सर्वसमावेशकतेचा अभाव केंद्र सरकारमध्ये प्रकर्षांने जाणवू लागला आहे. जमीन अधिग्रहणासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयावर मित्रपक्षच नव्हे, तर स्वपक्षीय खासदार एवढेच नव्हे, तर संबंधित मंत्र्यालाही विश्वासात न घेण्यामागची बेफिकिरी या सरकारचा ‘पॅटर्न’ बनली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीतील हा स्थायी दोष एकछत्री कारभाराचे व्यवच्छेदक्र लक्षण आहे.जमीन अधिग्रहण विधेयक केंद्र सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरला आहे. या विधेयकातील तरतुदींवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सुरू असलेली खडाजंगी अद्याप शमण्याची चिन्हे नाहीत. दहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील दणदणीत पराभवानंतर काँग्रेसला पुन्हा ‘वापसी’ची संधी जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे मिळाली आहे. ही संधी घेण्यासाठी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मैदानात पाहिजे होते; हीच सामान्य काँग्रेस नेत्या-कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. ‘लीडर इज डीलर इन होप’ असे म्हणतात. या उक्तीनुसार काँग्रेस पक्षावर मालकी हक्क गाजवणारे राहुल गांधी यांनीच जमीन अधिग्रहणाविरोधात एल्गार करावयास हवा होता. परंतु सल्लागारांनी वेढलेले राहुल आत्मचिंतन-मंथनासाठी ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गायब झाले. हे बरे नव्हे! सलग दहा वर्षे सत्ताकेंद्र एकवटलेल्या राहुल गांधी यांचे हे बेजबाबदार वागणे ‘काँग्रेसमुक्त’ भारतासाठी पोषक ठरेल. जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा अध्यादेश पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. संसदीय कार्यपद्धतीतील सर्व आयुधांची चाचपणी करून केंद्र सरकारने सरतेशेवटी राज्यसभेचे सत्रावसान करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या निर्णयामागे सर्वात मोठे कारण आहे, त्यांचा विरोधकांशी असलेला विसंवाद! अर्थात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत एकदाही या विधेयकावर चर्चेची तयारी दर्शवली नाही. त्यामुळे राज्यसभेचे सत्रावसान करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली. सहा महिन्यांपूर्वी जमीन अधिग्रहण विधेयकासाठी अध्यादेश आणला तेव्हा राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी वरिष्ठ केंद्रीय नेत्यांना बोलावून त्यांना विचारणा केली होती. या नेत्यांमध्ये ज्यांच्या खात्याशी संबंधित हे विधेयक आहे, ते ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांचा समावेशच नव्हता. हा खऱ्या अर्थाने ‘गुजरात पॅटर्न’ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीतील हा स्थायी दोष आहे. सर्वसमावेशकतेची मांडणी करणारे आपल्याच सहकारी मंत्र्यांना किती महत्त्व देतात याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण!राजकीय धोरणामुळे राष्ट्रपती अध्यादेश स्वाक्षरी न करता परत पाठवणार नाहीत. शिवाय न्यायालयीन व्यवस्थेतही अध्यादेश आणण्यावर बंधने नाहीत. बिहार सरकारने आणलेल्या अध्यादेशास १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारला वारंवार असे न करण्यास सुचवले होते. अध्यादेश घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य वा अयोग्य अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली नव्हती. त्यामुळे अध्यादेश आणणे हा मुद्दाच नाही, तर मुद्दा आहे तो सरकारच्या हेतूचा. जमीन अधिग्रहण कायद्यावरील चर्चेत सहभागी होताना तृणमूल काँग्रेसचे दिनेश त्रिवेदी म्हणाले होते, ‘तुमच्या निष्ठेविषयी शंका नाही; आक्षेप आहे तो तुमच्या कार्यपद्धतीला,’ जमीन अधिग्रहण विधेयकावर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी तर सोडाच, स्वपक्षाच्या खासदारांनादेखील विश्वासात घेतले नव्हते. हा कायदा जमिनीशी संबंधित म्हणजे अत्यंत संवेदनशील गोष्टीशी संबंधित. त्यात शेतकरी. त्यामुळे हे विधेयक शेतकरीविरोधी असल्याची ओरड अध्यादेश काढला त्या दिवसापासून सुरू आहे. हे विधेयक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी संबंधित आहे. भाजप वा रालोआच्या बैठकीत विधेयकाची माहिती देत होते वैंकय्या नायडू! चौधरी वीरेंद्र सिंह कुणाच्या खिजगणतीतही नाहीत. बरं भाजपमध्ये विधेयकावर केवळ इंग्रजीतच चर्चा होत होती. तेव्हा अनेक खासदारांनी नितीन गडकरी यांना इंग्रजीऐवजी हिंदीतून हे विधेयक समजावून सांगण्याची विनंती केली. त्यानंतर गडकरी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावून आता या विषयावर पत्रकार परिषद घेण्याची सूचना केली. तेव्हापासून नितीन गडकरी कुणालाही खुलेआम चर्चेचे आव्हान देत आहेत. एवढीच संवेदनशीलता होती तर यापूर्वी चर्चा का घडवली नाही, हा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. हा आक्षेप सरकारला मान्य करावाच लागेल. जमिनीसारख्या संवेदनशील विषयास हात घालताना भारतीय जनता पक्षाने सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी चर्चा करायला हवी होती. ती केली नाही म्हणून ऐन वेळी नऊ सुधारणा करून लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करवून घेण्यात आले. या सुधारणा करताना पुन्हा सहकारी तर सोडाच, खुद्द भाजपच्या खासदारांना विचारले गेले नव्हते. भाजपच्या खासदारांमध्ये या कायद्याविषयी अनेक गैरसमज आहेत. खासदार म्हणजे एकप्रकारे पक्षाचे सीईओ असतात. त्यांच्याद्वारे जनमानसात पक्षाची प्रतिमा निर्माण होत असते; लोकांचे समज दृढ, तर गैरसमज दूर होतात. भर बैठकीत कुणाची तरी कानउघाडणी केली वा कुण्या मंत्र्याची पोशाखावरून खरडपट्टी काढली, अशा बातम्यांना तोटा नाही. परंतु भाजप खासदारांनाच जमीन अधिग्रहण विधेयक समजावून सांगण्याची कोणतीही व्यवस्था पक्षात नाही. एकछत्री कारभाराचे हे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सर्वसमावेशकतेचा अभाव केंद्र सरकारमध्ये प्रकर्षांने जाणवतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा काय होती- काय आहे ही चर्चा इथे व्यर्थ ठरते. जनमानसावर विश्वासार्ह नेत्याची मोहिनी असते. भाजपमध्ये नितीन गडकरी यांनी व काँग्रेसमध्ये जयराम रमेश यांनी जमीन अधिग्रहणावरून परस्परांना चर्चेचे आव्हान दिले. या दोन्ही नेत्यांची प्रतिमा शेतकऱ्यांना भावणार का? दोन्ही नेते माजी केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री असले तरी ग्रामीण भागातील भाजप (व इतर) मतदारांना त्यांची भूमिका विश्वासार्ह वाटणार का? सामान्य व्यक्ती अशा घटनांकडे बारकाईने बघत असतात. दोन्ही नेत्यांच्या क्षमता व हेतूविषयी टिप्पणी न करता बांधावरून भांडणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या अंतर्मनाचा ठाव घेण्यात भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सद्यस्थितीत असमर्थ ठरले आहेत, असे म्हणावे लागेल. वाढीव मोबदल्यामुळे शेतकरी अत्यंत उत्साहाने जमीन देतो हा सत्ताधाऱ्यांचा तर्क तात्कालिक योग्य असला तरी दीर्घकालीन विपरीत परिणाम करणारा आहे. सरकार व जनतेत एक तुटलेपण निर्माण होत आहे. ‘चायवाला’ शब्दामुळे गहजब निर्माण करून जनमानस ढवळून काढणारे भाजप नेते त्यांच्याच कार्यकर्त्यांपासून तुटले आहेत. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना भेटण्यासाठी खासदारांना ताटकळत थांबावे लागत होते. अलीकडेच संघाचे नेते व अमित शहा यांच्यात नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली होती. त्यानंतर आठवडय़ातून दोनदा खासदारांना भेटण्यासाठी अमित शहा यांनी वेळ राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावर ‘संघं शरणं गच्छामि’ अशा शीर्षकाखाली लेख लिहून ‘पंजाब’मध्ये ‘केसरी’ ओळख असलेल्या खासदार संपादकांनी पक्षांतर्गत व्यवस्थेचे धिंडवडे काढले. चारदा वेळ मागितल्यानंतरही पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी वेळ दिली नाही; अखेरीस मी नाद सोडून दिला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. संघाच्या नेत्यांनी ‘शाळा’ घेतल्यावर अमित शहा खासदारांना वेळ देण्यास राजी झाले. भाजप मुख्यालयाने अनेक अध्यक्ष पाहिले, परंतु व्यक्तिगत आचरणातील कठोरता हेकेखोरपणा भासावी, असे नेतृत्व पहिल्यांदाच या वास्तूस लाभले आहे.भाजपच्या प्रत्येक खासदारास दरमहा तीन हजार रुपये पक्षनिधी द्यावा लागतो. त्यासंबंधी एक पत्रक व्यक्तिगत माहिती भरून कार्यालयात जमा करावे लागते. ज्यात संसदेच्या कोणत्या समितीचा सदस्य होण्याची इच्छा आहे, याचाही उल्लेख असतो. तंबाखूचा उद्योग असलेल्या खासदारास नेमक्या त्याच खात्याशी संबंधित समितीचे सदस्यत्व कुणाचे हितसंबंध राखण्यासाठी दिले जाते? सिगरेटच्या पाकिटावर ‘वैधानिक इशारा’ देणाऱ्या जाहिरातीचा आकार बदलला जातो व त्यासाठी तंबाखूमुळे कर्करोग होत नसल्याचे अवैज्ञानिक समर्थन हे खासदार कसे देऊ शकतात? या गोंधळानंतर खुद्द पंतप्रधानांना आरोग्यमंत्र्यांना निर्देश द्यावा लागतो; यातच पक्ष व सरकारच्या पातळीवर सर्वसमावेशकतेचा अभाव असल्याचे सिद्ध होते. ऐतिहासिक बहुमताचा डांगोरा वाजवून आपले म्हणणे रेटायचे; ही या सरकारची कार्यशैली आहे. जमीन अधिग्रहणावरून रान पेटल्याने नव्याने सुधारणा करण्यात आल्या. जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे होणारा फायदा-तोटा समजावून सांगणारी सरकारची ‘मन की बात’ लोकांपर्यंत पोहोचली नाही, हे निश्चित. जनमानस ढवळून निघाले आहे. जमीन सुधारणा विधेयकामुळे सामान्य लोकांमध्ये निर्माण होत चाललेल्या प्रतिमेचा फटका या सरकारला बसल्याशिवाय राहणार नाही. तो कितपत मोठा असेल हे समोर असलेल्या पर्यायांवरून ठरेल. तोपर्यंत ही कार्यपद्धती अशीच कायम राहील. ‘गुजरात मॉडेल’चे हे राष्ट्रीय प्रारूप आहे.
