जी कृती करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, ती केलीच पाहिजे आणि ती केली म्हणून स्वागतही केले पाहिजे. भारत आणि पाकिस्तान यांनी पुन्हा चर्चा-संवादाचे मार्ग मोकळे करण्याचे ठरवले आहे, त्याचे स्वागत करायचे तेही याच भूमिकेतून. मुंबईवर २००८ मध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान दहशतवाद्यांना थारा देणार असेल तर त्या देशाशी चर्चा नाही, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली होती. परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ठाम भूमिका याचा अर्थ त्या त्या वेळी ठामपणे मांडलेली भूमिका, इतकाच. राजनयात टोकाची व ताठर भूमिका घेणे उपयोगाचे नसते. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत, २००९ पासून अधिकारी स्तरीय चच्रेची दारे खुली होतीच. त्यामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे दोघे रशियातील उफा येथे एकमेकांशी तासभर बोलले आणि या संवादानंतर संयुक्त निवेदनही काढले गेल्याने ती भेट अनौपचारिक उरली नाही, हे बरे झाले. या संयुक्त निवेदनात काय आहे आणि काय असावयास हवे होते, हा टीकेचा विषय ठरू शकेल परंतु चर्चाच दुर्दैवी, असे म्हणणे फार तर शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षास शोभावे. अस्मितेचा मुद्दा कुठवर ताणायचा आणि कुठे बाजूला ठेवायचा, हे ओळखण्याइतके सुदैव या पक्षास लाभलेले नाही. मोदी-शरीफ भेटीतील मुद्दा अस्मितेचा नसून दक्षिण आशियाच्या विभागीय सहकार्याचाही आहे. आम्ही आमचे द्विपक्षीय प्रश्न चच्रेने सोडवितो आहोत, हे भारत आणि पाकिस्तानने दक्षिण आशियाला आणि जगाला दाखवणे, हे दोन्ही देशांसाठी पुढे उपयोगी पडणारे आहे. भारताच्या दृष्टीने हा उपयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्व मिळण्याची शक्यता इंचभराने वाढणे, असाही असू शकेल. या दूरच्या आणि मानीव उपयुक्ततेखेरीज, मोदी-शरीफ चच्रेने काही तातडीच्या मुद्दय़ांना चौकट मिळवून दिली, हेही महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानने सीमेवरल्या चकमकी गेल्या वर्षभरात वाढविल्या, आपणही त्यास प्रत्युत्तरे दिली. हे संघर्ष कमी होण्यासाठी आपले सीमा सुरक्षा दल आणि पाकिस्तानचे रेंजर्स यांच्या अधिकाऱ्यांनी बठक घ्यावी, असे मोदी व शरीफ यांनी ठरविले. अशी बठक एरवीही झालीच असती, होणे आवश्यकच होते आणि त्यासाठी उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी भेटण्याची अजिबात गरज नव्हती, हा आक्षेप असू शकतो. पण चकमकी होऊनही जेथे अशा बठकांना उशीर होत होता, तेथे नेत्यांनीच लक्ष घालून चच्रेची रुजुवात केली हे ठीक म्हणायचे. म्हणजे एक प्रकारे, मोदी-शरीफ बठकीचे यश हे नकारात्मकच. पाकिस्तान्यांना तर, एक नकारात्मक गोष्ट फारच लागली आहे. ती म्हणजे, काश्मीरचा कसुद्धा भारत-पकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात नाही. भारताच्या दृष्टीने मोठे यश म्हणजे, ‘२६ / ११’चा करविता झकी उर रहमान लख्वी याचे नाव संयुक्त निवेदनात कुठेच नसले तरी, त्या हल्ल्याचा तपास व कारवाई जलदीने व्हावी हे दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले आहे. या निवेदनाकडून फार आशा ठेवण्यात अर्थ नाहीच, कारण लख्वीवर कारवाई म्हणजे पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तहेर संस्थेचे लागेबांधे मुंबई हल्ल्याशी होते याची कबुली. मात्र पकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून सतत शांततावादी भूमिका वदवून घेत राहणे हे त्या देशाच्या ‘खऱ्या सत्ताधाऱ्यांना’ - म्हणजे पाकी लष्कर - आयएसआय व काही दहशतवादी म्होरके यांना किमान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोठे स्थान मिळू नये, यासाठी महत्त्वाचे आहे.
