शहराच्या भविष्याचा कोणताही विचार करण्याची क्षमता नसलेलीच सरकारे आजवर राज्यात सत्तेवर आली. निवडणुकीत आपली मतपेढी शाबूत राहण्यासाठी २००० पर्यंत निर्माण झालेल्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी यामुळे भविष्यात मुंबईसारखीच दैना अनेक शहरांचीही होणार आहे.महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २००० सालापर्यंत निर्माण झालेल्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला राजकीय कारण आहे, हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. शहरांमधील झोपडपट्टय़ांच्या प्रश्नाकडे सातत्याने ‘व्होट बँक’ या एकाच नजरेने पाहात राहिल्यामुळे तेथील नागरिकांच्या जगण्याचा स्तर उंचावण्यापेक्षा ते अधिकाधिक अडचणीतच कसे राहतील, याची तजवीज राज्यातल्या आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली. नागरीकरणाचा अपरिहार्य हिस्सा असलेल्या या बेकायदा रहिवाशांची काळजी कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कधीच घ्यावीशी वाटली नाही. त्याचा परिणाम असा झाला, की राज्यातील बहुतेक शहरांमधील सुमारे ३० टक्के जनता अशा बेकायदा निर्माण झालेल्या नरकसदृश झोपडपट्टय़ांमध्ये निवास करते. शिवसेना-भाजपने राज्यातील झोपडीधारकांना फुकट घराचे स्वप्न दाखवले, तेव्हा तोही मतांसाठी खेळलेला जुगार होता. जुगारात सामान्यत: हरण्याचेच प्रमाण जास्त असते. तसे ते या निर्णयाबाबतही झाले. त्यापूर्वी सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये ‘गलिच्छ वस्ती निर्मूलन’ नावाचा स्वतंत्र विभाग कार्यरत असे. प्रत्यक्ष निर्मूलन करण्यापेक्षा तेथील नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा कशा देता येतील, यासाठी नगरसेवक प्रशासनावर दडपण आणत असत. तेव्हा कोणाला अशा सुविधा द्यायच्या, असा प्रश्न निर्माण झाला. राज्य शासनाने ज्या झोपडपट्टय़ा अधिकृत म्हणून जाहीर केल्या आहेत, त्यांना सर्व नागरी सुविधा देण्याचे कायदेशीर बंधन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्यात आले. शहरात वैध पद्धतीने राहणाऱ्या ७० टक्के जनतेच्या आणि वैधपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून मिळणाऱ्या करांमधूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी सुविधा निर्माण करता येतात. मग या करांतून उर्वरित ३० टक्के नागरिकांना सगळ्या सुविधा कशासाठी पुरवायच्या, याचे उत्तर ‘माणुसकी’ असे देण्यात येऊ लागले. खरे तर झोपडपट्टय़ांच्या प्रश्नाशी माणुसकीचा जो काही संबंध आहे, त्याच्याशी असे निर्णय घेणाऱ्यांना काही देणे-घेणे नसते. तेथे फक्त राजकारण आणि सत्ताकारण एवढेच लागू होते. जे नागरिक कर भरतात, त्यांना ज्या सुविधा पुरवणे अपेक्षित असते त्यामध्ये रस्ते, पाणी, मैलापाण्याची व्यवस्था, कचऱ्याची विल्हेवाट या मूलभूत गोष्टींबरोबरच रुग्णालये, समाजमंदिरे, क्रीडांगणे, बागा, करमणुकीची केंद्रे यांचाही समावेश असतो. अशा कारणांसाठी शहरातील अनेक भूखंड मोकळे ठेवलेले असतात. शहरांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या विकास आराखडय़ात राखून ठेवलेले हे भूखंड पालिकांनी मालकाकडून विकत घ्यायचे असतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नसतो. इकडे जमिनीच्या मालकाला, त्याचा वापर अन्य कोणत्याही कारणासाठी करता येत नाही. असे भूखंड हळूहळू बेवारस होत जातात आणि एखादा नगरसेवक किंवा आमदार किंवा खासदारही त्या जागेवर झोपडय़ा उभारण्यास प्रोत्साहन देतो. जगातल्या कोणत्याही बांधकामापेक्षा झोपडय़ा उभारण्याचा वेग कमालीचा असतो. रातोरात हजारो झोपडय़ा उभारण्याचे कसब भारतातील अनेक शहरांमधील कंत्राटदारांनी कमावले आहे. चार बांबू आणि त्यावर प्लॅस्टिकचे कापड एवढी सामग्री जमवली की लगेच झोपडी तयार. कालांतराने तेथे दगड, विटा, वाळू आणि सिमेंटची घरे तयार होऊ लागतात. हळूहळू दोन-तीन मजली झोपडय़ाही तयार व्हायला लागतात. कोणताही कर न भरता सगळ्या सुविधा मिळवणाऱ्या या प्रकाराकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गलिच्छ वस्ती निर्मूलन विभाग डोळ्यांवर कातडे पांघरून पाहात असे. काही दशकांपूर्वी शासनाने गलिच्छ वस्ती निर्मूलन हा शब्दही रद्दबातल करून टाकला. त्याऐवजी झोपडपट्टी पुनर्वसन असे नामकरण करण्यात आले. या नामकरणातच सत्ताधाऱ्यांची सगळी खेळी लपलेली होती, हे कुणाच्या लक्षात आले नाही. निर्मूलन करायचेच नाही, उलट पुनर्वसन करायचे, असे गृहीतक त्यामागे होते. राज्यकर्त्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य आजवर कधीच समजले नाही, त्यामुळे नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी अजमावण्यासाठी शहरांकडे येणाऱ्या लोंढय़ांची व्यवस्था कशी लावायची, याचा विचार करण्याचीही आवश्यकता त्यांना वाटली नाही. जेथे नवीन रोजगार तयार होतो, तेथे निवासाच्या आणि त्याच्याबरोबरीने येणाऱ्या अन्य सगळ्या सुविधा देण्याची कायदेशीर जबाबदारी पालिकांवर टाकून राज्य शासनाने आपली जबाबदारी झटकून टाकली. रोजगारनिर्मितीचा विकासाशी थेट संबंध असतो. मात्र हा विकास अर्धवटपणे करण्यात सत्ताधाऱ्यांची सोय असते. जे कुणी रोजगार निर्माण करीत असतात, त्यांच्यावरच निवासाच्या व्यवस्थेचीही जबाबदारी टाकण्याचे धोरण आजवर कधीच अवलंबण्यात आले नाही. मुंबईसारख्या शहरात रेल्वेमार्गाच्या लगत दिवसाढवळय़ा तयार झालेल्या झोपडपट्टय़ा हे येथील सरकारी निर्णयाचे खरे स्मारक आहे, याचे कारण शहराच्या भविष्याचा कोणताही विचार करण्याची क्षमता नसलेलीच सरकारे आजवर राज्यात सत्तेत बसली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप हे सगळे या मुद्दय़ापुरते एकाच माळेचे मणी आहेत. बेकायदा जागा हडप करून तेथे फुकट राहणाऱ्यांना फुकट घरे देण्याचे गाजर दाखवल्याने, शहरांकडे येणाऱ्या लोंढय़ांमध्ये भरच पडत गेली. त्याचा परिणाम नागरी सुविधा खिळखिळी होण्यावर झाला. झोपडपट्टय़ांमध्ये सार्वजनिक शौचालये उभारणे आणि समाजमंदिरे बांधणे याशिवाय विकासाचे कोणतेही काम केले जात नाही. तेथील मोफत शौचालयांची अवस्था भयावह या शब्दापेक्षाही भयानक असते. मग निसर्गधर्मासाठीही अनेकांना दररोज पैसे मोजावे लागतात. सगळे जगणेच सार्वजनिक असलेल्या तेथील नागरिकांना अशा नरकात राहण्याची हौस असण्याची शक्यता नाही. मात्र त्यांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली सगळ्या पालिकांमध्ये जो अपरिमित भ्रष्टाचार चालतो, त्याने अनेकांचे खिसे मात्र भरून वाहतात.झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए- स्लम रिहॅबिलिटेशन ऑथॉरिटी) नावाचे एक नवे संस्थान सध्या राज्यात कार्यरत आहे. त्याद्वारे राज्यात चार लाख घरांची निर्मिती होत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. पुनर्वसनाच्या या योजनांमध्ये ज्यांना घरे मिळतात, ते ती घरे भाडेपट्टीने देऊन किंवा विकून टाकून पुन्हा मूळच्या झोपडीतच वास्तव्य करतात, हा अनुभव नवा नाही. झोपडीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला वास्तव्याचा दाखला निर्माण करण्यासाठी शिधापत्रिका मिळवावी लागते. ती जबाबदारी कुणी राजकारणी स्वेच्छेने घेत असतो. एकाच भूखंडावर प्रचंड संख्येने राहणाऱ्यांना शिधापत्रिकेच्या आधारे अनेक सुविधा मिळू शकतात. त्याच्या आधारेच त्यांचे वास्तव्यही अधिकृत होते आणि त्यामुळे ते सरकारी योजनांच्या लाभांचे हकदार होतात. ही सगळी कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याची एक कार्यक्षम व्यवस्था राज्यात कार्यरत आहे. नागरीकरणाचे हे दुष्परिणाम अतिशय कडक धोरण स्वीकारल्याशिवाय संपणार नाहीत. याचे कारण, कोणत्याही शहराला नागरी सुविधांवर पडणारा ताण पेलणे एका मर्यादेपलीकडे शक्य होणार नाही. मुंबईसारख्या शहराची जी दैना झाली आहे, ती याच मवाळ धोरणामुळे. राज्यातील अन्य शहरे मुंबईच्याच वाटेवर आहेत. पाण्याचा प्रश्न बिकट झाला, की असंघटित असलेल्या घरमालकांना त्याचा पहिला फटका बसतो. मैलापाण्याची किंवा कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली, की प्रथम त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. सर्वाधिक नागरीकरणाचा डांगोरा पिटणे म्हणजे राज्य त्या क्षेत्रात किती रक्तबंबाळ झाले आहे, याचा पुरावाच निर्माण करण्यासारखे आहे. हे सारे माहीत असूनही, निवडणुकीच्या निमित्ताने २००० पर्यंत निर्माण झालेल्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची घोषणा करून शासनाने आणखी एक नवे गाजर पुढे केले आहे.
