पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशात १०० स्मार्ट शहरे वसवण्याची योजना आखली आहे. स्मार्ट शहरे ही तंत्रज्ञानाने नियंत्रित केलेली असतात, पण त्याची किंमत आपल्याला परवडणारी नसेल. तुम्ही स्मार्ट तंत्रज्ञान वापराल हे खरे आहे, पण त्याचा वापर करण्यासाठी नियोजन महत्त्वाचे आहे. आपण स्मार्ट असलो तरच आपली शहरे स्मार्ट बनतील.केंद्र सरकारने नुकतीच देशात १०० स्मार्ट शहरे वसवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली आहे. स्मार्ट शहरे तयार करण्याची ही योजना यशस्वी झाली, असे तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा भारतासारख्या देशात शहरवाढीच्या संकल्पनेचा नव्याने शोध घेतला जाईल. स्मार्ट विचार करण्यासाठी सरकारला अगोदरच पाश्चिमात्य जगात अस्तित्वात असलेल्या आदर्श शहरांची नक्कल करावी लागेल, त्याशिवाय भारतीय परिस्थितीत सुयोग्य ठरतील, अशा सुलभ वास्तव्यास अनुकूल अशा उपाययोजना कराव्या लागतील, पण यात प्रगतीची किंमत अनेकांना न परवडणारी असेल. यात स्मार्ट शहराची कुठलीही सर्वसंमत अशी व्याख्या नसल्याने त्याचा फायदा घेतला जाईल. ढोबळमानाने स्मार्ट शहर म्हणजे साधनांची कार्यक्षमता व सेवांची सुधारणा साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या मानवी वस्त्या होत. या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहेच, पण स्मार्ट तंत्रज्ञान आणण्यापूर्वी आपल्याला त्या तंत्रज्ञानाचा वापर कशा प्रकारे करायचा हे माहीत असले पाहिजे. आपण नवीन शहरे कशी वसवणार आहोत, की जुन्याच नागरी वस्त्यांमध्ये सुधारणा करून पिण्याचे स्वच्छ पाणी देणे, कचऱ्याच्या डोंगरांचे नीट व्यवस्थापन करणे, नद्या नष्ट होण्याच्या अगोदर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे, शिवाय श्वासावाटे विषे घेतली जाऊ नयेत यासाठी प्रदूषण रोखणाऱ्या काही मूलभूत उपाययोजना करणार आहोत हे समजायला मार्ग नाही. जर आपण आधुनिक अशा भारतीय शहराची काही स्वप्ने उराशी बाळगली असतील तर हे करणे शक्य आहे. आपण गाझियाबाद, मुझफ्फरनगर, राजकोट, सोलापूर, तुमकूर व अगदी गुडगाँवचे शांघाय किंवा सिंगापूर करू शकणार नाही, पण आपण ही शहरे राहण्यास अशा पद्धतीने अनुकूल करू शकतो की, इतर देश त्या प्रारूपाचे अनुक रण करतील. हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पाणी, सांडपाणी, कचरा, वाहतूक, हवा प्रदूषण यांचा विचार केला तर सध्या श्रीमंत पाश्चिमात्य शहरांचे प्रारूप हे महागडे आहे, त्यात साधनांचे व्यवस्थापन वगैरे सगळे आहे, पण तशी शहरे सर्वाना परवडणार नाहीत. अगदी ही शहरेसुद्धा तेथील लोकांना सेवा पुरवण्यासाठी प्रत्येक सोयी-सुविधांची फेरबांधणी करू शकणार नाहीत. कारण आताची शहरे ही अनेक वर्षांपूर्वी वसवली गेली आहेत. जेव्हा एखाद्या शहराकडे निधी असतो तेव्हा तो गुंतवणुकीमुळे वाढत जातो. जरी आपण हरित शहरे वसवण्याचे ठरवले तरी आपण तेवढय़ाच पातळीची गुंतवणूक होईल, असे गृहीत धरू शकत नाही. शहरवाढीसाठी एक नवीन दृष्टिकोन अंगीकारावा लागेल. पाण्याचेच उदाहरण घ्या. आपली शहरे पूर्वापार, जास्तीत जास्त स्रोत वापरले जातील अशी वसवली गेली आहेत. सरोवरे व तळी बांधून पावसाचा प्रत्येक थेंब उपयोगी आणण्याची स्मार्ट रचना त्यात आहे. याचा अर्थ शहरांमध्ये भूजलाची पातळी राखली जाते, त्यामुळे जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा प्रत्येक वेळी मोठे पूर येतात असे नाही, या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल. शहराची पाण्याची गरज कमी खर्चात पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला पाइपलाइनचा खर्च कमी करण्याच्या दिशेने विचार करावा लागेल. एकदा आपण हे केले, की आपण स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर पाणीपुरवठय़ाचे मापन करून पाण्याची मागणी कमी करू शकतो. त्यानंतर मग कार्यक्षमतेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. आपण प्रसाधनगृहात किंवा घरातही फ्लशचा वापर करतो, पण फ्लश टॉयलेट्स ही आता जुनी संकल्पना झाली. त्यात पाणी वाचवू शकतील, अशी नवीन स्मार्ट उपकरणे यायला पाहिजेत. पाण्याचा फेरवापर करण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधले पाहिजेत. घाण पाण्याचे पुन्हा चांगल्या पाण्यात रूपांतर करणारे किफायतशीर व सोपे तंत्रज्ञान तयार करणे आवश्यक आहे. हा त्यातील पुढचा मार्ग झाला. आपल्याकडे काही ठिकाणी भुयारी गटार योजना आहेत. त्यातून सांडपाणी वाहते. अशा प्रकारच्या योजना म्हणजे नागरी अभियंत्यांच्या सापळय़ात सापडून केलेली चुकीची बाब आहे. दिल्लीत सांडपाण्याच्या पाच हजार किलोमीटरच्या अंतर्गत वाहिन्या आहेत. सध्याच्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणखी दहा हजार किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या टाकाव्या लागतील. सध्याच्या सांडपाणी यंत्रणा पाहता त्या काही शतकांपूर्वीच्या असून त्या तुटलेल्या व काही तुंबलेल्या आहेत, त्यामुळे हे काम अवघड आहे.त्याऐवजी आपण सेप्टिक टँक किंवा उघडय़ा गटारींचा व्यवस्थापालट सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी करायला हवा. त्यातील सांडपाण्यावर तिथल्या तिथे प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करण्यात यावा. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी विकेंद्रित व्यवस्था वापरायला हवी. जसा आपण मोबाइल वापरात आणला व लॅण्डलाइन मागे पडला तसेच येथेही ‘लॅण्डलाइन’ न वापरणे हाच स्मार्ट मार्ग आहे.विजेच्या बाबतीतही हे शक्य आहे. आज आपल्या शहरांना विजेची उत्पादन किंमत जास्त असल्याने विजेसाठी अनुदान मिळते, मग पुरवठा जास्त करावा लागतो. वीज जास्त वापरली जाते. आपण शहरांसाठी छपरांवर बसवता येईल, अशी कार्यक्षम सौर ऊर्जा उपकरणे का वापरू शकत नाही हा प्रश्न आहे. सध्या आपण वीज खाणारे वातानुकूलक वापरतो त्यांचा दर्जा जगात सर्वात खराब आहे. आपण जी पंचतारांकित (ऊर्जा श्रेणी दाखवणारे चिन्ह) वीज उपकरणे वापरतो त्यांचाही दर्जा फार चांगला म्हणता येणार नाही, त्यांची मानके बदलली पाहिजेत, त्यामुळे अतिशय खर्चीक वीज आपण कार्यक्षमतेने वापरू शकू.शहरातील वाहतुकीतही असाच दृष्टिकोन असला पाहिजे, आपली शहरे अशी वसवली पाहिजेत, की जी मोटारमुक्तअसतील. अगदी अरुंद गल्लीबोळांमध्ये आपण वाहनांचे पार्किंग करतो. आपण हे सगळे सोडून शहाणपणाचा विचार केला पाहिजे. शहरांमध्ये मोटारींना स्थान नसावे, चालणे, सायकल, बस व मेट्रो ही साधने असावीत. जे रस्ते बहुद्देशी आहेत तेथे मोटारगाडय़ांची गर्दी करण्यापेक्षा या रस्त्यांचा वापर त्यांची रचना बदलल्यास अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. मथितार्थ हा की आपण स्मार्ट शहरे तेव्हाच बांधू शकू जेव्हा आपण खरोखर स्मार्ट असू.
