फौजदारांच्या सुमारे अडीच हजार जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. म्हणजे एकीकडे पुरेसे पोलीस नाहीत आणि दुसरीकडे आहेत त्या जागा भरल्या जात नाहीत अशा दुहेरी कोंडीमध्ये हा विभाग सापडला आहे. पोलिसांवरील ताणतणाव कमी करायचा असेल तर सर्वात आधी या जागा भरल्या पाहिजेत. त्यात नेमकी कोणती आणि कोणाची अडचण आहे हेही एकदा राज्यातील जनतेसमोर आले पाहिजे. मात्र अपुरे मनुष्यबळ हीच केवळ या दलापुढील समस्या नाही. आरोग्यापासून निवासापर्यंतचे अनेक प्रश्न आज पोलीस दलास भेडसावत आहेत. मुंबईसारख्या शहरात तर पोलिसांची निवासस्थाने म्हणजे झोपडपट्टय़ाच आहेत आणि त्यांची संख्याही पुन्हा अपुरीच आहे. त्यामुळे अनेक पोलीस आपले कुटुंब गावाकडेच ठेवतात. त्यातून पुन्हा खाण्यापिण्यापासून कौटुंबिक अस्वास्थ्यापर्यंतच्या समस्या निर्माण होतात. या गोष्टींची यापूर्वीही अनेकदा चर्चा करून झालेली आहे. त्यावर उपाय काढण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच कमी पडते हीच खरी समस्या आहे. या सर्व प्रश्नांबाबत चर्चा करताना पोलीस दलाच्या अंतर्गत कार्यसंस्कृतीचा मुद्दा मात्र नेहमीच मागे राहात असल्याचे दिसून आले आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून पोलिसांतील अनेकांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती बळावण्यात त्याचा मोठा वाटा असल्याची कुजबुज आज या दलातूनच ऐकू येत आहे. तेव्हा ही बाबसुद्धा चच्रेच्या ऐरणीवर आली पाहिजे. पोलिसांमधील भ्रष्टाचार हा त्या कार्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य घटक असून त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध पोलिसांच्या आत्महत्यांशी आहे हे एकदा नीट लक्षात घेतले पाहिजे. त्याकडे दुर्लक्ष करून पोलिसांच्या ताणतणावाची कारणे फक्तच अपुरे मनुष्यबळ आणि रजा, बदल्या व बढत्या यांत शोधत बसून पोलिसांना योग शिकवा आणि विपश्यनेला पाठवा असेच वरवरचे उपाय केले तर ते ‘रोग रेडय़ाला आणि औषध पखालीला’ या म्हणीप्रमाणेच ठरेल. तेव्हा ही कार्यसंस्कृती आणि तिचा पोलिसांच्या मानसिक आरोग्याशी असलेला संबंध प्रथम समजून घेतला पाहिजे.पोलीस पसे खातात हे वाक्य किमान भारतीय व्यवस्थेत तरी वैश्विक सत्य म्हणून स्वीकारण्यास कोणाची हरकत नसावी. या पसे खाण्याची एक सुरचित व्यवस्थाच तेथे कार्यरत असते आणि िहदी मसाला चित्रपटांत दाखवितात तेवढे तिचे स्वरूप अजागळ नसते. या भ्रष्ट अर्थसाखळीत अनेक कडय़ा गुंतलेल्या असतात आणि त्यांचा थेट संबंध पोलीस दलांतील बदल्या, बढत्या, रजा अशा बाबींपर्यंत असतो. कोणते ठाणे वा कोणता बीट कोणाला द्यायचा येथपासून कोणाला रजा द्यायची वा नाकारून शिक्षा द्यायची हे ठरविण्यामागे बहुतांशी एक अर्थविचार असतो. वाटणीचा वाद हाही त्यातलाच एक घटक. पोलीस दलातील गटबाजी ही केवळ प्रांतिक वा भाषिक कारणांमुळेच असते असे मानण्याचे कारण नाही. तिला वाटणीच्या वादाचाही एक पदर असतो. यातून मग मानापमानाची भांडणे, छळणूक असे प्रकार घडत असतात. ते सहन करण्याच्या पलीकडे गेले की माणसे टोकाची पावले उचलतात. एरवी कामातील ताणतणाव ही जीवनाच्या अमानुष गतीचीच आडपदास आहे. तेव्हा ते पोलीस दलातच असतात आणि अन्य खाती वा कामे त्यापासून मुक्त आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. सध्याचे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र तर या तणावांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. ते सहन न झाल्याने जीवनापासून पळण्याचा मार्ग स्वीकारणारे तेथेही आहेत. मात्र त्याची जबाबदारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर टाकता येणार नाही. पोलिसांच्या बाबतीत मात्र तसे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या आत्महत्यांची कारणे ही त्या व्यवस्थेतील कार्यसंस्कृतीमध्येच शोधावी लागतील आणि गेल्या काही वर्षांतील पोलिसांच्या आत्महत्यांच्या खऱ्या - सरकारी नव्हे - कारणांचे विश्लेषण केल्यास त्यांच्या मानसिक दौर्बल्यामागे लपलेल्या या कार्यसंस्कृतीच्या काळ्या बाजूचा पर्दाफाश झाल्याशिवाय राहणार नाही.राज्यातील शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर आत्महत्या करीत आहेत. त्याला व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबरोबरच अस्मानी कारणेही जबाबदार आहेत, म्हणून शासनकर्त्यां वर्गाला स्वत:चे समाधान करून घेणे शक्य आहे. पोलिसांबाबत मात्र ती शक्यताही नाही. शासनाच्या एका विभागातील कर्मचारी यंत्रणेतून उद्भवणाऱ्या दोषांमुळे आलेल्या नराश्यातून आत्महत्या करीत असतील आणि याबाबतीत महाराष्ट्रासारखे राज्य पहिल्या क्रमांकावर असेल तर ती लाजिरवाणी अशीच बाब आहे. त्याची जबाबदारी अंतिमत: शासनकर्त्यांनी स्वीकारलीच पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच सध्या गृहखात्याचा कार्यभार असून, आपण अंशकालीन नव्हे तर ‘ओव्हरटाइम’ गृहमंत्री असल्याचे त्यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. तेव्हा याबाबत त्यांच्याकडून पोलिसांच्याही मोठय़ा अपेक्षा असतील. पोलिसांतील आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा अहवाल त्यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांकडून मागवला आहे. त्यातील शिफारशींबाबत राज्यातील सुजाण आणि संवेदनशील जनतेला निश्चितच उत्सुकता असेल. मात्र पोलीस आयुक्तांचे स्थान आणि दर्जा पाहता ते पोलीस दला च्या कार्यसंस्कृतीचा विचका करणाऱ्या गोष्टींबाबत कितपत बोलू शकतील याबाबत शंकाच आहे. हा विचका करणारी आणि पोलिसांना भ्रष्टाचाराच्या चिखलात इच्छा नसली तरी रुतण्यास लावणारी सर्वात विखारी बाब आहे ती बदल्या आणि बढत्यांमधील राजकीय हस्तक्षेपाची आणि त्यापायी निर्माण झालेल्या ‘खादी’ संस्कृतीची. वर्दीला लागलेला हा ‘खादी’चा डाग पुसण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पावले उचलली तरी ते पोलिसांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कासाठी केलेले मोठेच काम ठरेल. वर्दीचे हे तिमिर जाण्याची अपेक्षा आदर्शवादी समजून झटकून टाकण्यासारखी नक्कीच नव्हे.
