‘राज्यातील कामगारांनो शहाणे व्हा’ हा अग्रलेख (२२ मे) वाचला. राजस्थान सरकारच्या कामगार कायदा बदलाची, दुरुस्तीची त्यात भलामण केलेली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारलाही दुरुस्तीसाठी शहाणपणाचा आणि मोलाचा सल्ला अनाहूतपणे दिलेला आहे. सदर बाब ही खोटय़ा प्रचार मोहिमेचा व मालकधार्जण्यिा कार्यक्रमाचा भाग ठरावी. सदर सल्ले समाजातील राजकीय व सामाजिक जाणीव बोथट व अमानुष होत चालल्याची प्रक्रिया म्हणावी लागेल.कामगार कायदे हे कुठल्याही सरकारमार्फत खिरापती वाटल्यासारखे मिळत नाहीत. ते झगडून, संघर्ष करून कामगारांना मिळवावे लागलेले आहेत, हे या ठिकाणी प्रकर्षांने ध्यानात घ्यावे लागेल. विसाव्या शतकात कामगारांचे मोठे लढे डाव्या व तत्सम विचारी संघटनांनी उभे केले. त्याचीच परिणती वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विविध कामगार कल्याणकारी कायदे निर्माण होण्यात झाली. मूलत: कामगारांना होणारी भरपाई वा फायदा देण्याच्या मन:स्थितीत मालकवर्ग नेहमीच नाखूश असतो आणि कामगारांची ताकद कमी करण्याच्या नादात असतो हे वेगळे सांगायची गरज नसावी. उदरीकरणाच्या पर्वानंतर गेल्या अडीच दशकांची वाटचाल ही कामगार चळवळ अवरोधित व्हावी याच माग्रे प्रवाहित आहे हे सर्वश्रुत आहे.कामगारांची एकत्रित ताकद कमजोर करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग मालकवर्ग सरकारांना हाताशी घेऊन देशात-राज्यात अवलंबित असल्याचे आपण पाहत आहोत. कामगारांचा कणाच कमकुवत करण्याचे कारस्थान राजस्थान सरकारमाग्रे संपूर्ण देशात सुरू झालेले आहे, हे उघड आहे. मुळात कामगार संघटनांचा वावर मालकाच्या डोळ्यांत सलत असतो. याचे कारण मालकवर्गाला स्वैर वागण्यासाठी जसे सरकारी नियम नकोसे असतात तसेच त्यांच्याशी लढण्याची- झगडण्याची ताकद असणारी एकजूट शक्तीही नकोशी असते. तरीही तुंबडय़ाभरू कामगार संघटना वगळता कामगारांचे भले इच्छिणारी वा पाहणारी शक्ती ही केवळ कामगार संघटनाच असू शकते.मालकांनी स्थापन केलेल्या कंपनीमार्फत नदी, नाले, ओढे, जमीन, पाणी, वृक्ष, वल्ली, हवा, इ. पर्यावरणातील महत्त्वाचे घटक मृत्यूच्या दाढेत आले असताना उभ्या कामगारांना आडवे करण्याचे उद्योग मालकवर्ग छुपा समझोता करून प्रसंगी त्यांना हस्तक बनवून आपले ईप्सित साध्य करू पाहत आहेत. अशा धोरणांमुळे कष्टकरी कामगारवर्ग देशोधडीला लागलेला असताना ९६% असंघटित कामगारांचे गळे घोटण्याचे कारस्थान हे विद्यमान सरकार काही काळ का होईना मालकवर्गाला धार्जिणे वर्तन करेल यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु सदर बाब ही भविष्यातील शहाण्या कामगारांच्या कल्याणकारी बदलाचा उष:काळ असेल, अशीही आशा आहे.- मोहम्मद मोईन अन्सार, मीरा रोडलोकशाहीत हा गाजावाजा आवश्यकच‘त्यांना मुख्यमंत्री म्हणा’ हा अग्रलेख (२१ मे) वाचला. उप-राज्यपाल नजीब जंग यांना आपले स्थान टिकवायचे असल्याने ते केंद्र सरकरच्या हातातले बाहुले आहेत. केंद्र सरकारने सामंजस्याचा दिलेला सल्ला हा कसा शहाजोग आहे हे स्पष्ट होते. मात्र मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांच्या लढाईचा मार्ग चुकीचा आहे हे अग्रलेखातील म्हणणे मात्र पटत नाही.लोकशाहीत आपल्याला काय अडचणी येत आहेत हे लोकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याने केजरीवाल यांनी वेळोवेळी आपण करत असलेल्या कृतीचा तसेच आपणास कारभार करताना होत असणाऱ्या अडवणुकीचा गाजावाजा करून कैफियत स्वरूपात लोकांपर्यंत मांडला, तर त्यात त्यांचे काय चुकले?भाजपसुद्धा ज्याप्रमाणे राज्यसभेत आपल्या धोरणांना होणाऱ्या अडवणुकीचा गवगवा करत आहे त्यापेक्षा दिल्लीचे मुख्यमंत्री दुसरे काय करत आहेत? भाजपचे वरिष्ठ नेते अरुण जेटलींनी लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्षात निवडणुका लढवून निवडून आल्यामुळे लोकसभेप् रमाणेच राज्यसभेलाही बरोबरीने हक्क प्राप्त असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहेच. राज्यसभेतील खासदार निदान अप्रत्यक्षपणे तरी निवडून आलेले असतात, पण इथे तर उपराज्यपाल हे कोणत्याच प्रकारच्या निवडणुकीने निवडून आलेले नसल्याने जेटली यांच्यापेक्षा केजरीवाल यांचा मुद्दा अधिक रास्त आहे. त्यामुळे निदान जेटली यांच्यासारख्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने तरी केजरीवाल यांच्यावर टीका करताना दहा वेळा विचार करायला हवा होता. पण स्वत:च्या डोळ्यांतील मुसळ नाही दिसले तरी दुसऱ्याच्या डोळ्यांतील कुसळ कसे दिसते याचे जेटली हे उत्तम उदाहरण आहेत.प्रसाद भावे, साताराटायपिंगची अट का?शासन सध्या जे वर्ग- तीनच्या जागा भरत असत त्यातल्या बऱ्याच जागांसाठी टायिपगची अट ठेवत असत. किती ख्यात्यात अजूनही टायिपग मशीनचा वापर केला जातो? एकूणच पाहिलं तर शासनाच्या जवळजवळ सर्वच खात्यांत कॉम्प्युटरचा वापर केला जात आहे आणि असेलही. मग क्लार्कच्या जागेसाठी अजूनही टायिपगची अट का ठेवत आहात? आणि जर अजूनही काही ठिकाणी टायिपगचा वापर होत असेलच, तर या प्रगत होत असलेल्या तंत्रज्ञानात कुठे आहोत? आणि जर टायिपग मशीनचा वापर होत नसेल तर ‘एमएस-सीआयटी’चे गुण पाहता येत असताना ही अट का? कोणत्याही खात्यात रुजू झाल्यानंतर या टायिपग सर्टििफकेटचा काही फायदा होत नसेल तर या कोर्सची सक्ती कशासाठी? - श्रीकांत कुलकर्णी, सोलापूरआर्थिक शहाणपणाची गरज अधिक‘मुदत ठेवसुद्धा अस्थिरच’ आणि ‘गुंतवणूकदारांनी स्वत:च शहानिशा करणे बरे’ ही दोन्ही पत्रे वाचली. सध्याच्या उत्तरोत्तर कमी होत जाणाऱ्या व्याजदरांच्या काळात गुंतवणुकीचे अधिक आणि सुरक्षित परतावा देणारे पर्याय शोधणे क्रमप्राप्त आहे. सर्वसामान्य माणसाकडे एकरकमी पसा हाती आला की तो सुरक्षित राहावा म्हणून पोस्टाच्या योजनांमध्ये गुंतवणे एवढाच पर्याय नसतो हे त्याला माहीतच नसते. रॉबर्ट कियोसाकी आपल्या ‘रिच डॅड पुअर डॅड’ या पुस्तकात लिहितात : जसा पसा गमावण्याची इच्छा असलेला माणूस मी आयुष्यात पाहिला नाही तसाच कधीही पसे गमावले नाहीत असा श्रीमंत माणूसदेखील पाहिला नाही. परंतु, मी अशी कित्येक गरीब माणसे पाहिली आहेत ज्यांनी आयुष्यात कधीही एक कवडीदेखील गमावली नाही. याचे कारण पशाबद्दलचा गरसमज.आजच्या युगात निभावून जाण्याकरिता विशेष आíथक शहाणपणाची गरज आहे. पसा ही फक्त एक कल्पना आहे. जर आपल्याला अधिक पसा मिळवावयाचा असेल तर आपल्या पशाबद्दलच्या संकल्पनेत बदल करावयास हवा. असेच एक सुंदर पुस्तक आहे - ‘िथक अँड ग्रो रिच’. इथे ‘मेहनत करून पसा कमवा आणि श्रीमंत व्हा’ असे लेखक सांगत नाही; तर ‘विचार करा आणि श्रीमंत व्हा’ असे बजावतो आहे. पशाला कामाला लावण्याची कला जो आत्मसात करील, तोच आपले आयुष्य सुखी आणि आनंदी बनवील.- प्रमोद मुणगेकर, मुंबई‘लोकमानस’साठी ईमेलने मजकूर पाठविताना लेखकाचे नाव, आडनाव आणि ठिकाण, तसेच संपर्क क्रमांक आवश्यक आहे. ईमेलसाठी loksatta@expressindia.com हाच पत्ता वापरावा. युनिकोडखेरीज अन्य (आकृती, कृती, डीव्हीबी) फाँटमध्ये मजकूर टाइप केला असला, तर आरटीएफ (रिच टेक्स्ट फॉरमॅट) फाइलसह शक्यतो पीडीएफ फाइलही पाठवावी आणि हस्तलिखित मजकूर स्कॅन करून पाठवायचा झाल्यास पीडीएफ फाइल प्रकाराला प्राधान्य द्यावे.
