मोदी आणि शहा यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तिकीटवाटपात प्रादेशिक नेत्यांची कोटा पद्धती बंद केली आणि जिंकून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर तिकिटांचे वाटप केले. राज्याच्या सर्व विभागांत भाजपला विजय अथवा या पक्षाचा शिरकाव, हे या मोदी-शस्त्रक्रियेचे फलित होते. पक्षांतर्गत सुभेदाऱ्या यापुढे सुरू राहू नयेत, यासाठी भाजपमध्ये हा अंतर्गत बदल आवश्यकही होता..
निवडणुकीचा अर्थ केवळ निकालाने संपत नाही. महाराष्ट्रासारख्या गुंतागुंतीच्या राज्याचा तर नाहीच नाही. तेव्हा अनेकांगांनी तो समजून घेतल्याखेरीज राजकारणाचे चित्र पूर्ण होत नाही. त्यामुळे हा अर्थ उलगडून पाहणे हे राजकारणाशी थेट संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींनाही महत्त्वाचे ठरते. राजकारणावर येताजाता सहज आणि काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात ते हा अर्थ समजून न घेतल्यामुळे. तेव्हा महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांचा अधिक साकल्याने विचार करावयास हवा. तसा तो केल्यास ढळढळीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे महाराष्ट्र भाजपमधील खालसा करण्यात आलेली नेत्यांची संस्थाने. महाराष्ट्र भाजपमध्ये इतके दिवस प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि उरलेल्या जागेत नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे यांनाच स्थान होते. महाजन आणि मुंडे यांच्या अकाली आणि दुर्दैवी निधनामुळे रिकामी झालेली जागा गडकरी यांना वारसाहक्काने मिळाली. परंतु राष्ट्रीय राजकारणात मोदी यांच्या उगमाचा काळ आणि महाराष्ट्रात या घडामोडी घडण्याचा काळ एकच असल्यामुळे त्या जागेवर गडकरी यांना स्वत:ची मालकी सांगण्याची उसंत मिळाली नाही. तशी ती मिळाली असती तर निवडणुकीत भाजपची सूत्रे ही सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हाती गेलेली दिसली असती. देवेंद्र फडणवीस यांना जे स्थान आहे ते मिळाले नसते. मोदी आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर आलेल्या अमित शहा यांनी तसे होऊ दिले नाही आणि फडणवीस हेच या निवडणुकीचा चेहरा बनले. शहा यांनी हे केले ते काही त्यांना फडणवीस यांच्याविषयी विशेष ममत्व आहे म्हणून नव्हे. ते त्यांनी केले याचे कारण त्यांना महाराष्ट्र भाजपत तयार झालेली सुभेदारी मोडायची होती म्हणून.
व्यवस्थेपेक्षा व्यक्तीने स्वत:स मोठे मानणे हे राजकारणातदेखील घडत असते. त्यामुळे अनेकांना आपण पक्षापेक्षा मोठे असल्याचा भास होतो आणि ते मनमानी करू पाहतात. त्या मनमानीस विरोध झाला अथवा ती रोखायचा प्रयत्न झाला की हे स्वत:च्याच आरतीत मश्गूल असणारे हे नेते बाहेर पडून स्वत:चा नवा पक्ष काढतात. हे काँग्रेसच्या बाबत अनेकदा घडले. परंतु तुलनेने वयाने लहान असलेल्या भाजपच्या बाबतही तितक्याच लक्षणीय प्रमाणात घडले. कल्याणसिंह, उमा भारती, शंकरसिंह वाघेला आदी अनेक नेत्यांना आपण पक्षापेक्षा मोठे झाल्याचा भास झाला आणि त्यांनी पक्षत्याग करून पाहिला. यापैकी उमा भारती यांना त्यानंतर आपल्या पारंपरिक मतदारसंघातसुद्धा विजय मिळवता आला नाही. कल्याणसिंह यांनीही स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून पाहिला. परंतु या सर्वाना पुढे हात बांधून स्वघरी यावे लागले. वाघेला काँग्रेसमध्ये जाऊनही काही दिवे लावू शकले नाहीत. महाराष्ट्रात असा नाही तरी इतका टोकाचा प्रकार गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडून घडत होता. राज्याची सूत्रे हाती येत नाहीत हे दिसल्यावर मुंडे हे काँग्रेसचा दरवाजा ठोठावून आले होते. अखेरच्या क्षणी सद्बुद्धी झाली आणि त्यांनी पक्षत्याग केला नाही.    
हे सर्व लक्षात घ्यावयाचे ते मोदी आणि शहा यांनी या वेळी नक्की काय केले ते समजून यावे म्हणून. राज्य भाजपमध्ये या ज्येष्ठांच्या काळात नवनव्या सुभेदाऱ्या झाल्या होत्या. त्याची परिणती भारतीय क्रिकेटचा संघ ज्याप्रमाणे निवडला जात असे, त्याप्रमाणे उमेदवाऱ्या वाटण्यात झाली होती. हे सर्व ढुढ्ढाचार्य तिकिटांचा कोटा वाटून घेत आणि आपापल्या मर्जीतल्यांना उमेदवाऱ्या वाटत. या पद्धतीमुळे या सुभेदारांच्या हाताखाली कनिष्ठ सुभेदार झाले होते आणि त्यांच्याकडून या तिकिटांचे उपकंत्राट घेतले जात असे. परिणामी भाजपचे उमेदवार हे पक्षाशी निष्ठा बाळगण्यापेक्षा या नेत्यांशी निष्ठावान राहत. मोदी आणि शहा यांनी नेत्यांची ही कोटा पद्धती बंद केली आणि जिंकून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर तिकिटांचे वाटप केले. हे सर्व करताना पक्षाची सूत्रे फडणवीस यांच्या हातीच राहतील अशीही व्यवस्था त्यांनी केली. फडणवीस यांना प्राधान्य मिळाले ते स्वत:पेक्षा पक्ष मोठा मानण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीमुळे. फडणवीस हे अद्याप तरी स्वत:च्या प्रतिमेच्या प्रेमात पडलेले नाहीत आणि मीच मुख्यमंत्रिपदासाठी किती आणि कसा लायक आहे हे सांगत हिंडत बसत नाहीत. मी मी करण्याचा त्यांचा स्वभावविशेष आहे, असे अद्याप तरी दिसून येत नसल्यामुळे अनेकांच्या इच्छांना डावलत नेतृत्वाची धुरा मोदी-शहा या दुकलीने फडणवीस यांच्या हाती ठेवली. एका अर्थाने राज्य भाजपवर झालेली ही मोदी शस्त्रक्रियाच म्हणावी लागेल.    
या शस्त्रक्रियेचा परिणाम भाजपच्या निकालांतून दिसून आला. २००९च्या निवडणुकीत मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्ह्य़ांतील ४६ जागांपैकी ३० जागा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे होत्या, तर सहा जागा शिवसेनेकडे होत्या. केवळ तीन जागांवर जेमतेम अस्तित्व असलेल्या भाजपने प्रस्थापित दिग्गजांना धूळ चारीत या निवडणुकीत १५ जागांवर बाजी मारली, आणि उत्तर महाराष्ट्रात चार जागांवरून १४ जागांवर मजल मारली. विदर्भातील तर पाच जिल्हे काँग्रेसमुक्त करून आणि ४४ जागा जिंकून भाजपने झेंडा फडकावला. पश्चिम महाराष्ट्रावरील काँग्रेस संस्कृतीला खिंडार पाडणाऱ्या भाजपला रत्नागिरी सिंधुदुर्गात मात्र शिरकाव करता आला नाही. वास्तविक निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मोदी यांनी खास कोकणात प्रचारसभा घेतली. कोकण म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या टेचात राहणाऱ्या नारायण राणे यांच्या पराभवास त्यामुळे मदत झाली असेल. पण कोकणच्या किनारी प्रदेशात भाजपची डाळ काही शिजली नाही. मोदी लाट आहे असे भाजपचे नेते म्हणत असताना ही लाट कोकण किनाऱ्यावर.. तेही समुद्र असतानाही.. का धडकली नाही?   
या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा भाजपच्या सुभेदारांकडे नजर टाकल्यास मिळेल. भाजपच्या विद्यमान वा माजी सुभेदारांनी कोकणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. याचे एक कारण या प्रदेशात असलेले शिवसेनेचे वास्तव्य हे आहे पण भाजप नेत्यांचे नारायण राणे आणि अन्यांशी असलेले साटेलोटेदेखील यामागे आहे. त्यामुळे एकाही भाजप नेत्याने कोकणाकडे द्यावे तितके लक्ष दिले नाही. भाजपचे कोटाबाज नेते अन्य प्रांतातील उमेदवारांसाठी आपली ताकद पणाला लावत असताना कोकणाचा अनुशेष याही बाबत वाढत राहिला.
मोदी आणि शहा या दुकलीने भाजपतील हीच कोटा पद्धत मोडून काढली. तरीही त्यात त्यांना पूर्णपणे यश आले असे म्हणता येणार नाही. नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्री करा ही मुनगंटीवार यांनी केलेली ताजी मागणी हे या अपयशाचे उदाहरण. मुनगंटीवार हे प्रदेशाध्यक्ष वा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा राहावेत म्हणून गडकरी यांनी प्रयत्न करायचे आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी गडकरी हेच किती लायक आहेत, हे मुनगंटीवार यांनी सांगायचे असा हा परस्परांच्या पाठी खाजवण्याचा खेळ आहे. भाजपच्या विद्यमान केंद्रीय नेतृत्वाने तो मोडून काढण्यास सुरुवात केल्यामुळे भाजपतील या सुभेदारांवर दिवाळीनंतर मोदी स्नानाची वेळ येईल अशीच चिन्हे दिसतात.