आपली परराष्ट्र नीती ही सतत पश्चिमेकडे डोळे लावूनच आखली जात होती आणि पूर्वेकडे एक चीन आणि दुसरा जपान वगळता अन्य देशांना महत्त्व द्यावे असे ती आखणाऱ्यांना वाटले नव्हते. हा पायंडा मोदी यांच्या मॉरिशस, सेशल्स आणि श्रीलंका दौऱ्याने मोडला जाईल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.राज्य, अथवा देश. कोणासही शेजार निवडण्याचा अधिकार नसतो. तेव्हा आहे त्या शेजाऱ्याचा सहवास गोड मानून घेणे आणि तसा तो नसेल तर जमेल तितका गोड करणे हे सुसहय़ सहजीवनासाठी आवश्यक असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शनिवारी संपलेला तीन देशांचा दौरा हा या जाणिवेपोटी होता. याबाबत आपला लौकिक असा की अमेरिका, रशिया, युरोप आणि चीन या देशांबरोबरील संबंधांविषयी आपण जितके जागरूक असतो तेवढे शेजारील देशांबाबत नसतो. हे काय आपलेच आहेत, अशा प्रकारची एक प्रकारची बेफिकिरी वृत्ती आपली या देशांबाबत असते. लांबचे पाहण्याच्या नादात पायाखालच्याकडे दुर्लक्ष व्हावे तसेच हे. असे होणे शहाणपणाचे नसते आणि दूरदृष्टीचे तर नसतेच नसते. याची जाणीव आपणास चीन या महासत्तापदापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या देशामुळे झाली. त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणापासून आपणास बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. याचे कारण अटलांटिकपल्याड असलेल्या अमेरिकेस आव्हान देत असतानाच चीनचे िहद महासागरातील शेजारील देशांकडे जराही दुर्लक्ष झाले नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात युआन या आपल्या चलनाचे दर डॉलरच्या तुलनेत एकतर्फी कमीजास्त करण्याचा धूर्त उद्योग करणाऱ्या चीनने तितक्याच थंड डोक्याने श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार आदी देशांच्या अर्थव्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणावर शिरकाव केलेला आहे. गतसाली दीर्घ अंतरावर मारगिरी करू शकणाऱ्या दोन पाणबुडय़ा कोलंबो बंदरात डेरेदाखल झाल्यानंतर आपणास हे भान आले. तोपर्यंत चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने आपल्या अनेक शेजारी देशांत आपले बस्तान चांगलेच बसवले. परिणामी अमेरिकेशी मत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याच्या नादात आपण आपले शेजारी हरवतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याची जाणीव मोदी सरकारला झाली आणि हा दौरा आखला गेला. त्याचे महत्त्व आहे ते या पाश्र्वभूमीवर. अन्य विकसित देशांच्या दौऱ्यांप्रमाणे मोदी यांच्या या भेटीत काही भव्यदिव्य, नेत्रदीपक साध्य होण्याची शक्यता नव्हती आणि त्याच वेळी ‘बराक’ अशी साद घालत मिरवण्यासारखा नेताही नव्हता. तरीही मोदी यांची ही त्रिदेशी यात्रा एकंदर व्यूहरचनात्मक पातळीवर निश्चितच महत्त्वाची होती. तेव्हा प्रथम या देशांना आवश्यक ते महत्त्व देत आणि त्या देशांशी सौहार्दाचे संबंध असण्याची गरज मान्य करीत मोदी यांनी हा दौरा आखला याबद्दल प्रथम ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. आपली परराष्ट्र नीती ही सतत पश्चिमेकडे डोळे लावूनच आखली जात होती आणि पूर्वेकडे एक चीन आणि दुसरा जपान वगळता अन्य देशांना महत्त्व द्यावे असे ती आखणाऱ्यांना वाटले नव्हते. तेव्हा हा पायंडा मोदी यांच्या या दौऱ्याने मोडला जाईल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.मॉरिशस, सेशल्स आणि श्रीलंका या तीन देशांना मोदी यांनी या दौऱ्यात भेट दिली. यातील मॉरिशस हा बऱ्याच अर्थाने भारताळलेला आहे. याही आधी त्या देशाचे पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ ते मंत्री शीलाबाय बापू हे वारंवार भारतात आले आहेत. पर्यटन हा या देशाचा एकमेव उद्योग. भारतीय पर्यटकांनी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नेहमीच महत्त्वाचा वाटा उचललेला आहे. मोदी यांच्या या दौऱ्याने मॉरिशसच्या संरक्षणाची जबाबदारीही भारताने उचलावयास सुरुवात केली. मॉरिशससाठी बांधण्यात आलेल्या भारतीय बनावटीच्या युद्धनौकेचे जलावतरण मोदी यांच्या हस्ते या वेळी झाले. त्या वेळी उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी इच्छा व्यक्त केली ती संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची. िहदी महासागर क्षेत्रात चीन ज्या गतीने आणि आकाराने घुसखोरी करीत आहे ती पाहता उभय देशांचे हे पाऊल लक्षणीय आहे. मॉरिशसनंतर मोदी यांनी सेशल्स या दुसऱ्या सागरी देशास भेट दिली. जगातील काही सर्वोत्तम समुद्रकिनारे या देशात आहेत. त्या देशाचा आकार आणि त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेता पर्यटनास तेथे महत्त्व असणे साहजिक आहे. या देशातील भेटीत मोदी यांनी रडार यंत्रणा भेट दिली. त्याचप्रमाणे त्या देशातील काही बंदर विकास प्रकल्पांच्या उभारणीतही यापुढे आपला सक्रिय सहभाग राहणार आहे. मोदी यांच्या ताज्या सेशल्स भेटीत या अनुषंगाने काही करारमदार झाले. ते निश्चितच महत्त्वाचे. याचे कारण इतके दिवस आपण सेशल्सला कायम काही ना काही, परंतु फुटकळ अशीच मदत करीत आलो आहोत. मोदी यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने आपण पहिल्यांदाच त्या देशाच्या पायाभूत सोयीसुविधा उभारणीत सहभागी होऊ. हे पायाभूत क्षेत्रातील सहकार्य दीर्घकालीन असते आणि म्हणूनही ते महत्त्वाचे ठरते. या दोन देशांच्या भेटीनंतर मोदी यांचा तिसरा आणि अखेरचा टप्पा श्रीलंकेत होता.भावनिक पातळीवर आपल्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा देश. याचे कारण त्या देशाची विभागणी. स्थानिक सिंहली आणि तामिळ यांच्यात या देशाचे विभाजन झाले असून २००९ साली तामिळ वाघांचा नि:पात होईपर्यंत गेल्या २६ वर्षांच्या संघर्षांत एक लाखाहून अधिक तामिळ मारले गेल्याची नोंद आहे. परिणामी आपल्याकडील तामिळनाडूची सहानुभूती श्रीलंकन तामिळींना असून ती एका अर्थाने देशाच्या पातळीवरील डोकेदुखीच आहे. या तामिळी नेत्यांना श्रीलंकेतील तामिळींचा चांगलाच पुळका. त्यांच्यासाठी वाटेल ते करण्याच्या आपल्या द्रविडी नेत्यांच्या वृत्तीमुळे आपण अनेक संकटे ओढवून घेतली आणि राजीव गांधी यांची हत्याही आपणास सहन करावी लागली. तेव्हा त्या देशात मदत धोरण राबवताना एक प्रकारची कसरत करावी लागते. ती मोदी यांनी उत्तम प्रकारे केली. एक तर श्रीलंकेतील तामिळबहुल परिसराला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आणि मुख्य म्हणजे त्या परिसरात जाऊनदेखील त्यांनी तामिळींना उघड पािठबा ठरेल असे काही विधान केले नाही. श्रीलंका सरकारने सर्व नागरिकांना समानतेची वागणूक द्यावी इतकेच काय ते त्यांचे मोघम विधान. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारत सोडताना सर्वधर्मीयांना समान वागणूक मिळायला हवी या दिलेल्या कानपिचक्यांचा हा िहदी आविष्कार. या समारंभात उपस्थित असलेल्या तामिळ नेत्यांनी अधिक आर्थिक अधिकारांची मागणी केली. परंतु मोदी यांनी त्याबाबत मौन पाळले हे बरे झाले. कारण तो त्या देशाचा अंतर्गत मामला आहे. त्यात द्रविडी पक्षांसाठी आपण नाक खुपसायची गरज नाही. या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला श्रीलंका सरकारने चीनला दिलेला जवळपास १४० कोटी डॉलरचा एक प्रकल्प रद्द केला. या प्रकल्पात कोलंबो बंदरात ५०० एकर भराव घालून बंदरविस्तार केला जाणार होता. अध्यक्ष मत्रिपाल सिरिसेना यांच्या मते या प्रकल्पाचा खर्च फुगवून दाखवण्यात आला असून त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे या प्रकल्पाच्या निमित्ताने माजी अध्यक्ष मिहदा राजपक्षे यांना चीनकडून मोठय़ा प्रमाणावर लाच देण्यात आल्याचे बोलले जाते. कारण काहीही असो. हा प्रकल्प चीनकडून काढून घेण्यात आल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना तो मिळेल अशी आशा बाळगली जात आहे. या अशा प्रकल्पाच्या देवाणघेवाणीत केवळ अर्थकारण नसते. तर तो स्थानिक पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा परिपाक असतो.हे आपण जाणले ते बरेच झाले. व्यक्तीसाठी धनाढय़ परंतु दूर राहणाऱ्या नातेवाईकाशी प्रेमाचे संबंध असणे आवश्यक असते. परंतु म्हणून त्या दूरस्थ नातेवाईकासाठी सख्ख्या शेजाऱ्यांना दुर्लक्षून चालत नाही. मोदी यांच्या या तीनदेशीय दौऱ्याने ही बाब अधोरेखित झाली.
